सौदी अरेबिया-पाकिस्तान संरक्षण करार भारतासाठी कितपत डोकेदुखीचा? पुन्हा ‘ऑपरेशन सिंदूर’ झाल्यास…?

संरक्षण कराराचे स्वरूप

पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि सौदी अरेबियाचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान यांनी स्वाक्षऱ्या केलेल्या ‘सामरिक परस्पर संरक्षण करारा’नुसार, पाकिस्तान किंवा सौदी अरेबियापैकी कोणत्याही एका देशावर हल्ला झाल्यास तो दोन्ही देशांवरील हल्ला मानला जाईल आणि त्यानुसार त्याला प्रतिसादही दिला जाईल. दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्याचे विविध घटक विकसित करणे आणि कोणत्याही आक्रमणाविरुद्ध संयुक्त प्रतिकारशक्ती मजबूत करणे हा या कराराचा उद्देश असल्याचे दोन्ही देशांनी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. दोन्ही देशांची तसेच प्रादेशिक व जागतिक सुरक्षा व शांतता साध्य करण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचा दावाही करण्यात आला. कराराचे सर्वच तपशील अद्याप जाहीर झालेले नसले तरी यामध्ये आण्विक सुरक्षेचा मुद्दा अंतर्भूत असल्याचे समजते.

कराराची वेळ

पहलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानस्थित दहशतवाद्यांविरोधात राबवलेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’नंतर चार महिन्यांनी हा करार करण्यात आला आहे. ‘ऑपरेशन सिंदूर’च्या वेळी चीनने पाकिस्तानला उघड मदत केली होती. ‘फिक्की’ने आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात बोलताना, लष्कर उपप्रमुख लेफ्ट. जनरल राहुल आर सिंह यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, “या लष्करी संघर्षात चीन आणि तुर्कीने पाकिस्तानला उघडपणे मदत केली होती.” त्यांच्या जोडीला सौदी अरेबियाही होता का असा प्रश्न विचारला जात होता, मात्र त्याचे स्पष्ट उत्तर मिळाले नव्हते. भारत-पाकिस्तान संघर्षाव्यतिरिक्त पश्चिम आशियामध्ये इस्रायलच्या लष्करी कारवाया हाही सौदी अरेबियाच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय आहे. आखाती देशांमधील अमेरिकेचा महत्त्वाचा साथीदार देश असलेल्या कतारमधील हमासच्या नेत्यांवर इस्रायलने थेट हवाई हल्ले केल्यानंतर काहीच दिवसांमध्ये हा करार झाला आहे, ही बाबदेखील दुर्लक्षून चालणार नाही.

भारताची प्रतिक्रिया

वरकरणी हा करार भारताच्या दृष्टीने चिंतेची बाब असल्याचे दिसत असले तरी, परराष्ट्र मंत्रालयाने सावध प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. “या कराराचा देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी तसेच प्रादेशिक व जागतिक स्थैर्यासाठी काय परिणाम होतील याचा अभ्यास केला जाईल,” असे परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले आहे. त्याचवेळी त्यांनी राष्ट्रीय हितांचे रक्षण करण्यासाठी आणि सर्व क्षेत्रात व्यापक राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी कटिबद्धताही व्यक्त केली. त्याचवेळी या कराराबद्दल भारताला कल्पना असल्याचे स्पष्ट करत, आपण या आव्हानासाठी तयार असल्याचे त्यांनी सूचित केले.

इतर देशांची चिंता

एका धोकादायक कालखंडामध्ये हा करार होत असून त्यामुळे अनेक प्रश्न उपस्थित होत असल्याची चिंता अमेरिकेचे राजनैतिक अधिकारी झल्मे खलिलजाद यांनी व्यक्त केली आहे. “या करारामध्ये काही गोपनीय तरतुदी आहेत का, असल्यास कोणत्या, सौदी अरेबिया आणि इतरांसाठी अमेरिकेच्या संरक्षण सामर्थ्यावरील विश्वास कमी झाल्याचे या करारातून दिसते का,” असे अनेक प्रश्न त्यांनी समाजमाध्यमांवर उपस्थित केले आहेत. या करारामुळे पाकिस्तानचे आण्विक सामर्थ्य अधिक वाढून त्याचा फटका इस्रायलला बसण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे.

पाकिस्तान-सौदी संबंधांचा इतिहास

सौदी अरेबियाचे भारताशीही इतिहासकाळापासून तितकेच घनिष्ठ संबंध आहेत. त्याचवेळी भारतातून बाहेर पडलेल्या पाकिस्तानलाही जवळ करण्यास सौदी अरेबियाने नकार दिला नाही. १९४७मध्ये भारताची फाळणी झाल्यापासून सौदी अरेबिया पाकिस्तानचा मित्र देश आहे. किंबहुना सौदी अरेबियाचा पाकिस्तान हा मुस्लीम जगतातील आणि अरबस्तानाबाहेरील सर्वात जवळचा मित्र असल्याचे मानले जाते. दोन्ही देशांदरम्यानचे १९६०च्या दशकात संरक्षण संबंध निर्माण झाले. त्यानंतर १९८२मध्ये पाकिस्तान आणि सौदी अरेबियादरम्यान द्विपक्षीय सुरक्षा करार झाला होता. त्याअंतर्गत पाकिस्तान सैन्याला सौदी अरेबियाच्या भूमीवर प्रशिक्षण देण्यात आले होते.

भारत-सौदी मैत्रीवर परिणाम?

या करारामुळे आखाती देश भारतापासून दूर आणि पाकिस्तानच्या अधिक जवळ जातील का, याबद्दल तर्कवितर्क व्यक्त केले जात आहेत. मात्र, पाकिस्तानच्या निर्मितीपूर्वीपासून भारत आणि सौदी अरेबियादरम्यानचे संबंध चांगले राहिले आहेत. तसेच आधुनिक काळातील राजकीय, सामरिक आणि आर्थिक संबंध विचारात घेतल्यास, दोन्ही देशांमध्ये दुरावा येण्याची फारशी शक्यता नाही. सद्यःस्थितीला भारत हा सौदी अरेबियाचा दुसऱ्या तर सौदी अरेबिया हा आपला पाचव्या क्रमांकाचा व्यापारी भागीदार देश आहे. २०२३-२४मध्ये द्विपक्षीय व्यापार ४२.९८ डॉलर इतका होता. त्यामध्ये कच्च्या तेलामुळे निर्यातीच्या बाबतीत सौदी अरेबियाचे पारडे जड आहे.

दुसरीकडे, भारत आणि सौदी अरेबियादरम्यानचे संरक्षण आणि सुरक्षा संबंध गेल्या काही वर्षांमध्ये अधिक दृढ होत आहेत. विशेषतः २०२०मध्ये तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे यांनी सौदी अरेबियाला भेट दिल्यानंतर त्यामध्ये अधिक प्रगती होत आहे. जनरल नरवणे यांच्या रूपाने पहिल्यांदाच भारतीय लष्करप्रमुखांनी सौदी अरेबियाचा दौरा केला होता. २००६चा ‘दिल्ली करार’ आणि २०१०चा ‘रियाध करार’ यातून सामरिक भागीदारी दृढ करण्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे या करारामुळे पाकिस्तान मजबूत होऊन त्यांच्याकडून आपल्याला होणारा त्रास वाढू शकत असला तरी, सौदी अरेबियाकडून भारताला थेट धोका निर्माण होण्याची शक्यता कमी असल्याचे मानण्यास जागा आहे.

nima.patil@expressindia.com