पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी महापालिकेच्या क्षेत्रफळातील १५ टक्के भूभागावर वृक्षारोपण करण्याचा मनोदय अंदाजपत्रकाद्वारे व्यक्त केला आहे. तर एलईडी बल्बच्या प्रकाशात शहर उजळून काढून निसर्गाच्या रक्षणासाठी आणखी एक पाऊल टाकतानाच आíथक बचत करण्याचा इरादाही व्यक्त केला आहे. मात्र या दोहोंची आजवरची वाटचाल आस्तेकदम राहिली आहे. पर्यावरणप्रेमींनी या दोन्ही बाबी प्रत्यक्षात कृतीत आणण्यासाठी अनेकदा पाठपुरावा केल्यानेच आता कोठे महापालिकेला जाग येताना दिसत आहे. कोल्हापूर शहरात आता एलईडी दिवे लावण्यासाठी निविदा काढण्याचा निर्णय डिसेंबर २०१४ मध्ये झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत घेण्यात आला होता. यामुळे वीज बिलात किमान पन्नास टक्क्यांची बचत होणार असल्याचा दावा केला होता. गेल्या अनेक महिन्यांपासून संपूर्ण शहरात एलईडी दिवे बसविण्याची चर्चा सुरू होती. याबाबत तांत्रिक सल्लागाराकडून माहिती घेण्याचे ठरल्यानंतर तांत्रिक सल्लागार नेमण्यास, तसेच या निविदा प्रसिद्ध करण्यास स्थायी समितीने मंजुरी दिली होती. आयआरबीच्या रस्त्यांवरील दिवे वगळता अन्यत्र एलईडी दिवे बसविण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. वीज बचतीतून बचतीच्या रकमेतूनच ठेकेदाराला रक्कम देण्यात येणार होती. प्रकल्प २८ कोटीचा असून त्यातून शहरातील बावीस हजार दिवे उजळणार होते. पाच वष्रे देखभालीची जबाबदारी संबंधित ठेकेदार घेणार होता. मात्र दीड वष्रे झाली तरी अद्याप या प्रकल्पाचा उजेड पडला नाही. आता पुन्हा एकदा हाच प्रकल्प राबवण्याचा मनोदय व्यक्त केला असून जुन्या बाटलीत नवी दारू असा प्रकार बनत आहे. त्यामुळे केवळ बोलाचीच कढी न होता हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आकाराला यावा अशी मागणी आहे. महापालिकेने त्यांच्या मालकीच्या क्षेत्रफळातील १५ टक्के जागेवर वृक्षारोपण करण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना अंदाजपत्रकाद्वारे व्यक्त केली आहे. यामुळे करवीरनगरी हिरवीगार होण्याचे स्वप्न साकारणार आहे. मात्र सध्याच्या वृक्षांचे, बागांचे संरक्षण करण्यामध्ये मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. शहरातील सुमारे दीडशे वृक्ष संरक्षित म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय महापालिकेच्या डिसेंबर २०१४ मध्ये झालेल्या वृक्ष प्राधिकरणाच्या बठकीत घेण्यात आला होता. जे वृक्ष संरक्षित म्हणून घोषित केले जातील, त्या वृक्षांवर महापालिका फलकही लावणार होती. आतापर्यंत वास्तू आणि वस्तू संरक्षित केल्या जात होत्या; मात्र पहिल्यांदाच संरक्षित वृक्ष ही संकल्पना कोल्हापुरात अमलात येणार होती. राज्यातील अशा प्रकारचा पहिलाच प्रयोग असल्याचा दावा केला होता. मात्र याबाबतीतही अद्याप ठोस पाऊल पडलेले नाही. त्यामुळे पर्यावरणाबाबत केवळ पोकळ प्रेम न दाखवता कृतिशील पावले पडली तर हरित अंदाजपत्रकास अर्थ प्राप्त होणार आहे.
