आपल्या विविध मागण्यांसाठी शेतकरी संघटना पुन्हा एकदा रस्त्यावर उतरल्या असून, हे शेतकरी आता दिल्लीकडे कूच करीत आहेत. त्यामुळे हे आंदोलन आता पंजाब, हरियाणासह उत्तरेतील अनेक राज्यांमध्ये पसरण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मंगळवारी हे शेतकरी शंभू सीमेवर दाखल झाले, त्यावेळी पोलिसांनी शेतकऱ्यांना पुढे जाण्यास मज्जाव केला. या आंदोलकांना पांगविण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडल्या. त्यामुळे हे आंदोलन आता आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे.
किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) म्हणजे हमीभावासाठी कायदा करावा, डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन आयोगाने केलेल्या शिफारशी लागू कराव्यात. शेतकऱ्यांचे कृषी कर्ज माफ करावे, कृषी वस्तू, दुग्धजन्य पदार्थ, फळे, भाजीपाला व मांसाची आयात कमी करावी, आयात शुल्कात वाढ करावी, ५८ वर्षांवरील शेतकरी आणि शेतमजुरांना निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, दरमहा १० हजार रुपये निवृत्तिवेतन द्यावे यांसह विविध मागण्या या शेतकऱ्यांनी केल्या आहेत.
हेही वाचा – विश्लेषण : अतिरिक्त काम, सिग्नलची चुकीची ठिकाणे, सक्तीच्या निवृत्तीची कारवाई… मोटरमन असंतोषाची विविध कारणे!
काँग्रेसनेही शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देत, सत्तेत आल्यास स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करू, असे आश्वासन दिले आहे. ”स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार शेतकऱ्याच्या प्रत्येक पिकासाठी किमान आधारभूत किमतीसंदर्भात कायदेशीर हमी देण्याचा निर्णय काँग्रेसने घेतला आहे. त्यामुळे १५ कोटी शेतकरी कुटुंबाला याचा फायदा होईल. त्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत होईल”, असे काँग्रेस नेते राहुल गांधी म्हणाले.
विशेष म्हणजे काँग्रेसने स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचे आश्वासन अशा वेळी दिले आहे. जेव्हा मोदी सरकारने जुलै २०२२ मध्ये स्थापन केलेली संजय अग्रवाल समिती किमान आधारभूत किंमत अधिक प्रभावी व पारदर्शक लागू करण्याच्या दिशेने काम करीत आहे. दरम्यान, ही समिती नेमकी काय आहे? आणि गेल्या दोन वर्षांत या समितीचे काम कुठपर्यंत आले आहे? याविषयी जाणून घेऊ.
संजय अग्रवाल समिती नेमकी आहे?
पंतप्रधान मोदी यांनी तिन्ही कृषी कायदे रद्द करण्याची घोषणा केल्यानंतर या समितीची घोषणा केली होती. शून्य बजेटवर आधारित शेतीला चालना देणे, देशाच्या बदलत्या गरजा ओळखून पीक घेण्याची पद्धत आणि पिकांच्या प्रकारांमध्ये बदल करणे, तसेच किमान आधारभूत किंमत अधिक प्रभावी आणि पारदर्शकता लागू करणे, यांसह विविध विषयांसंदर्भात शिफारशी करण्याची जबाबदारी या समितीवर देण्यात आली होती.
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने १८ जुलै २०२२ रोजी या समितीसंदर्भातील अधिसूचना जाहीर केली. तसेच माजी कृषी सचिव संजय अग्रवाल यांना या समितीचे अध्यक्ष म्हणून नियुक्त करण्यात आले. या समितीत एकूण २६ सदस्य आहेत. त्यामध्ये नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद, दोन कृषी अर्थतज्ज्ञ, एक पुरस्कारविजेता शेतकरी, संयुक्त किसान मोर्चा (SKM)व्यतिरिक्त इतर शेतकरी संघटनांचे पाच प्रतिनिधी, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था किंवा गटांचे दोन प्रतिनिधी, कृषी खर्च आणि किंमत आयोगाचे एक सदस्य, कृषी विद्यापीठांमधील तीन प्रतिनिधी, केंद्रीय सचिव स्तरावरील पाच प्रशासकीय अधिकारी, कोणत्याही चार राज्यांतील चार प्रशासकीय अधिकारी व कृषी मंत्रालयाचे संयुक्त सचिव यांचा समावेश आहे.
ही समिती कशा संदर्भातील शिफारशी करील?
केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार किमान आधारभूत किंमत, नैसर्गिक शेती आणि पिकांमधील वैविध्यता हे तीन मुद्दे समितीच्या विचाराधीन असतील. ही समिती किमान आधारभूत किंमत अधिक प्रभावी आणि पारदर्शकपणे कशा प्रकारे लागू करता येईल, याबाबतच्या शिफारशी करील. तसेच शेतपिकांना योग्य भाव मिळावा, या उद्देशाने आणि देशाच्या बदलत्या गरजांनुसार कृषी विपणन प्रणाली अधिक बळकट करण्यासाठीही या समितीकडून शिफारशी येणे अपेक्षित आहे. त्याशिवाय कृषी खर्च आणि किमती आयोगाला अधिक स्वायत्तता देण्यासंदर्भातील शिफारशीही या समितीकडून मागविण्यात आल्या आहेत.
हेही वाचा – विश्लेषण: दिल्लीत पुन्हा आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या मागण्या काय?
दरम्यान, किमान आधारभूत किमतीसंदर्भात या समितीची पहिली बैठक २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी पार पाडली. कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार या समितीच्या नियमितपणे बैठका होत आहेत. आतापर्यंत एकूण सहा मुख्य बैठका आणि ३१ कार्यशाळा या समितीकडून आयोजित करण्यात आल्या. महत्त्वाचे म्हणजे २०२२ च्या अधिसूचनेनुसार या समितीचा कार्यकाळ निश्चित करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या समितीचा अहवाल कधी सादर होईल, याबाबत अद्याप अस्पष्टता आहे.
