दयानंद लिपारे
पावसाळ्यात संभाव्य महापूर गृहीत धरून कोल्हापूर जिल्हा प्रशासनाने नियोजनाला सुरुवात केली आहे. बोटी, रस्ते, इमारती अधिग्रहण आदी नेहमीच्याच कामांना हात घातला गेला आहे. मात्र, महापुराच्या कारणांचा शोध-बोध घेऊन त्यानुसार मूलभूत उपाययोजना करण्याकडे आधीच्या आणि विद्यमान सरकारचेही दुर्लक्ष झाले आहे.
गेल्या वर्षी ऑगस्ट महिन्यात कोल्हापूर जिल्ह्य़ाला अतिवृष्टी, महापुराने झोडपून काढले होते. लाखो लोकांना स्थलांतरित झाल्यानंतर त्यांची सोय लावताना प्रशासनाची दमछाक झाली होती. महापूर सरल्यानंतर पूरग्रस्तांना सावरण्यासाठी अनेक आश्वासने देण्यात आले. मात्र तात्कालिक स्वरूपाची दिली गेलेली मदत वगळता जाहीर केलेली अन्य प्रकारची मदत देण्याकडे दुर्लक्ष झाले. स्थायी नियोजनाचा विसर पडला आहे.
दोन्ही सरकारचा नाकर्तेपणा
महापूर काळामध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी महापुराच्या संकटात लोकांना मदत करण्यासाठी सरकार तत्पर आहे. या प्रश्नाचे राजकारण केले जाऊ नये. पूरग्रस्तांना योग्य प्रमाणात नुकसानभरपाई दिली जाईल, अशी घोषणा केली होती. नुकसानीचे पंचनामे झाले असले तरी प्रत्यक्षात पूरग्रस्त अजूनही जाहीर केलेल्या मदतीपासून वंचित आहेत. विधानसभा निवडणुकीनंतर उद्धव ठाकरे यांचे सरकार आले. तेव्हा महापुराचा प्रश्न बराचसा मागे पडला होता. आता पावसाळा तोंडावर आल्यानंतर शासन, प्रशासनाला जाग आली आहे. ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महापुराच्या धोरणात्मक प्रश्नांचा शासनाकडे पाठपुरावा करणार असल्याचे म्हटले आहे. आता कोठे पाठपुराव्याला सुरुवात होणार, त्यानंतर पूरनिवारणासाठी निधी मिळून अंमलबजावणी होणार. यामध्ये कालहरण होऊन महापुराची अत्यावश्यक कामे होण्यास विलंब लागणार हे उघड आहे. पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी अधिकाऱ्यांना आराखडा तयार करण्याची सूचना केली आहे. आधीच करोनाच्या कामांचा बोजा असताना आणि काही दिवसातच पावसाला सुरुवात होणार असताना हा आराखडा बनणार कधी आणि त्याबरहुकूम कामे होणार कधी, असा सवाल आहे. प्रशासकीय यंत्रणा नेहमीप्रमाणे घोडे नाचवण्यात मग्न आहे. कोल्हापूर महापालिकेचे आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी वर्षभर अथक राबवलेली स्वच्छता मोहीम वगळता जिल्ह्य़ातील कोणत्याच प्रशासनाकडे सांगण्यासारखे काहीच नाही.
पूरग्रस्त पुनर्वसन अधांतरी
महापुराच्या निवारणात ‘पूरग्रस्त पुनर्वसन धोरण’ निश्चित करण्याचा मुद्दा समाविष्ट आहे. कोल्हापूर महापालिका क्षेत्रामध्ये पंचगंगा नदी, जयंती नाला परिसरात मोठय़ा प्रमाणात पाणी पसरल्याने इस्पितळासह उंच इमारतीतील लोकांचे स्थलांतर करावे लागले होते. आताही कोल्हापूर, इचलकरंजीमध्ये धोका रेषेत उंच इमले उभारले जात आहेत. पुनर्वसनाचे धोरण असताना धोका रेषेत अशी बांधकामे कोणाच्या आशीर्वादाने होत आहेत याचे उत्तर पालिका प्रशासनाकडे नाही. जिल्हा प्रशासन याच्याशी काही देणेघेणे नाही अशा आविर्भावात आहे. पूररेषा निश्चितीबाबतचा गोंधळ अजून थांबलेला नाही. आपली सोयीची ‘स्वारस्य रेषा’ आखली जावी यासाठी धनाढय़ांचा दबाव आहे.
अलमट्टीची जखम कायम
अलमट्टी धरणामुळे महापूर उद्भवत असल्याचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. मंगळवारी झालेल्या राज्यस्तरीय बैठकीत मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी याबाबत समन्वय ठेवण्याची सूचना केली आहे. कोल्हापूर व सांगलीचे पालकमंत्री तथा जलसंपदामंत्री जयंत पाटील आणि कर्नाटकातील पाटबंधारेमंत्री यांची एकत्रित बैठक होऊन अलमट्टी पाणी विसर्गाचे नियोजन केले जाणार आहे. ‘केवळ महाराष्ट्र-कर्नाटक या दोन राज्यांपुरता हा विषय मर्यादित न ठेवता कृष्णा खोऱ्याची व्याप्ती असलेल्या केरळ, तमिळनाडू राज्यांनाही या नियोजनामध्ये समाविष्ट करण्याची गरज आहे. त्यासाठी महापूर सनियंत्रण करणारे स्वायत्त मंडळ स्थापन करण्याची गरज आहे,’ असे पर्यावरण अभ्यासक उदय गायकवाड यांनी बुधवारी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले. गतवर्षी झालेल्या महापुरानंतर उपाययोजनांबाबत शासनस्तरावर तसेच अभ्यासकांनी वेगवेगळे अहवाल, प्रस्तावही शासनाकडे सादर केले आहेत. त्यातील उपाययोजनांकडे डोळेझाक झाली असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्त केली.
