गोकुळच्या कार्यकारी संचालकांना कपातीच्या विरोधात घेराव

गोकुळने दिवाळीसाठी संस्थांना दूध फरक जाहीर केला आहे. डिबेंचर्स स्वरूपात प्रतिलिटर सरासरी दोन रुपये देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे. प्रत्यक्षात डिबेंचर्स रकमेमध्ये कपात केली आहे. हा मुद्दा घेऊन दोनशेवर संस्था प्रतिनिधींनी शौमिका महाडिक यांची भेट घेऊन अन्यायी कपात रद्द करण्यासाठी गोकुळच्या अध्यक्षांबरोबर चर्चा करण्याची विनंती केली. त्यानुसार महाडिक व संस्था प्रतिनिधी गोकुळ शिरगाव येठी प्रकल्पस्थळी गेले. तेथे अध्यक्षांच्या कार्यालयात घुसखोरी केली. अध्यक्ष नवीद मुश्रीफ उपस्थित नसल्याने संस्था प्रतिनिधींनी कार्यकारी संचालक डॉ. योगेश गोडबोले यांच्या दालनात जाऊन घेराव घातला.

एका बाजूला गोकुळ १३६ कोटींचे दूध फरक देवून गाजावाजा करीत आहे. परंतु, दुसरीकडे त्यातील ४० टक्के रकम कपात करून अन्याय का करता, असे विचारत गोडबोले यांना धारेवर धरले. शुक्रवारपर्यंत फरकाची रक्कम न दिल्यास गाई, म्हशींसह गोकुळच्या दारात उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला. गोडबोले यांनी याबाबत आपण एकटे निर्णय घेऊ शकत नाही. अध्यक्ष मुंबईहून परत आल्यानंतर पाहू असे उत्तर दिले. गोकुळने आजपर्यंत कोणत्याही दूध संस्थेची ४० टक्के डिबेंचर कपात केलेली नाही.

डिबेंचर प्रक्रिया काय आहे ?

दरवर्षी ऑक्टोबर ते मार्च या कालावधीत दुधाचे उत्पादन वाढते. या काळात विक्रीपेक्षा जास्त दूध आल्यामुळे दुग्धभुकटी आणि लोणी स्वरूपात साठा ठेवावा लागतो, त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात चालू भांडवलाची गरज असते. डिबेंचर योजनेमुळे गोकुळला बँकांकडून कर्ज घेण्याची आवश्यकता राहत नाही, त्यामुळे अतिरिक्त व्याजाचा भार दूध उत्पादकांवर पडत नाही.

उलट, संघाकडून डिबेंचर्सवर संस्थांना व्याज देण्यात येते, म्हणजेच अप्रत्यक्षपणे हा आर्थिक फायदा दूध उत्पादकांनाच मिळतो. या निधीच्या बचतीमुळे गोकुळला दूध उत्पादकांना देशातील सर्वाधिक दूध दर देणे शक्य झाले आहे. गोकुळची डिबेंचर योजना ही कोणतीही नवीन योजना नाही. सन १९९३ पासून ती सतत राबविली जात आहे. या योजनेची अंमलबजावणी करताना संघाने सल्लागारांचे मार्गदर्शन घेऊन सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्या असल्याचा खुलासाही त्यांनी केला आहे.