‘‘महावितरण’ला अनुदान देऊन औद्योगिक वीज दरवाढ रोखू’

दरम्यान, राज्यातील विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, ‘डी’ आणि ‘डी+’ क्षेत्रांतील औद्योगिक वीज ग्राहकांना वीजदरात सवलत देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार संपूर्ण कोल्हापूर जिल्हा ‘डी’ आणि ‘डीप्लस’ क्षेत्रात येत असल्याने प्रतियुनिट २० ते ४० पसे, तसेच नवीन उद्योगास प्रोत्साहनपर प्रतियुनिट ५० पसे वीजदरात तीन वर्षांसाठी सवलत देण्यात येणार आहे.

राज्य शासनाने विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्र या भागांतील औद्योगिक विकासाला चालना देण्याकरिता वीजदरात सवलत देण्यासाठी समिती गठित केली होती; परंतु या निर्णयामुळे राज्याच्या इतर भागात असंतोष निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने आपण वस्त्रोद्योगमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यासह मुख्यमंत्री, उद्योगमंत्री, ऊर्जामंत्री यांची भेट घेऊन ‘डी’ व ‘डीप्लस’ या क्षेत्रातील उद्योगांनासुद्धा ही सवलत लागू करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार याला मान्यता देण्यात आली असल्याचेही हाळवणकर यांनी सांगितले. त म्हणाले, कोल्हापूर जिल्हा ‘डी’ आणि ‘डीप्लस’ मध्ये येत असल्याने औद्योगिक ग्राहकांना प्रतियुनिट २० ते ४० पसे सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच नव्याने स्थापित होणाऱ्या उद्योगांकरिता या सवलतीव्यतिरिक्त प्रोत्साहनपर प्रतियुनिट ५० पसे अतिरिक्त सवलत देण्यात येणार आहे.

वीज दरवाढीची झळ नाही

महावितरणने २५ टक्के वीज दरवाढ प्रस्तावित केली असून उद्योजकांनी आंदोलनाची तयारी सुरू केली आहे. याबाबत भाजप आमदार हाळवणकर म्हणाले, शासनाला वीज दर वाढ झाल्याने होणाऱ्या असंतोषाची कल्पना आहे. ही दरवाढ सुसह्य़ राहील, असा शासनाचा प्रयत्न राहील. शिरोली येथे उद्योजकांच्या कार्यक्रमांस मुख्यमंत्री आले असता त्यांना अन्य राज्याप्रमाणे आपले वीजदर असावेत या मागणीचे निवेदन दिले आहे. यासाठी राज्य शासनाला दरमहा २५० कोटी, वार्षकि ३ हजार कोटी रुपये अनुदान महावितरणला द्यावे लागणार आहे. शासन ही रक्कम देईल, असा विश्वास असून फडणवीस यांनी  त्यास तत्त्वत:  मान्यता दिली असल्याने वीज दरवाढीची झळ बसणार नाही याची काळजी शासन घेणार आहे, असे हाळवणकर म्हणाले.