कोल्हापूर : साखर कारखान्यांना साखरेसह इथेनॉल, मळी, सहवीज निर्मितीतून मिळणाऱ्या जादाच्या उत्पन्नाकडे लक्ष वेधत त्यातून ऊस उत्पादकांना प्रति टन ५०० रुपये द्यावेत, अशी मागणी शेतकरी संघटनांनी केली असून याबाबत त्वरित निर्णय न घेतल्यास हंगामास विरोध जाहीर केला आहे. आगामी गळीत हंगामाच्या उंबरठ्यावर या नव्या मागणीमुळे साखर उद्योगाची कोंडी होण्याची शक्यता आहे.
यावर्षीच्या ऊस गळीत हंगामाची तयारी साखर उद्योगाकडून सुरू झालेली आहे. यंदा हंगाम लवकर सुरू व्हावा, असाही प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, त्यापूर्वीच शेतकरी संघटनांनी ही मागणी केली आहे. गेल्या दोन-तीन हंगामामध्ये साखर उद्योगाला साखर या मुख्य उत्पादनासह इथेनॉल, मळी, सहवीज निर्मिती आधी उपपदार्थांतून चांगल्या प्रकारे उत्पन्न मिळत आहे.
‘ऊस दर २०१३’ कायद्यातील तरतुदीनुसार यातील ७० वाटा हा ऊस उत्पादकांना देण्याची तरतूद आहे. याच आधारे शेतकरी संघटनांनी यावर्षीचा गळीत हंगाम सुरू होण्यापूर्वी प्रति टन ५०० रुपये ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना द्यावेत, अशी मागणी उचलून धरली आहे. त्यासाठी प्राथमिक पातळीवर जागोजागी आंदोलनेही सुरू झाली असून हंगाम सुरू होईपर्यंत त्याची तीव्रता वाढण्याची शक्यता आहे.
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने कोल्हापूर विभागातील कारखान्यांचा दौरा पूर्ण केला असून, आता सोलापूर जिल्ह्यामध्ये लक्ष केंद्रित केले आहेत. माजी खासदार राजू शेट्टी यांच्या स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने यावर्षीचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वी प्रति टन ५०० रुपये द्यावेत, अशी मागणी केलेली आहे. साखर कारखान्यांच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये हा मुद्दा उपस्थित करण्याच्या दृष्टीने या संघटनेने हालचाली सुरू केल्या आहेत.
शिरोळ तालुक्यातील ‘आंदोलन अंकुश’ या शेतकरी संघटनेने सोमवारपासून विविध साखर कारखान्यांवर दुचाकी यात्रा काढायला सुरुवात केलेली आहे. या संघटनेकडून देखील या उपपदार्थ उत्पन्नातील वाटा शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी केली आहे. तर स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेपासून स्वतंत्र चूल बांधलेल्या जय शिवराय शेतकरी संघटनेकडूनही कोल्हापूर जिल्ह्यातील सर्व साखर कारखान्यांना निवेदन देऊन हंगाम सुरू होण्यापूर्वी प्रति टन ५०० रुपये ऊस उत्पादन शेतकऱ्यांना देण्यात यावेत, अशी मागणी केली आहे.
ऊस उत्पादनाचा खर्च वाढत चालला असल्याने साखर कारखान्यांकडून कमी दर मिळाला आहे. ऊस उत्पादन खर्चामध्ये दुप्पट वाढ झाली असल्याने आणखी प्रति टन आणखी ५०० रुपये देण्यात यावेत, अशी मागणी संघटनेचे नेते शिवाजी माने, सदाशिव कुलकर्णी, वैभव कांबळे, गब्बर पाटील आदींनी चालवली आहे.
दुसरीकडे साखर कारखान्यांनी अजूनही प्रती क्विंटल ५०० रुपये तोटा होत आहे. जुनी कर्जे कायम आहेत. नवीन कर्ज मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत. या अडचणी सांगितल्या जात आहेत. त्यामुळे वाढीव उत्पन्न देणे शक्य नसल्याचा सूर साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर ५०० रुपये उचलीच्या मुद्द्यावर यंदा साखर कारखान्याचा हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच शेतकरी संघटनांकडून तापण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
गेल्या काही वर्षांपासून साखर उद्योगाला साखर या मुख्य उत्पादनासह इथेनॉल, मळी, सहवीज निर्मिती आधी उपपदार्थांतून चांगले उत्पन्न मिळत आहे. यातील काही वाटा म्हणून प्रत्येक कारखान्याने प्रति टन ५०० रुपये द्यावेत. याची अंमलबजावणी न झाल्यास हंगामाच्या प्रारंभीच आंदोलन सुरू करण्यात येईल. – राजू शेट्टी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना
‘ऊस दर २०१३’ कायद्यातील तरतुदीनुसार साखर व उपपदार्थ उत्पन्नातील ७० टक्के वाटा शेतकऱ्यांना देण्याचे धोरण आहे. गेल्या वर्षी साखर, बगॅस आणि मळी विकून कारखान्यांना प्रती टन ६६०० रुपये उत्पन्न मिळाले. गेल्या तीन हंगामात साखर व प्राथमिक उप पदार्थांना बाजारात उच्च दर मिळत आहेत. यातून साखर कारखाने मोठा नफा कमावत असताना त्यातील वाटा ते शेतकऱ्यांना देत नाहीत. – धनाजी चुडमुंगे,अध्यक्ष, ‘आंदोलन अंकुश’ संघटना
