नव्या धोरणातून तरी वस्त्रोद्योग व्यवसायाचा फायदा?

कोल्हापूर : राज्याचे आगामी पंचवार्षिक वस्त्र धोरण निश्चित करण्यासाठी प्राथमिक हालचाली सुरू झाल्या आहेत. याचवेळी राज्य शासनाकडून वस्त्र उद्योगात आगामी काळात ३६ हजार कोटी रुपये गुंतवणूक आणि १० लाख रोजगार निर्मितीचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. ते कसे गाठले जाणार याची उत्सुकता आहे. वस्त्रोद्योगाशी संबंधित संस्था, अभ्यासकांनी धोरणाचा मसुदा कसा असावा याबाबतच्या सूचना मांडायला सुरुवात केली आहे.

राज्य शासनाच्या वस्त्रोद्योग धोरणाची मुदत संपत आली आहे. नवे धोरण निश्चित करण्यासाठी अधिकारी, अभ्यासक, लोकप्रतिनिधी यांची नवी भली मोठी समिती नियुक्त केली आहे. भाजपकेंद्री अशी या समितीची प्रथम दर्शनी छाप पडली आहे. समितीची नुकतीच एक ऑनलाइन बैठक पार पडून प्राथमिक आढावा घेतला गेला आहे. वस्त्रोद्योगातील विविध केंद्र तसेच कापूस ते तयार कपडे (गारमेंट) आदी घटकांशी संवाद साधून समिती सदस्य कशाप्रकारे चर्चा करणार याकडेही लक्ष लागले आहे.

शिफारशींचा वर्षांव

दरम्यान, वस्त्रोद्योगातील क्षेत्रातील उद्योजकांच्या संघटना, अभ्यासक यांनी धोरण मसुदा कसा असावा याविषयी म्हणणे मांडायला सुरुवात केली आहे. रोजगार गुंतवणूक व राज्याचा महसूल वाढेल आणि यातून राज्य शासन, उद्योजक व कापूस उत्पादक शेतकरी या तिन्ही घटकांना लाभदायक  ठरेल अशा पद्धतीचे धोरण नियोजन आवश्यक आहे. जागतिकीकरणानंतर जगाची बाजारपेठ एक होऊ पाहताना सहकारी, खाजगी , प्रादेशिक भेदभाव दूर करून तयार होणारी स्पर्धा व्हावी असे पाहिले पाहिजे. यासाठी केंद्र व  राज्याच्या शासनाने सहकार्य केले पाहिजे, अशा आशयाच्या शिफारशींचा वर्षांव होऊ लागला आहे.

मागील धोरणाचे काय ?

मागील वस्त्रोद्योग धोरणाची फलनिष्पत्ती काय? याचीही चर्चा केली जात आहे. वस्त्र उद्योजक, यंत्रमागधारकांना सतावणारा चिंतेचा मुख्य विषय म्हणजे विजेचे वाढते दर. अन्य राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील उद्योग, वस्त्र व्यवसायाचे दर हे दीडपट ते दुप्पट आहेत. शिवाय मराठवाडा, विदर्भ आणि अन्य महाराष्ट्र असा त्यामध्ये भेदभाव आहे. मागील वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करताना वीज दर सवलत देण्याचा निर्णय पाच वर्षांनंतरही अमलात आलेला नाही. सवलत देण्यासाठी वस्त्रोद्योग विभाग व महावितरण यांच्याकडून वारंवार बदल केले जात असल्याने त्याची पूर्तता करताना वस्त्रोद्योजक पुरते वैतागले आहेत. अशातच मार्च महिन्यात नव्या वीज दरवाढीचे संकट घोंघावत आहे. यामुळे वीज आणि व्याजदर सवलत या घोषणांची अंमलबजावणी कशी होणार याची चिंता वस्त्र उद्योजकांना लागली आहे.

नवे राज्य नवे लक्ष्य

राज्याचे नवे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर होत असताना गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि रोजगार निर्मिती हे उद्देश ठेवून राज्यातील नवे सरकार वस्त्रोद्योग क्षेत्रावर लक्ष केंद्रित करत आहे. या उद्देशाने राज्यात ३६ हजार कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. यातून १० लाख रोजगार निर्मिती होण्याची शक्यता वर्तवली आहे. समितीने धोरण निश्चिती करण्यापूर्वीच शासनाने गुंतवणुकीची अपेक्षित आकडेवारी घोषित केल्याने समितीचे काम उरले तरी किती हाही प्रश्न आहेच. गेल्या वस्त्रोद्योग धोरणात ४० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि २० लाख नोकऱ्या असे उद्दिष्टे ठेवले होते. हे गोंडस उद्दिष्ट कितपत गाठले याबाबतची स्पष्टता होत नाही. परिणामी नवे धोरण कितपत झेप घेणार याविषयी कुतूहल आणि चर्चा आहे.

नवीन वस्त्रोद्योग धोरण पूर्ण अभ्यास करून तयार केले जावे. जाणकार, तज्ज्ञ, उद्योजक, निर्यातदार यांच्याशी चर्चा झाली पाहिजे. धोरणाची दिशा विकासाला चालना देणारी, गुंतवणूक योग्य व रोजगार निर्मितीक्षम असावी. शिफारशी मागवल्या जात असताना त्याची प्रभावी अंमलबजावणी कशी होईल याचा प्रामुख्याने विचार झाला पाहिजे.

– प्रताप होगाडे, सचिव, भारतीय यंत्रमाग महासंघ

राज्याचे २०२३ झ्र् २८ सालचे वस्त्रोद्योग धोरण निश्चित करण्यापूर्वी शासन नियुक्त समिती ही वस्त्र उद्योजक, तज्ज्ञ, अभ्यासक, अनुभवी व्यक्तींशी सल्लामसलत करून त्यांचे उपयुक्त सल्ले विचारात घेऊन शासनास शिफारस करणार आहे. सहकारी, खाजगी सूतगिरणी, यंत्रमाग, विविध संघटना – घटकांचे प्रतिनिधी, तज्ज्ञ, व्यावसायिक, कामगार प्रतिनिधी यांनी सूचना, अपेक्षित उपाययोजना, करावयाच्या सुधारणा याचे म्हणणे राज्य वस्त्रोद्योग महासंघ कार्यालय, वकील हाऊस, बेलार्ड इस्टेट मुंबई येथे पाठवाव्यात.

– अशोक स्वामी, धोरण समिती सदस्य