राष्ट्रीय हॉकी संघटनेच्या वारंवार विनंतीनंतर अखेर क्रीडा मंत्रालयाने पुरुष आणि महिला हॉकीपटूंना मासिक भत्ता देण्याचे मान्य केले आहे. या निर्णयानुसार राष्ट्रीय शिबिरासाठी निवडलेल्या खेळाडूंना २५ हजार रुपये भत्ता दिला जाणार आहे.
‘मिशन ऑलिम्पिक सेल’च्या माध्यमातून हा भत्ता दिला जाईल. समितीच्या मासिक बैठकीत गुरुवारी हा निर्णय घेण्यात आला. यामुळे लक्ष ऑलिम्पिक पदक योजनेच्या विकास गटातील खेळाडूंना देण्यात येणाऱ्या भत्त्याचा फायदा ८० खेळाडूंना (४० पुरुष, ४० महिला) मिळणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारला दरमहा २० लाख रुपये खर्च करावा लागेल. मुख्य गटातील खेळाडूंना दरमहा ५० हजार रुपये मिळतील. ‘‘हॉकी इंडियाकडून काही काळापासून दैनंदिन भत्त्याची विनंती केली जात होती आणि आम्ही ती मान्य केली आहे. खेळाडूंनी चांगली कामगिरी केली आहे आणि ते योजनेसाठी पात्र आहेत,’’ असे केंद्रीय क्रीडामंत्री मनसुख मांडविया यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
हॉकी इंडियाने अद्याप श्रेणीनुसार करार प्रणालीचा अवलंब केलेला नाही. गेली अनेक वर्षे हा प्रस्ताव केवळ विचाराधीन आहे. सध्या खेळत असलेले हॉकीपटू विविध कंपनी, संस्था आणि शासकीय विभागात सेवेला आहेत. तेथील पगार त्यांना मिळतो. याखेरीज आंतरराष्ट्रीय स्पर्धांमधील कामगिरीसाठी मिळणारी पारितोषिक रक्कम हा त्यांचा उत्पन्नाचा दुसरा स्राोत आहे.
४.२८ कोटीच्या निधीला मंजुरी
या बैठकीत एकूण ४.२८ कोटी रुपयांच्या निधीला मंजुरी देण्यात आली. या निधीतील १.३८ कोटी रुपयांचा मोठा भाग साकेत मैनेनी, जीवन नंदुचेळियन आणि तीन महिला टेनिसपटूंना देण्यात येणार आहे. तसेच मंत्रालयाच्या ‘टॉप्स’ योजनेच्या गटातही काही भर घालण्यात आली आहे. यातील मुख्य गटात फरक पडलेला नाही.