राज्यातील सत्तासंघर्षावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयात व्हीप या शब्दाचा वारंवार उल्लेख केला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर व्हीप म्हणजे नेमके काय? व्हीपचे संसदीय, विधिमंडळ कामकाजात काय महत्त्व आहे? व्हीपचे उल्लंघन केल्यानंतर लोकप्रतिनिधींवर काय कारवाई होऊ शकते? या सर्व प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊ या.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय खंडपीठासमोर राज्यातील सत्तासंघर्ष आणि शिवसेनेतील बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेवर सुनावणी सुरू जात आहे. या वेळी, ‘प्रत्येक लोकप्रतिनिधी हा त्यांच्या पक्षाने काढलेल्या व्हीपशी बांधील असतो. तुम्ही लोकप्रतिनिधी असेपर्यंत तुम्हाला व्हीपचे पालन करावेच लागते. जोपर्यंत लोकप्रतिनिधी दुसऱ्या पक्षात विलीन होत नाही तोपर्यंत त्याला व्हीप पाळावा लागतो,’ असे तोंडी निरीक्षण सरन्यायाधीशांनी नोंदवले आहे. याच कारणामुळे राज्यातील सत्तासंघर्षातील आणि आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील खटल्यात व्हीपला फार महत्त्व आले आहे.
हेही वाचा >> विश्लेषण: ईशान्येकडे ‘कमळा’चाच जोर; लोकसभेपूर्वीची पहिली फेरी भाजपच्या नावे!
व्हीप म्हणजे काय?
संसदेत किंवा विधानसभेतील पक्षाच्या प्रतोदाने काढलेला लेखी आदेश म्हणजे व्हीप होय. हा ब्रिटिशकालीन शब्द असून पक्षाचा आदेश पाळण्याच्या संदर्भाने तो वापरला जातो. संसदेत किंवा विधानसभेत एखाद्या विषयावर महत्त्वाची चर्चा असेल किंवा मतदान करावयाचे असेल तर पक्षाकडून व्हीप जारी केला जातो. विधिमंडळ पक्षाचा मुख्य प्रतोद हा व्हीप जारी करतो. व्हीप जारी करण्यासाठी पक्षातीलच एका लोकप्रतिनिधीची मुख्य प्रतोद म्हणून निवड केली जाते. मुख्य प्रतोदाला मदत करण्यासाठी आणखी एका लोकप्रतिनिधीची प्रतोद म्हणून नेमणूक केली जाते. प्रत्येक पक्ष आपापल्या पक्षाच्या लोकप्रतिनिधीला व्हीप बजावू शकतो.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : इम्रान खान यांच्याविरोधात अटक वॉरंट, पाकिस्तानमधील ‘तोशखाना प्रकरण’ नेमकं काय?
संसदीय कार्यपद्धतीत व्हीपला किती महत्त्व आहे?
संसद किंवा विधिमंडळ कामकाजात व्हीपला खूप महत्त्व आहे. व्हीपचे मुख्यत्वे तीन प्रकार आहेत. वन लाईन व्हीपमध्ये पक्षाच्या लोकप्रतिनिधिगृहातील सदस्यांना मतदानासंदर्भात माहिती दिली जाते. मात्र एखाद्या लोकप्रतिनिधीला पक्षाच्या विचारानुसार मतदान करायचे नसेल तर त्या वेळी त्याला मतदानादरम्यान अनुपस्थित राहण्याची मुभा दिली जाते. टू लाईन व्हीमध्ये पक्षाच्या लोकप्रतिनिधींना एखाद्या विधेयकावरील मतदान प्रक्रियेदरम्यान लोकप्रतिनिधिगृहामध्ये हजर राहणे बंधनकारक असते. थ्री लाईन व्हीप सर्वाधिक महत्त्वाचा आहे. एखाद्या महत्त्वाच्या विधेयकावर मत द्यायचे असेल, महत्त्वाच्या विषयावर पक्षाची भूमिका ठरवायची असेल, अर्थसंकल्प मांडताना किंवा अविश्वास ठरावादरम्यान थ्री लाईन व्हीप बजावला जातो. हा व्हीप बजावल्यानंतर लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या पक्षाच्या आदेशाचे पालन करणे बंधनकारक असते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: मतदारांना गृहित धरल्याचा फटका? कसबा पोटनिवडणुकीत भाजप का हरला?
व्हीपचे उल्लंघन केल्यास काय कारवाई होऊ शकते?
विधिमंडळ किंवा संसदीय कामकाजात व्हीपला फार महत्त्व आहे. एखाद्या लोकप्रतिनिधीने व्हीपचे उल्लंघन केल्यानंतर वेगवेगळ्या देशांत कारवाईची वेगवेगळी तरदूत आहे. ब्रिटनमध्ये एखाद्या खासदाराने व्हीपचे उल्लंघन केल्यास त्याची पक्षातून हकालपट्टी केली जाते. मात्र तो लोकप्रतिनिधी अपक्ष म्हणून संसदेत खासदार म्हणून कायम राहू शकतो. भारतात थ्री लाईन व्हीपचे उल्लंघन केल्यास लोकप्रतिनिधीचे सदस्यत्व धोक्यात येऊ शकते. विधानसभा, लोकसभाध्यक्षांना पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत ही कारवाई करता येते. यालाही एक अपवाद आहे, दोनतृतीयांश लोकप्रतिनिधींनी पक्षाचा व्हीप झुगारून मतदान केले आणि त्यांनी दुसऱ्या पक्षात विलीन होण्याचा निर्णय घेतला तर त्यांचे सदस्यत्व शाबूत राहू शकते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: घटता ग्राहक-उपभोग अधिक चिंताजनक का?
दरम्यान, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी प्रत्येक लोकप्रतिनिधीला त्याच्या पक्षाने बजावलेल्या व्हीपचे पालन करावेच लागते, असे तोंडी निरीक्षण नोंदवल्यानंतर राज्यातील सत्तासंघर्षाचा निकाल काय येणार याबाबत वेगवेगळे तर्कवितर्क लावले जात आहेत.
