दयावंद लिपारे, लोकसत्ता कापड उत्पादनाची निर्मिती, त्याची विक्री केल्यानंतर तीन-चार महिन्यांनंतर त्याची देयके मिळायची. तोवर त्याचा व्याजाचा बोजा सोसायचा. प्रसंगी देयके बुडीत जाण्याचा धोकाही असायचा. या साऱ्या आर्थिक विवंचनेतून यंत्रमागधारकांची सुटका होत आहे. पेमेंटधारा (विहित कालावधीत देयके मिळायचा कालावधी) ही पद्धत इचलकरंजीमध्ये पहिल्या टप्प्यामध्ये यशस्वीपणे राबवत असल्याचे महिन्याभराच्या अनुभवानंतर दिसून आले आहे. यामुळे यंत्रमागधारकांना दरमहा सुमारे २ हजार कोटी रुपयांची व्याज रकमेची बचत होणार आहे. इचलकरंजी हे राज्याचे मँचेस्टर म्हणून ओळखले जाते. देशात व राज्यात अत्याधुनिक शटललेस (धोटाविरहित माग) युग २५ वर्षांपूर्वी विकेंद्रित क्षेत्रात सुरू झाले तेव्हापासून सर्वाधिक अत्याधुनिक शटललेस माग असणारे इचलकरंजी हे देशातील सर्वात मोठे केंद्र बनले आहे. त्यामुळे दर्जेदार कापडाची निर्मिती येथे मोठय़ा प्रमाणात होते. तसेच पारंपरिक साध्या यंत्रमाग मागावरही दररोज लाखो मीटरची निर्मिती होत असते. कापड उत्पादनात हातखंडा असणाऱ्या यंत्रमागधारकांचे कापडविक्रीचे गणित मात्र चुकत असे. नेमका व्यवहार कसा? कापड उत्पादन केल्यानंतर यंत्रमागधारकांना त्याची देयके नेमकी कधी मिळणार याची कसलीच शाश्वती नसते. हा कालावधी एक आठवडय़ापासून ते चार महिन्यांपर्यंत होता. याउलट, कापडनिर्मितीसाठी कच्चा माल असणाऱ्या सुताची खरेदी ही बहुधा रोखीने करावी लागत असे. उधारीने सूत घेतले की त्यावरचे व्याज यंत्रमागधारकांना द्यावे लागत असते. अशी विषम परिस्थिती कापडनिर्मिती आणि विक्री व्यवहारामध्ये आहे. कापडनिर्मितीसाठी बरेचसे भांडवल गुंतविलेले असे. लाखो रुपयांचे कापड विकल्यानंतर त्याची देयके येण्यासाठी शंभर दिवसांहून अधिक दिवसांची प्रतीक्षा करावी लागत असे. या काळात कापडात गुंतवलेल्या लाखो रुपयांच्या रकमेचे व्याज यंत्रमागधारकांना सोसावे लागत असे. यातून या व्यवसायाचे अर्थकारण नुकसानीचे ठरत असे. शिवाय दरवर्षी कापडविक्रीतील सुमारे पाच-दहा कोटी रुपयांची देयके बुडली जात असल्याचा कटू अनुभवही यंत्रमागधारकांना असे. त्यावरून पोलिसात - न्यायालयात तक्रारी होऊन पोलीस प्रशासनावर याचा भार पडत असतो. आपत्तीतून लाभ हा अनुभव लक्षात घेऊन करोना संसर्गकाळात यंत्रमागधारक एकत्र आले. आधीच यंत्रमाग उद्योगाची परिस्थिती बिकट. त्यात करोनामुळे हा व्यवहार आणखी ठप्प झालेला होता. देयके वेळेवर मिळत नसल्याने कामगार पगार, विजेचे विजेची देयके, बँकेचे व्याज हा खटारा सांभाळणे अडचणीचे झाले होते. त्यावर पर्याय म्हणून सर्व प्रकारची कापडनिर्मिती करणाऱ्या इचलकरंजीतील सर्व यंत्रमागधारक संघटनांच्या प्रतिनिधींनी एकत्रित येऊन ‘पेमेंटधारा’ कालावधी जूनच्या अखेरीस निश्चित केला. कापडाच्या क्वालिटीनुसार त्याची देयके देण्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला. १५ जुलैपासून याची अंमलबजावणी करण्याचे ठरले. १५ ऑगस्ट रोजी एक महिन्याचा कालावधी झाल्यानंतर देयके मिळण्याबाबतची परिस्थिती काय आहे, याचा आढावा घेण्यात आला असता आश्चर्यकारक माहिती हाती आली. पेमेंट दरानुसार ८० टक्के देयके मिळत असल्याचा समाधानकारक अनुभव प्रतिनिधींनी व्यक्त केला. कॅम्ब्रिक कापडविक्रीचा कालावधी पूर्वी आठ ते दहा दिवस होता तो अवघ्या दोन ते तीन दिवसांवर आलेला आहे. शटललेस मागावर कापडाची निर्मिती मोठय़ा प्रमाणात होते. त्यांना पूर्वी तेथे चार महिन्यांनंतर देयके मिळत होती, पण आता एका महिन्याच्या आत देयके प्राप्त होत आहेत. व्यवसाय पूर्वपदावर इचलकरंजीमध्ये दररोज सुमारे दीड कोटी मीटर कापडाची निर्मिती होते. त्याची किंमत सुमारे ४० ते ४५ कोटी रुपये इतकी असते. याची वार्षिक उलाढाल कोटीच्या कोटी उड्डाणे गाठणारी आहेत. आता करोना टाळेबंदीमुळे हा व्यवहार निम्म्यावर आला असला तरी सुमारे वीस कोटी रुपयांची देयके पूर्वीपेक्षा एकतृतीयांश कमी वेळेत हाती पडू लागली आहेत. तीन-चार महिन्यांत मिळणारी देयके अवघ्या एका महिन्यात मिळाल्याने दोन महिन्यांचे व्याज वाचले आहे. ही रक्कम सुमारे दोन हजार कोटींवर जाते. हा यंत्रमागधारकांच्या दृष्टीने आर्थिक फायद्याचा विषय ठरला आहे. ही पेमेंटधारा रुजवण्यासाठी व्यापारी, ट्रेडिंगधारक, अडत व्यापारी, यंत्रमागधारक व दलाल यांनी सहकार्य केले आहे. ही घटना ऐतिहासिक म्हटली पाहिजे. देयके बुडीत जाण्याची शक्यताही यामुळे कमी झाली आहे, असे इचलकरंजी पॉवरलूम असोसिएशनचे अध्यक्ष सतीश कोष्टी यांनी सांगितले. नव्याने रुजलेल्या पेमेंटधाराविरुद्ध जे व्यापारी, कारखानदार कामकाज करतील त्यांना जाब विचारण्यात येऊन कारवाई केली जाणार आहे. यातून यंत्रमाग उद्योग हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे.
