गर्भवती महिलांबाबत देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने एक मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एमटीपी अर्थात मेडिकल टर्मिनेश ऑफ प्रेग्नेंसी कायद्याअंतर्गत सर्व महिलांना कायदेशीर आणि सुरक्षित गर्भपात करण्याचा अधिकार दिला आहे. तसेच न्यायालयाने विवाहित आणि अविवाहित महिलांसोबत होणारा भेदभाव देखील फेटाळून लावला आहे.
महिलेची वैवाहिक स्थिती ही तिला नको असलेले गर्भ पाडण्याचा तिचा अधिकार हिरावून घेण्याचे कारण असू शकत नाही. लग्न न झालेल्या महिलेला मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कायदा आणि नियमाअंतर्गत २४ आठवड्यांच्या आत गर्भपात करण्याचा आधिकार आहे, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
(या सेलिब्रिटींना आला होत हृदयविकाराचा झटका, आपल्या हृदयाची काळजी घ्या, ‘हे’ करा)
गर्भपात कायद्याअंतर्गत विवाहित आणि अविवाहित महिलेमध्ये भेदभाव करणे हा नैसर्गिक आणि घटनात्मकरित्या योग्य नाही, अशी टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली.
एमटीपी कायद्याच्या व्याख्या आणि अविवाहित महिलेला विवाहित महिलेप्रमाणे २४ आठवड्यांच्या आत गर्भपाताचा अधिकार आहे का, या विषयावर न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. तेव्हा न्यायमूर्ती डी. वाई चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती ए. एस. बोपन्ना यांच्या सयुक्त पीठाने हा निर्णय दिला.
(दीपिका पादुकोणला हृदयाची ‘ही’ समस्या, हृदयगतीमध्ये पडतो फरक)
तसेच पती कडून पत्नीवर होणारे लैगिक अत्याचार हे बलात्काराचे रूप घेऊ शकते. गर्भपात करण्यासाठी एमटीपी कायद्याअंतर्गत बलात्काराच्या अर्थात वैवाहिक बलात्काराला समाविष्ट करणे गरजेचे आहे, असेही सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
