महेश सरलष्कर
भाजपचे संसदीय मंडळ हे पक्षाचे सर्वोच्च निर्णय केंद्र असल्याने या मंडळातील सदस्यांमधील फेरबदल पक्षांतर्गत सत्तासंघर्षामध्ये महत्त्वाचा ठरतो. सुषमा स्वराज, अरुण जेटली या नेत्यांचे निधन, व्यंकय्या नायडूची उपराष्ट्रपती पदी निवड यामुळे संसदीय मंडळातील सदस्यपदे दोन वर्षांहून अधिक काळ रिक्त राहिली होती. जे. पी. नड्डा पक्षाध्यक्ष झाल्यानंतर पहिल्यांदाच संसदीय मंडळामध्ये फेरबदल झाले आहेत. २०२४ची लोकसभा निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून संसदीय मंडळ तसेच, केंद्रीय निवडणूक समितीची पुनर्रचना झालेली आहे. पण काही नावांचे वगळणे आणि काहींचा समावेश औत्सुक्याचा आणि चर्चेचा विषय ठरले आहेत. त्याविषयी…
बदल कोणते व का झाले?
संसदीय मंडळात ११ सदस्य असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, केंद्रीय मंत्री व ज्येष्ठ नेते राजनाथ सिंह, संघटना महासचिव बी. एल. संतोष व नड्डा हे भाजपच्या केंद्रीय निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाचे सदस्य आहेत. त्यांचे सदस्यत्व अर्थातच कायम राहिलेले आहे. संसदीय मंडळात कर्नाटकचे माजी मुख्यमंत्री बी. एस. येड्डियुरप्पा, आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनावाल तसेच, के. लक्ष्मण, इक्बाल सिंह लालपुरा, सुधा यादव आणि सत्यनारायण जटिया या नेत्यांची नव्याने नियुक्ती झाली आहे. केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये संसदीय मंडळाचे ११ सदस्य आहेत. शिवाय, महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शहांचे विश्वासू व केंद्रीयमंत्री भूपेंद्र यादव व ओम माथूर, वनथी श्रीनिवासन या चौघांचा समावेश करण्यात आला आहे. दोन्ही समित्यांमधील सदस्यांची निवड जातीय, सामाजिक व प्रादेशिक समीकरणे डोळ्यासमोर ठेवून करण्यात आल्याचे भाजपकडून सांगितले जाते.
नितीन गडकरी व शिवराजसिंह चौहान यांना वगळून कोणता संदेश दिला?
भाजपचे माजी पक्षाध्यक्ष, केंद्रीयमंत्री, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे विश्वासू व भाजपच्या जडणघडणीत महत्त्वाचा वाटा असलेले नितीन गडकरी तसेच, मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री व २०१४ मध्ये भाजपच्या पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीतील नेते मानले गेलेले शिवराज सिंह चौहान या दोन दिग्गजांची संसदीय मंडळातून आश्चर्यकारकपणे हकालपट्टी करण्यात आलेली आहे. गडकरी हे मोदी-शहांचे पक्षांतर्गत स्पर्धक आणि विरोधक मानले जातात. मोदी-शहांचा आदेश झुगारून देण्याची ताकद असलेला एकमेव नेता म्हणजे नितीन गडकरी. त्यांना भाजपच्या सर्वोच्च समितीतून बाहेरचा रस्ता दाखवल्याने मोदींच्या नेतृत्वाखालील भाजप संघावरही कुरघोडी करू शकतो असा थेट संदेश देण्यात आला आहे. शिवाय, गडकरी व शिवराज यांना वगळून भाजप नव्या पिढीकडे नेतृत्व देऊ पाहात असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. मोदी-शहांच्या निर्णयाला विरोध करेल असा एकही ज्येष्ठ नेता आता संसदीय मंडळात राहिलेला नाही. गडकरींना वगळून पक्षनेतृत्वाला मिळू शकणारे संभाव्य आव्हान मोडून काढण्यात आले आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांचा समावेश का झाला?
२०१९मध्ये भाजप-शिवसेना युतीच्या सरकारमध्ये फडणवीस यांना मुख्यमंत्री करून गडकरी यांना शह देण्यात आला होता. आता गडकरी यांना शह देण्यासाठी पुन्हा एकदा फडणवीस यांचा वापर झाला आहे. गडकरी व फडणवीस दोन्हीही ब्राह्मण असून राज्यातील एका ब्राह्मण सदस्याला वगळून दुसऱ्याची नियुक्ती झाली आहे. ब्राह्मण समाजाची नाराजीही दूर करण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिंदे गट- भाजपच्या विद्यमान राज्य सरकारमध्ये फडणवीस यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद हे दुय्यम पद सोपवून त्यांनाही केंद्रीय नेतृत्वाने सबुरीची समज दिली आहे. त्यावरून पक्षांतर्गत नाराजी असून ब्राह्मण समाजातही विरोधाचे सूर उमटले होते. त्यामुळे फडणवीस यांना केंद्रात स्थान देऊन राज्यातील भाजपमध्ये संतुलन साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. तसेच, गडकरींना राज्यातून केंद्रात आणले गेले व केंद्रीय मंत्री करून त्यांच्यावर एक प्रकारे वचक ठेवण्यात आला, तसाच वचक फडणवीस यांच्यावर ठेवला जाऊ शकतो. कालांतराने त्यांची वर्णी केंद्रीय मंत्रिमंडळातही लागू शकते. राज्यात सध्या तरी भाजपची सूत्रे अनधिकृतपणे फडणवीस यांच्याकडे सुपूर्त करण्यात आली असली तरी, चंद्रशेखर बावनकुळे यांना प्रदेशाध्यक्ष करून राज्यात भाजपने ओबीसी कार्ड वापरले आहे. शिवाय, नजीकच्या भविष्यातील मुख्यमंत्रीपदाच्या संभाव्य स्पर्धेत फडणवीस यांच्यासह अन्य भाजप नेत्यांचाही विचार केला जाऊ शकतो.
विश्लेषण : इम्रान खान यांच्यावर दहशतवादाचे आरोप; पाकिस्तानातील राजकीय तणावाची नेमकी कारणं काय?
योगींना समावेश न करून इशारा दिला का?
संसदीय मंडळात उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना स्थान न दिल्यामुळे पक्षाच्या केंद्रीय निर्णयप्रक्रियेत योगींचा तापदायक शिरकाव होऊ न देण्याचे धोरण स्पष्ट झाले आहे. मोदी-शहांना आव्हान देऊ शकेल अशा कोणत्याही प्रादेशिक स्तरावरील नेत्याला केंद्रीय पातळीवर आणलेले नाही. मोदी-शहांची योगींवरील नाराजी लपून राहिलेली नाही. मोदींना आव्हान देत योगींनी मुख्यमंत्रीपद टिकवून ठेवले आहे. मोदी-शहा आणि योगी यांच्यामध्ये अविश्वास जास्त आहे. शिवाय, भाजपचे इतर मुख्यमंत्री व योगी हे समान स्तरावर असल्याचे दाखवले गेले आहे. २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीत मोदी-शहांच्या पक्षांतर्गत समीकरणांना धक्का देण्याची योगींची शक्यता संपुष्टात आणली आहे. संघाच्या भरवशांवर योगी हे मोदी-शहांना आव्हान देत असले तरी, संसदीय मंडळात सदस्यत्व न देऊन भाजपमधील सर्वोच्च निर्णय कोणाच्या आदेशावर होतील, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
भाजपमध्ये सत्तेचे केंद्रीकरण होत आहे का?
संसदीय मंडळाच्या फेरबदलातून भाजपमध्ये कधी नव्हे इतके सत्तेचे केंद्रीकरण होत असल्याचे मानले जात आहे. वाजपेयींच्या काळात संसदीय मंडळामध्ये लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, व्यंकय्या नायडू, नितीन गडकरी आदी अनेक ज्येष्ठ नेते निर्णय घेत असत. आता मात्र ज्येष्ठ नेत्यांपैकी फक्त राजनाथ सिंह हेच संसदीय मंडळात उरले आहेत. भाजपमध्ये मोदी-शहा हे दोघेच अंतिम निर्णय घेत असल्याची चर्चा सातत्याने होते. त्यामुळे नव्या संसदीय मंडळामध्ये नव्या सदस्यांचा समावेश केला गेला असला तरी, या सदस्यांना पक्षामध्ये वा राज्यामध्ये स्वतंत्र स्थान नाही. येड्डियुरप्पा यांची कर्नाटकच्या मुख्यमंत्रीपदावरूनही हकालपट्टी झालेली आहे. शिवाय, त्यांना केंद्रीय स्तरावर पक्षाचे निर्णय घेण्यातही फारसे स्वारस्य नाही.
कोणती सामाजिक समीकरणे साधली गेली?
फेरबदलामध्ये जातीय समीकरणे सांभाळली गेली असून ओबीसी, दलित, आदिवासी, शीख, अहिरवाल आदी जातीतील नेत्यांना स्थान देण्यात आले आहे. पूर्वीप्रमाणे संसदीय मंडळामध्ये आता उच्चजातीतील नेत्यांचे प्रभुत्व राहिलेले नाही. मोदी, येड्डियुरप्पा, के. लक्ष्मण, सुधा यादव हे सदस्य ओबीसी आहेत. सबरवाल हे ईशान्येकडील आदिवासी नेते आहेत. इक्बाल सिंह लालपुरा हे शीख समाजाचे प्रतिनिधी करत असून सत्यनारायण जटिया हे दलित आहेत. नव्या संसदीय मंडळात ब्राह्मण समाजावर अन्याय झाल्याची तक्रार ब्राह्मण संघटनांनी नड्डा यांच्याकडे केली असून गडकरी यांना वगळल्याचे पडसाद भाजपमध्ये उमटू लागले आहेत.
