कोल्हापूर : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना सप्टेंबरअखेरपर्यंत दुसरा हप्ता द्यावा. त्यानंतरच यावर्षीचा ऊस हंगाम १ ऑक्टोबरपासून सुरू करावा, या मागणीसाठी आंदोलन अंकुश संघटनेने दुचाकी यात्रा काढली. त्यांनी शरद गुरुदत्त, दत्त या साखर कारखान्यांना निवेदन सादर केले. साखर कारखान्यांना हंगामाच्या तोंडावर आंदोलन नको असेल तर त्यांनी उसाच्या दुसऱ्या हप्त्याबाबत जाहीरपणे भूमिका मांडावी, अशी अपेक्षा यावेळी आंदोलकांनी व्यक्त केली.

कोल्हापूर जिल्ह्यातील साखर कारखान्यांनी आगामी ऊस गाळप हंगामाची तयारी सुरू केली आहे. तर शेतकरी संघटनांकडून मागील हंगामातील देणी पूर्ण करावीत ही मागणी लावून धरली आहे. यातूनच आंदोलन अंकुश या शेतकरी संघटनेने जिल्ह्यातील कारखान्यांना उसाचा दुसरा हप्ता द्यावा या मागणीचे निवेदन दुचाकी यात्रा काढून देण्यास सुरुवात केली आहे. पावसाच्या सरी झेलत आंदोलक दुचाकीवरून कारखान्यांमध्ये पोहोचले. तेथे त्यांनी निवेदन देऊन साखर कारखानदारांचे मागणीकडे लक्ष वेधले. यामध्ये संघटनेचे अध्यक्ष धनाजी चुडमुंगे, दीपक पाटील, राकेश जगदाळे यांच्यासह पदाधिकारी, कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

आंदोलनामागील भूमिका

कारखाण्याला मिळालेल्या उत्पन्नातील ७० टक्के वाटा शेतकऱ्यांना द्या. गत वर्षी साखर, बग्यास आणि मळी विकून कारखान्यांना ६६०० रुपये एकूण उत्पन्न मिळाले. गत तीन हंगामात साखर व प्राथमिक उप पदार्थांना बाजारात उच्य दर मिळत आहेत त्यामुळे साखर कारखान्यांना मोठा नफा होऊन कारखाने फायद्यात आलेले आहेत. बदललेला निसर्ग आणि सतत येणारे महापूर यामुळे उसाचे एकरी उत्पादन अत्यंत कमी झाले आहे आणि त्यात ऊसाचा उत्पादन खर्च मागच्या सहा वर्षात दुपटीने वाढला आहे.या सर्वांचा परिणाम म्हणून शेतकरी पूर्ण पणे कर्जबाजारी झाला असून त्याला आता मिळत असलेल्या एफआरप च्या दरात ऊस शेती परवडत नाही.

साखर व उप पदार्थांना चांगला भाव मिळाल्याने कारखाने नफ्यात आणि शेतकरी तोट्यात अशा परिस्थितीत कारखान्यांनी आपल्या नफ्यातील वाटा शेतकऱ्यांना देऊन अडचणीतील शेतकऱ्याला वाचवले पाहिजे नव्हे ते कारखान्याचे कर्तव्यच आहे.

आपल्या भागातील साखर कारखाण्यानी उसाचा पहिला हप्ता म्हणून केंद्र सरकार ने निश्चित केलेली उसाची कमीत कमी किंमत म्हणून दिली जाणारी एफआरपी दिली आहे. पण ऊस दराचे विनियमन अधिनियम २०१३ या कायद्यातील तरतुदी नुसार साखर व उप पदार्थ विकून कारखाण्याला मिळालेल्या एकूण उत्पन्नातील ७० टक्के वाटा शेतकऱ्यांना पुढचा हंगाम सुरु होण्यापूर्वी द्यायला पाहिजे होता पण तो अद्याप दिलेला नाही.

या कायद्यानव्ये आर्थिक वर्ष समाप्ती नंतर १२० दिवसात हिशोब सादर करून कारखाण्याचे एकूण उत्पन्न निश्चित करायचे व त्यातील ७० टक्के रक्कम ऊस उत्पादकास व ३० टक्के रक्कम साखर कारखाना अशी त्याची विभागणी करावी लागते. या विभागणी सूत्रानुसार होणारी रक्कम या महिना अखेर पर्यंत शेतकऱ्यांना देऊन एक ऑक्टोबर पासून यावर्षी चा ऊस हंगाम सुरु करावा अशी विनंती आम्ही रॅली द्वारे केली आहे.

दुसरा हप्ता द्या.. आंदोलन टाळा

साखर कारखान्यांना हंगामाच्या तोंडावर होणारे ऊस दराचे आंदोलन टाळायचे असेल तर आपल्या भागातील सर्व शेतकरी संघटनाना बोलावून कराखण्यांनीच पुढाकार घेऊन तातडीने बैठक लावावी व दराचा विषय मिटवावा अशीही विनंती त्यांना निवेदन देऊन केली आहे.