वेळूकरांचा ‘शोध’ घेणारी समितीच वादग्रस्त!

राजन वेळूकर यांचे नाव मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू पदाकरिता सुचविताना सारासार विचार झाला नसल्याचा ठपका मुंबई उच्च न्यायालयाने ज्या शोध समितीवर ठेवला आहे ती समितीच मुळात वादग्रस्त होती. त्यामुळे, भविष्यात उच्च न्यायालयाने या समितीकडे आपल्या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची सूचना केली तरी त्यामुळे गेली साडेचार वर्षे उच्चविद्याविभूषित, व्यासंगी कुलगुरूला मुकलेल्या मुंबई विद्यापीठाला कितपत न्याय मिळेल, याबाबत शंका व्यक्त केली जात आहे.
या खटल्याच्या आधीच्या निकालादरम्यान शोध समितीने सारासार विचार केलेला नाही, असा ठपका  ठेवत न्या. गिरीश गोडबोले यांनी त्या वेळच्या मुख्य न्यायमूर्तीपेक्षा वेगळा निर्णय दिला होता. परंतु, मुळात ही समितीच नियमानुसार नेमली गेली नसल्याचे वेळूकर यांच्या निवडीला न्यायालयात आव्हान देणारे याचिकाकर्ते डॉ. ए. डी. सावंत यांचे म्हणणे आहे. विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू असलेले डॉ. सावंत २०१० मध्ये कुलगुरूपदाच्या स्पर्धेतही होते.
वेळूकर यांच्याबरोबरच डॉ. नरेशचंद्र (सध्याचे विद्यापीठाचे प्र-कुलगुरू), डॉ. एन. एस. गजभिये, डॉ. अलका गोगटे, डॉ. नीलिमा क्षीरसागर या पाच जणांची शिफारस शोध समितीने कुलगुरूपदाकरिता राज्यपालांकडे केली होती. मुळात इतर उमेदवारांशी तुलना करता वेळूकर हे अनुभव व पात्रतेत फारच मागे होते. परंतु, त्या सर्वाना डावलून वेळूकर यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. त्यांची शिफारस करणाऱ्या शौध समितीवरील एक सदस्य हा शिक्षण क्षेत्राबाहेरचा होता. तर अन्य एक सदस्य दुसऱ्याच एका विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदासाठीचा उमेदवार होता. डॉ. सावंत यांचा आक्षेप यावरच आहे.
नियमानुसार एखादी व्यक्ती कुलगुरूपदाकरिता उमेदवार असेल तर त्या व्यक्तीला दोन महिन्यांच्या काळात इतर विद्यापीठाच्या कुलगुरूपदाच्या निवडीमध्ये शिक्षणतज्ज्ञ म्हणून सहभागी होता येत नाही. परंतु, मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरू निवडीच्या प्रक्रियेमध्ये ही बाब नजरेआड करण्यात आली. त्यामुळे वेळूकरांचा ‘सर्च’ करणारी समितीच मुळात वादग्रस्त आहे, असा सावंत यांचा आरोप आहे.
नव्या नियमांकडे डोळेझाक
*विद्यापीठांच्या कुलगुरू निवडीसाठी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने २००९ मध्ये केलेल्या नव्या नियमांमध्ये शोध समितीवरील तिन्ही सदस्य हे शिक्षणतज्ज्ञ असावे, असे नमूद केले आहेत.
*परंतु, वेळूकर यांच्या नावाची शिफारस करणारी समिती ही जुन्या नियमांनुसार तयार करण्यात आली होती.
*नव्या नियमात सरकारी प्रतिनिधी आणि माजी न्यायमूर्ती यांची सदस्य म्हणून निवड करण्याची जुनी अट काढून टाकण्यात आली असताना जे. एस. सहारिया हे सनदी अधिकारी सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून होते.
*सहारिया यांच्या समवेत समितीमध्ये भुवनेश्वरच्या ‘कलिंग इन्स्टिटय़ूट ऑफ इंडस्ट्रीयल टेक्नॉलॉजी’चे तत्कालीन कुलगुरू असलेले डॉ. ए. एस. कोळसकर आणि बंगळुरूच्या ‘इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ सायन्सेस’चे तत्कालीन संचालक प्रा. बी. बलराम यांचा समावेश होता.