गोरक्षकांकडून होणाऱ्या त्रासाने जनावरांचा व्यापार ठप्प, महाराष्ट्रात कुरेशी समाज दोन महिन्यांपासून संपावर; नेमका वाद काय?

कुरेशी समाजाचे आरोप काय?

• २०१५ चा महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारणा) कायदा चुकीच्या पद्धतीने लागू करण्यात आला असून तो पक्षपाती आहे, असा कुरेशी समाजाचा आरोप आहे.
• त्यामुळे राज्यातील १५ लाख कुरेशी लोकांच्या उपजीविकेवर वाईट परिणाम झाला आहे. हा समाज मांस आणि शेतीतील जनावरांच्या व्यापारावर अवलंबून आहे.
• ऑल इंडिया जमीयतुल कुरेश ॲक्शन कमिटी महाराष्ट्रात या आंदोलनाचे नेतृत्व करत आहे.
• ९ ऑगस्ट रोजी, त्यांनी मराठवाड्यातील नांदेड जिल्ह्यात हजारो कुरेशी व्यापारी, नागरिक आणि काही शेतकऱ्यांबरोबर एक मूक मोर्चा काढला.

या स्वरूपाचे मोर्चे राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये काढण्यात आले आहे. मात्र, मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांमध्ये हा वाद चांगलाच उफाळल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यात छत्रपती संभाजीनगर (पूर्वीचे औरंगाबाद), बीड, लातूर, धाराशिव (पूर्वीचे उस्मानाबाद), जालना, परभणी, नांदेड आणि हिंगोली या जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या भागात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाणही जास्त आहे.

कुरेशी समाजाच्या संपामुळे शेतकरी संकटात?

कमी पावसामुळे शेतकऱ्यांना जनावरांसाठी चारा आणि पाणी देणे खूप कठीण झाले आहे. प्रत्येक जनावराला दिवसाला २० लिटर पाण्याची गरज असते. शेतीच्या कामासाठी किंवा दूध काढण्यासाठी उपयोगी नसलेली जनावरे शेतकऱ्यांसाठी ओझं ठरतात आणि पारंपरिकरित्या शेतकरी अशा जनावरांची विक्री करण्याचा पर्याय निवडतात. त्यांची विक्री न झाल्यास जनावर शेतकऱ्यांसाठी एक आर्थिक बोजा ठरतात. त्यामुळेच ‘पशुधन’ ही संज्ञा प्रचलित आहे. जनावरांची विक्री केल्याने शेतकऱ्यांना तातडीने आर्थिक मदत मिळते किंवा आपत्कालीन परिस्थितीत लागणारी रोकड मिळते. पण कसाई समाजाच्या अनिश्चित संपामुळे महाराष्ट्रातील प्रत्येक जनावरांचा बाजार बंद झाल्याने शेतकऱ्यांकडे आपली जनावरे विकण्याचा पर्याय राहिलेला नाही.

बीड जिल्ह्यातील शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष कालिदास आपेट यांनी ‘आउटलुक’ला सांगितले, “शेतकरी पूर्णपणे संकटात आहेत. त्यांना आपली जनावरे विकायला जागा नाही. गुरे शेतकऱ्यांसाठी एटीएमसारखी आहेत, ती घरातल्या कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत, जसे की रुग्णालयाचा खर्च लागल्यास किंवा मुलांच्या शिक्षणासाठी अडीअडचणीत वापरली जातात. जनावरांचा व्यापार ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा भाग आहे आणि त्याकडे त्याच दृष्टीने पाहिले पाहिजे. त्यात धार्मिकता आणणे चुकीचे आहे.” आपेट सांगतात की, अनेक शतकांपासून दुभत्या जनावरांच्या व्यापारामुळे शेतकऱ्यांचे कुरेशी समाजाबरोबरचे नाते दृढ झाले आहे, कुरेशी समाज कठीण काळातही त्यांना मदत करतो. उदाहरण म्हणून ते सांगतात की, “माझ्या मुलीच्या शिक्षणासाठी मला तातडीने पैशांची गरज भासल्यास खाटीक (कुरेशी) थेट तिला ऑनलाईन पैसे पाठवेल आणि नंतर आमच्या घरातून जनावर घेऊन जाईल.”

ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही संकटात

कुरेशी समाजाच्या संपाने केवळ जनावरांचे बाजारच नाही तर त्यांच्याशी संबंधित ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही आर्थिक संकटात सापडली आहे. चामड्याचे उत्पादन, जनावरांच्या हाडे आणि शिंगांशी संबंधित उद्योग, खिळे, वेसण आणि दोरखंड यांच्या व्यापारावर परिणाम होत आहे. या उद्योगात काम करणाऱ्या दुर्बल घटकातील लोकांना प्रचंड अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. २०१५ च्या महाराष्ट्र प्राणी संरक्षण (सुधारणा) कायद्यानुसार कोणत्याही प्रकारच्या जनावरांची वाहतूक करण्याची परवानगी आहे, मात्र केवळ म्हशींची कत्तल करण्याची परवानगी आहे. मात्र, व्यापारी सांगतात की हा कायदा लागू झाल्यापासून म्हशींचा कायदेशीर व्यापार करणेही अत्यंत कठीण झाले आहे.

ऑल इंडिया जमीयतुल कुरेशचे महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष आरिफ चौधरी यांनी ‘आउटलुक’ला सांगितले, “राज्य सरकारने प्राणी संरक्षण कायद्याची प्रभावी अमलबजावणी करावी. या कायद्याचा गैरवापर करणारे अनेक गट आहेत. कायद्यानुसार म्हशींवर बंदी नसली तरीही ते म्हशींची खरेदी-विक्री करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना थांबवतात. अनेकदा पोलीसही अशा गटांच्या दबावाखाली काम करतात. गोरक्षकांना किंवा नागरिकांना कत्तलीसाठी नेली जाणारी गाय दिसली तर त्यांनी पोलिसांकडे तक्रार करावी, कायदा हातात घेऊ नये.” ‘आउटलुक’ने संवाद साधलेल्या अर्धा डझन कुरेशी व्यापाऱ्यांनुसार, २०१५ च्या कायद्याची अंमलबजावणी निष्काळजीपणे आणि मुस्लीम समाजाविरोधात पक्षपाती पद्धतीने केली गेली आहे.

“गोरक्षकांना जर हिंदू शेतकरी जनावरांची वाहतूक करताना दिसले, तर त्यांना कुरेशी लोकांप्रमाणे त्रास दिला जात नाही. असे मानले जाते की ते अधिकृत विक्रीसाठी जनावरांची वाहतूक करत आहेत. मात्र आमच्या समाजातील लोकांना पोलीस प्रकरणांना सामोरे जावे लागते. आमच्या विक्रीसाठी अधिकृत असलेल्या, योग्य कागदपत्रे व सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केलेल्या जनावरांनाही अनेकदा हिंसक जमावाद्वारे थांबवले जाते,” असे चौधरी म्हणाले. राज्य सरकारने कुरेशी आणि शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाकडे आणि अडचणींकडे दुर्लक्ष केले असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.

अजित पवारांचे आश्वासन

राज्याचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी या समस्येकडे लक्ष देण्याचे आश्वासन दिले आहे. मात्र आतापर्यंत काहीही ठोस पाउल उचलण्यात आलेले नाही. नागपूरचे केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी कुरेशींच्या एका शिष्टमंडळाला त्यांच्या समस्या समजून घेण्यासाठी दिल्लीत भेटायला बोलावले आहे. महाराष्ट्रात जनावरांचा व्यापार थांबल्यामुळे व्यापाऱ्यांचे २००० कोटींपेक्षा जास्त नुकसान झाले आहे, असे कुरेशी व्यापाऱ्यांचे सांगणे आहे. २०२४ मध्ये, भारताने ३७४०.५३ दशलक्ष डॉलर्स किमतीचे म्हशीचे मांस निर्यात केले आहे. केंद्र सरकारच्या वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयानुसार, दुभत्या जनावरांची सर्वाधिक संख्या भारतात आहे.