कोल्हापूर : पंचगंगा नदी प्रदूषणाला आवर घालण्यासाठी नमामि पंचगंगा नदी कृती आराखड्याला बुधवारी राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या अंतर्गत प्रदूषण करणाऱ्या घटकांवर कारवाई केली जाणार आहे. तीन वर्षांमध्ये ही प्रक्रिया पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त केल्याने अखेरीस पंचगंगा नदी प्रदूषण मुक्त होण्याची शक्यता दृष्टिपथात येताना दिसत आहे.
कोल्हापुरातील पंचगंगा नदीच्या प्रदूषणाचे रडगाणे गेल्या तीन दशकांहून अधिक काळ सुरूच आहे. या विरोधात प्रदूषण, पर्यावरणविषयक अभ्यासक, स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्ते यांनी सातत्याने आवाज उठवल्यानंतर शासनाला याबाबतीत लक्ष घालणे भाग पडले. त्यातून आज महत्त्वपूर्ण, आशादायक पाऊल पडले आहे.
कोल्हापूर ते शिरोळपर्यंतच्या ६७ किमी नदीच्या पट्ट्यात नदीवर कोल्हापूर आणि इचलकरंजी महापालिका, कुरुंदवाड, शिरोळ, हुपरी व हातकणंगले या चार नगरपरिषदा व अन्य १७४ छोटी गावे वसलेली आहेत. नदीपट्ट्यात मोठ्या प्रमाणात औद्योगिकीकरण झालेले आहे. राज्य शासनाच्या पर्यावरण व वातावरण बदल विभागाच्या १०० दिवसांच्या कार्यक्रमांमध्ये पंचगंगा नदीचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी पंचगंगा नदी कृती आराखडा तयार करण्याची बाब समाविष्ट करण्यात आली होती. या आराखड्यांना आज पर्यावरण व वातावरणीय बदल विभागाने मान्यता दिली आहे. यानुसार नदीकाठावरील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कृती आराखड्यामध्ये समाविष्ट सांडपाणी प्रक्रिया सुधारणा, औद्योगिक सांडपाणी नियंत्रण, कचरा व्यवस्थापन सुधारणा यांसह अन्य अनुषंगिक उपाययोजनांची अंमलबजावणी विहित कालावधी करणे बंधनकारक केले आहे.
समितीत कोणाचा समावेश?
हे काम विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली होणार असून त्यामध्ये जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महापालिकांचे आयुक्त, जलसंपदा विभागाचे प्रतिनिधी, नगरपालिकेच मुख्याधिकारी नदी प्रदूषण मंडळ व औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रतिनिधी, पर्यावरण विषयक स्वयंसेवी संस्थांचे किमान दोन प्रतिनिधी आदींचा समावेश असणार आहे. या आराखड्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व्हावी यासाठी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ पर्यवेक्षकीय व देखरेख ( मॉनिटर ) यंत्रणा म्हणून काम करणार आहे.
निधीची सोय कोणती?
पंचगंगा नदी प्रदूषण हे काम जितके आव्हानात्मक आहे तितकेच त्यासाठी खर्चाची बातमी महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. उपरोक्त कामाच्या निधीसाठी संबंधित विभागाकडे प्रस्ताव पाठवून प्रशासकीय मान्यता घेण्यात येणार आहे. तसेच जिल्ह्यामध्ये कार्यरत कंपनी सामाजिक दायित्व (सीएसआर ) व कंपनी पर्यावरण दायित्व (सीपीआर) निधीमधून आवश्यक निधी उपलब्ध करून घेण्यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली जाणार आहे.
तीन वर्षांचा कालावधी
नमामि पंचगंगा नदी कृती आराखड्यामध्ये विहित केलेली विविध कामे तीन वर्षांत सन २०२८ पर्यंत पूर्ण करणे शासकीय विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासकीय मंडळे यांना बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे येत्या तीन वर्षांत पंचगंगा नदी प्रदूषण मुक्त होण्याची शक्यता बळावली आहे.
इच्छाशक्तीची गरज
पंचगंगा नदी प्रदूषणासाठी गेली ३०-३५ वर्ष स्वयंसेवी संस्था, कार्यकर्त्यांनी केलेल्या पाठपुराव्यातून हे नदी प्रदूषण मुक्तीसाठी हे महत्त्वाचे पाऊल ठरले, असा उल्लेख पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड यांनी केला. हा आराखडा केवळ कागदावर राहणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. राजकीय, सामाजिक, प्रशासकीय स्तरावर हे काम गतीने केले तरच विहित कालावधीत ते पूर्ण होऊ शकेल. निधीबाबत उघड मर्यादा दिसत असल्याने याबाबत स्पष्टता झाली पाहिजे. नदीच्या प्रदूषणास कारणीभूत घटकांचा परिशिष्टात उल्लेख केला असला तरी त्याची वस्तुनिष्ठ तपासणी झाली पाहिजे, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
