विश्लेषण : प्रतिनियुक्तीचा खेळखंडोबा… याबाबतचे सरकारी नियम काय आहेत? गैरफायदा घेतला जातो का?

संदर्भ काय?

झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात सध्या कार्यरत असलेले कार्यकारी अभियंता २००४ पासून प्रतिनियुक्तीवर आहेत. २२ वर्षांच्या सेवेत तब्बल १७ वर्षे ते प्रतिनियुक्तीवर असून प्राधिकरणात जून २०१९ मध्ये नियुक्त झाले. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातही त्यांच्या प्रतिनियुक्तीची साडेचार वर्षे पूर्ण झाल्यामुळे त्यांना कार्यमुक्त करून जलसंपदा विभागात परत पाठवावे, असे पत्र जलसंपदा विभागाने गृहनिर्माण विभागाला पाठविले. या पत्रानंतर आणखी तीन वेळा स्मरणपत्रे पाठविली. गृहनिर्माण विभागाने ही फाईल मंत्र्यांकडे पाठविली. आता ही फाईल मंत्र्यांकडून परत आली असून संबंधित अधिकाऱ्याला कार्यमुक्त करण्याऐवजी आणखी वर्षभराची मुदतवाढ मंजूर झाली आहे. प्रतिनियुक्तीवरील या मुदतवाढीला मुख्यमंत्र्यांनीच मान्यता दिल्यामुळे आता या अधिकाऱ्याला प्रतिनियुक्तीचे १८ वे वर्ष साजरे करता येणार आहे.

हेही वाचा – विश्लेषण : दाऊद इब्राहिमच्या मालमत्तांचा लिलाव? का आणि कुठे? किती रुपयांत?

प्रतिनियुक्ती म्हणजे काय?

मूळ विभागातून अन्य विभागात विशिष्ट कालावधीसाठी नियुक्ती मिळविणे याला प्रतिनियुक्ती संबोधले जाते. वर उल्लेखिलेल्या प्रकरणात संबंधित अभियंता मूळ जलसंपदा विभागातील आहे. परंतु त्याने जलसंपदा विभाग वगळता धुळे, मिरा-भाईंदर महापालिका, मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण तसेच महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड व आता झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात काम केले आहे. प्रतिनियुक्तीसाठी शासनाची नियमावली आहे. या नियमावलीनुसार प्रतिनियुक्तीचा जास्तीत जास्त कालावधी चार वर्षे होता. चार वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी मुख्यमंत्र्यांची मंजुरी बंधनकारक होती. जून २००३ तसेच डिसेंबर २०१०, मे २०११ या नियमावलीचा आधार आहे. मंत्री आस्थापनेवरील प्रतिनियुक्तीसाठी डिसेंबर २०१४ मध्ये शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. यामध्ये विस्कळीतपणा असल्यामुळे १७ डिसेंबर २०१६ रोजी प्रतिनियुक्तीबाबत सर्वसमावेशक धोरण जाहीर करण्यात आले आहे.

नियमावली काय?

२०१६ मधील नियमावलीनुसार, प्रथमत: एका वर्षासाठी प्रतिनियुक्ती दिली जाते. हा कालावधी कमाल पाच वर्षांपर्यंत वाढविता येतो. हा कालावधी संपुष्टात आल्यावर प्रतिनियुक्ती आपोआप रद्द होते. प्रतिनियुक्तीवर पाठवताना समान वेतनश्रेणीच्या पदावरच नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. अपवादात्मक स्थितीत निम्न संवर्गातील वा वेतनश्रेणीतील अधिकारी-कर्मचाऱ्याची नियुक्ती करता येते. ज्या विभागात प्रतिनियुक्ती उपलब्ध असेल, अशाच विभागात ती लागू असेल, असेही नमूद आहे. मंजूर अधिकारी-कर्मचारी संख्येच्या १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यास बंधने घालण्यात आली आहे. मात्र ही अट मंडळ, महामंडळ, स्वायत्त संस्थांना लागू करण्यात आलेली नाही. परिविक्षा कालावधी (प्रोबेशन पिरिअड) पूर्ण केल्यानंतर पाच वर्षे कालावधी झाल्यानंतरच प्रतिनियुक्ती लागू होईल. ज्यांना परिविक्षा कालावधी नाही, अशांना नियमित नियुक्तीपासून किमान सात वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतरच प्रतिनियुक्ती मिळेल. मूळ विभाग व ज्या विभागात प्रतिनियुक्ती हवी आहे या दोन्ही विभागांची पूर्व संमती वा ना हरकत प्रमाणपत्र आता बंधनकारक करण्यात आले आहे. पूर्वसंमती वा ना हरकत प्रमाणपत्र देताना पाच वर्षांतील गोपनीय अहवाल, कर्तव्यदक्षता, सचोटी व चारित्र्य याबाबत तपासणी करावी. मागील दहा वर्षांत झालेल्या शिक्षांचा तपशीलही उपलब्ध करावा, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नव्या नियमावलीनुसार परिविक्षाधीन (प्रोबेशन) कालावधीत आता प्रतिनियुक्ती मिळणार नाही. संपूर्ण सेवेत दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ प्रतिनियुक्तीवर राहता येईल. मात्र सेवानिवृत्तीस दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक असताना प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्याला पुन्हा मूळ विभागात येणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

मुख्यमंत्री, मंत्र्यांकडील प्रतिनियुक्ती…

मुख्यमंत्री सचिवालय वा मंत्री आस्थापनेवरील पदे प्रतिनियुक्तीने भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने कार्यपद्धती आखून दिली आहे. नव्या नियमावलीनुसार, १ नोव्हेंबर २०१४ पूर्वी जे अधिकारी-कर्मचारी मंत्री आस्थापनेवर खासगी सचिव, विशेष कार्य अधिकारी वा स्वीय सहाय्यक असतील त्यांना पुढील पाच वर्षांत पुन्हा मंत्री आस्थापनेवर काम करता येणार नाही. १ नोव्हेंबर २०१४ नंतर जे अधिकारी-कर्मचारी मंत्री आस्थापनेवर एका वर्षापेक्षा अधिक कालावधी पूर्ण करून कार्यमुक्त झाले असतील त्यांनाही पुढील पाच वर्षे पुन्हा मंत्री आस्थापनेवर जाता येणार नाही. मात्र मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या कार्यालयातील भालदार व चोपदार या पदावरील कर्मचारी त्याला अपवाद असतील. मंत्री आस्थापनेवरील प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्याने आपल्या मूळ विभागात रुजू होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

पालन केले जाते?

प्रतिनियुक्तीची नियमावली फक्त कागदावर आहे. त्याचे पालन काटेकोरपणे होत नाही. ज्याचे राजकीय वजन अधिक असते त्याला तात्काळ प्रतिनियुक्ती मिळते. वर उल्लेख केलेल्या कार्यकारी अभियंत्याला प्रतिनियुक्ती नाकारण्यात आली होती. परंतु राजकीय दबाव आणून या अभियंत्याने प्रतिनियुक्ती मिळविली. प्रतिनियुक्तीचा कालावधी संपल्यावर तात्काळ मूळ विभागात रुजू होणे आवश्यक असते. परंतु पुन्हा राजकीय दबाव वापरून मुदतवाढ घेतली जाते. मुख्यमंत्री वा मंत्री पातळीवर मर्जीतील अधिकाऱ्याच्या प्रतिनियुक्तीला नेहमीच बळ दिले जाते. त्यामुळे हे प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी शेफारतात.

हेही वाचा – विश्लेषण: कापूस पणन महासंघ अडचणीत कशामुळे?

अडचणी काय?

मूळ विभागातील अधिकारी प्रतिनियुक्तीने अन्य विभागात कार्यरत राहिल्यामुळे मूळ विभागातील पदे रिक्त राहून कामकाजावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे. ही पदे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची असल्यामुळे कामकाज विस्कळीत होत आहे. अशी पदे भरण्याची मागणी होते. काही अधिकारी वारंवार प्रतिनियुक्तीवर जातात किंवा सेवेतील बहुतांश कालावधी प्रतिनियुक्तीत जातो. त्यामुळे अन्य अधिकाऱ्यांना संधी मिळत नाही. पदोन्नतीच्या वेळी प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी मूळ विभागात येऊन लाभ घेतात. मूळ विभागात काम केलेले नसल्यामुळे असे अधिकारी परत आले तरी त्यांचा कामकाजाच्या दृष्टीने काहीही उपयोग होत नाही. काही अधिकारी परिविक्षाधीन (प्रोबेशन) काळात प्रतिनियुक्तीवर जातात. त्यामुळे त्यांच्या मूल्यमापनात अडचणी निर्माण होतात. प्रतिनियुक्तीवर गेलेले काही अधिकारी स्वत:हून परत येतात किंवा त्यांना परत पाठविले जाते. अशा वेळी संबंधित विभागाच्या प्रशासकीय कामात अडचणी निर्माण होत असतात.

आवश्यकता किती?

प्रतिनियुक्तीचा अर्थ असा होता की, बऱ्याच वेळी काही विभागात पदे रिक्त असतात. अशा वेळी तात्पुरत्या स्वरुपात दुसऱ्या विभागातील अधिकाऱ्याची सेवा घेता यावी, यासाठी ते मर्यादित होते. परंतु आता तर कुठल्याही स्वरुपात प्रतिनियुक्ती होते. एखाद्या विभागाशी संबंध नसला तरी राजकीय वजन वापरून वाट्टेल त्या ठिकाणी प्रतिनियुक्ती घेता येते. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातला तो अभियंता मूळचा जलसंपदा विभागातील. परंतु त्याचा आणि विकास नियंत्रण नियमावलीचा संबंध काय? पण राजकीय वजन वापरून त्याने प्रतिनियुक्ती मिळविली. राज्यात प्रत्येक विभागात १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक पदे प्रतिनियुक्तीवर आहेत. त्यामुळे मूळ अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होतो याचा विचारच करण्यात आलेला नाही.

nishant.sarvankar@expressindia.com