दयानंद लिपारे राज्याच्या विकेंद्रित क्षेत्रातील यंत्रमाग उद्योगाचे अर्थकारण कोलमडलेले आहे. कच्च्या मालाच्या तुलनेत उत्पादित मालाला योग्य दराचा अभाव, निर्णय होऊन शासनाकडून अंमलबजावणीकडे दुर्लक्ष यामुळे यंत्रमाग उद्योजक आर्थिक संकटात सापडला आहे. परिणामी यंत्रमागधारकांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. बुधवारी बडय़ा यंत्रमागधारकाचे आत्महत्या प्रकरण पुढे आल्याने यंत्रमाग व्यवसायातील चिंता अधिकच गंभीर झाली आहे. देशात असलेल्या २५ लाख यंत्रमागांपैकी बारा लाख यंत्रमाग महाराष्ट्रात सुरू आहेत. भिवंडी, मालेगाव, इचलकरंजी, सोलापूर अशा विकेंद्रित शहरांमध्ये हा उद्योग एकवटलेला आहे. शेतीखालोखाल सर्वाधिक रोजगार देणारा हा उद्योग असून त्यातून एकूण कापड उत्पादनाच्या ६० टक्के कापडाची निर्मिती होते. या उद्योगाचे अर्थकारण बिघडले असल्याने यंत्रमागधारकांना नुकसान सोसावे लागत आहे. गेल्या चार-पाच वर्षांपासून आर्थिक मंदीची तीव्रता वाढत आहे. कापूस व सूत बाजारातील सट्टेबाजी आणि कापड विक्रेत्यांचे बेभरवशाचे धोरण यामुळे अनेक जटिल प्रश्न निर्माण झालेले आहेत. त्याला शासनाची उदासीनताही कारणीभूत ठरत आहे. केंद्र शासनाकडून तर विकेंद्रित क्षेत्रातील यंत्रमागाच्या प्रश्नाकडे पूर्णत: दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. तोटय़ात व्यवसाय यंत्रमागाच्या कापड उत्पादनासाठी मुख्य कच्चा माल असणारे सूत हे रोखीने खरेदी करावे लागते. खेरीज, वीज देयके, कामगार वेतन, अन्य खर्च रोखीने करावे लागतात. ऑगस्ट २०१८ पासून २७ अश्वशक्तीच्यातील जोडभारासाठी २५ ते ७५ टक्केपर्यंत दरवाढ झाली आहे. मात्र कापड दीर्घकाळच्या उधारीवर विकले जाते. ही रक्कम मिळेपर्यंत त्याचा आर्थिक बोजा आणि व्याजाचा भुर्दंड सहन करावा लागतो. आता त्याला काही प्रमाणात शिस्त आली असली तरी करोना संकटाचे निमित्त करून व्यापारी प्रलंबित देणी देण्याचे टाळत आहेत. त्यातून नव्या अडचणी उद्भवल्या आहेत. या धोरणामुळे राज्याचे मँचेस्टर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इचलकरंजी शहरातील सुमारे ४० टक्के साधे यंत्रमाग अक्षरश: भंगाराच्या दरात विकावे लागले आहेत. शासकीय धोरण कागदावर यंत्रमागधारकांनी सातत्याने राज्यभरात आंदोलन केले. त्याला दिलासा म्हणून शासनाने व्याजात पाच टक्के सवलत व वीजदरात सवलत देण्याचा निर्णय दोन वर्षांपूर्वी घेतला. त्याचा मागील सरकारच्या काळात ना कोणाला फायदा झाला, ना विद्यमान सरकारच्या वर्षभराच्या काळात कोणाला लाभ झाला. साऱ्या योजना आणि त्याचे प्रस्ताव धूळ खात पडल्याने यंत्रमागधारक आर्थिक गर्तेत सापडला आहे. त्याच्यावरील आर्थिक व्याजाचा बोजा वाढत चालला आहे. सुताचे दर आठवडय़ातून दोन-तीन वेळा वाढत राहतात. तुलनेने उत्पादित कापडाला दर मिळत नसल्यामुळे हा आर्थिक फटका सहन करणे अशक्य आहे. इचलकरंजीतील रोटरी क्लबचे माजी अध्यक्ष, सामाजिक भान असलेले यंत्रमागधारक अमर डोंगरे यांनी आत्महत्या केली. दोन वर्षांत २० पेक्षा जादा यंत्रमागधारकांनी आर्थिक संकटात सापडल्याने आत्महत्या केल्या. कर्जाचा डोंगर पार करताना कारखानदार मानसिक दबावाखाली वावरत आहे. आता तरी सरकारने या उद्योगाकडे गांभीर्याने बघणे आवश्यक आहे, असे मत इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांनी व्यक्त केले. ‘यंत्रमाग व्यवसायातील आर्थिक प्रश्न गहन होत आहेत. यासाठी कुटुंबीयांबरोबर मोकळेपणाने आर्थिक नियोजनाबाबत चर्चा केली पाहिजे. आत्महत्येचा विचार मनात येण्यापूर्वी त्या व्यक्तीकडून काही संकेत मिळत असतात; ते कुटुंबीयांनी ओळखले पाहिजे. त्याबाबतचे प्रबोधन होणेही गरजेचे आहे. केवळ अर्थचिंता न करता उपचार केल्यास आत्महत्या टाळता येतात. असा सल्ला मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. सचिन केतकर यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना दिला.
