विश्लेषण : मुंबईतील रोप वेचे काय झाले?

गोराईतील पर्यटनाला चालना देण्यासाठी तसेच मेट्रो २ अ कडे प्रवाशांना आकर्षित करून आणखी एका वाहतूक व्यवस्थेच्या पर्यायाला मेट्रो जोडण्यासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) रोप वे प्रकल्प हाती घेतला. त्यानुसार कांदिवली येथील महावीर नगर मेट्रो स्थानक ते गोराई पॅगोडा आणि चारकोप मेट्रो स्थानक ते मार्वे असा रोप वे बांधण्याचे नियोजन केले होते. मात्र, हा प्रकल्प रखडला आहे.महावीर नगर मेट्रो स्थानक ते पॅगोडा रोप वेची निविदा रद्द करण्यात आली आहे.

रोप वे म्हणजे काय?
हवाई रज्जू अर्थात रोप वे हा हवाई वाहतूकीतला एक अत्याधुनिक असा पर्याय आहे. ओव्हरहेड केबल वायर आणि इलेक्ट्रिक मोटारच्या मदतीने प्रवाशांची पाळण्यांतून ने-आण केली जाते. फ्रान्समधील लियोन येथे १८६२ मध्ये पहिला रोप वे उभा राहिला. परंतु पहिल्या केबल रोप वेचा शोध लंडनमधील अँड्र्यू स्मिथ हॅलिडी यांनी १८७३ मध्ये लावला. पुढे रोप वेच्या तंत्रज्ञानात अनेक बदल झाले आणि वाहतूकीचा हा पर्याय अधिकाधिक सुरक्षित होत गेला. आज जगभरात रोप वेचा वापर पर्यटनासह वाहतुकीसाठी केला जातो. महाराष्ट्रात रायगड किल्ल्यावर जाण्यासाठी १९९६ मध्ये रोप वे बांधण्यात आला. आता हा रोप वे जुना झाल्याने नवीन रोप वे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

मुंबईतील नियोजन काय?
एमएमआरडीएने मेट्रो २ अ ला रोप वेला जोडण्यासाठी महावीर नगर मेट्रो स्थानक ते गोराई पॅगोडा आणि चारकोप मेट्रो स्थानक ते मार्वे असे दोन रोप वे मार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचवेळी मुंबई पोर्ट ट्रस्टनेही रोप वे प्रकल्प हाती घेतला आहे. शिवडी ते एलिफंटा लेणी असा ८ किमीचा रोप वे उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. हा भारतातील सर्वात मोठा रोप वे असल्याचेही म्हटले जाते. यामुळे शिवडी ते एलिफंटा अंतर केवळ १४ मिनिटांत पार करता येणार आहे. पश्चिम उपनगरात दहिसर ते डी.एन.नगर मेट्रो २ अ मधील डहाणूकरवाडी ते आरे हा टप्पा वाहतूक सेवेत दाखल झाला. तीन-चार वर्षांपूर्वीच रोप वेच्या संकल्पनेवर एमएमआरडीएने काम सुरू केले. मेट्रोला रोप वेशी जोडून मेट्रोची प्रवासी संख्या वाढविणे आणि गोराईतील पर्यटनाला चालना देणे हा या मागील उद्देश होता. बोरिवली ते गोराई असा ८ किमीचा आणि मालाड ते मार्वे असा ४.५ किमीचा रोप वे मार्ग निश्चित करण्यात आला. त्यानुसार मे. इंडियन पोर्ट रेल आणि रोप वे कॉर्पोरेशन लिमिटेड या केंद्र सरकारच्या आखत्यारीतील संस्थांची सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. या कंपन्यांनी चारकोप मार्वे आणि महावीर नगर मेट्रो स्थानक ते गोराई पॅगोडा अशा दोन रोप वे मार्गाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल २०१९ मध्ये एमएमआरडीएला सादर केला. बोरिवली ते गोराई आणि मालाड मार्वेऐवजी वरील दोन मार्ग प्रकल्प सल्लागाराने सुचविले. या मार्गाला ७ जुलै २०२० च्या प्राधिकरणाच्या १४९ व्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. मात्र करोना, टाळेबंदीमुळे हे प्रकल्प अद्याप मार्गी लागलेले नाहीत.

प्रकल्प कसा आहे?
सार्वजनिक- खासगी तत्त्वावर या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. महावीर नगर मेट्रो स्थानक ते गोराई पॅगोडा रोप वेच्या मार्गाचे काम पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या मार्गाच्या अंमलबजावणीचा निर्णय एमएमआरडीएने घेतला आहे. म्हणजेच आधी महावीर नगर मेट्रो स्थानक ते गोराई पॅगोडा रोप वे मार्ग मार्गी लावला जाणार आहे. हा मार्ग ७.२ किमीचा असून यात ८ स्थानके असतील आणि एकूण प्रवासाचा कालावधी ३६ मिनिटांचा असेल. एका तासात साधारण तीन हजार प्रवासी प्रवास करू शकतील.
त्यासाठी प्रति किमी १० रुपये भाडे प्रस्तावित आहे. प्रकल्पाचा खर्च ५६८ कोटी रुपये आहे. या प्रकल्पासाठी निविदा काढण्यात आली. मात्र निविदेला प्रतिसाद न मिळाल्याने दोनदा मुदतवाढ देण्यात आली. अखेर दुसऱ्या मुदतवाढीत दोन निविदा सादर झाल्या. त्यामुळे आता हा प्रकल्प मार्गी लागेल आणि २०२५ पासून मुंबईकर रोप वेने प्रवास करू लागतील असे वाटत असतानाच हा प्रकल्प पुन्हा रखडला आहे.

प्रकल्प का रखडला?
मे. लेवा ट्रेडिंग इंडस्ट्री अँड काँट्रॅक्टिंग प्रायव्हेट लिमिटेड, सौदी अरेबिया आणि मे. सुयोग टेलीमॅटिक प्रायव्हेट लिमिटेड या दोन कंपन्यांनी निविदा भरल्या होत्या. त्यानुसार अलीकडेच, २८ मार्च रोजी झालेल्या प्राधिकरणाच्या कार्यकारी समितीच्या बैठकीत कंत्राट अंतिम करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला. मात्र समितीने हा प्रस्ताव फेटाळला. प्रस्तावानुसार सौदी अरेबियाच्या कंपनीला ४० वर्षांसाठी कंत्राट देण्यात येणार होते. प्रकल्प साकारण्यापासून प्रकल्प व्यवस्थापन अर्थात प्रकल्प चालविण्याचे काम या कंपनीला देण्यात येणार होते. पण समितीने प्रस्ताव नामंजूर करून निविदा रद्द केली. समितीच्या म्हणण्यानुसार निविदेत सहभागी झालेल्या दोन्ही कंपन्यांना रोप वे प्रकल्पाच्या उभारणीचा अनुभव नाही. अशावेळी करार झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत एमएमआरडीएला पर्यावरण, वनविभागासह अन्य काही परवानग्या घेणे आवश्यक होते. परवानगी वेळेत न मिळाल्यास एमएमआरडीएला आर्थिक नुकसान सहन करावे लागणार होते. भविष्यात तिकीट विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलात २० टक्क्यांपेक्षा अधिक तोटा झाल्यास एमएमआरडीएला कंत्राटदार कंपनीला ५० टक्के रक्कम द्यावी लागणार होती. या पार्श्वभूमीवर समितीने कंत्राट रद्द करून नवीन कंत्राट काढण्याचे आदेश दिले आहेत.

आणखी दोन-तीन वर्षांची प्रतीक्षा नव्याने सुरू केलेली प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी दोन-तीन वर्षांचा कालावधी लागण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी दोनदा निविदेला मुदतवाढ दिल्यानंतर दोन निविदा सादर झाल्या होत्या. त्यातही रोप वे उभारणीचा कोणताही अनुभव नसलेल्या कंपन्यांनी या निविदा सादर केल्या. त्यामुळे यापुढे निविदेला प्रतिसाद मिळाला नाही तर प्रकल्पाचे भवितव्य काय असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.