News Flash

‘एमआयडीसी भूखंड आरक्षण’ अशक्यच

मराठी दलित-आदिवासींसाठी आरक्षित मुंबईतील मोक्याच्या सदनिका परप्रांतीय धनदांडग्यांच्या ताब्यात गेल्या.

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) औद्योगिक वसाहतींमध्ये २० टक्के भूखंड मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित ठेवण्याची घोषणा महाराष्ट्र शासनाने केली आहे. वस्तुत: ३० वर्षांपूर्वी ज्या गृहनिर्माण सोसायटीला निवासी सदनिका बांधण्यासाठी शासकीय जमीन देण्यात आली आहे त्या गृहनिर्माण संस्थेत मागासवर्गासाठी २० टक्के आरक्षणाची तरतूद महाराष्ट्र शासनाने केली होती; पण भाजप-शिवसेनेचे सरकार आल्यावर ती तरतूद रद्द केली गेली. मराठी दलित-आदिवासींसाठी आरक्षित मुंबईतील मोक्याच्या सदनिका परप्रांतीय धनदांडग्यांच्या ताब्यात गेल्या. गृहनिर्माण संस्थेतील मागासवर्गासाठी २० टक्क्यांचे आरक्षण रद्द करताना शासनातर्फे जो युक्तिवाद करण्यात आला, त्या नियमानुसार ‘एमआयडीसी’मध्येही मागासवर्गीय उद्योजकांसाठी २० टक्के भूखंड आरक्षित ठेवणे शक्य नाही.
आनंद हुले, कुर्ला पश्चिम (मुंबई).

विरोधकांनीही चांगल्या धोरणांना साथ द्यावी
‘वाजले की बारा’ या संपादकीयातून (८फेब्रु.) सरकारवर जास्त रोष दिसून आला. ज्या चुका आजचे सत्ताधारी विरोधात असताना त्यांनी केल्या होत्या त्या चुकाच सांगण्याऐवजी जर सकारात्मक भूमिका मांडून मार्ग दाखवला असता तर ते अधिक प्रभावी वाटले असते. विरोधक हे विरोधाचे काम करणारच, परंतु देशाच्या विकासात्मक धोरणांसाठी विरोध न करता त्याला समर्थन दिले, तर लोकशाही अधिक प्रगल्भ व बळकट होऊ शकते.
देशाच्या विकासात्मक कार्यासाठी काँग्रेस व इतर सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन सकारात्मक विकासाची भूमिका घेऊन देशहिताच्या दृष्टीने चांगल्या धोरणाला साथ द्यावी.
पं. शंकरप्रसाद अग्निहोत्री, वर्धा

वेळ आहे, तो लोकांसाठी वापरावा..
‘वाजले की बारा’ या संपादकीयाने (८फेब्रु.) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारला जागे करण्यासाठी दुसरी घंटा वाजवली असली तिसरी घंटा वाजायला अजूनही काही वेळ आहे. तोपर्यंत मोदी सरकारने तातडीने काही उपाययोजना केली नाही तर, पुढच्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आधी मोदींच्या आणि पर्यायाने भाजपच्या हातून सत्तेचा हत्ती शेपटासकट निघून गेला असेल.
सर्वात प्रथम मोदींनी बोलताना संयम बाळगण्याची आवश्यकता आहे. ‘मी पंतप्रधान होईपर्यंत (अनिवासी) भारतीय नागरिकाला आपण भारतीय आहोत हे सांगायलादेखील लाज वाटत असे..’ असल्या बाता गावपातळीवरच्या नगरसेवकाच्या तोंडीदेखील शोभत नाहीत. ज्या मतदारांनी मोदींना निवडून दिले त्याच मतदारांनी या पूर्वीच्या सर्व सरकारांना निवडून दिले होते व त्यात वाजपेयींचेही सरकार होते याचा त्यांनी विसर पडू देऊ नये.
मोदी विकासाच्या अजेंडय़ावर निवडून आले. जेवढय़ा घोषणा केल्या त्यातल्या कुठच्याही घोषणांची अंमलबजावणी दिसत नाही. अर्थात भारतासारख्या खंडप्राय देशात मोदींनी ज्या विकासाची स्वप्ने दाखवली होती तो विकास दृश्यस्वरूपात दिसण्यास काही काळ नक्की लागेल; पण ज्या तीन विद्वानांची भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विद्यमान अवस्थेबद्दलची मते या अग्रलेखात उद्धृत केली आहेत त्यावरून ‘ऑल इज नॉट वेल’ एवढा बोध सुजाण नागरिकाला नक्कीच होईल.
मोदींनी प्रचार सभांमधून भ्रष्टाचाराविरुद्ध ढोल बडवले होते. या संदर्भात, संपादकीयातील ‘परंतु मोदी आणि भाजप पक्षाध्यक्ष अमित शहा यांच्या गुजरातेत जमिनीची खिरापत वाटताना झालेला भ्रष्टाचार काय दर्शवतो?’ हा आक्षेप सद्य:स्थितीदर्शक आहे. हेमामालिनींना होणारे जमीन वाटप कदाचित झाले नसते किंवा अधिक योग्य पद्धतीने झाले असते, पण ‘गुजरातमधील जमिनींची खिरापत’ या उल्लेखामुळे पंतप्रधानांच्या राज्यात पारदर्शक/ स्वच्छ प्रशासनाबाबत दिव्याखाली अंधार असल्याचे कळून चुकले.
थोडक्यात मोदींनी आता वस्तुस्थितीला अनुसरून आपली नीती बदलण्याची गरज आहे. त्यासाठी त्यांनी काळजीवाहू परराष्ट्रमंत्र्याच्या भूमिकेतून बाहेर यावे. ज्यांचे परिणाम दिसण्यास वेळ लागू शकतो अशी स्वत:ची किंवा नावे बदलून सादर केलेली आधीपासूनचीच विधेयके पारित करून घेण्यापेक्षा आपली लोकाभिमुख राज्यकर्ता म्हणून प्रतिमा निर्माण होण्यासाठी आवश्यक असणारी बिले पास करून घेण्यावर भर दिला पाहिजे.
सध्या सगळ्यात ज्वलंत समस्या आहे ती शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येची. डोळ्यादेखत घरातला कर्ता पुरुष अचानक काळाच्या पडद्याआड अनसíगक कारणामुळे जातो, शिकती मुले अनाथ होतात. परावलंबी आई-वडिलांचे ओझे असतेच. या परिस्थितीत घर चालवण्यासाठी आधीच प्रचंड मेहनत करणाऱ्या स्त्रीला घरची चूल पेटती ठेवण्यासाठी आणखी काय करावे, या प्रश्नाचे उत्तर मिळत नाही. मोदींनी सद्य:स्थितीत शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडवण्यास सर्वात जास्त प्राधान्य दिले पाहिजे. त्याच्यासाठी ‘बिलिअन डॉलर्स’च्या योजनेची आवश्यकता नाही. फक्त माणुसकीची भावना आणि निर्धार पाहिजे. मोदींनी हा ‘एक कलमी’ कार्यक्रम जरी गांभीर्याने राबवला तरी त्यांची प्रतिमा सुधारण्यास फायदाच होईल.
संजय जगताप, ठाणे

सुधारणांचे बारा वाजू नयेत..
शेतकरी, कामगार, उद्योजक, शहरी, ग्रामीण, आदिवासी, अल्पसंख्याक आणि मोदींची आवडती तरुणाई यांच्या वाढवलेल्या अपेक्षा पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने प्रचंड बहुमत असलेल्या मोदी सरकारची पावले आता अपेक्षाभंगाच्या गाळात रुतताना दिसत आहेत. एवढे होऊनही दस्तुरखुद्द मोदीच अद्यापही प्रचार मोहिमेच्या आविर्भावातून बाहेर आलेले नाहीत. त्यामुळे सुधारणेचे खरोखरच बारा नाही वाजले म्हणजे मिळवली.
सचिन आनंदराव तांबे, पिंपळसुटी (ता. शिरुर, जि. पुणे)

हेल्मेटवर अनुदान द्यावे
सरकारच्या हेल्मेटसक्तीच्या निर्णयाचे हार्दकि स्वागत! राज्य सरकारला आपल्या जनतेच्या (मानव संसाधनाच्या) जीविताची इतकी काळजी असणे खरंच कौतुकास्पद आहे..
परंतु आज चांगल्या दर्जाच्या (आयएसआय सर्टफिाइड) हेल्मेटची किंमत एक हजार रुपयांपासून पुढे आहे आणि ही किंमत सर्व जनतेला परवडण्यासारखी नाही. या अनुषंगाने मला सरकारला विनंती करावी वाटते की, सरकारने हेल्मेट या जीवनावश्यक साधनावर अंशत: अनुदान द्यावे, जेणेकरून हेल्मेटची किंमत सर्वसामान्य जनतेच्या आवाक्यात येईल. या मागणीला अवास्तव मागणी म्हणण्याचे काही कारण नाही कारण-
१) आपल्या राज्यघटनेने कल्याणकारी राज्य ही संकल्पना स्वीकारली आहे.
२) आपल्या जनतेच्या जीविताचे रक्षण म्हणजे राज्याच्या मानव संसाधनाचे रक्षण करणे होय.
तुषार पांडुरंग हरेर, कोल्हापूर.

पुणेकर एकत्र आले, ते उफराटेपणाविरोधात
‘सक्ती आहे म्हणून विरोध आहे’ या शीर्षकाच्या ‘उलटा चष्मा’ या सदरातील लेखाचा उद्देश कळला नाही. हा लेख पुणेकरांच्या एकंदर प्रवृत्तीवर भाष्य करण्यासाठी आहे की, पुण्यातील लोकांच्या हेल्मेट सक्तीच्या विरोधातील ‘विचारांचे’ खंडन करण्यासाठी आहे?
न्यायालयाचे अनेक निर्णय आहेत. कायदेही अनेक आहेत, मग एकदम किडा चावल्यासारखी यातली हेल्मेट सक्तीच सरकारला अचानक कशी आठवली? नियम जुनाच असताना जनतेच्या सुरक्षेचा ‘उदात्त’ विचार सरकारला अचानक का सुचला? रस्त्यावरील अपघातात हेल्मेट न घातलेले किती टक्के लोक मरतात, याचबरोबर किती टक्के अपघात असुरक्षित परिस्थितीमुळे होतात? (उदा. खोल खड्डय़ातली किंवा वर उंच डोके काढणारी मॅनहोल्स, अत्यंत चुकीचे स्पीड ब्रेकर्स, खणलेल्या ठिकाणी कठडा -बॅरिकेड- नसणे, नियम मोडून वाहन चालवणाऱ्यांवर जरब बसेल अशी कारवाई न होणे.. यांविषयीही कायदे आणि न्यायालयांचे निर्देश आहेतच ना).
अशी इतरांना धोकादायक असलेली परिस्थिती निर्माण करणाऱ्या लोकांना ‘काम करायला लावून’, ‘परिस्थितीच सुरक्षित’ करण्यापेक्षा हेल्मेट घालून ‘तुम्हीच स्वत:चे डोके वाचवा’ असा सोपा, बेजबाबदार आणि उफराटा संदेश हा पुणेकरांच्या पचनी पडत नसावा. मुळात प्रश्न ‘हेल्मेटमुळे स्वत:चे संरक्षण होते की नाही’ असा नसून ‘सरकार सुरक्षित परिस्थिती देण्याऐवजी तुम्ही स्वत:चीच काळजी घ्या म्हणते’ हा आहे. याबाबतीत नियम पाळण्याच्या बाजूने असणाऱ्या पुणेकरांना देखील समाधानकारक उत्तरे मिळत नाहीत. म्हणूनच ‘उलटय़ा चष्म्या’तून लिहिल्याप्रमाणे पुण्यात ‘कायम एकमेकांकडे पाठ केलेलेही या सक्तीविरोधात एकत्र आले आहेत’. महाराष्ट्रातील इतर शहरांतील लोकांना या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरे मिळाली आहेत असे नसून ते विरोधासाठी पुणेकरांसारखे एकत्र येऊ शकत नाहीत, म्हणून त्यांचा विरोध उघडपणे दिसत नसावा.
दीपक गोखले, कोथरूड, पुणे.

सकाळी स्वेटर घालण्याचीही करा सक्ती!
सकाळी थंडी असते म्हणून नागरिकांना वाऱ्याचा त्रास होऊन सर्दी वगरेने दुचाकीस्वारांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होतो. तरी नागरिक स्वत:चीच काळजी घेत नाहीत असे आढळून आले आहे. तरी प्रशासनाने याची गंभीर दखल घेऊन..
हर्षद फडके, कोथरूड, पुणे

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 9, 2016 1:43 am

Web Title: letter to editor 120
Next Stories
1 अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याला सेन्सॉरचा ‘ख्वाडा’
2 मुलांना कॉम्प्युटरपेक्षा पोहायला शिकवा!
3 समलैंगिक प्रवृत्ती निसर्गात आहेच, आणि ‘भारतीय संस्कृती’त सुद्धा!
Just Now!
X