दिल्ली सरकारच्या कथित मद्यविक्री घोटाळा प्रकरणात आम आदमी पक्षाचे खासदार संजय सिंह यांना दिल्ली न्यायालयाने पाच दिवसांची सक्तवसुली संचालनालयाची (ईडी) कोठडी सुनावली आहे. सिंह यांच्या चौकशीसाठी ईडीने १० दिवसांची कोठडी मागितली होती. मात्र, न्यायालयाने १० ऑक्टोबरपर्यंत सिंह यांना कोठडी दिली. तसेच गुरुवारी (५ ऑक्टोबर) दिल्लीचे माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या जामीन अर्जावरही सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने ईडी आणि सीबीआय यांना सडेतोड प्रश्न विचारून फैलावर घेतले. तसेच या प्रकरणाची पुढची सुनावणी १२ ऑक्टोबर रोजी होणार असल्याचे सांगितले.
संजय सिंह यांना बुधवारी (४ ऑक्टोबर); तर सिसोदिया यांना २६ फेब्रुवारी रोजी अटक करण्यात आली आहे. दिल्लीसाठी २०२१-२२ साली तयार केलेल्या ‘दिल्ली अबकारी धोरण’ निर्मिती आणि धोरणाच्या अंमलबजावणीमध्ये भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप दोन्ही नेत्यांवर ठेवण्यात आला आहे. हे धोरण नोव्हेंबर २०२१ मध्ये लागू करण्यात आले होते; मात्र त्यानंतर जुलै २०२२ मध्ये ते रद्द करण्यात आले. दोन वर्षांपासून गाजत असलेले दिल्लीतील अबकारी धोरण काय आहे? त्याच्या माध्यमातून दिल्लीत कथित मद्यविक्री घोटाळा कसा झाला? ‘आप’च्या नेत्यांवर तपास यंत्रणांनी काय काय आरोप ठेवले आहेत? याबद्दल घेतलेला सविस्तर आढावा…
हे वाचा >> ‘कायद्यापेक्षा कुणीही मोठा नाही’, ‘आप’च्या संजय सिंह यांच्या अटकेनंतर काँग्रेसची भूमिका
दिल्ली अबकारी धोरण घोटाळ्यात काय आरोप आहेत?
दिल्लीचे मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी नायब राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना यांना जुलै २०२२ मध्ये एक अहवाल सादर केला होता. मद्य परवाना देत असताना, त्या बदल्यात कमिशन स्वरूपात पैसे घेतल्याचा आरोप तत्कालीन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्यावर या अहवालात करण्यात आला होता. अहवालात दिलेल्या माहितीनुसार, उत्पादन शुल्कमंत्री या नात्याने मनीष सिसोदिया यांनी आपल्या अखत्यारीत मनमानी पद्धतीने आणि एकतर्फी निर्णय घेतले; ज्यामुळे राज्याच्या तिजोरीचे ५८० कोटींपेक्षा अधिक महसुलाचे नुकसान झाले. ‘आप’चे दिल्ली सरकार आणि त्यांच्या पक्षातील नेत्यांना मद्य व्यवसायातील मालक व दुकानदार यांच्याकडून ‘किकबॅक’ आणि ‘कमिशन’च्या बदल्यात पैसे मिळाले. या कमिशनच्या बदल्यात मद्यविक्री परवानाधारकांना अनुचित लाभ देण्यात आला. तसेच करोना महामारीच्या काळात मद्यविक्री करणाऱ्या दुकानदारांवरील दंड माफ करून, त्यांना दिलासा देण्यात आल्याचा आरोपही या अहवालात करण्यात आला होता. या गैरव्यवहारातून जे पैसे मिळाले, ते गोवा आणि पंजाब राज्यात २०२२ साली झालेल्या निवडणुकीत वापरण्यात आल्याचाही आरोप ठेवण्यात आला होता.
हा अहवाल सीबीआयने तपासल्यानंतर सिसोदिया यांना अटक करण्यात आली.
‘ईडी’चा या प्रकरणात प्रवेश कसा झाला?
सीबीआयने तयार केलेल्या एफआयआरमध्ये मनीष सिसोदिया आणि ‘आप’चे संवाद विभागाचे प्रभारी विजय नायर यांच्यासह १४ अन्य आरोपींची नावे या घोटाळ्याशी संबंधित असल्याचे नमूद करण्यात आले. त्यानंतर मार्च २०२२ मध्ये ईडीने न्यायालयात सांगितले की, या कथित घोटाळ्यातील रक्कम २९२ कोटी रुपयांहून अधिक असून, या घोटाळ्यातील पद्धत (Modus Operandi) उघड करणे आवश्यक आहे.
ईडीने आरोप केला की, कथित घोटाळ्याच्या माध्यमातून दिल्लीतील घाऊक मद्य व्यवसाय संपूर्णपणे खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे. या माध्यमातून १२ टक्के फायदा आणि सहा टक्के कमिशनच्या रूपात पैसे ठरविण्यात आले आहेत. ईडीने आपल्या एफआयआरमध्ये म्हटले की, दिल्लीच्या अबकारी धोरणात जाणूनबुजून काही त्रुटी ठेवल्या गेल्या होत्या; ज्यामुळे ‘आप’च्या नेत्यांना फायदा होण्यासाठी मद्यविक्री व्यावसायिकांना मागच्या दाराने प्रोत्साहन दिले गेले होते.
‘आप’चे संवाद विभागाचे प्रभारी विजय नायर हे या कथित घोटाळ्यात मध्यस्थीची भूमिका बजावत होते. ‘साउथ ग्रुप’ नावाने परिचित असलेल्या व्यावसायिकांच्या गटाकडून कमिशनच्या स्वरूपात नायर यांना १०० कोटी रुपये मिळाल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. तसेच ‘साउथ ग्रुप’ने कमिशनच्या माध्यमातून नियमांचे उल्लंघन करीत विविध घाऊक व्यवसाय आणि किरकोळ विक्रेत्यांच्या क्षेत्रात विनासायास प्रवेश मिळवला.
नवीन अबकारी धोरण सध्याच्या धोरणापेक्षा वेगळे कसे होते?
नवे मद्य धोरण २०२० मध्ये तयार करण्यात आले होते; जे २०२१ रोजी लागू झाले. दिल्लीत मद्याच्या दुकानांची ३२ झोनमध्ये विभागणी करण्यात आली असून, प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त मद्याची २७ दुकाने उघडण्यात येणार होती. नवीन मद्य धोरणानुसार दिल्लीतील सर्व दारूची दुकाने खासगी करण्यात आली. सरकार मद्यविक्रीपासून बाहेर पडणार, हे यातून सूचित करण्यात आले. दारूमाफियांना आळा घालणे आणि काळाबाजार संपवून सरकारचा महसूल वाढविणे, तसेच ग्राहकांना सुविधा देऊन मद्यविक्रेत्यांसाठीचे वितरण सुनिश्चित करणे, अशी नव्या धोरणाची उद्दिष्टे होती.
यासोबतच सरकारने परवानाधारकांसाठी नवे नियम तयार केले, जसे की त्यांना सवलत देऊन सरकारने निश्चित केलेल्या किमतीऐवजी स्वतःची किंमत ठरविणे. अनेक विक्रेत्यांनी सवलतीच्या दरात मद्यविक्री केल्यामुळे अनेक ठिकाणी गर्दी झाली. विरोधकांनी हा मुद्दा उचलून धरल्यानंतर उत्पादन शुल्क विभागाने सवलतीच्या दरात मद्यविक्री करण्याचा निर्णय मागे घेतला.
गडबड कुठे झाली?
८ जुलै २०२२ रोजी मुख्य सचिव नरेश कुमार यांनी त्यांचा अहवाल उत्पादन शुल्क विभागाचे प्रमुख सिसोदिया यांना पाठवीत कुमार यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे मागितली. याच अहवालाची एक प्रत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि नायब राज्यपाल सक्सेना यांनाही त्याच दिवशी पाठविण्यात आली. त्याचबरोबर मुख्य सचिवांनी दिल्ली पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे अन्वेषण विभागाला (EOW)देखील या धोरणातील कथित बेकायदा बाब, मक्तेदारी आणि एका गटाच्या मनमानीबद्दलची माहिती देऊन याबद्दल चौकशी करावी, अशी मागणी केली. मुख्य सचिवांच्या अहवालाच्या आधारे नायब राज्यपालांनी दक्षता विभागाला सविस्तर अहवाल देण्याचे निर्देश दिले.
दक्षता विभागाने आपल्या अहवालात म्हटले की, मद्यविक्रेत्यांद्वारे मोठ्या प्रमाणात ग्राहकांना सवलती देऊ केल्यामुळे मद्यविक्रीचे बाजारात गंभीर विकृत परिणाम दिसू शकतात. तसेच परवानाधारक मद्यविक्रेते जाहिरातींद्वारे मद्याला प्रोत्साहन देत असल्याचेही दक्षता विभागाला आढळून आले.
सदर अहवालात सिसोदिया यांच्या धोरण बदलण्याच्या भूमिकेवर बोट ठेवण्यात आले. डिसेंबर २०१५ मध्ये सिसोदिया यांनी दिल्लीतील मद्याची तस्करी रोखण्यासाठी शेजारच्या उत्तर प्रदेश आणि हरियाणा राज्याप्रमाणेच कोरडे दिवस (ड्राय डे) २३ वरून तीनवर आणण्याचा उत्पादन शुल्क विभागाचा प्रस्ताव कोणतेही कारण न देता रद्द करण्यात आला. मात्र, जानेवारी २०२१ मध्ये त्यांनी मंत्री परिषदेची मान्यता न घेता, हाच प्रस्ताव मंजूर केला होता.
परवान्याच्या शुल्कात कोणतीही वाढ न करता, परवाना कालावधी वाढवून देण्यास मान्यता दिल्यामुळे परवानाधारकांना कोणत्याही कारणाशिवाय अवाजवी लाभ मिळाला, असेही दक्षता विभागाच्या अहवालात नमूद करण्यात आले.
सिसोदिया यांनी नायब राज्यपालांच्या आणि मंत्री परिषदेच्या मंजुरीशिवाय उत्पादन शुल्क धोरणात बदल केले. जसे की, निविदा परवाने देत असताना १४४.३६ कोटी माफ करणे. सिसोदिया यांनी जानेवारी २०२२ मध्ये करोना महामारीचे कारण पुढे करून उत्पादन शुल्क विभागाला आदेश दिले की, मद्यविक्रेत्यांना १४४.३६ कोटी रुपयांची माफी देण्यात यावी. त्यामुळे मद्यविक्रेत्यांना दिलासा मिळाला.
ईडीच्या आरोपपत्रात काय म्हटले?
ईडीने दाखल केलेल्या आरोपपत्रात नमूद केले आहे की, कथित मद्यविक्री परवाना घोटाळ्यातून मिळालेले १०० कोटी (किकबॅक) ‘आप’ पक्षाने २०२२ च्या गोवा विधानसभा निवडणुकीत वापरले. ईडीने आणखी एका आरोपपत्रात म्हटले की, माफीचा साक्षीदार झालेला आरोपी दिनेश अरोरा याने साउथ ग्रुप आणि आप नेत्यांमध्ये ‘किकबॅक्स ‘ची देवाणघेवाण करण्यात मदत केल्याचा आरोप ठेवण्यात आला आहे. सीबीआयने २०२२ साली दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये नाव जोडलेल्या १५ आरोपींपैकी एक दिनेश अरोरा आहे. दिल्लीतील अनेक रेस्टॉरंटचा मालक असलेला दिनेश अरोरा नोव्हेंबर २०२२ मध्ये माफीचा साक्षीदार बनला होता. मात्र, या वर्षी जुलैमध्ये ईडीने त्याला पुन्हा अटक केली. मंगळवारी (३ ऑक्टोबर) दिल्ली उच्च न्यायालयाने ईडीच्या खटल्यातही माफीचा साक्षीदार होण्यास अरोराला परवानगी दिली.
ईडीने आपल्या तक्रारीत म्हटले की, संजय सिंह यांच्या माध्यमातून दिनेश अरोरा हा सिसोदिया यांच्या संपर्कात आला. श्री. सिंह (संजय) यांच्या विनंतीवरून अरोराने अनेक रेस्टॉरंटमालकांशी चर्चा केली, अशी माहिती अरोराने तपास यंत्रणेला दिल्याचा दावा ईडीने केला आहे. तसेच अरोरानेच पुढाकार घेऊन ‘आप’ला निवडणूक देणगीसाठी ८२ लाख रुपये धनादेशाद्वारे जमवले असल्याचेही या तक्रारीत म्हटले आहे.
ईडीने दाखल केलेल्या पुरवणी तक्रारीत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही आरोप ठेवण्यात आला आहे. कथित मद्यविक्री परवाना घोटाळ्यातील आरोपी समीर महेंद्रू याच्याशी केजरीवाल यांनी व्हिडीओ कॉलद्वारे संवाद साधला होता आणि महेंद्रू यांना सहआरोपी विजय नायर यांच्याशी समन्वय ठेवून काम करण्यास सांगितले होते. विजय नायर हा माझा माणूस असल्याची ओळख केजरीवाल यांनी करून दिली असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.
