सोने तारण ठेवून मिळणारे कर्ज म्हणजेच गोल्ड लोन अनेकांच्या तातडीच्या गरजेसाठी उपयुक्त ठरते. सर्वसामान्यांना कठीण प्रसंगात सोने तारण ठेवून कर्ज मिळविणे जलद शक्य होते. मात्र, आता रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) या नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले आहेत. ९ एप्रिल रोजी आरबीआयने सोन्याच्या तारणावर कर्जांबाबत मसुदा निर्देश जारी केले. त्याचा उद्देश सामान्य लोकांना कर्ज सहज मिळावे आणि बँका किंवा कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी पारदर्शक पद्धतीने काम करावे असा आहे. हा नवीन नियम १ जानेवारी २०२६ पासून लागू होणार आहे. सोन्याच्या कर्जाशी संबंधित नियमांत नक्की कोणते बदल करण्यात आले? नियम बदलण्याचे कारण काय? याचा कर्जदारांवर काय परिणाम होणार? जाणून घेऊयात.
आरबीआयने मसुदा निर्देश जारी केल्यानंतर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहून यात लक्ष घालण्याची विनंती केली. या प्रस्तावामुळे तामिळनाडू आणि दक्षिण भारतातील अनेक भागांमध्ये ग्रामीण कर्ज वितरण प्रणालीमध्ये गंभीर व्यत्यय येण्याची शक्यता त्यांनी वर्तवली. अर्थ मंत्रालयाने याबाबत स्पष्ट केले की, सुवर्ण कर्जावरील नियमांचा लहान सुवर्ण कर्ज घेणाऱ्यांवर विपरीत परिणाम होणार नाही, याची खात्री करण्यास आरबीआयला सांगितले. नवीन नियम १ जानेवारी २०२६ पर्यंतच लागू केले जातील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
आरबीआयने नियम का बदलले?
सप्टेंबर २०२४ मध्ये काही कर्जदारांच्या सोन्याच्या दागिन्यांच्या कर्जाच्या पोर्टफोलिओमध्ये लक्षणीय वाढ झाल्याचे निदर्शनास आले. आरबीआयने अनियमित पद्धतींवर प्रकाश टाकत हे मसुदा निर्देश जारी केले. गेल्या आर्थिक वर्षात बँका आणि एनबीएफसींच्या सोन्याच्या दागिन्यांवरील कर्जात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली, तर बँकांमध्ये ही वाढ १०४ टक्के होती. आरबीआयच्या ही धोक्याची घंटा असल्याचे लक्षात आले.
प्रामुख्याने खालील कारणांसाठी हे बदल करण्यात आले…
- सामान्य लोकांना कर्ज सहज मिळणे.
- कर्जदारांच्या हिताचे रक्षण करणे.
- बँका किंवा कर्ज देणाऱ्या संस्थांनी पारदर्शक पद्धतीने काम करणे.
- कागदपत्रांची आवश्यकता कमी करणे.
- व्यवहारांमधील जोखीम कमी करणे.
- कर्ज संस्थांमध्ये स्थैर्य ठेवणे.
Arvog Finance सल्लागार सी. व्ही. राजेंद्रन म्हणाले, “सोन्याच्या वाढत्या किमती आणि वाढत्या क्रेडिट तफावतीमुळे मोठ्या संख्येने लोक घरगुती सोने गहाण ठेवत आहेत; अशा महत्त्वाच्या टप्प्यावर हे मसुदा परिपत्रक आले आहे.”
बदललेले नियम कोणते?
- सुवर्ण मूल्याच्या लोन टू व्हॅल्यू म्हणजेच एलटीव्हीचे प्रमाण तारण ठेवलेल्या सोन्याच्या किमतीच्या ७५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे.
- सुवर्ण मूल्याची गणना ही मुद्दल आणि व्याज या दोन्ही बाबी विचारात घेऊन केली जाईल.
- या मसुद्यात कर्जदारांनी तारण म्हणून वापरल्या जाणाऱ्या सोन्याच्या मालकीचा पुरावा सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
- कर्जदारांना सोन्याची शुद्धता आणि वजन मूल्यांकन करण्यासाठी एकसारखी प्रक्रिया राबवावी लागेल.
- तारण म्हणून स्वीकारल्या जाणाऱ्या सोन्याचे मूल्यांकन २२ कॅरेट सोन्याच्या किमतीनुसार केले जाईल.
- सोने तपासताना कर्जदारांची उपस्थिती बंधनकारक असेल.
- जुने कर्ज फेडल्याशिवाय तारण ठेवलेले सोने वापरून नवीन कर्ज घेता येणार नाही.
- जर कर्ज देणाऱ्या संस्थेने कर्ज परतफेड केल्यानंतर सात कामकाजाच्या दिवसांपेक्षा जास्त काळ तारण परत करण्यास विलंब केला, तर कर्जदाराला प्रत्येक अतिरिक्त दिवसाच्या विलंबासाठी दररोज पाच हजारांची भरपाई द्यावी लागेल.
सर्वांसाठी एकच धोरण असणार का?
सोन्याचे कर्ज अनेक ग्रामीण आणि निमशहरी कुटुंबांसाठी जीवनरेखा आहे. अनेकांसाठी हा औपचारिक कर्जाचा एकमेव स्रोत असतो. आरबीआय छोट्या सुवर्ण कर्जांसाठी आणि उच्च-मूल्याच्या सुवर्ण कर्जांसाठी वेगळे नियामक नियम तयार करण्याचा विचार करण्याची शक्यता आहे.
कर्ज घेण्यासाठी सोने गहाण ठेवणाऱ्या कर्जदारांवर काय परिणाम होईल?
सर्वसामान्यांना कठीण प्रसंगात सोने तारण ठेवून जलद कर्ज मिळवणे शक्य होते. बहुतेक कर्जदार प्रामुख्याने त्यांच्या अल्पकालीन आणि तात्काळ गरजा पूर्ण करण्यासाठी सोन्यावर कर्ज घेण्याचा पर्याय निवडतात. आरबीआयच्या मसुद्यातील नव्या निर्देशांमुळे या व्यवहारात पारदर्शकता वाढण्याची शक्यता आहे आणि कर्जदारांना त्यांचा निर्णय घेण्यास मदत होईल, असे आरबीआयचे सांगणे आहे. मात्र, असे असले तरीसुद्धा नवीन मसुदा निर्देश लागू केले गेले तर एलटीव्ही गणनेत सुधारणा होईल. याचाच अर्थ असा की, त्यामुळे कर्जदारांना समान प्रमाणात सोन्याच्या तारणावर देण्यात येणाऱ्या कर्जाचे प्रमाण कमी होण्याची शक्यता आहे किंवा कर्जदाराला त्याच कर्जाच्या रकमेसाठी जास्त प्रमाणात सोने तारण ठेवावे लागू शकते.
सोन्याच्या किमतीत वाढत असताना नवीन नियम किती फायदेशीर ठरतील?
सोन्याच्या वस्तूंच्या किमतीत झालेली वाढ सोन्याच्या कर्जांच्या वाढीच्या गतीला हातभार लावते. सध्याच्या परिस्थितीत सोन्याचे भाव तेजीत आहेत; अशात सोन्याच्या कर्जांमध्ये चांगली वाढ होण्याची शक्यता आहे. परंतु, जर मसुदा निर्देश त्यांच्या सध्याच्या स्वरूपात लागू केले गेले, तर सोन्याच्या कर्जांवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या एनबीएफसींसाठी वाढीचा वेग कमी होऊ शकतो. विशेषतः एलटीव्ही आणि बुलेट कर्जांच्या नूतनीकरण किंवा टॉप-अपशी संबंधित निर्देशांमुळे हा परिणाम होऊ शकतो. मसुदा निर्देशांमुळे एलटीव्ही उल्लंघनांसाठी अधिक कठोर पद्धतीदेखील सुनिश्चित होतील. क्रिसिल रेटिंग्सचे संचालक सुभा श्री नारायणन म्हणाले, “एकूणच हे मसुदा निर्देश सोन्याच्या किमतीतील अस्थिरतेचे व्यवस्थापन करण्यासाठी या क्षेत्राला संरचनात्मकदृष्ट्या अधिक बळकटी देतील.”
