scorecardresearch

विश्लेषण : शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघ हवे का?

विधान परिषदेच्या नाशिक आणि अमरावती पदवीधर तर नागपूर, कोकण आणि औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघांमध्ये सध्या निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे.

विश्लेषण : शिक्षक, पदवीधर मतदारसंघ हवे का?
(फोटो-लोकसत्ता ग्राफिक्स टीम)

संतोष प्रधान

विधान परिषदेच्या नाशिक आणि अमरावती पदवीधर तर नागपूर, कोकण आणि औरंगाबाद शिक्षक मतदारसंघांमध्ये सध्या निवडणुकीची धामधूम सुरू झाली आहे. नाशिकमध्ये सत्यजित तांबे यांच्या बंडामुळे तर नागपूरमध्ये महाविकास आघाडीतील घोळामुळे ही निवडणूक अधिकच चर्चेत आली. निवडणूक पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघाची असली तरी शिक्षक व पदवीधरांचे प्रश्न बाजूला पडून पक्षीय राजकारणच केंद्रबिंदू ठरते. शिक्षकांचे प्रश्न मार्गी लागावेत या उद्देशाने भारतीय राज्यघटनेत शिक्षक मतदारसंघांची रचना करण्यात आली. त्याच धर्तीवर पदवीधरांचे प्रतिनिधित्व असावे म्हणून पदवीधर मतदारसंघ तयार करण्यात आले होते. गेल्या काही वर्षांत पदवीधर आणि शिक्षक या दोन्ही मतदारसंघांवर राजकारण्यांचा पगडा प्रस्थापित झाला. यातूनच दोन्ही मतदारसंघ आवश्यक आहेत का, अशी चर्चा सुरू झाली.

या मतदारसंघांची रचना कशी असते?

विधान परिषद असलेल्या राज्यांमध्ये पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांची निर्मिती करण्याची तरतूद घटनेच्या १७१(३)ब आणि क या अनुच्छेदात आहे. देशात सध्या सहाच राज्यांत विधान परिषद अस्तित्वात आहे. विधान परिषदेची सदस्यसंख्या ही त्या राज्यातील विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या एकतृतीयांशपेक्षा अधिक व ४० पेक्षा कमी असणार नाही, अशी घटनेतच तरतूद (अनुच्छेद १७१(१) नुसार) आहे. महाराष्ट्र विधान परिषदेची सदस्यसंख्या ७८ आहे. उत्तर प्रदेश १००, कर्नाटक ७५, बिहार ७५, आंध्र प्रदेश ५८ , तेलंगणा ४० सदस्यसंख्या आहे. शिक्षक आणि पदवीधरांचे प्रश्न मार्गी लागावेत तसेच या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना संधी मिळावी या उद्देशाने पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांची रचना करण्यात आली होती.

Maharashtra MLC Election Results Live: सत्यजीत तांबेंच्या विजयाबाबत शिंदे गटाला विश्वास, दीपक केसरकर म्हणतात…

पदवीधर व शिक्षकांचे किती सदस्य असतात?

राज्यघटनेतील तरतुदीप्रमाणे एकूण सदस्यसंख्येपैकी एकतृतीयांश सदस्य हे विधानसभेतून, एकतृतीयांश सदस्य महापालिका वा नगरपालिकांचा समावेश असलेल्या स्थानिक प्राधिकरण मतदारसंघ, एकबारांश सदस्य पदवीधर, एकबारांश सदस्य हे शिक्षक तर उर्वरित सदस्यांची राज्यपालांकडून नियुक्ती केली जाते. म्हणून महाराष्ट्र विधान परिषदेतील एकूण ७८ सदस्यांपैकी सात आमदार हे पदवीधर, तर सात आमदार शिक्षक मतदारसंघातून निवडून येतात.

मतदारांची पात्रता काय असते?

 पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांसाठी प्रत्येक निवडणुकीत मतदार नोंदणी करावी लागते. पूर्वी एकदा नोंदणी केल्यावर नाव मतदार यादीत कायम राहात असे. पण काही वर्षांपूर्वी नियमात करण्यात आलेल्या बदलानुसार पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघात प्रत्येक निवडणुकीत मतदार म्हणून नोंदणी करावी लागते. पदवीधर मतदारसंघात मतदार म्हणून पात्र ठरण्याकरिता भारतीय विद्यापीठातून पदवीधर असणे व राज्याचे रहिवासी असणे आवश्यक असते. संसदेने कायद्याद्वारे एखाद्या संस्थेच्या अभ्यासक्रमाला पदवी समकक्ष म्हणून मान्यता दिलेल्या पदवीधारकाला मतदार म्हणून नोंदणी करता येते. शिक्षक मतदारसंघाकरिता अध्यापनाचा किमान तीन वर्षांचा अनुभव आणि माध्यमिक किंवा त्यापेक्षा वरील वर्गात अध्यापन करणे आवश्यक असते. शिक्षक मतदार म्हणून नोंदणी करताना शाळेने अधिकृत केलेल्या प्रतिनिधींची सही व शिक्का आवश्यक असतो.

काँग्रेस, राष्ट्रवादीने प्रचार न केल्याचा आरोप, मविआ उमेदवार शुभांगी पाटील स्पष्टच म्हणाल्या, “बलाढ्य शक्तींनी…”

मतदान पद्धती कशी असते?

पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांमधील निवडणूक ही प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीने (प्रपोर्शनल रिप्रेझेन्टेशन) होते. मतदारांना पसंतीक्रमानुसार , एकापेक्षा अधिक पसंतीक्रम देण्याचा मतदारांना अधिकार असतो. म्हणजे जेवढे उमेदवार रिंगणात तेवढे पसंतीक्रम मतदार देऊ शकतात. पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघांत विजयाकरिता एकूण मतदानाच्या आधारे पहिल्या पसंतीच्या मतांच्या आधारे विजयाकरिता मतांचा कोटा निश्चित केला जातो. त्यानुसार, निम्मी म्हणजेच एकूण मतदानाच्या ५० टक्के पहिल्या पसंतीची मते मिळवावी लागतात. तेवढी मते न मिळाल्यास सर्वात कमी मते मिळालेल्या क्रमानुसार उमेदवारांची दुसऱ्या पसंतीची मते मोजली जातात. सर्व उमेदवारांची दुसऱ्या पसंतीची मते मोजूनही पहिल्या क्रमांकावरील उमेदवाराला कोटा पूर्ण करता आला नाही तर तिसऱ्या पसंतीची मते मोजली जातात.

वादाचा मुद्दा काय?

शिक्षक प्रतिनिधी म्हणून शिक्षणसम्राट जागा व्यापतात, असा आरोप केला जातो. पदवीधर मतदारसंघातून राजकारणीच निवडून येतात. यामुळे घटनाकारांनी ज्या उद्देशाने या मतदारसंघांची निर्मिती केली तो उद्देश सफल झाला का, असा सवाल केला जातो. शिक्षक मतदारसंघातून निवडून येणारे प्रतिनिधी केवळ शिक्षकांचे वेतन, त्यांचे फायदे यावर मतप्रदर्शन करतात. शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याबाबत आवाज उठवत नाहीत, असा आक्षेप राज्य विधिमंडळात घेण्यात आला होता. यातूनच मध्यंतरी महाराष्ट्र विधान परिषदेतील शिक्षक आणि पदवीधर मतदारसंघच रद्द करण्याची मागणी झाली होती. त्यावरून वाद-प्रतिवाद झाला होता.

मराठीतील सर्व लोकसत्ता विश्लेषण ( Explained ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

First published on: 23-01-2023 at 00:02 IST

संबंधित बातम्या