बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी पहिल्या टप्प्यात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या अखेरच्या क्षणीही भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (रालोआ) किंवा राष्ट्रीय दलाच्या (राजद) नेतृत्वाखालील महाआघाडीला जागा वाटप करताना मित्र पक्षांच्या नाकदुऱ्या काढाव्या लागल्या. त्याचे कारणही तसेच दिसते. विधानसभेच्या एकूण जागा २४३ अन् प्रत्येक जागेसाठी अनेक दावेदार. प्रत्येक छोट्या पक्षाची मतपेढी महत्त्वाची असल्याने त्यांना न दुखावता प्रमुख पक्ष सावधपणे रणनीती आखत आहे. राज्यात स्वबळावर या दोन्ही आघाड्यांतील कोणताच पक्ष सामोरा जाऊ शकणार नाही हे वास्तव दिसते. त्यामुळेच आघाडी धर्माचे महत्त्व अधिक. त्यात आता आपल्याला अधिक जागा कशा मिळतील याची धडपड जागावाटपात सुरू होती.

आघाडीच्या राजकारणाचे महत्त्व

बिहारमधील गेल्या म्हणजे २०२० च्या विधानसभा निवडणुकीचा निकाल पाहिला तर भाजप व राजद यांच्या आघाड्यांना जवळपास सारखीच ३७ टक्के मते मिळाली. येथेच राज्यात किती चुरस आहे हे स्पष्ट होते. त्यातच यंदा राजकीय रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांचा जनसुराज्य पक्ष आखाड्यात उतरलाय. गेली तीन वर्षे किशोर यांनी बिहार पिंजून काढलाय. स्थलांतर रोखणे, स्थानिक ठिकाणी रोजगार उपलब्ध करून देणे आणि बिहारी नागरिकांचा सन्मान या मुद्द्यांवर तरुणाई काही प्रमाणात त्यांच्याकडे वळते आहे. आता किशोर हे राजद मते घेणार, की भाजपला धक्का देणार याबाबत भिन्न मतप्रवाह आहेत. किशोर यांचा पक्ष ११ ते १५ टक्यांच्या आसपास मते घेईल असा अंदाज वर्तवला जात आहे. त्यामुळे निकालाचे भाकित वर्तवणे कठीण झाले. त्यांच्या पक्षाला मिळणारी मते कोणात्या प्रस्थापित पक्षांची मते खाणार याचा अदमास लागत नाही. त्यामुळेच दोन्ही आघाड्यांचे धुरीण किशोर यांना लक्ष्य करत आहेत. राज्यात यंदाचा सामना दुरंगी नसून, किशोर यांच्या रूपाने तिसरा कोन निवडणुकीत आहे हे निश्चित. याच कारणाने जागावाटपात पडती बाजू घेऊन देशातील दोन्ही प्रमुख राष्ट्रीय पक्ष बिहारमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व मान्य करत आहेत.

जागावाटपाचा तिढा

जागावाटप शेवटपर्यंत ताणले गेले. दिल्लीपासून पाटण्यापर्यंत बैठकांवर बैठका झाल्या. मात्र दोन्ही आघाड्यांमध्ये यात एकमत झाले नाही. अगदी वरिष्ठ पातळीवर मग चर्चा गेली. माध्यमांपुढे येताना जरी सारे काही आलबेल असल्याचे सांगितले जात असले तरी त्यात तथ्य नाही. गेल्या निवडणुकीत मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या संयुक्त जनता दलाला केवळ ४३ जागा मिळाल्या. त्याचे एक प्रमुख कारण होते केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांच्या लोकजनशक्ती (रामविलास) पक्ष. या पक्षाने स्वतंत्रपणे निवडणूक लढवत जनता दलाला धक्का दिला. लोकजनशक्ती पक्षाला केवळ एक जागा मिळाली. मात्र त्यांनी २६ ठिकाणी जनता दलाच्या पराभवाला हातभार लावला. तर ३२ जागांवर त्यांना जनता दलापेक्षा अधिक मते मिळाली. केवळ पाच टक्क्यांच्या आसपास मते मिळाली तरी ही हुकमी मते आहेत. यातून चिराग पासवान यांचे महत्त्व लक्षात येते. जागावाटपात राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून त्यांना २९ जागा यंदा देण्यात आल्या. त्यात राजगिर, सोमरसा या जागा सोडल्याने मुख्यमंत्री व संयुक्त जनता दलाचे सर्वेसर्वा नितीशकुमार संतापल्याचे जनता दलाच्या एका नेत्याने नमूद केले. अर्थात अधिकृतपणे जी भूमिका पक्षाने जाहीर केली, त्यात वाद मिटला असून, मुख्यमंत्री रागावलेले नाहीत असे नमूद केले. रालोआचा अन्य एक सहकारी राष्ट्रीय लोक मोर्चाचे उपेंद्र कुशवाह हेदेखील सहाच जागा मिळाल्याने खट्टू आहेत. त्यांनी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी भेट घेतली. शहा यांनी त्यांची समजूत काढली. हे पाहता जागावाटपात तणातणी झाल्याने एकत्रित प्रचार कसा होणार? महाआघाडीतही शेवटपर्यंत ताणले गेले. राजद काँग्रेसला अपेक्षित जागा देण्यात तयार नव्हता त्यामुळे घोषणा लांबणीवर पडत होती.

जातीय समीकरणे अपरिहार्य

बिहारच्या निवडणुकीत जातीय समीकरणे महत्त्वाची ठरतात. आता तर प्रत्येक जात-समुदायाची आकडेवाडीच उपलब्ध असल्याने नेमकी किती कुणाची मते हे स्पष्टच झाले. त्याच नुसार उमेदवारी दिली गेली. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा विचार करता भाजप व संयुक्त जनता दल प्रत्येकी १०१ जागा लढवेल. त्यांनी आपले २०२ उमेदवार जाहीर केले. त्यात जनता दलाने केवळ चार मुस्लिमांना संधी दिली. तर भाजपकडून एकही नाही. गेल्या विधानसभेला (२०२०) पाठोपाठ २०२४ च्या लोकसभेला राज्यात ७५ ते ८० टक्के मुस्लिम मते ही महाआघाडीला मिळाल्याचे काही खासगी संस्थांनी संस्थांनी नमूद केले. राज्यात १७ टक्के मुस्लिम आहेत. बिहारमध्ये ७ कोटी ४३ लाख मतदार आहेत. तर एका जात समुदायाचा विचार करता १४ टक्के यादव हे संख्येने सर्वाधिक आहेत. हे दोन्ही समुदाय लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता दलाचे पाठिराखे मानले जातात. उर्वरित ६८ ते ६९ टक्के मतांवर प्रामुख्याने राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीची भिस्त आहे. अर्थात सर्वच मुस्लीम किंवा यादव राजदच्या महाआघाडीच्या मागे नाहीत. भाजप किंवा जनता दलाने यादव समुदायात मोठ्या प्रमाणात उमेदवारी दिली आहे. विकासाच्या नावावर मते मागितली जात असली तरी, जात हा घटक निवडणुकीच्या राजकारणात महत्त्वाचा ठरतो.

नव्या नेतृत्वाचा उदय?

यंदाची म्हणजे २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीतून नवे नेतृत्व पुढे येईल. विद्यमान मुख्यमंत्री नितीशकुमार आता ७४ वर्षांचे आहेत. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी त्यांचाच चेहरा पुढे करून निवडणुकीला सामोरा जात आहे. वयोमानानुसार नितीशकुमार हे भाषण करताना अनेक वेळा त्यात पूर्वीसारखी उत्स्फूर्तता नसते. लालूप्रसाद यादव हे प्रकृती अस्वास्थ्याने तितके सक्रिय नसल्याने राष्ट्रीय जनता दलाची धुरी त्यांचे पुत्र तेजस्वी यांच्याकडे आहे. भाजपकडून सुशीलकुमार मोदी यांच्या निधनानंतर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हे राज्य पातळीवर नेते म्हणून पुढे आले आहेत. राजकारणात नवा पर्याय असा नारा देत ४८ वर्षीय जनसुराज्य पक्षाचे संस्थापक प्रशांत किशोर हे भाग्य आजमावत आहेत. एकूणच राज्याच्या राजकारणाची सूत्रे नव्या पिढीकडे येण्याची ही नांदी या विधानसभा निवडणुकीतून दिसते.