उसाच्या पहिल्या उचलीबाबतचा वाद कायम

येथे रविवारी आयोजित केलेल्या ऊसदराबाबतची बठक एफआरपी रकमेहून जादा रक्कम किती द्यायची यावर एकमत न झाल्याने निष्फळ ठरली. या बठकीत साखर कारखानदारांनी एफआरपी एकरकमी देण्याची तयार दर्शवली असली तरी त्यापेक्षा अधिक रक्कम देण्यास असमर्थता दाखवली आहे. तर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना मात्र प्रतिटन, पहिली उचल ३ हजार २०० रुपयांवर ठाम राहिली आहे. त्यामुळे ऊसदरावर पुन्हा एकदा बठक घेऊन यावर ५ नोव्हेंबर पूर्वी निर्णय घेतला जाईल असे महसूल, पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत यांनी सांगितले. आजची चर्चा फिस्कटल्याने स्वाभिमानी शेतकरी संघटना आक्रमक झाली असून यावर सरकारने ५ नोव्हेंबरपूर्वी निर्णय न घेतल्यास आंदोलन अटळ असल्याचा इशारा खासदार राजू शेट्टी यांनी दिला असल्याने उसाचा फड आंदोलनाने पेटण्याची चिन्हे आहेत. तर, राज्य शासन व साखर कारखानदारासमोर एक आव्हान उभे राहिले आहे.

यंदाच्या हंगामात उसाची पहिली उचल प्रतिटन ३ हजार २०० रुपये मिळावी, अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी ऊसपरिषदेत केली होती. साखर कारखानदार यास तयार नाहीत. त्यामुळे पहिली उचल हा वादाचा मुद्दा बनला आहे. पहिली उचल किती, यावरून निर्माण झालेली आज कोंडी फुटण्याची शक्यता आहे. याबाबत चच्रेची पहिली बठक शासकीय विश्रामगृह येथे रविवारी दुपारी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

बठकीस कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, खासदार राजू शेट्टी, राष्ट्रवादी कॉँग्रेसचे आमदार हसन मुश्रीफ, आमदार सतेज पाटील, आमदार चंद्रदीप नरके, माजी खासदार कल्ल्लप्पाण्णा आवाडे, माजी आमदार प्रकाश आवाडे, शाहू साखर कारखान्याचे अध्यक्ष समरजित घाटगे, गणपतराव पाटील, माधवराव घाटगे, अशोक चराटी, यांच्यासह जिल्ह्णाातील साखर कारखान्यांचे प्रतिनिधी, स्वाभिमानीचे जिल्हा अध्यक्ष भगवान काटे, प्रा. जािलदर पाटील, जिल्हाधिकारी अमित सनी, सहकार निबंधक ए. पी . काकडे उपस्थित होते.

बठकीत साखर कारखानदारांनी कायद्याप्रमाणे एफआरपीची रक्कम देण्याची तयारी दर्शवली. मात्र त्याहून ज्यादा रक्कम आत्ताच सांगू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. तर शेट्टी यांनी मार्च २०१६ नंतर साखरेचे दर वाढले असल्याने प्रतिटन ३ हजार २०० रुपये द्यावेत ही भूमिका कायम ठेवली. दीर्घकाळ चर्चा होऊनही एकमत न झाल्याने निर्णयाअभावी बठक संपली.

पत्रकारांशी बोलताना महसूल मंत्री पाटील म्हणाले, ५ नोव्हेंबरपासून ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्यासाठी मुख्यमंत्री, सहकारमंत्री यांच्यासोबत बठक झाली आहे. कायदा सुव्यवस्था सुरळीत रहावी यासाठी स्वाभिमानी संघटनेशी चर्चा झाली आहे. साखर कारखानदार कायद्याप्रमाणे एफआरपीची रक्कम देण्यास तयार असून हे स्वाभिमानीचे यश आहे. ऊसदर पुन्हा एकदा बठक घेऊन यावर ५ नोव्हेंबरपूर्वी निर्णय घेतला जाईल.