अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाच्या शर्यतीत असलेले माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या एका वक्तव्यामुळे अमेरिकेसह युरोपमधील अनेक राष्ट्रांमध्ये वादळ उठले आहे. आपल्या वादग्रस्त वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध असलेल्या ट्रम्प यांनी ‘नेटो’चे सदस्य असलेल्या राष्ट्रांना अमेरिका सामरिक मदत करणार नसल्याचे सांगितले. जे राष्ट्र स्वत:च्या संरक्षण खर्चाचे किमान उद्दिष्टही गाठू शकत नाही, त्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेची नाही, असे विधान ट्रम्प यांनी केले. नेटो म्हणजे नेमके काय, त्यास निधी कसा दिला जातो, ट्रम्प यांच्या विधानाचा या आघाडीवर काय परिणाम होईल, याविषयी… नेटो म्हणजे काय? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनायझेशन म्हणजेच ‘नेटो’ ही जगातील ३१ देशांचा सहभाग असलेली एक लष्करी संघटना आहे. तत्कालीन सोव्हिएत युनियनशी शीतयुद्धाच्या तणावाचा सामना करण्यासाठी ४ एप्रिल १९४९ रोजी १२ राष्ट्रांनी या संघटनेची स्थापना केली. नेटो ही संघटना उत्तर अमेरिका आणि युरोपमधील देशांची राजकीय व लष्करी युती आहे. नेटोचे मुख्यालय युरोपमधील बेल्जियमची राजधानी ब्रसेल्स येथे आहे. नेटोच्या स्थापना कराराच्या ‘अनुच्छेद ५’मध्ये सामूहिक संरक्षणाचे तत्त्व आहे. जर एका सदस्य राष्ट्रावर हल्ला झाला, तर तो सर्व सदस्य राष्ट्रांवर हल्ला झाल्याचे मानले जावे. हल्ला झालेल्या सदस्य राष्ट्राच्या मदतीसाठी इतर सदस्य राष्ट्रांनी त्यांचे लष्करी बळ वापरावे आणि सामरिक साहाय्य करावे. नेटो संघटना सहमतीने निर्णय घेते, परंतु या संघटनेतील सर्वात बलाढ्य देश असलेल्या अमेरिकेचेच नेटोमध्ये वर्चस्व आहे. हेही वाचा : विश्लेषण: दिल्लीत पुन्हा आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय? नेटोमध्ये कोणते देश आहेत? सुरुवातीला १२ सदस्य संख्या असलेल्या या संघटनेने हळूहळू आपली सदस्य संख्या वाढवत नेली. सध्या या संघटनेचे सदस्य ३१ देश आहेत. उत्तर अमेरिकेतील दोन, आशियातील एक आणि युरोपमधील २८ देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. शीतयुद्धाच्या काळात नेटोच्या मुख्य लक्ष्य सोव्हिएत युनियनपासून पश्चिम युरोपचे संरक्षण करणे हे होते. १९८९ मध्ये बर्लिनची भिंत पडल्यानंतर मध्य आणि पूर्व युरोपमधील पूर्वीच्या कम्युनिस्ट गटातील देशांना घेण्यासाठी नेटोने विस्तार केला. नेटोचे सदस्य ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी आणि तुर्कस्तानसारख्या मोठ्या देशांपासून ते आइसलँड आणि मॉन्टेनेग्रोसारख्या लहान राष्ट्रांपर्यंत आहेत. उत्तर अमेरिकेतील अमेरिका व कॅनडा हे देश नेटोचे सदस्य आहेत, तर आशिया व युरोपच्या सीमेवर असलेला तुर्कस्तान हा देशही नेटोचा सदस्य आहे. २०२० मध्ये मॅसेडोनिया आणि २०२३ मध्ये फिनलंड ही नवीन राष्ट्रे नेटोची सदस्य झालीत. रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्याच्या पार्श्वभूमीवर फिनलंड व स्वीडन या राष्ट्रांनी नेटोमध्ये सहभागी होण्यासाठी अर्ज केला. मात्र फिनलंडचा अर्ज स्वीकारला गेला असून स्वीडन अजूनही प्रतीक्षेत आहे. नेटोबद्दल डोनाल्ड ट्रम्प काय म्हणाले? अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष आणि या वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत रिपब्लिक पक्षातर्फे प्रमुख दावेदार असलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी नेहमीच नेटो संघटनेच्या कार्यपद्धतीवर टीका केली आहे. नेटोच्या बहुतेक सदस्य राष्ट्रांनी स्वत:च्या संरक्षणासाठी निधी निर्माण केला नाही आणि त्यांच्या संरक्षणासाठी ते अमेरिकेवर अवलंबून आहेत, असा आरोप ट्रम्प यांनी केला. त्यांनी उघडपणे सामूहिक संरक्षण तत्त्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. ‘‘नेटोचे जे सदस्य स्वत:चे संरक्षण करू शकत नाहीत, त्यांच्याबाबत रशियाने काय वाटेल ते करावे. जे देश आपल्या संरक्षण खर्चाचे उद्दिष्ट गाठू शकत नाहीत, त्यांच्या रक्षणाची जबाबदारी नेटोने घेता कामा नये. ही जबाबदारी स्वीकारताना अमेरिकेसह नेटोच्या अन्य सदस्य देशांनी आपले सैन्य धोक्यात घालता कामा नये,’’ असे धक्कादायक विधान ट्रम्प यांनी केले. दक्षिण कॅरोलिनामधील कॉनवे येथे प्रचार सभेत ट्रम्प यांनी नेटोच्या सदस्य राष्ट्रांवर जोरदार टीका केली. एका मोठ्या राष्ट्राच्या अध्यक्षांबरोबर झालेल्या संभाषणाबाबत ट्रम्प यांनी सांगितले. ‘‘जर आम्ही पैसे नाही दिले आणि रशियाने आमच्यावर हल्ला केला, तर तुम्ही आमचे संरक्षण कराल का? असे हा राष्ट्रप्रमुख म्हणाला होता. पण मी त्याला ठामपणे सांगितले की, तुम्ही पैसे दिले नाहीत, तर तुम्ही अपराधी आहात. मी तुमचे रक्षण करणार नाही, पण रशियाला हवे ते करू देण्यास प्रोत्साहित करेन,’’ असे ट्रम्प यांनी सांगितले. हेही वाचा : ऑस्ट्रेलिया ३ – भारत ०… विश्वचषक अंतिम सामन्यांमध्ये भारत ऑस्ट्रेलियासमोर का ढेपाळतो? नेटोला निधी कसा दिला जातो? नेटोसाठी निधी फक्त त्याचे सदस्य देश करतात. पण नेटो वेगळ्या पद्धतीने काम करते. यात काही सामान्य निधी आहेत, ज्यामध्ये सर्व सदस्य योगदान देतात. परंतु संघटनेच्या सामर्थ्याचा मोठा भाग सदस्यांच्या स्वत:च्या राष्ट्रीय संरक्षण खर्चातून येतो. सैन्य राखण्यासाठी आणि शस्त्रे खरेदी करण्यासाठी हा निधी वापरला जातो. तथापि नेटो संघटनेच्या सदस्यांनी दरवर्षी त्यांच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या किमान दोन टक्के संरक्षणावर खर्च करण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र सदस्य राष्ट्रांपैकी बहुतेकांनी गेल्या वर्षी हे उद्दिष्ट पूर्ण केले नाही. ट्रम्प यांनी अनेकदा इतर नाटो सदस्य त्यांची देय रक्कम भरत नसल्याचा आरोप केला आहे. २०२० मध्ये सर्व नेटो सदस्यांचा एकत्रित लष्करी खर्च हा जगातील एकूण खर्चाच्या ५७ टक्के होता. हेही वाचा : विश्लेषण : अशोक चव्हाण यांच्या भाजप प्रवेशातून कोणती रणनीती? विरोधकांच्या वजाबाकीशिवाय काय हाती? नेटोचे किती सदस्य संरक्षण खर्चाचे लक्ष्य पूर्ण करतात? गेल्या वर्षी जुलै महिन्यातील नेटोच्या अंदाजानुसार, २०२३ मध्ये ११ सदस्यांनी दोन टक्के लक्ष्य पूर्ण करणे अपेक्षित होते. ते सदस्य अमेरिका, ग्रीस, पोलंड, ब्रिटन, फिनलंड, रोमानिया, हंगेरी, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लॅटविया आणि स्लोव्हािकिया हे होते. जर्मनीने १.५७ टक्के लक्ष्य पूर्ण केले. मात्र जर्मन अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, त्यांना या वर्षी दोन टक्के लक्ष्य गाठण्याची अपेक्षा आहे. नेटोच्या आकडेवारीनुसार राष्ट्रीय जीडीपीचा वाटा म्हणून सर्वात कमी खर्च करणारे देश स्पेन, बेल्जियम आणि लक्झेंबर्ग होते. ब्रिटनने २.०७ टक्के खर्च केला आहे. सर्वात जास्त खर्च पोलंडने (३.९० टक्के) केला असून त्याखालोखाल अमेरिका (३.४९ टक्के) व ग्रीस (३.०१ टक्के) हे देश आहेत. मात्र फ्रान्स (१.९० टक्के), बल्गेरिया (१.८४ टक्के), क्रोएशिया (१.७९ टक्के), नॉर्वे (१.६७ टक्के), डेन्मार्क (१.६५ टक्के), इटली (१.४६ टक्के), कॅनडा (१.३८ टक्के), तुर्कस्तान (१.३१ टक्के), स्पेन (१.२६ टक्के), बेल्जियम (१.१३ टक्के) आणि लक्झेंबर्ग (०.७२ टक्के) यांनी दोन टक्क्यांचे लक्ष्य गाठलेले नाही. नेटो येत्या काही दिवसांत अद्ययावत आकडेवारी जाहीर करणार असून सहयोगी देश दोन टक्क्यांचे लक्ष्य पूर्ण करतील, असे दर्शविते. sandeep.nalawade@expressindia.com
