पुणे-कोल्हापूर टोलप्रकरणी मुख्य सचिवांसह, तीन जिल्हाधिकाऱ्यांना ‘सर्किट बेंच’ची नोटीस

दोन आठवड्यांपूर्वी केरळ राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाच्या खराब रस्त्यांबाबत दाखल झालेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या त्रिसदस्यीय समितीने राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाची याचिका फेटाळून फटकारले होते. या पार्श्वभूमीवर शेट्टी यांनी कोल्हापूर ते पुणे हा राष्ट्रीय महामार्गाचा रस्ता अत्यंत निकृष्ट झालेला आहे. या रस्त्याची कामे पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत टोल आकारणी करण्यात येऊ नये या मागणीची याचिका येथील खंडपीठात दाखल केली आहे. या याचिकेमध्ये त्यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, रस्ते विकास प्राधिकरणाचे सचिव त्याबरोबरच कोल्हापूर, सांगली, सातारा व पुणे जिल्हाधिकारी यांना प्रतिवादी केले आहे.

सध्या कोल्हापूर ते पुणे या महामार्गावर दैनंदिन दीड ते दोन कोटी रुपयांची टोल वसुली केली जात आहे. मात्र वाहतूकदारांना सुविधा कोणत्याच दिल्या जात नाहीत. या २४० किलोमीटरच्या महामार्गावर प्रवास करण्यासाठी ३ तासात पोहोचणे अपेक्षित असताना सध्या ७ तास लागत आहेत. रस्त्यावर खड्डे पडल्याने वाहनांचे नुकसान मोठ्या प्रमाणात होऊ लागले आहे. पावसाळ्यात प्रवास करताना अनेक मोठे अपघात झाले असून वाहतूकदारांना प्रचंड मनस्ताप होऊ लागला आहे, असे मुद्दे त्यांनी याचिकेत नमूद केले आहेत. या सुनावणी वेळी न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख व न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाकडून प्राधिकरणासह वरील सर्व विभागांना पुढील सुनावणीस हजर राहण्याबाबत नोटिसा लागू केल्या आहेत.

सातत्याने आंदोलने

पुणे-बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्गाचे रेंगाळलेले विस्तारीकरण, रस्त्यावर पडलेले खड्डे, यांमुळे वाहनधारकांना होणारा त्रास या प्रश्र्नी या मार्गावर सातत्याने आंदोलने होत आहेत.पुणे- बंगळुरू राष्ट्रीय महामार्ग रुंदीकणाचे काम सुरु आहे. रस्त्यावर खड्डेच खड्डे पडल्यामुळे प्रवासाला दीडपट वेळ लागत आहे. वाहनधारकांना त्रासाला तोंड द्यावे लागत आहे. अपघातांचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे टोल आकारणीचा हक्क गमावला आहे. खराब रस्ते असूनही टोल वसूल केला जात आहे. रस्त्याचे काम पूर्ण होत नाही तोपर्यंत टोल माफ व्हावा, या मागणीसाठी महामार्गाच्या दुरावस्थेसंदर्भात काँग्रेसने आक्रमक भूमिका घेत अलीकडेच आंदोलन केले होते.