वीज ही जीवनावश्यक गरज बनली आहे. राज्यातील विजेच्या मागणीचे गणित तापमानावर अवलंबून आहे. उन्हाळ्यात तापमान वाढल्यावर विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणावर वाढते. परंतु हल्ली राज्यात सौर ऊर्जा निर्मिती वाढली आहे. त्यामुळे पारंपरिक औष्णिक विद्युत केंद्रातील वीज निर्मितीवरील ताण कमी झाला.
उन्हाळ्यात विजेची मागणी का वाढते?
उन्हाळ्यात तापमान वाढीमुळे विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढते. राज्यात मार्च महिन्यापासून तापमान वाढायला सुरुवात होते. मे महिन्यात तापमान उच्चांक गाठतो. यामुळे घरांमध्ये पंखे, कूलर आणि वातानुकूलन यंत्रांचा वापर वाढतो. दुसरीकडे शेतकऱ्यांकडून ओलिताखालील कृषी पंपाचाही वापर वाढतो. मागील काही वर्षांततील उन्हाळ्यातील विजेच्या मागणीचा आलेख बघितल्यास दरवर्षी विजेची उच्चांकी मागणी नोंदवली गेली आहे. एप्रिल आणि मे महिन्यात राज्यातील विजेची मागणी सरासरी २५ हजार मेगावॉट ते २८ हजार मेगावॉट पर्यंत पोहोचते. काही विशिष्ट दिवशी, विशेषत: जेव्हा उष्णतेची लाट येते, तेव्हा ही मागणी ३० हजार मेगावॉटचा टप्पाही ओलांडतांना दिसते. हिवाळ्याच्या तुलनेत उन्हाळ्यातील विजेची मागणी जवळपास ३० ते ४० टक्यांनी अधिक असते.
उन्हाळ्यात महावितरणचे नियोजन काय?
विजेची मागणी वाढल्यास वीजपुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी महावितरण अतिरिक्त वीज खरेदीसह इतरही नियोजन करते. त्यात औष्णिक ऊर्जा प्रकल्प, जलविद्युत प्रकल्प आणि अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांकडून वीज खरेदी केली जाते. अखंडित वीज पुरवठ्यासाठी वीजवाहिन्या आणि उपकेंद्रांची नियमित देखभाल केली जाते. गरजेनुसार त्यांची क्षमता वाढवली जाते. वाढत्या मागणीनुसार नवीन उपकेंद्राची स्थापना केली जाते. त्यामुळे वीज वितरण अधिक प्रभावी होते. त्यानंतरही विजेची मागणी जास्तच वाढल्यास प्रसंगी औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना काही वेळेसाठी वीज वापर कमी करण्याची विनंती केली जाते किंवा भारनियमन (लोडशेडिंग) केले जाते. वीजपुरवठ्यात अचानक बिघाड झाल्यास त्वरित दुरुस्ती करण्यासाठी आणि पर्यायी व्यवस्था करण्यासाठी आपत्कालीन योजना तयार ठेवल्या जातात.
सौर ऊर्जानिर्मितीचे फायदे काय?
पंतप्रधान सूर्यघर योजनेला (सौर ऊर्जा) राज्यात प्रतिसाद वाढत असल्यामुळे महावितरणच्या ग्रिडवरील भार कमी होत आहे. घराच्या छतावर तयार होणारी सौर ऊर्जा प्रथम ग्राहकाच्या घरात थेट वापरली जाते. अतिरिक्त वीज महावितरणच्या ग्रिडमध्ये टाकली जाते. त्यातून इतर ग्राहकांना वीज दिली जाते. त्यामुळे या विजेचा भार ग्रिडवरून काही प्रमाणात कमी होतो. सौर ऊर्जा हा स्वच्छ ऊर्जा स्रोत असल्याने कार्बन उत्सर्जन कमी होते आणि पर्यावरणाची काळजी घेतली जाते. सौर कृषी वाहिनीमुळे शेतीपंपांना दिवसा वीज पुरवठा शक्य झाला आहे. सौर ऊर्जेमुळे कृषी पंपांसाठी लागणारी वीज ग्रिडवर अवलंबून नसते, त्यामुळे महावितरणवरील भार कमी होतो. डिझेल पंपांचा वापर कमी होऊनही प्रदूषण कमी होते.
वाढत्या विजेच्या मागणीचे नियोजन काय?
शहरीकरण, औद्योगिकीकरण आणि लोकांच्या जीवनशैलीतील बदलांमुळे भविष्यात (पुढील १० वर्षांत) महाराष्ट्रातील विजेची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढून ५० हजार मेगावाॅटपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. या वाढत्या मागणीला तोंड देण्यासाठी महावितरणने नवीन औष्णिक, जलविद्युत आणि अपारंपरिक ऊर्जा प्रकल्प स्थापित करण्याचे नियोजन केले आहे. सौर ऊर्जा आणि पवन ऊर्जा प्रकल्पांवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जात आहे. पारेषण आणि वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण, जुन्या वीजवाहिन्या बदलणे, नवीन आणि उच्च क्षमता असलेल्या वाहिन्या टाकणे, तसेच उपकेंद्रांची क्षमता वाढवणे आणि त्यांचे आधुनिकीकरण करणे यावर भर दिला जात आहे. ‘स्मार्ट ग्रिड’ तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवण्याचे नियोजन आहे. ऊर्जा कार्यक्षम उपकरणांचा वापर वाढवणे आणि मागणी व्यवस्थापनासाठी प्रभावी धोरणे अंमलात आणणे यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. सूर्यघर योजना आणि सौर कृषी वाहिनी योजनेचा विस्तार करणे, तसेच मोठ्या स्तरावर सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी गुंतवणूक केली जात आहे. बायोमास आणि पवन ऊर्जा यांसारख्या इतर अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा विकास करण्याचा प्रयत्न आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून वीज वितरण प्रणाली अधिक कार्यक्षम केली जात असल्याचा महावितरणच्या जनसंपर्क विभागाचा दावा आहे.