सचिन रोहेकर/गौरव मुठे दुसऱ्या-तिसऱ्या लाटांचे अभूतपूर्व संकट साहणाऱ्या लोकांचे जीवन आणि त्यांच्या उपजीविकेला आधार देणारा परिपूर्ण धोरण आराखडा म्हणून यंदा १ फेब्रुवारीला संसदेत मांडल्या जाणाऱ्या अर्थसंकल्पाची प्रतीक्षा आहे. त्याआधी ‘विश्लेषण’चा हा खास अवतार, वाचकांहाती माहितीची आयुधे सज्ज ठेवणारा. दोन वर्षे सरत आली शाळांविना. शाळेची ठणाणणारी घंटा, मधल्या सुटीतील किलबिलाट, खेळाचा तास, मैदानातला धम्माल - दंगा, खाऊचा डबा, माध्यान्ह भोजन साऱ्यांचा जणू विसरच पडला. शिकवणी सुरू होती कॅमेऱ्याच्या आड ऑनलाइन, पण केवळ हजेरी लावण्यापुरतीच दक्ष असलेली. देशातील लोकसंख्येतील प्रत्येक पाचपैकी एकाच्या बाबतीतील ही करोनाकाळाने अधोरेखिलेली समस्या. ती पुढे कोणत्या गंभीर वळणाचे टोक गाठणार? जगातील सर्वाधिक म्हणजे २६ कोटी किशोर-कुमार (वय वर्षे १० ते १९) असणाऱ्या भारताचे ताजे वर्तमान हे असे करोना-निर्बंधांनी कोंडलेले. मात्र या कुमारांच्या भविष्याच्या संकल्पाचे काय? यंदाच्या अर्थसंकल्पातून या संदर्भात कोणत्या उत्तराची अपेक्षा करायची त्याचा वेध घेऊ या. सरकारचे अंकगणितच कच्चे आहे काय? समस्येच्या मुळाशी जायचे तर तिची व्याप्ती आणि आकारमान आधी समजून घ्यायला हवे. मेख इथेच आहे. किशोरवयीन मुला-मुलींसंबंधाने आधारसामग्री आणि सांख्यिकीचा मोठा अभाव आहे. ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ची मधुर फळे चाखू पाहणाऱ्या आपल्यासारख्या निम्मी लोकसंख्या तिशीखालची असणाऱ्या युवा लोकशाही व्यवस्थेसाठी हे अशोभनीयच. म्हणूनच सरकारने सर्वप्रथम ही कमतरता ओळखणे आणि सांख्यिकी संकलनात किशोरांना स्वतंत्र श्रेणी म्हणून मान्यता देणे आवश्यक आहे. पौगंडावस्थेच्या प्रमाणित व्याख्येचे अनुसरण करून, संशोधन, कार्यक्रम अंमलबजावणी आणि धोरणात्मक निर्णयांसाठी लोकसंख्येच्या या सर्वात महत्त्वपूर्ण गटासंबंधी मौल्यवान तपशील, माहिती आणि पुरावे गोळा केलेले असणे आज कधी नव्हे इतके आवश्यक बनले आहे. विशेषत: ताजे पुरावे असे दर्शवतात की, करोना महामारीने शाळांबाहेर राहिलेल्या मुलांच्या संख्येत मोठी भर घातली गेली आहे. लक्षावधी मुले शिक्षणव्यवस्थेबाहेर कायमची फेकली गेली आहेत. जो माहितीचा अभाव शिक्षणाच्या बाबतीत तोच बेरोजगारीच्या आकड्यांबाबतही आहे! फळा जास्त करून कोराच कसा? सरकारने केले नाही तरी नागरी समाजाचा सजग घटक जागल्यांप्रमाणे कार्य करीतच असतो. जेआरडी टाटांनी स्थापलेल्या ‘पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडिया’ या नावाच्या बिगर-सरकारी स्वयंसेवी संस्थेची काही निरीक्षणे आहेत. करोनाकाळात तीन राज्यांमध्ये (राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि बिहार) संस्थेने केलेल्या अभ्यासात आढळून आले की, शाळा बंद झाल्यामुळे किशोरवयीन मुलींसाठी माध्यान्ह भोजन, स्वास्थ्यवर्धक गोळ्या (आयर्न आणि फॉलिक अ‍ॅसिड टॅब्लेट्स) आणि सॅनिटरी नॅपकिन्सच्या उपलब्धतेवर परिणाम झाला आहे. त्यांच्यावरील घरगुती कामाचा ताण वाढला. त्या घरात कोंडल्या गेल्याने कौटुंबिक हिंसाचार किंवा अत्याचार वाढल्याचे नोंदविले गेले. याशिवाय, या काळात देशभरात बालविवाहाच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचीही नोंद आहे. लोह कमतरता, रक्तक्षय (पंडुरोग) यांचे प्रमाण मुला-मुली असे दोघांतही वाढल्याचे नुकत्याच जाहीर झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या (एनएफएस-५) पाचव्या फेरीचा अहवालही सांगतो. २०१९ ते २०२१ दरम्यान १५ ते १९ वयोगटातील ५९ टक्के मुलींपर्यंत, तर याच वयोगटातील मुलांमध्ये याचे प्रमाण आता ३१ टक्क्यांपर्यंत वाढणे हे संपूर्ण पिढीच्याच आरोग्यविषयक गंभीर चिंतेचेच द्योतक आहे. प्रगति-पुस्तकातील शेरे काय सांगतात? केंद्राकडून प्रायोजित योजना हा अर्थसंकल्पाचा अभिन्न हिस्सा असतो. किशोर, कुमार, युवकांशी निगडित अशा आठ योजना कोणत्या ते पाहू. ल्ल राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरकेएसके) ही किशोरवयीन मुला-मुलींच्या आरोग्यविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी योजलेली एकमेव योजना आहे. ल्ल सक्षम अंगणवाडी आणि पोषण २.० तसेच राष्ट्रीय पाळणाघर योजना ल्ल मिशन वात्सल्य (यामध्ये बाल संरक्षण आणि बाल कल्याण योजनांचा समावेश) ल्ल महिलांच्या संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी मिशन शक्तीअंतर्गत ‘सामर्थ्य योजना’ (बेटी बचाओ बेटी पढाओ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, संशोधन, कौशल्य प्रशिक्षण वगैरे) ल्ल राष्ट्रीय माध्यान्ह भोजन योजना ल्ल रोजगार व कौशल्य विकास ल्ल महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) ल्ल समग्र शिक्षा अभियान. करोनाकाळाने प्रकर्षाने पुढे आणलेल्या ‘डिजिटल दरी’ला भरण्यासाठी योजनाच नाही. त्याही पुढे जाऊन ऑनलाइन सुरक्षित वर्तनाला प्रोत्साहनाचे कामही आहेच. शिक्षण-आरोग्य निगेच्या सुविधांसह मनोरंजन, विरंगुळा, छंद जोपासना, प्रवास-वाहतूक, कपडे-लत्ते, खानपान यांचीदेखील सुलभ आणि परवडणाऱ्या दरात उपलब्धता आणि स्वच्छ हवामान व सुरक्षित वातावरण मुलांना मिळेल, ही काळजीही महत्त्वाचीच. निकालाच्या प्रतीक्षेआधी मार्कांची उजळणी. आकडेमोड ही तशी बहुतांशांना कटकटीची; पण पुढल्या पिढीच्या ‘आत्मनिर्भर’ भवितव्याबाबत चिंतित असणाऱ्या पालकांना न कंटाळता हे काम करावेच लागेल. अर्थमंत्री त्यांच्या भाषणात वर उल्लेख आलेल्या योजनांसाठी किती खर्चाची तरतूद करतात, हे नीट तपासून घेतलेच पाहिजे. वर म्हटल्याप्रमाणे सरकारच्या या आघाडीवरील प्रगति-पुस्तकावर लाल शेरेच अधिक आहेत. वरील सर्व योजनांना मिळून, किशोर-कुमारांसाठीच्या संकल्पाला एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चातील स्थान गेल्या वर्षी (२०२०-२१) २.०५ टक्के म्हणजे १० वर्षांतील नीचांक गाठणारे होते. २०११-१२ मध्ये याचे प्रमाण एकूण अर्थसंकल्पीय खर्चाच्या ४.१५ टक्के असे होते. करोनाचा घाव ताजा असल्याने स्वाभाविकच बाल आरोग्यावर १५ टक्के वाढीव खर्चाची तरतूद गेल्या वर्षी केली गेली; पण त्याच वेळी बाल सुरक्षा (बालमजुरी प्रतिबंधक उपाय) खर्चाला ४० टक्क्यांची घसघशीत कात्री लावली गेली. देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या म्हणजे जीडीपीच्या शेकड्यातील एक पूर्ण रुपयाही नव्या पिढीला घडविणाऱ्या या कामात खर्च होत नाही. २०२० मध्ये ते ४३ पैसे होते, २०२१ मध्ये ३८ पैशांवर घसरले. असा घडेल काय ‘आत्मनिर्भर भारत’? sachin.rohekar@expressindia.com/ gaurav.muthe@expressindia.com
