सोयाबीनचे दर हा गेल्या काही वर्षात चर्चेचा विषय. कधी सोयाबीनचा दर १० हजार रुपये असतो तर कधी ४ हजार. आयात-निर्यातीच्या धोरणातील बदलामुळे दरांमधील तफावतीमुळे शेतकरी हैराण आहेत. लोकसभेत त्यांची नाराजी मतपेटीतून व्यक्त झाली आता विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रयत्न करूनही दराचा प्रश्न जशास तसा का आहे….
महाराष्ट्रात सोयाबीनचा पेरा किती?
देशाच्या पातळीवर मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगणा, कर्नाटक आणि राजस्थानातील काही भागात सोयाबीनचा पेरा मोठा आहे. महाराष्ट्रातील जवळपास ७० हून अधिक मतदारसंघात सोयाबीन हे प्रमुख पीक आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना जिल्ह्यातील काही तालुके वगळता अन्य सहा जिल्ह्यांत हेच नगदी पीक. तर विदर्भातील भातपट्टा म्हणजे भंडारा, गोंदियासारखे जिल्हे वगळता विदर्भातही काढणीच्या काळात म्हणजे ऑक्टोबर – नोव्हेंबरमध्ये सोयाबीनची विक्री हाच शेतीतील उलाढालीचा एक स्रोत म्हणता येईल. त्यामुळे राज्यात खरीप हंगामातील सोयाबीनची लागवड ५० लाख हेक्टरापेक्षा झाली. मराठवाड्यासारख्या दुष्काळी भागात सोयाबीनचा पेरा पाच हजार पटीत वाढला. सन २००० नंतर सोयाबीन हेच नगदी पीक बनल्याचे अहवाल कृषी विभागात उपलब्ध आहेत.
हेही वाचा : Tandoori Chicken: जगातील सर्वोत्तम ‘ग्रिल्ड चिकन’ पदार्थांपैकी एक ठरले ‘तंदुरी चिकन’; काय सांगतो इतिहास?
सोयाबीन दराचा प्रश्न किती किचकट?
मागणी आणि पुरवठ्याच्या सूत्रानुसार बाजारभाव ठरतात हे अर्थशास्त्र या वेळी सोयाबीनला लागू पडले नाही. एकर उत्पादन ६ ते ८ किलोपर्यंत घटले तरी भाव वाढले नाहीत. परिणामी हमीभावापेक्षा कमी दरात सोयाबीनची विक्री सुरू आहे. बाजार समित्यांसमोर आता गाड्या लागल्या आहेत. निकड म्हणून शेतमाल विक्रीशिवाय शेतकऱ्यांसमोर पर्याय नाही. सोयाबीनचा हमीभाव जरी ४८९२ रुपये असला तरी बाजारभाव मात्र ४२०० ते ४५०० रुपये एवढाच आहे. दराचा पेच निर्माण झाल्यानंतर व त्याचा महाराष्ट्र लोकसभा निवडणुकीमध्ये फटका बसल्यानंतर केंद्र सरकारने खाद्यतेलाच्या आयातीवर २० टक्के शुल्कवाढ केली. पण त्याने प्रश्न सुटला नाही. कारण सोयाबीनच्या पेंडीच्या दर हा कळीचा मुद्दा होता.
खाद्यतेल शुल्कवाढीनंतरही भाव स्थिर का?
सोयाबीनपासून १८ टक्के तेल निघते. मात्र, त्याचा खरा उपयोग पशुखाद्यासाठी होतो. गेल्या तीन वर्षापासून इथेनॉल उत्पादनास केंद्र सरकार चालना देत आहे. या धोरणाचा भाग म्हणून उसाबरोबरच मका आणि तांदुळ या पिकांपासून इथेनॉल निर्मितीला परवानगी देण्यात आली होती. फक्त सोयाबीन पिकातून साधारणत: ९० लाख मे. टन पेंड निघते. त्यातील ६० लाख पेंड कुकुटपालक वापरतात. १० लाख टन पशुपालकांसाठी लागते. तर २० लाख टन पेंड शिल्लक राहते, अशी आकडेवारी राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल देतात. नव्या धोरणामुळे मका आणि तांदळाची पेंडही बाजारपेठेत आली. मका पेंडीचा भाव १४ रुपये किलो होता. तांदळाच्या पेंडीचा भाव २२ रुपये ठरला तर सोयाबीनची पेंड ४२ रुपये किलो याच दरावर होती. त्यामुळे सोयाबीनची पेंड विक्री थांबली. खरे तर सोयाबीनचे भारताचे बियाणे देशी असल्याने सोयाबीन पेंडीला मागणी आहे. पण आंतराष्ट्रीय स्तरावर सोयाबीन पेंडीचे भाव ३२ रुपये एवढे आहेत. म्हणजे जगाच्या बाजारात पेंड विकायची असेल तर तो दहा रुपयांचा तोटा केंद्र सरकारने सहन करून पेंडीला अनुदान दिले तर सोयाबीनचे भाव वाढू शकतात, या पर्यायावर आता चर्चा होत आहे.
हेही वाचा : विधेयकाचा निषेध म्हणून महिला खासदाराचा ‘वॉर डान्स’; कुठल्या देशाच्या संसदेत घडला हा प्रकार?
सोयाबीन दराचा मुद्दा राजकीय पटलावर कसा?
अलिकडेच काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी काही सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांशी दृकश्राव्य माध्यमातून संवाद साधला. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही विधानसभा निवडणुकीमध्ये सोयाबीनचा दर सहा हजार रुपये करू असे जाहीर केले. काँग्रेसने जाहीरनाम्यात सात हजार रुपये दर देऊ असे सांगितले. उद्धव ठाकरेंसह महाविकास आघाडीने नेते सोयाबीनचा दरावर बोलत आहेत. पण हे दर वाढवून कसे देणार याचे काही प्रारूप नेत्यांनी मतदारांसमोर ठेवलेले नाही. आपला मुद्दा राजकीय पटलावर येत असला तरी याकडे दुर्लक्ष होते आहे, असे लक्षात आल्यानंतर हिंगोली जिल्ह्यात राज्य कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांच्या सभेत शेतकऱ्यांनी गोंधळ घातला. त्यामुळे सोयाबीनचा मुद्दा कळीचा असल्याचे राजकीय नेत्यांच्या लक्षात आले. मराठवाडा, विदर्भातील ७० हून अधिक मतदारसंघात सोयाबीन उत्पादकांमध्ये रोष कायम आहे.
रोष कमी करण्यासाठी काय?
बाजारपेठेमध्ये दर हमीभावापेक्षा कमी असतील तर सरकारी केंद्रातून कृषीमाल खरेदीच्या किंमतीची तफावत सरकार भरते व शेतकऱ्यांना हमी भाव दिला जातो. त्यास भावांतर योजना असे म्हटले जाते. पण राज्यातील परिस्थिती आणि निवडणुकीच्या तोंडावर नाराजी नको म्हणून पाच हजार रुपयांचे अनुदान राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या खात्यावर टाकले. त्यालाही भावांतर असेच नाव देण्यात आले. हेक्टरी उतारा आणि दिलेले अनुदान लक्षात घेता ही रक्कम फारच कमी असल्याचे सरकारमधील शेती अभ्यासकांना वाटते. संकटातील मदत रकमेपेक्षाही निवडणुकीपूर्वी आलेली ही रक्कम असे भावांतर योजनेचे स्वरुप ग्रामीण भागातील शेकऱ्यांनी ओळखलेले असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये रोष आहे.
हेही वाचा : पृथ्वीवरील बहुतेक जीवसृष्टी नष्ट होण्याच्या मार्गावर? काय सांगतो ‘सहाव्या महाविलोपना’चा सिद्धान्त?
सोयाबीन खरेदीची आर्द्रतेची अट कोणती?
सोयाबीन खरेदीसाठी त्यात केवळ १२ टक्के आर्द्रता असावी अशी अट होती. मात्र, या वर्षी काढणीच्या काळात अधिक पाऊस झाल्याने सोयाबनीमध्ये आर्द्रता अधिक आहे. त्यामुळे शासनाच्या नाफेडच्या केंद्रावर सोयाबीन विक्री करता येत नव्हते. परिणामी स्थानिक बाजारपेठेत हमीभावापेक्षा कमी किमतीमध्ये सोयाबीन विक्री करण्याशिवाय शेतकऱ्यांकडे पर्याय नव्हता. आता आर्द्रता १५ टक्के असेल तरी शासन खरेदी सोयाबीन खरेदी करेल असे पत्र कृषी मंत्र्यांच्या मान्यतेने केंद्र सरकारच्या मुख्य सचिवांनी राज्य सरकारकडे पाठवले आहे. मात्र, नाफेडची खरेदी केंद्रे पुरेशी नाहीत.
