विश्लेषण : इंदिरा गांधींनी राबवलेली आणीबाणी नेमकी काय होती? कारणे कोणती? परिणाम काय?

आणीबाणी केव्हा जारी झाली?

‘राष्ट्रपतींनी आणीबाणी जाहीर केली आहे. घाबरून जाण्याचे कोणतेही कारण नाही’… ऑल इंडिया रेडिओवरून २६ जूनच्या पहाटे इंदिरा गांधींचे हे शब्द देशभर प्रक्षेपित झाले आणि प्रचंड खळबळ उडाली. आणीबाणीच्या आदेशावर तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. फक्रुद्दीन अली अहमद यांनी आदल्या रात्रीच स्वाक्षरी केली होती. आणीबाणीविषयी केंद्रीय मंत्रिमंडळातील बहुतेकांना कल्पना नव्हती. घटनेच्या अनुच्छेद क्र. ३५२ अन्वये ‘अंतर्गत अस्थैर्या’चे कारण देत आणीबाणी जारी करण्यात आली. २५ जून १९७५ ते २१ मार्च १९७७ असे जवळपास २१ महिने ती लागू होती.  

हेही वाचा – NEET-UG पेपर लीक प्रकरणातील मास्टरमाईंड संजीव मुखिया कोण आहे?

कारणे कोणती?

आणीबाणीच्या काळात देशभर सरकारविरोधात विविध आंदोलने सुरू होती. १९७१च्या डिसेंबरमध्ये भारताने बांगलादेश निर्मिती युद्धात पाकिस्तानचा दारुण पराभव केल्यामुळे इंदिरा गांधी यांची प्रतिमा जनमानसात उजळली. पण त्या युद्धाचा परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला. तशात १९७३ मधील अरब-इस्रायल युद्धातून उद्भवलेल्या खनिज तेल टंचाईने परिस्थिती अधिक बिकट झाली. महागाई, भ्रष्टाचार वाढला आणि सरकार त्याच्या निराकारणार्थ पावले उचलत नाही ही भावना वाढीस लागली. सरकारने आर्थिक विपन्नावस्थेकडे बोट दाखवले. पण विशेषतः महाविद्यालयीन युवकांमध्ये असंतोष वाढू लागला होता. प्रथम गुजरात, नंतर बिहारमध्ये विद्यार्थी आंदोलने तीव्र झाली. या आंदोलनाचे नेतृत्व जयप्रकाश नारायण या ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसेनानींकडे आले. त्यांच्यामुळे आंदोलनाची व्याप्ती देशभर झाली. जून १९७४ मध्ये जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपी यांनी ‘संपूर्ण क्रांती’चा नारा दिला. त्यामुळे देश ढवळून निघाला. दरम्यानच्या काळात त्या काळातील आघाडीचे समाजवादी नेते जॉर्ज फर्नांडिस यांनी रेल्वेचा संप घडवून आणला. त्यामुळे जवळपास तीन आठवडे माल आणि प्रवासी यांची देशांतर्गत वाहतूक कोलमडून पडली. 

राजनारायण खटला

१९७१ मधील लोकसभा निवडणुकीत रायबरेली येथून लढताना इंदिरा गांधी यांनी गैरमार्गांचा अवलंब केल्याची तक्रार समाजवादी नेते राजनारायण यांनी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिकेच्या माध्यमातून केली. राजनारायण हे इंदिरा गांधींच्या विरोधात निवडणूक लढले आणि पराभूत झाले. या निवडणुकीत प्रचारासाठी इंदिरा गांधी यांनी सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर केला, संमत निधीपेक्षा अधिक पैशाचा वापर केला असे तक्रारीत म्हटले होते. १२ जून १९७५ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने इंदिरा गांधी यांची निवडणूक रद्दबातल ठरवली. पण त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यासाठी २० दिवसांची मुभा दिली. २४ जून १९७५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. पण त्यासाठी अट घातली, की इंदिरा गांधी संसदेत बसू शकतात, मात्र अंतिम निकाल लागेपर्यंत सभागृहातील कोणत्याही मतदानात भाग घेऊ शकत नाहीत. मात्र २५ जून रोजीच आणीबाणी लागू झाली आणि त्याची घोषणा २६ जूनच्या पहाटे झाली. आणीबाणी लागू करण्यामागे रायबरेलीतील निवड रद्दबातल ठरणे हेही एक कारण सांगितले जाते. प्राप्त अस्थिर परिस्थितीत आपणच देशाचे नेतृत्व करू शकतो असा इंदिरा गांधींना विश्वास होता. तसेच देशातील गरिबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार हटवण्यासाठी तातडीने पावले उचलली पाहिजेत, यासाठी आणीबाणी गरजेची होती, असे त्यांचे म्हणणे पडले. 

हेही वाचा – ‘केरळ’चे नाव बदलून ‘केरळम’ करा! राज्य सरकारने का संमत केला आहे हा ठराव?

आणीबाणीचे स्वरूप काय?

२६ जूनच्या पहाटेच दिल्लीतील वर्तमानपत्रांच्या कार्यालयांचा वीजपुरवठा बंद झाला आणि दोन दिवस या भागात वर्तमानपत्रेच निघू शकली नाहीत. २६ जूनपासूनच दिल्ली आणि देशभर इतरत्र विरोधी पक्षांच्या नेत्यांची, कार्यकर्त्यांची धरपकड सुरू झाली. काही मूलभूत हक्क निलंबित करण्यात आले. त्यामुळे विनाचौकशी कोणालाही तुरुंगात टाकण्याचा अधिकार सरकारला मिळाला. विचार व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याची सर्वाधिक गळचेपी झाली. सरकारच्या विरोधात कोणतेही वक्तव्य, कृती, टीका-टिप्पणी शिक्षापात्र धरली जाऊ लागली. देशाचै स्थैर्य, ऐक्य आणि सुरक्षा यांना अंतर्गत चळवळींमुळे बाधा पोहोचत आहे. या परिस्थितीचा गैरफायदा ‘परकीय शक्ती’ उठवू शकतात, असे सरकारतर्फे सांगितले जाऊ लागले. सर्व प्रकारच्या निवडणुकांना स्थगिती मिळाली. गुजरात, तमिळनाडू येथील विधानसभा बरखास्त झाल्या. पंतप्रधान इंदिरा गांधी याच राष्ट्रीय धोरण ठरवणाऱ्या एकमेव व्यक्ती होत्या. त्यांना त्यांचे पुत्र संजय गांधी, पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय असे मोजकेच काही सल्ला देत होते. आणीबाणीमुळे त्यांच्या हातात अमर्याद अधिकार आले. 

४२वी घटनादुरुस्ती

आणीबाणी जारी करण्यासाठी काही तरी घटनात्मक बैठक आवश्यक होती. यासाठी ४२वी घटनादुरुस्ती संसदेत मंजूर करण्यात आली. काँग्रेसकडे त्या काळात दोन तृतियांश बहुमत असल्यामुळे हे सहज शक्य झाले. या घटनादुरुस्तीअंतर्गत घटनेचा अर्थ लावण्याच्या आणि त्यासंबंधी निकाल देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयांच्या अधिकारांवर मर्यादा आणण्यात आल्या. घटनेतील अनेक कलमे, तसेच सरनामा किंवा ‘प्रिअँबल’ यातही बदल करण्यात आले. मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वांच्या बरोबरीने या दुरुस्तीने नागरिकांसाठी काही मूलभूत कर्तव्ये निर्धारित केली. या दुरुस्तीअंतर्गत राज्यघटनेत कोणताही बदल करण्याचे सर्वाधिकार संसदेला बहाल करण्यात आले आणि हे निर्णय न्यायिक चिकित्सेच्या व निर्णयकक्षेच्या बाहेर राहतील, असेही निश्चित करण्यात आले.