कर्नाटकातील ऊस गाळप धोरण महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाच्या मुळावर; हंगाम लवकर सुरू करण्याची महाराष्ट्रातील कारखान्यांची मागणी

कर्नाटक राज्यातील साखर कारखान्यांचा ऊस गाळपाचा हंगाम दरवर्षी ते १ ऑक्टोबर दरम्यान सुरू करतात. यंदाही त्यांच्याकडून तशी तयारी सुरू झाली आहे. महाराष्ट्रात मात्र चालू वर्षी हाच हंगाम १५ ऑक्टोबरपासून सुरू करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या पंधरा दिवसांच्या फरकामुळे राज्यातील ऊस मोठ्या प्रमाणात शेजारील कर्नाटकात जाऊन त्याचा महाराष्ट्रातील गाळपावर तसेच साखर उद्योगावर परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील बहुराज्य साखर कारखान्यांनी यंदाचा हंगाम लवकर सुरू व्हावा, असे प्रयत्न सुरू केले आहेत. १ ऑक्टोबरपासून गाळपास सुरुवात झाली तर कर्नाटकात जाणारा महाराष्ट्रातील ऊस थांबेल. शिवाय, महाराष्ट्रातील कारखान्यांचे ऊस गाळप वाढून ते आर्थिकदृष्ट्या लाभदायक ठरेल, अशी मांडणी केली जात आहे. राज्य सहकारी साखर संघाकडे या कारखान्यांनी तशी मागणी केली असून, याबाबत राज्य शासन, मंत्रिमंडळ, समिती कोणता निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.

कर्नाटकमुळे दुखणे वाढले

महाराष्ट्रातील साखर उद्योग हा ग्रामीण भागाच्या अर्थकारणाचा कणा आहे. साखर कारखान्यांचे गाळप किती होते, यावरच त्यांचे आणि पर्यायाने त्यावर अवलंबून कार्यक्षेत्राचे अर्थकारण अवलंबून असते. यामुळे साखर कारखाने अधिकाधिक काळ चालू राहावेत, यासाठी प्रयत्नशील असतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये पश्चिम महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना कर्नाटकात जाणाऱ्या उसाची समस्या भेडसावत आहे. महाराष्ट्र व कर्नाटक या दोन्ही राज्यांत काही बहुराज्य (मल्टीस्टेट) साखर कारखाने आहेत. त्यांना दोन्ही राज्यातील ऊस गाळपास कायदेशीर मुभा आहे. कर्नाटकातील साखर कारखाने लवकर सुरू झाल्याने ते प्रथम महाराष्ट्रातील ऊस गाळपासाठी नेतात. शिवाय, कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी त्यांची गाळप क्षमता प्रतिदिन २० ते २५ हजार इतकी प्रचंड प्रमाणात वाढवली आहे. त्यामुळे त्यांच्या भागातील उसाचे गाळपही ते लवकर पूर्ण करतात. कर्नाटकातील ऊस गाळप पूर्ण झाले की ते पुन्हा महाराष्ट्राकडे लक्ष वळवून इकडचा ऊस पुन्हा तिकडे नेतात. म्हणजे हंगाम सुरू होण्यापूर्वी आणि अखेरच्या टप्प्यात ते महाराष्ट्रातील उसावर डोळा ठेवून असतात. साहजिकच महाराष्ट्रातून कर्नाटकात होणारी ऊसाची पळवापळवी ही महाराष्ट्रातील बहुराज्य साखर कारखान्यांची डोकेदुखी बनली आहे.

महाराष्ट्राला आर्थिक फटका

एकट्या कोल्हापूर जिल्ह्यातच आवाडे जवाहर, पंचगंगा रेणुका, दत्त, गुरुदत्त तर सोलापूर जिल्ह्यात विठ्ठलराव शिंदे, सिद्धेश्वर, भीमा असे बहुराज्य साखर कारखाने आहेत. गेल्या हंगामात सुमारे २५ ते ३० लाख टन ऊस कर्नाटकात गेल्याचे या कारखान्यांचे म्हणणे आहे. याचा महाराष्ट्रातील साखर कारखान्यांना आर्थिक फटका बसत आहे. राज्य साखर संघाच्या वार्षिक सभेत ही बाब या कारखान्यांनी निदर्शनास आणून दिली.

गाळप परवान्याचे धोरण

गेल्यावर्षी महाराष्ट्रातील हंगाम १५ नोव्हेंबरला सुरू झाला. तथापि, कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी याबाबत कुठलेही अधिकृत धोरण जाहीर न करता दहा दिवस आधीच गाळप सुरू केले. कर्नाटक शासन याबाबत असे धोरण ठरवत नाही किंवा ठरवले तरी अगोदर हंगाम सुरू करणाऱ्या कारखान्यांवर कारवाई करत नाही. महाराष्ट्रात मात्र तारखेच्या आधी गाळप सुरू झाले तर दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारला जातो.

गेल्यावर्षी महाराष्ट्रातील ऊस मोठ्या प्रमाणात कर्नाटकात गेल्याने बहुराज्य साखर कारखान्यांना चांगलाच फटका बसला होता. या कटू अनुभवातून तावून सुलाखून निघालेल्या कारखान्यांनी यंदा १ ऑक्टोबरपासून हंगाम सुरू करण्यास परवानगी दिली जावी, अशी मागणी राज्य साखर संघाकडे केली आहे. – पी. आर. पाटील अध्यक्ष, राज्य साखर संघ

बडे नेते प्रयत्नशील

कर्नाटकात हक्काचा ऊस जात असल्याने महाराष्ट्रातील बहुराज्य साखर कारखान्यांच्या नेतृत्वामध्ये अस्वस्थता आहे. त्यामुळेच आता बहुराज्य साखर कारखान्यांचे माजी मंत्री प्रकाश आवाडे, बबनराव शिंदे, खासदार धनंजय महाडिक, गणपतराव पाटील, पी. एम. पाटील, माधवराव घाटगे आदी बडी राजकीय नेतेमंडळी यासाठी प्रयत्नशील असून, त्यांना महाराष्ट्र शासनाकडून कसा प्रतिसाद मिळतो, हेही आता लक्षवेधी ठरले आहे.