कोल्हापूर : चंदगड येथील दौलत शेतकरी सहकारी साखर कारखान्याच्या लिलाव विक्री प्रक्रिया रद्द करण्याचे आदेश दिल्लीतील डीआरटीने (ऋण वसुली न्यायाधिकरण) दिले आहेत. या आदेशामुळे शेतकरी सभासदांमध्ये समाधान निर्माण झाले आहे.
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकबाकीच्या वसुलीपोटी दौलत कारखाना ३९ वर्षांच्या मुदतीने भाडेतत्त्वावर अथर्व इंटरट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला चालवण्यासाठी देण्याचा करार करण्यात आला होता. त्यामध्ये बँकेसह इतर सर्व वैधानिक १६२ कोटी रुपयांची देणी अथर्वने भागविण्याची अट घालण्यात आली होती.
या भाडे करारात नमूद केलेल्या वैधानिक देण्यांपैकी साखर विकास निधीची देय रक्कम १८. ०८ कोटी व सव्याज रकमेच्या वसुलीसाठी राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने हा कारखाना ई- लिलाव पद्धतीने विक्री ९ ऑक्टोबर रोजी करण्यात येणार असल्याची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती.
या लिलाव प्रक्रियेला स्थगिती मिळण्यासाठी अथर्व कंपनीने दिल्लीतील ऋण वसुली न्यायाधिकरणकडे याचिका दाखल केली होती. अथर्व कंपनी व जिल्हा बँकेचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर डीआरटीने जिल्हा बँकेचा दौलत कारखान्याशी केलेला भाडेकरार हा योग्य असल्याचा निर्वाळा देतानाच बँकेने सरफेसी (वित्तीय मालमत्तेचे सुरक्षाकरण आणि पुनर्बांधणी आणि सुरक्षा हितसंबंध अंमलबजावणी कायदा) अंतर्गत राबविलेली प्रक्रिया योग्य असल्याचेही निरीक्षण नोंदविले. हा करार रद्द करण्याचा अधिकार वसुली अधिकाऱ्यांना नव्हे तर दिवाणी न्यायालयाचा असल्याचा शेराही त्यामध्ये मारण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा
जिल्हा बँकेच्या वार्षिक सभेत हा मुद्दा सभासदांनी उपस्थित केला असता बँकेचे अध्यक्ष, मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी करारानुसार एनसीडीसीची देणी भागविण्याची जबाबदारी अथर्व कंपनीची आहे. त्यांनी ती न भागविल्यास ही रक्कम जिल्हा बँक स्वतः भरेल. दौलत कारखाना हा शेतकरी सभासदांच्या मालकीचाच राहील, असा दिलासा दिला होता. तो आता कृतीत येताना दिसत आहे.
कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या थकबाकीच्या वसुलीपोटी दौलत कारखाना ३९ वर्षांच्या मुदतीने भाडेतत्त्वावर अथर्व इंटरट्रेड प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीला चालवण्यासाठी देण्याचा करार करण्यात आला होता. त्यामध्ये बँकेसह इतर सर्व वैधानिक १६२ कोटी रुपयांची देणी अथर्वने भागविण्याची अट घालण्यात आली होती.
या भाडे करारात नमूद केलेल्या वैधानिक देण्यांपैकी साखर विकास निधीची देय रक्कम १८. ०८ कोटी व सव्याज रकमेच्या वसुलीसाठी राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने हा कारखाना ई- लिलाव पद्धतीने विक्री ९ ऑक्टोबर रोजी करण्यात येणार असल्याची जाहिरात प्रसिद्ध केली होती.
