जरांगे यांच्या आंदोलनामुळे काय साधले गेले? हैदराबाद गॅझेट म्हणजे नेमके काय?

हैदराबाद गॅझेटमध्ये आहे काय?

१९०१ मध्ये निजाम सरकारच्या काळात करण्यात आलेल्या जनजगणेची माहिती असणारे दस्तावेज म्हणजे हैदराबाद गॅझेट. या गॅझेटच्या नोंदीनुसार मराठवाड्यातील तत्कालीन पाच जिल्ह्यांत जनगणनेच्या आधारे कुणबी जातीची लोकसंख्या २५ ते ४० टक्के एवढी होती. आरक्षणासाठी नेमण्यात आलेल्या शिंदे समितीने हैदराबाद येथे जाऊन घेतलेल्या नाेंदीनुसार मराठवाड्यातील पाच जिल्ह्यातील २८ लाख ९८ हजार १४१ एवढी लोकसंख्या होती. त्यातील कुणबी जातीची लोकसंख्या १० लाख ४८ हजार ५०० एवढी असल्याचे दिसून आले. या नोंदीचे शेकडा प्रमाण ३६. १८ टक्के एवढे आहे.

गॅझेटमधील नोंदीच्या आधारे प्रमाणपत्र?

मनोज जरांगे यांनी केलेल्या आठव्या उपोषणानंतर निजाम काळातील नोंदी तपासण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली होती. अगदी शाळा, महाविद्यालये तसेच वंशावळ तपासणीसाठी तालुका पातळीवर समित्या नेमण्यात आल्या होत्या. आतापर्यंत मराठवाड्यात हैदराबाद गॅझेटसह विविध शासकीय दप्तरांमध्ये ४७ हजार ८४५ जणांच्या नावासमोर कुणबी नोंद आढळून आली होती. या सर्वांना व त्या वंशावळीतील ज्यांनी इतर मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र मागितले त्यांना ते देण्याची प्रक्रिया सुरूच आहे. आता नव्याने गॅझेटची अंमलबजावणी करताना लोकसंख्येच्या ३६ टक्के प्रमाणात कुणबी प्रमाणपत्रे कशी दिली जातात, हे पाहणे औत्सुक्याचे असणार आहे. नोंदीच्या आधारे वंशावळी तपासून आतापर्यंत दोन लाख ३९ हजार २१ एवढी कुणबी प्रमाणपत्रे वाटप करण्यात आली आहेत. आतापर्यंत अर्ज केलेल्यांपैकी केवळ ४२८ जणांना कुणबी प्रमाणपत्र नाकारण्यात आले होते.

१२४ वर्षांपूर्वीच्या जनगणनेचा आधार?

मराठा जातीस ‘ओबीसी’ प्रमाणपत्र देता यावेत म्हणून राज्य सरकारने निजामकालीन दप्तर खंगाळले होते. त्यानुसार मराठवाड्यातील तत्कालीन पाच आणि सध्याच्या आठ जिल्ह्यात १० लाख ४८ हजार ५०० नोंदी असाव्यात असे मानले जाते. मात्र, त्या वेळी एकत्रित नोंदवलेली ही संख्या ज्या कागदपत्रांच्या आधारे घेण्यात आली ते गावनमुने, जमीन धारणाविषयक कागदपत्रे, जमाबंदीचे दप्तर अशा ५० हून अधिक नोंदी गावपातळीमध्येही तपासण्यात आल्या होत्या. त्यातील नोंदींच्या आधारे मराठा समाजास इतर मागास प्रवर्गात समावेश करण्यास ओबीसी संघटनांचाही विरोध नव्हता. मात्र, नव्याने हैदराबाद गॅझेटिअरची अंमलबजावणी करणे म्हणजे सरसकट मराठा जातीतील व्यक्तींना कुणबी समजले जाईल का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

सध्या कुणबी प्रमाणपत्र देताना काय प्रक्रिया?

निजामकालीन कागदपत्रात सापडलेल्या ४७ हजार ८४५ नोंदीपैकी वंशावळ सिद्ध करणाऱ्यांना प्रमाणपत्र दिले जात होते. १९०१ च्या जनगणनेनुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात दोन लाख ७० हजार, परभणीमध्ये दोन ६० हजार, नांदेडमध्ये १ लाख २९ हजार ७००, बीड जिल्ह्यात एक लाख ९६ हजार आणि धाराशिवमध्ये दोन लाख पाच हजार एवढ्या नाेंदी होत्या. त्यांच्या नातेवाईकांनी अर्ज करुन कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असल्याचे मनोज जरांगे यांनी आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख राधाकृष्ण विखे यांच्याकडून मान्य करून घेतले आहे. मात्र एकत्रित घेतलेल्या जनगणनेचा गावस्तराचा तपशील उपलब्ध नसल्याने नव्या अडचणी जाणवू शकतात, असे सांगण्यात येते.

मराठा आरक्षण आंदोलकांनी काय कमावले?

हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे कुणबी नोंदी तपासल्यानंतर सातारा गॅझेटमधील नोंदींचा अधिकचा फायदा या वेळी मराठा आंदोलकांना झाला आहे. हैदराबाद गॅझेटच्या आधारे नसल्या तरी महसूल दप्तरी असणाऱ्या नोंदीच्या आधारे मराठा जातीतील व्यक्तींना इतर मागास प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र दिले जात होते. नव्या शासन निर्णयानुसार ग्राम महसूल अधिकारी, ग्रामपंचायत अधिकारी व सहाय्यक कृषी अधिकारी हे प्रमाणपत्र देण्यासाठी मूळ कागदपत्रांची तपासणी करतील. ही समिती कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे प्रमाणपत्र देणार यावर जरांगे यांच्या या उपोषणाचे यश अवलंबून असणार आहे.

मुंबईत काही ठिकाणी झालेल्या हुल्लडबाजीनंतर न्यायालयाने आंदोलक व मराठा आरक्षण समर्थकांना मुंबईतून जाण्यास सांगितल्यानंतर हैदराबाद व सातारा गॅझेटच्या अंमलबजावणीचा शासन निर्णय नव्याने काढण्यात आला आहे. मात्र, अशा प्रकारे प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया पूर्वीही मराठवाड्यात सुरू होती. त्यामुळे सातारा गॅझेटिअरच्या आधारे कुणबी प्रमाणपत्र मागणाऱ्यांना याचा अधिक फायदा होईल असे मानले जात आहे. मराठवाड्यातून दोन लाख ३९ हजार २१ जणांना प्रमाणपत्रे देण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे नव्याने गॅझेटिअर लागू झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी गावपातळीवर कोणत्या कागदपत्रांच्या आधारे होते, यावर आरक्षण आंदोलनाचे यश ठरेल. पण प्रमाणपत्रांच्या संख्येपेक्षाही सरकारला जातीच्या आधारे वारंवार वाकवता येते, असा संदेश मनोज जरांगे यांच्या आंदोलनाने दिला असल्याची चर्चा सुरू आहे.

विधानसभा निवडणुकीनंतर जरांगे यांना मिळणारा पाठिंबा यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात होते. मुंबईतील आंदोलनामुळे पुन्हा एकदा तो पाठिंबा संख्यात्मक पातळीवर मुंबईत दिसून आला. तेव्हा हुल्लडबाजीवरून टीका होत असली तरी मराठा समाजासाठी सरकार काम करत आहे, असा संदेशही सरकारकडून दिला गेला.