विश्लेषण : गुन्ह्याच्या तपासात ‘केस डायरी’ का महत्त्वाची? याविषयी पोलीस अधिकाऱ्यांकडून हयगय होतेय?

प्रकरण काय होते?

एक महिन्याच्या बाळासह परदेशी पत्नी व तिची आई फरारी झाल्याचा गुन्हा एका व्यक्तीने दाखल केला होता. या प्रकरणी तपास करून पोलिसांनी संबंधित महिला व तिच्या आईला अटक केली. मात्र अटक करण्यापूर्वी फौजदारी प्रक्रिया संहितेनुसार ४१ (अ) अन्वये नोटिस देण्यात आलेली नाही, असा आरोप केला गेला. त्यामु‌ळे न्यायालयाने तपासाबाबत पोलिसांना केस डायरी सादर करण्यास सांगितले. मात्र सादर केलेली केस डायरी पाहून न्यायालय चक्रावले. फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १७२ (एक-ब) नुसार आवश्यक त्या नोंदी या केस डायरीत आढळून आल्या नाहीत. कायदेशीर तरतुदीनुसार आवश्यक ती प्रक्रिया पार पाडली नसल्याचे आढळून आल्यामुळे न्यायालयही अस्वस्थ झाले.

हेही वाचा – पाकिस्तानी नागरिकांच्या हत्येत भारताचा सहभाग असल्याचा आरोप, जाणून घ्या नेमकं प्रकरण काय?

न्यायालयाने काय म्हटले?

केस डायरी किती महत्त्वाची आहे, याची बहुधा तपास अधिकाऱ्याला कल्पना नसावी वा याबाबत राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी वेळोवेळी दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यात तपास अधिकाऱ्यांनी कसूर केली असावी. केस डायरीबाबतच्या तक्रारी प्रत्येक वेळी निदर्शनास येतात. त्यामुळे आता या प्रकरणात आदेश जारी करताना आम्हाला व्यक्तिश: दु:ख होत आहे. तपास अधिकाऱ्याकडून सादर केलेली केस डायरी पाहून धक्का बसला. केस डायरीची पाने अस्ताव्यस्त झालेली होती वा त्यात एकसंधता नव्हता. ही अत्यंत गंभीर बाब असून याबाबत आता पोलीस महासंचालकांनी जातीने लक्ष घालावे. अशी हयगय करणाऱ्या तपास अधिकाऱ्याविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात यावी. पोलीस महासंचालकांनी पुढाकार घेऊन सर्व तपास अधिकाऱ्यांना केस डायरीची आवश्यकता व तिचे महत्त्व विशद करावे. केस डायरीत तपासाच्या संपूर्ण नोंदी ठेवण्याच्या प्रक्रियेकडे संबंधित तपास अधिकाऱ्याने केवळ औपचारिकता म्हणून पाहू नये, याबाबतही पोलीस महासंचालकांनी सूचना देण्याचे न्यायालयाने आदेश दिले आहेत.

केस डायरी म्हणजे काय?

पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तपास सुरू झाल्याच्या पहिल्या दिवसापासून तपास बंद होईपर्यंतच्या सर्व नोंदी ज्या डायरीत तपास अधिकाऱ्याकडून टिपल्या जातात, ती केस डायरी होय. फौजदारी प्रक्रिया संहितेतील कलम १७२ (एक-ब) मध्ये केस डायरीबाबत सविस्तर माहिती देण्यात आलेली आहे. आरोपी वा त्याच्या वकिलाकडून या केस डायरीची मागणी केली जाऊ शकत नाही. मात्र न्यायालयाकडून पुरावा कायदा १६१ अन्वये ही केस डायरी सादर करण्याचे आदेश दिले जातात. गुन्ह्याच्या तपासाबाबतची दररोजची माहिती या केस डायरीत नमूद केली जाते. गुन्हा कसा व केव्हा घडला, साक्षीदारांचे जबाब, तपासादरम्यान भेट दिलेली स्थळे, आरोपीची माहिती, अटक आदी या गुन्ह्याशी संबंधित संपूर्ण तपशील प्रत्येक पानागणिक एका डायरीत तपास अधिकाऱ्याला नीट नोंदवून ठेवावा लागतो. या डायरीचा पुरावा म्हणून वापर होत नसला तरी गुन्ह्याची संपूर्ण महिती एका क्षणात त्यामुळे उपलब्ध होते. केस डायरीबाबत फौजदारी प्रक्रिया संहितेत तरतूद असली तरी फेब्रुवारी २०११ मध्ये राज्याच्या गृह खात्याने आदेश जारी करून प्रत्येक गुन्ह्याच्या तपासाची केस डायरी करण्याचे आदेश दिले होते. याच आदेशाच्या आधारे राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी ११ फेब्रुवारी २०११ पासून ६ फेब्रुवारी २०१८ पर्यंत परिपत्रक काढून कठोर अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले.

हेही वाचा – नितीश दुरावले, ममतांची नाराजी… ‘इंडिया’ आघाडीला धक्क्यांवर धक्के! विरोधक आता काय करणार?

केस डायरी का महत्त्वाची?

गुन्ह्याचा तपास जेव्हा न्यायालयात सादर केला जातो तेव्हा न्यायालयाकडून प्रामुख्याने केस डायरीची मागणी होते. या केस डायरीमुळे नेमका तपास काय झाला, याची संपूर्ण माहिती न्यायालयाला मिळते. या केस डायरीतील तपशील हा पुरावा म्हणून न्यायालयाला वापरता येत नसला तरी तपास नेमक्या दिशेने झाला आहे का वा तपासाची दिशा चुकली आहे का, याची माहिती मिळते. माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या प्रकरणातही न्यायालयाने केस डायरी मागविली होती. केस डायरी हा पुरावा होऊ शकत नाही, असे चिदंबरम यांच्या वकिलांनी न्यायालयात ठामपणे सांगितले होते. परंतु केस डायरीच्या आधारेच केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाच्या (सीबीआय) विशेष न्यायालयाने चिदंबरम यांना त्यावेळी सीबीआय कोठडी दिली होती. त्यामुळे केस डायरीचे महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.

माजी अधिकाऱ्यांचे म्हणणे…

गुन्हे अन्वेषण विभागातील एका माजी अधिकाऱ्याच्या म्हणण्यानुसार, गुन्ह्याच्या तपासात केस डायरी अत्यंत महत्त्वाची असते. आमच्या काळात आम्ही तपासाचे बारीकसारीक तपशील या डायरीत नोंदवून ठेवायचो. त्यामुळे जेव्हा खटला उभा राहायचा तेव्हा आम्हाला खूप फायदा व्हायचा. आरोपीच्या वकिलांनी कितीही उलटतपासणी केली तरी त्याला आम्हाला तोंड देणे सोपे व्हायचे. केस डायरीत तपशीलवार नोंद असल्यामुळे न्यायालयही तोच तपशील प्रमाण मानत असे. त्यामुळे दोषसिद्धी होणे सोपे होत असे. आता मात्र तपास अधिकारी त्यांच्यावर असलेल्या ताणामुळे वा आळशीपणामुळे असा तपशील त्रोटकपणे नोंदवून ठेवत असल्याचे निदर्शनास येत आहे. त्यामुळे वरिष्ठांनाही प्रत्यक्ष तपासाची नीट माहिती मिळत नाहीच. पण खटल्याच्या वेळी संबंधित तपास अधिकाऱ्याची पंचाईत होते. केस डायरीत तपशील नसल्यामुळे न्यायालयालाही बंधने येतात आणि परिणामी आरोपीला फायदा होण्याची शक्यता असते.

nishant.sarvankar@expressindia.com