काँग्रेसने कर्नाटक विधानसभेची निवडणूक जिंकली असून येथे या पक्षाला संपूर्ण बहुमत मिळाले आहे. बहुमतासाठी ११३ जागांवर विजय मिळणे आवश्यक होते. काँग्रेसचा १३५ तर भाजपाचा अवघ्या ६६ जागांवर विजय झाला आहे. या विजयानंतर आता काँग्रेसपुढे मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणाची निवड करावी? हा प्रश्न उभा ठाकला आहे. या शर्यतीत कर्नाटकचे प्रदेशाध्यक्ष डीके शिवकुमार आणि माजी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे दोन दिग्गज नेते आहेत. कर्नाटकचे पुढचे मुख्यमंत्री कोण होणार? हे आज (१६ मे) ठरवले जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे काँग्रेस कर्नाटकमध्ये कोणालाही नाराज न करता, मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणाची निवड करणार? हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. फक्त कर्नाटकच नव्हे तर अन्य राज्यांमध्येही काँग्रेससमोर अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. याच पार्श्वभूमीवर अशा परिस्थितीत काँग्रेसने काय आणि कसा तोडगा काढला होता, हे जाणून घेऊ या… हेही वाचा >>> सीबीआयचे नवे संचालक प्रवीण सूद कोण आहेत? काँग्रेसने केले आहेत गंभीर आरोप! सध्या कर्नाटकमध्ये काय परिस्थिती आहे? कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदी कोणाची निवड करावी, असा प्रश्न सध्या काँग्रेसच्या हायकमांडसमोर आहे. यासाठी डीके शिवकुमार आणि सिद्धरामय्या हे दोन्ही नेते उत्सुक आहेत. विशेष म्हणजे हे दोन्ही नेते माघार घेण्यास तयार नसल्याचे सांगण्यात येत आहे. त्यासाठी १५ मे रोजी सिद्धरामय्या यांनी दिल्लीमध्ये जाऊन पक्षश्रेष्ठींची भेट घेतली. डीके शिवकुमार यांनादेखील दिल्लीमध्ये बोलावण्यात आले होते. मात्र प्रकृती ठीक नसल्याचे कारण देत त्यांनी दिल्लीला जाण्याचे टाळले. याबाबत विचारले असता, "मी कोणालाही ब्लॅकमेल करणार नाही. मला माझी स्वत:ची बुद्धी आहे. मी लहान मूल नाही. मी जाळ्यात अडकणारा नाही," अशी प्रतिक्रिया शिवकुमार यांनी दिली होती. दोन्ही नेत्यांची माघार घेण्यास नकार कर्नाटकमध्ये नेतृत्वाची निवड करणे अधिक क्लिष्ट होऊ लागल्यामुळे रविवारी (१४ मे) कर्नाटकातील काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाची बैठक झाली. या बैठकीत मुख्यमंत्र्याच्या निवडीचे सर्व अधिकार काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तसा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार अगोदर मुख्यमंत्रीपद अडीच-अडीच वर्षांसाठी सिद्धरामय्या आणि शिवकुमार यांच्याकडे सोपवण्याचा काँग्रेसचा विचार होता. यासाठी सिद्धरामय्या सुरुवातीला सहमत नव्हते. नंतर मात्र त्यांनी मुख्यमंत्रीपद स्वत:कडे दोन वर्षे आणि शिवकुमार यांच्याकडे तीन वर्षे या तोडग्यावर सहमती दर्शवली होती. मात्र शिवकुमार यांनी राजस्थान आणि छत्तीसगड राज्यांचे उदाहरण देऊन या सूत्राला असहमती दर्शवली. हेही वाचा >>> केनियातील २०० लोकांनी उपाशी राहून मृत्यूला का कवटाळले? धर्मगुरुच्या चुकीच्या संदेशामुळे काय घडले? राजस्थानमध्ये काय घडले होते? सध्या राजस्थान काँग्रेसमध्ये अंतर्गत संघर्ष निर्माण झाला आहे. सचिन पायलट विरुद्ध मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत असा हा संघर्ष आहे. २०१८ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने येथे भाजपाला पराभूत केले होते. तेव्हा राजस्थान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्षपद सचिन पायलट यांच्याकडे होते. या वेळी मुख्यमंत्रीपदासाठी कोणाची निवड करावी, असा प्रश्न काँग्रेस हायकमांडसमोर निर्माण झाला होता. या वेळी तुलनेने जास्त अनुभवी असलेल्या अशोक गेहलोत यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड करण्यात आली. तर सचिन पायलट यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपदाची धुरा सोपवून त्यांना शांत करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सचिन पायलट-अशोक गेहलोत यांच्यात मुख्यमंत्रीपदावर वाद मात्र सचिन पायलट हे अद्याप असमाधानीच होते. त्याचाच परिणाम म्हणून जुलै २०२० मध्ये पायलट यांच्यासह काँग्रेसच्या १८ आमदारांनी बंड पुकारले. या वेळी गेहलोत सरकार धोक्यात आले होते. मात्र काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी मध्यस्थी करत गेहलोत आणि पायलट यांच्यातील वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र तरीदेखील या दोन्ही नेत्यांमधील वाद शमला नव्हता. मागील वर्षाच्या सप्टेंबर महिन्यात काँग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी अशोक गेहलोत यांची उमेदवार म्हणून निवड करण्यात आली होती. त्या वेळी पायलट यांच्या आशा पुन्हा एकदा पल्लवित झाल्या होत्या. गेहलोत दिल्लीमध्ये गेल्यावर राजस्थानचे मुख्यमंत्रीपद आपल्याकडेच येईल, असे पायलट यांना वाटत होते. मात्र ऐनवेळी गेहलोत समर्थकांनी दबावतंत्राचा वापर केला आणि काँग्रेस हायकमांडला माघार घ्यावी लागली. परिणामी गेहलोत राजस्थानच्या मुख्यमंत्रीपदी कायम राहिले आणि पायलट यांचे राजस्थानचे मुख्यमंत्री होण्याचे स्वप्न अधुरेच राहिले. हेही वाचा >>> विश्लेषण: थायलंडच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कुणाची बाजी? लष्करी सत्ता संपुष्टात येऊन खरी लोकशाही प्रस्थापित होणार? छत्तीसगडमध्ये काय घडले होते? छत्तीसगड काँग्रेसमध्येही अशीच स्थिती निर्माण झाली होती. २०१८ सालची विधानसभा निवडणूक जिंकल्यानंतर येथेदेखील भूपेश बघेल आणि टीएस सिंहदेव या दोन बड्या नेत्यांत अडीच-अडीच वर्षांसाठी मुख्यमंत्रीपद विभागून देण्यात आले होते. या दोन नेत्यांव्यतिरिक्त चरणदास महंत आणि ताम्रध्वज साहू हे नेतेदेखील मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होते. राजस्थानमधील पायलट यांच्याप्रमाणेच सिंहदेव यांच्या समर्थकांनी, आमच्या नेत्यावर पक्षात अन्याय केला जात आहे, अशी भूमिका घेतली होती. याच कारणामुळे मागील वर्षाच्या जुलै महिन्यात बघेल आणि सिंहदेव यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला होता. प्रधानमंत्री आवास योजनेसाठी निधी मंजूर केला जात नसल्याचा आरोप करत त्यांनी पंचायत आणि ग्रामीण विकास विभागाच्या मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. मागील वर्षाच्या ऑगस्ट महिन्यातही अशीच अस्थिरतेची स्थिती निर्माण झाली होती. २०१८ साली मुख्यमंत्रीपदाची धुरा बघेल आणि सिंहदेव यांच्याकडे अडीच-अडीच वर्षांसाठी सोपवण्याचे ठरले होते. मात्र बघेल यांच्या गटातील आमदारांनी दिल्लीमध्ये जात काँग्रेस हायकमांडवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. तसेच बघेल यांनाच मुख्यमंत्रीपदी कायम ठेवावे अशी मागणी कली. या घटनेनंतर छत्तीसगडच्या मुख्यमंत्रीपदी बघेल यांना कायम ठेवण्यात आले. हेही वाचा >>> विश्लेषण: अमेरिकेत जातिभेदाविरोधात कायदे का होत आहेत? मध्य प्रदेशमध्ये काय घडले होते? २०१८ सालच्या विधानसभा निवडणुकीत मध्य प्रदेशमध्ये काँग्रेसचा विजय झाला. या निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत न मिळाल्यामुळे काँग्रेसने काही अपक्ष तसेच इतर पक्षांच्या आमदारांच्या मदतीने सरकारची स्थापना केली. येथे ज्योतिरादित्य सिंधिया आणि कमल नाथ हे दोन बडे नेते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत होते. मात्र या वेळी काँग्रेसने कमल नाथ यांची निवड केली. याच कारणामुळे मध्य प्रदेशमध्ये सिंधिया हे वेळोवेळी कमल नाथ यांच्या सरकारवर टीका करायचे. कमल नाथ सरकार निवडणुकीदरम्यान दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यात अपयशी ठरले, असा आरोप सिंधिया यांच्याकडून केला जात होता. शेवटी मार्च २०२० मध्ये सिंधिया यांनी काँग्रेसला सोडचिठ्ठी दिली. त्यांच्यासह २२ आमदारांनीही काँग्रेसच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला होता. यामध्ये कमल नाथ सरकारमधील सहा मंत्र्यांचाही समावेश होता. परिणामी मध्य प्रदेशमधील कमल ना
