दूरनियंत्रकाद्वारे उडणारी विमाने, पॅराग्लायडरनाही मनाई

संभाव्य दहशतवादी हल्ल्यांच्या पाश्र्वभूमीवर पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहर परिसरात गुरुवारपासून ड्रोन कॅमेरे, दूरनियंत्रकांद्वारे वापरण्यात येणारी छोटी विमाने (रिमोट कंट्रोल लाईट एअर क्राफ्ट), पॅराग्लायडर्स यांच्यावर बंदी घालण्यात आली आहे. आगामी गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव तसेच दिवाळी या सणांच्या पाश्र्वभूमीवर शहरात पुढील साठ दिवस हे आदेश लागू राहणार आहेत.

वैभवशाली परंपरा असलेल्या पुण्यातील गणेशोत्सवात देशाच्या वेगवेगळ्या भागातून भाविक मोठय़ा संख्येने येतात. गेल्या काही वर्षांपासून गणेशोत्सव पाहण्यासाठी मोठय़ा संख्येने परदेशी नागरिकही येत आहेत. गणेशोत्सवाचा प्रारंभ २५ ऑगस्ट रोजी होत आहे. उत्सव शांततेत पार पाडण्यासाठी पोलिसांकडून बंदोबस्ताची आखणी करण्यास सुरुवात झाली आहे. मंडळांच्या कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून पोलिसांनी आवश्यक सूचना दिल्या आहेत. उत्सवाच्या कालावधीत मध्यभागात भाविकांची गर्दी होते. विशेषत: बेलबाग चौक, मंडई, शिवाजी रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, बाजीराव रस्ता, मानाचे पाच गणपती या परिसरात भाविकांची गर्दी होती. पोलिसांच्या दृष्टीने गर्दीची ठिकाणे संवेदनशील आहेत. उत्सवाच्या कालावधीत घातपाती कारवाया होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

दूरनियंत्रक यंत्रणेचा वापर करुन उडविता येणारे ड्रोन, छोटय़ा विमानांचा वापर दहशतवादी हल्ल्यासाठी होऊ शकतो. त्यामुळे ड्रोन कॅमेरे, छोटी विमाने आणि पॅराग्लायडर्सला शहर परिसरात गुरुवारपासून बंदी घालण्यात आली आहे. हे आदेश १६ ऑक्टोबपर्यंत लागू राहणार आहेत. आदेशाचा भंग करणाऱ्यांविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश सहपोलीस आयुक्त रवींद्र कदम यांनी दिले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध भारतीय दंडविधान १८८ नुसार कारवाई करण्यात येईल  पुणे शहर परिसरात लष्कराचे दक्षिण मुख्यालय आहे, तसेच अनेक शैक्षणिक आणि संशोधन संस्था आहेत. संभाव्य दहशतवादी हल्ल्याच्या पाश्र्वभूमीवर हे आदेश देण्यात आले आहेत.

हवाई सर्वेक्षणासाठी परवानगी आवश्यक

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

पोलिसांच्या कामकाजासाठी तसेच हवाई सर्वेक्षणासाठी आणि काही विशिष्ट कामांसाठी सरकारी कार्यालये, संस्थांना ड्रोनचा वापर करता येईल. त्यासाठी विशेष शाखेचे पोलीस उपायुक्त संजय बावीस्कर यांच्याकडून परवानगी मिळवणे गरजेचे आहे. परवानगी न घेता ड्रोनचा वापर करणारी व्यक्ती कायदेशीर कारवाईसाठी पात्र राहील.