भगवान मंडलिक
ठाणे जिल्ह्याचे वेगाने नागरीकरण सुरू आहे. मुरबाड, शहापूरपर्यंत अनेक मोठे गृहप्रकल्प उभे राहात असून अंबरनाथ, बदलापूर ही दोन शहरे चौथ्या मुंबईच्या विस्ताराचे केंद्र ठरू लागली आहेत. तेथील सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था बळकटीकरणासाठी गेल्या काही महिन्यांपासून एकात्मिक परिवहन प्रकल्पाचा प्रयत्न सुरू आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि कल्याणचे खासदार श्रीकांत यांनी त्यासाठी घेतलेली आग्रही भूमिका पाहता चौथ्या मुंबईला स्वतंत्र एकात्मिक परिवहन सेवा मिळण्याची आशा पल्लवित झाली आहे.
परिवहन प्राधिकरण स्थापण्याचा उद्देश काय?
कल्याण-डोंबिवली, भिवंडी, उल्हासनगर पालिका, अंबरनाथ, कुळगाव-बदलापूर या नगरपालिका हद्दीतील प्रवाशांना सार्वजनिक परिवहन सेवा उपलब्ध व्हावी, हा प्रस्तावित महानगर निगम प्राधिकरण स्थापन करण्याचा मुख्य उद्देश आहे. सार्वजनिक बस सेवेचे रस्त्यावरील संचलन वाढून खासगी वाहतुकीला आळा बसावा आणि त्यायोगे प्रदूषण, वाहन कोंडी, प्रवाशांची दमछाक कमी व्हावी, असा प्रयत्न आहे. या पालिकांच्या एकत्रित नियोजन, संचलन खर्चातून प्रवाशांना बससेवा पुरवण्यात येईल.
याआधी असे प्रयत्न झाले होते का?
गेल्या दशकभरापासून शासन मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण क्षेत्रातील पालिकांच्या एकत्रित वाहतूक प्राधिकरणासाठी प्रयत्नशील आहे. परिवहन सेवेच्या बस एकमेकांच्या हद्दी ओलांडून प्रवासी सेवेसाठी उपलब्ध व्हाव्यात, असा सरकारचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी या उपक्रमांना यापूर्वी असलेले हद्दीचे बंधनही सरकारने केव्हाच काढून टाकले आहे. त्यामुळेच नवी मुंबई महापालिकेच्या परिवहन उपक्रमाच्या बस कल्याण, डोंबिवली, अंबरनाथ, बदलापूरपर्यंत जाताना दिसतात. ‘अर्बन मेट्रोपोलिटन ट्रान्सपोर्ट ॲथाॅरिटी’(उमटा) ही वाहतूक नियोजनावर काम करणारी शासन संस्था यावर काम करते. गेल्या काही वर्षांत सरकारे बदलली, धोरणे बदलली. त्यामुळे हे महत्त्वाचे विषय मागे पडत गेले. रस्त्यावरील सार्वजनिक सेवेतील बसचा वापर वाढविणे, पर्यावरणपूरक बस सुरू करणे, समांतर वाहतुकीला आळा घालण्याचे नियोजन यापूर्वी करण्यात आले होते. मात्र, ते तितकेसे यशस्वी झालेले नाही.
जुन्या इमारतीला ऐतिहासिक महत्त्व, मग संसदेच्या नव्या इमारतीची गरज का भासली? जाणून घ्या…
आता स्वतंत्र प्राधिकरणाची गरज का?
मुंबई, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली पालिकांच्या स्वतंत्र परिवहन सेवा आहेत. या परिवहन सेवांचा वाहतूक विस्तार करण्यासाठी या पालिकांना आर्थिक मर्यादा आहेत. प्रति किलोमीटर इंधन खर्च वाढला आहे. सु्ट्ट्या भागांच्या किमती वाढल्या आहेत. आस्थापना खर्च, समांतर चोरटी वाहतूक, वाहन कोंडी, मेट्रो आदी कारणांमुळे सर्व परिवहन सेवांचा कारभार तोट्यात आहे. आर्थिक गणित जुळवण्यासाठी बेस्ट बस नवी मुंबईत, नवी मुंबई पालिकेच्या बस कल्याण-डोंबिवलीत, कडोंमपाच्या बस भिवंडी, पनवेल, नवी मुंबईत धावतात. तोट्यामुळे या उपक्रमांना पालिकांच्या निधीवर अवलंबून राहावे लागते. पालिका परिवहन बसचे सुनियोजित संचलन असावे, पालिकेवरील अवलंबित्व कमी व्हावे, प्रवाशांना तत्पर सेवा मिळावी, तोटा कमी व्हावा, यासाठी आता स्वतंत्र प्राधिकरणाची गरज तीव्रतेने भासू लागली आहे.
आधीचे प्रयोग यशस्वी झाले आहेत का?
पुणे, पिंपरी-चिंचवड पालिकांचे स्वतंत्र परिवहन उपक्रम होते. हे उपक्रम तोट्यात गेल्याने दोन्ही पालिकांच्या उपक्रमांचे एकत्रीकरण करून ‘पुणे महानगर परिवहन महामंडळ कंपनी’ २००७ मध्ये स्थापन करण्यात आली. हे उपक्रम सुस्थितीत चालू आहेत. नागरिक पुणे- पिंपरी-चिंचवड हद्दीत थेट प्रवासाचा लाभ घेत आहेत.
कडोंमपाची शासनाकडे मागणी काय?
भिवंडी, उल्हासनगर पालिका, बदलापूर, अंबरनाथ नगरपालिकांनी आपल्या हद्दींमध्ये केडीएमटीची बससेवा सुरू करण्याची मागणी ठरावांद्वारे कडोंमपाकडे केली आहे. ही सेवा सुरू करण्यासाठी भारतीय कंपनी कायद्याच्या १९५६ प्रमाणे विशेष हेतू वहन (एसपीव्ही) कंपनी स्थापन करणे आवश्यक आहे. यात बसचे नियोजन, कर्मचारी, मालमत्ता वापर, संचलन तूट, नफ्याचे गणित आदी बाबी पाहिल्या जातील. या उपक्रमातून होणारा नफा, खर्च, तोट्याचे दायित्व सहभागी पालिका घेतील. याबाबतची मागणी कडोंमपाने केली आहे. या कंपनी स्थापनेला शासनाने मान्यता दिल्यानंतर केडीएमटीची विस्तारीत पालिका हद्दीत बससेवा सुरू होईल.
किती प्रवाशांना फायदा होईल?
रेल्वे गर्दीला कंटाळलेला प्रवासी बदलापूर, डोंबिवली, अंबरनाथ येथून ठाणे, मुंबईत जाऊ शकतो. तेथून कल्याण, भिवंडीत येऊ शकतो. बससंख्या वाढल्याने प्रवासी सार्वजनिक बसला प्राधान्य देतील. खासगी समांतर वाहतुकीला आळा बसेल. कडोंमपा परिघातील वेगवेगळ्या महापालिकांच्या हद्दीतील लोकसंख्या सुमारे ८० लाख आहे. एक लाख लोकसंख्येसाठी ४० बस लागतात. ‘केंद्रीय रस्ते वाहतूक संस्थे’च्या नियोजनाप्रमाणे एकूण तेराशे बसच्या माध्यमातून प्रवासी वाहतूक होईल. सुमारे १२ ते १५ लाख प्रवासी दररोज बसने प्रवास करतील. ‘केडीएमटी’च्या ताफ्यात ३५० बस आहेत. ४०० विद्युत बस ताफ्यात येणार आहेत. शासन साहाय्य, निगममधील पालिकांच्या नियोजनातून बस ताफा प्रवासी मागणीप्रमाणे टप्प्याने वाढवता येईल.
