‘सुधारित नागरिकत्व कायदा : फेरविचाराची गरज’ हा माधव गोडबोले यांचा लेख (रविवार विशेष, २२ डिसेंबर) वाचला. लेखक म्हणतात, ‘लोकसभेच्या केवळ ८० सदस्यांनी कायद्याच्या विधेयकाविरुद्ध मतदान केले असले, तरी त्यामुळे या कायद्याची लोकमान्यता वाढते असे म्हणणे गैर ठरेल.’ मुद्दा असा आहे की, भारतीय संविधानाने संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार दिला आहे आणि त्यानुसार हे विधेयक पारित झाले आहे. यात लोकमान्यतेचा मुद्दा येतो कुठे? आणि काही विशिष्ट राज्यांत या कायद्याची भूमिका समजून न घेता काढण्यात आलेले त्याच्या विरोधातील निषेध-मोच्रे, काही मूठभर विचारवंतांनी त्यास दिलेले समर्थन व मोर्चाना काही ठिकाणी लागलेले हिंसक वळण म्हणजे या कायद्याला सर्वाचा विरोध आहे, असा अर्थ होत नाही. लोकशाहीत बहुमताला महत्त्व आहे. हे विधेयक दोन्ही सभागृहांत बहुमताने पारित झाले आहे. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी घेऊन कायदाही झाला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात त्याविरुद्ध जनहित याचिकाही दाखल झाल्या आहेत. २२ जानेवारी रोजी त्याची सुनावणीही होणार आहे. त्यामुळे सदर कायदा हा घटनेच्या चौकटीत बसतो की नाही, हे आता सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल. मुळात हे विधेयक काही आता समोर आले नाही. भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात त्याचा पूर्वीच समावेश केला होता. २०१६ मध्ये संसदेच्या पटलावर ते प्रथम मांडण्यातही आले होते. त्यापूर्वी संयुक्त संसदीय समितीने या विधेयकावर प्रदीर्घ चर्चाही केली होती. त्यानंतर संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत त्याचा अहवाल सादर करण्यात आला होता. लोकसभेत त्या वेळी ते विधेयक पारित झाले; परंतु राज्यसभेत बहुमत नसल्यामुळे ते पारित होऊ शकले नाही. म्हणून यंदा सरकारने ते पुन्हा मांडले. १९५५ च्या नागरिकत्व कायद्यानंतर आत्तापर्यंत त्यात पाच वेळा (१९८६, १९९२, २००३, २००५, २०१५) सुधारणा करण्यात आल्या आणि विद्यमान सरकारची ही सहावी सुधारणा आहे. या सर्व सुधारणांच्या वेळी त्या त्या वेळच्या सरकारांनी लोकप्रबोधन व चर्चा घडवून आणून ती विधेयके पारित केली होती का? सर्व सहमती करण्याचा प्रयत्न सरकारने केला असता, तर हे विधेयक पारितच होऊ शकले नसते! लेखक म्हणतात, ‘नवीन कायद्यामध्ये या प्रश्नाची सांगड धर्माशी घातल्यामुळे त्याचे राजकीयीकरण झाले आहे.’ धार्मिक आधारावरच या देशाचे विभाजन झाले ही वस्तुस्थिती आहे आणि ही फाळणी झाली नसती तर हे विधेयक आणण्याचा प्रश्नच उद्भवला नसता. १९५० साली झालेल्या नेहरू-लियाकत कराराप्रमाणे दोन्ही देशांनी त्यांच्याकडील अल्पसंख्य समाजाच्या संरक्षणाची व त्यांच्या मानवाधिकारांची जपणूक करण्याची हमी दिली होती. धर्मनिरपेक्ष भारताने या कराराचे पालन केले, परंतु पाकिस्तानने मात्र त्यास हरताळ फासला. १९४७ सालापासून पाकिस्तान, पूर्व पाकिस्तान (नंतरचा बांगलादेश) आणि अफगाणिस्तान या देशांमध्ये तेथील अल्पसंख्य समाजावर धार्मिक अत्याचार होऊ लागले आणि आजही ते अत्याचार चालूच आहेत. संयुक्त राष्ट्रे व काही आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी त्याबद्दलचे अहवालही वेळोवेळी सादर केले आहेत. या अल्पसंख्य समुदायामध्ये हिंदू, जैन, बौद्ध, शीख, पारसी व ख्रिस्ती समाजातील लोकांचा समावेश आहे. आपल्यावरील धार्मिक छळाने कंटाळून मृत्यूच्या भीतीने भयभीत झालेली ही मंडळी गेल्या ७० वर्षांपासून भारतात आश्रय घेऊन आहेत. या मंडळींना सदर कायद्याद्वारे सन्मान मिळणार आहे. त्यामुळे या विधेयकाला या अल्पसंख्य समाजावरील धार्मिक अत्याचाराची पृष्ठभूमी आहे. भारताचे संविधान भारतीय नागरिकांसाठी आहे आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा वर नमूद केलेल्या विशिष्ट समुदायांसाठी केला गेला आहे. या अल्पसंख्य समुदायामध्ये, त्यांच्यावर होत असलेला धार्मिक छळ हा समान धागा आहे; त्यामुळे विद्यमान सरकारने तार्किक व विवेकनिष्ठ आधारावर हे वर्गीकरण केले आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्याही तत्त्वाची त्यामुळे पायमल्ली होत नाही. ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी भारतात वरील प्रकारातील मंडळी जी राहत आहेत, त्यांच्यासाठी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा एक वेगळा विशेष उपाय आहे. या सुधारणेमुळे सध्या अस्तित्वात असलेले अर्ज करून नागरिकत्व घेण्याचे कायदे बाद ठरत नाहीत. यापुढेही कोणत्याही परकीय देशातील कोणत्याही जाती व धर्माची व्यक्ती भारताचा नागरिक होण्याकरिता सध्याच्या नागरिकत्व कायद्याच्या कलम सहानुसार अर्ज करू शकते. त्यातही या पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या तीन देशांमधून अपवाद म्हणून धार्मिक अत्याचारामुळे समजा तेथील मुसलमान नागरिक भारतात आले, तर त्यांच्या विनंतीचा विचार करू, असेही गृहमंत्री अमित शहा यांनी संसदेतील आपल्या भाषणात नमूद केले होते, हे लेखक सोयीस्करपणे विसरले आहेत. वस्तुत: नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा यापूर्वीच होणे आवश्यक होते. परंतु स्वातंत्र्यानंतर दीर्घकाळ सत्तेत राहिलेल्या काँग्रेस सरकारने इस्लामी देशांतून धार्मिक छळामुळे शरणार्थी म्हणून आलेल्या अल्पसंख्य समाजाच्या दुर्दशेकडे कायम काणाडोळा केला व मतपेढीच्या राजकारणासाठी बांगलादेशातून आलेल्या कोटय़वधी घुसखोरांना संरक्षण दिले, ही वस्तुस्थिती आहे. आज हे घुसखोर भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेत बाधा उत्पन्न करत आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा हा तीन देशांतल्या सहा समुदायांच्या नागरिकत्वाविषयी आहे. तो कायदा बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या हकालपट्टीविषयी चर्चा करत नाही. याचे कारण त्याची चर्चा स्वतंत्रपणे एका वेगळ्या कायद्यात म्हणजेच परकीय नागरिकत्व कायद्यात केली आहे. भारतात बेकायदेशीरपणे आलेल्या नागरिकांच्या हकालपट्टीची नियमित प्रक्रिया चालू आहे. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा ही प्रक्रिया काही बदलणार नाही, कारण या कायद्याचा उद्देश वेगळा आहे. लेखकांनी नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा व घुसखोरीच्या समस्येची गल्लत करून वाचकांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न मात्र केला आहे. - रवींद्र माधव साठे, महासंचालक, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी बॅरिस्टर जिना जे करू शकले नाहीत, ते.. ‘राजकीय मतलबासाठी दिशाभूल’ या शीर्षकाखाली भाजप प्रवक्ते केशव उपाध्ये यांचा ‘पहिली बाजू’ या सदरातील लेख (२४ डिसेंबर) वाचला. नागरिकत्व कायदा-दुरुस्तीच्या नावाने मोदी सरकार जे काही करत आहे, त्यावरून समानतेच्या तत्त्वाला हरताळ फासण्याचेच कार्य चालू आहे. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) यांचे एकत्रित परिणाम अभ्यासावे लागणार आहेत. याचे कारण देशाची एकता- अखंडता- शांतता- व्यापार- समृद्धी यांची विल्हेवाट लावणारी ही पावले आहेत. पाशवी बहुमत जे करेल ते चांगलेच असते, असा काही नियम नाही. आसाममध्ये नागरिक नोंदणी मोहीम राबविण्यात आली. १९ लाख भारतीयांना निर्वासित घोषित केले, त्यात सुमारे १२ लाख हिंदू निघाल्याने सरकारची भंबेरी उडाली. या मोहिमेत मंत्री, न्यायाधीश, मोठमोठे अधिकारी आपले पुरावे दाखवू शकले नाहीत, तर सामान्य जनतेचे काय हाल असतील? कोणताही नवीन कायदा हा सामाजिक, आर्थिक व राजकीय अशा तिन्ही कसोटय़ांवर घासून-तपासून घ्यायला पाहिजे. आर्थिक संकट गंभीर असेल, तेव्हा आर्थिक बाब अधिक महत्त्वाची आहे. केवळ सुमारे तीन कोटी लोकसंख्या असलेल्या आसाममध्ये नागरिक नोंदणी प्रक्रिया राबविण्याचा खर्च आला १२२० कोटी रुपये; ही प्रक्रिया संपूर्ण भारतात राबविण्यासाठी येणारा अपेक्षित खर्च जवळपास साठ हजार कोटी रुपये आहे. तसेच नागरिकत्व नोंदणीसाठी लागणारे पुरावे ज्यांच्याकडे नाहीत असे १९ लाख लोक एकटय़ा आसाममध्ये आहेत, पूर्ण भारतात ही संख्या काही कोटींमध्ये गेल्यास अशा नागरिकांचे काय करणार? निर्वासितांसाठी स्थानबद्धता छावणी बांधायचे आदेश-मार्गदर्शक तत्त्वे केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्याचे समजते. हा खर्च कुणाच्या खिशातून करणार? या निर्वासितांच्या खाण्यापिण्याचा खर्च कोण करणार? सुरळीत घडी विस्कटून रेघोटय़ा मारण्याचे उद्योग मोदी सरकार कधी बंद करणार? स्वतंत्र, सार्वभौम, अखंड, धर्मनिरपेक्ष, समृद्ध भारताचा विनाश आपण आपल्या हाताने करत आहोत, याची थोडीही जाणीव भाजपला नाही, याचे प्रचंड दु:ख आहे. जे बॅरिस्टर जिना करू शकले नाहीत, त्याचा पुढचा अध्याय मोदी सरकार लिहीत आहे काय? - धनंजय जुन्नरकर, सचिव, मुंबई प्रदेश काँग्रेस आयएमएफने वास्तव दाखवले आहे.. ‘असोनिया व्यथा..’ हे संपादकीय (२६ डिसेंबर) वाचले. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या भ्रांतिमान वृद्धीवर प्रश्नचिन्ह उमटवणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ)च्या अहवालाने सरकारला व सरकारधार्जिण्या व्यक्तींना वास्तवाची जाणीव व्हावी ही अपेक्षा. आर्थिक विकासाबद्दल चिंता व्यक्त करून यावर ठोस उपाययोजना करण्याऐवजी शब्दांच्या खेळात मंदीचे कोडे सुटेल या भ्रमात असणाऱ्या अर्थमंत्री असोत अथवा ऋतुपरत्वे येणारे हे मळभ आपोआप जाण्याचा दावा करणारे सरकार असो, या सर्वाच्या भाबडय़ा समजुतीला आयएमएफने वास्तवाचे आभाळ दाखवले आहे. भारतीय आणि जागतिक अर्थतज्ज्ञही अर्थव्यवस्था वाढीचा दर अधिक दाखवला जात असून, सकल राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या मापदंडातील त्रुटी विचारात घेण्याची मागणी निग्रहाने करत आहेत. त्याकडे सरकारविरोधी या अर्थहीन भावनेने पाहणारे सरकार आयएमएफच्या अहवालानंतर गांभीर्याने स्थितीवर उपाययोजना करण्याचे निर्णय घेईल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. कारण यावरच येत्या काळातील अर्थव्यवस्थेची चक्रे सुरळीत चालतील अथवा नाही, हे ठरेल. रोजगारविरहित झालेली वाढ, रोजगारासाठी धडपडणारा तरुणवर्ग, गतप्राण झालेल्या अथवा त्या मार्गावर असलेल्या बिगरबँकिंग वित्तीय संस्था या भविष्यात निर्माण होणाऱ्या धोक्याच्या घंटा आहेत. त्यामुळे निश्चलनीकरणासारखे आततायी निर्णय घेण्याऐवजी योग्य पावले उचलली गेली असती, तर वेळ निघून गेली नसती. - पूजा आशा मच्छिंद्र पवार, पिंपळगाव माळवी (जि. अहमदनगर) अहवाल स्वीकारण्याची उदारता सरकार दाखवेल? ‘असोनिया व्यथा..’ हा अग्रलेख (२६ डिसें.) वाचला. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विद्यमान परिस्थितीवर भारतीय अर्थतज्ज्ञांची जी मते होती किंवा आहेत, त्यावर शिक्कामोर्तब करणारा आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा अहवाल म्हणजे- भारतीय अर्थतज्ज्ञांची मते ही पक्षपाती नाहीत तर भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाटचाल कुठल्या दिशेने चाललेली आहे याचे प्रखर वास्तव दाखवणारी आहेत, यावरही शिक्कामोर्तब करतो. प्रतिकूल अहवाल स्वीकारणे म्हणजे अपयश मान्य करणे अशीच कोणत्याही सरकारची भावना असते. असे प्रतिकूल अहवाल फेटाळले तरी जातात किंवा गुलदस्त्यात टाकून तरी दिले जातात. पण म्हणून वास्तव नाकारता येत नाही. विद्यमान सरकारने या अहवालाचा उदारपणे स्वीकार करावा. ती उदारता विद्यमान सरकार दाखवेल का, हाच खरा प्रश्न आहे! - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम जागतिक बँकसुद्धा हेच सांगेल! ‘असोनिया व्यथा..’ हे संपादकीय अर्थव्यवस्थेच्या दुरवस्थेकडे लक्ष वेधते. विविध अर्थतज्ज्ञांची मते दुर्लक्षित करण्यासोबतच त्यांना कधी ‘देशद्रोही’, तर कधी ‘हार्वर्डवाले’ संबोधण्याचा उद्दामपणा निदर्शनास आला. देशी चाणक्यांनी परिस्थिती सुधारण्यासाठी सचोटीने प्रयत्न करण्याऐवजी पाच लाख कोटी डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेचे भंपक स्वप्न दाखवले. जसे आजारी व्यक्तीवर उपचार करण्यासाठी त्याच्या अंगी काही अंशी प्रतिकारशक्ती आवश्यक असते, तसेच आर्थिक सुधारणा करण्यासाठीही अर्थव्यवस्थेमध्ये काही बळ असले पाहिजे. सध्या मात्र भारतीय अर्थव्यवस्था अतिदक्षता विभागाच्या दारात उभी आहे. ‘न भूतो’ अशा बेरोजगारीमध्ये जर कामगार कायद्यात प्रस्तावित सुधारणा केल्या, तर आजारापेक्षा उपचार अधिक भयावह होईल. डबघाईस आलेल्या उद्योगांना उभारी देण्यासाठी सामान्य जनतेची क्रयशक्ती वाढली पाहिजे. त्यासाठी रोजगारनिर्मिती हा विषय कळीचा ठरतो. भारत पेट्रोलियमसारख्या फायद्यातील कंपनीचे भांडवल विक्री असो, बीएसएनएलला मिळणारी सापत्न वागणूक असो वा ओएनजीसी या फायद्यातील उद्योगाची झालेली दयनीय स्थिती असो वा रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या सुरक्षित राखीव निधीतील रक्कम सरकारने हिसकावून घेणे असो, तसेच नोटबंदी, वस्तू व सेवा कर, बँकांची बुडीत कर्जे आणि आर्थिक धोरण/निर्णयांसोबतच वेगाने ढासळणारी कायदा व सुव्यवस्था या सर्वामुळे जागतिक बँकसुद्धा काही वेगळा अहवाल देईल असे वाटत नाही. - अ‍ॅड्. वसंत नलावडे, सातारा लोकानुरंजनासाठी रचनात्मकतेचा विसर.. ‘‘लाभाची भूक’ थांबेल?’ हा ‘अन्वयार्थ’ वाचला. महाविकास आघाडी सरकारने शिवभोजन योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रश्न असा की, या योजनेमुळे भूकबळीच्या समस्येचे निर्मूलन वा ती काही प्रमाणात कमी होईल का? आसपासच्या राज्यांत यांसारख्या योजनेतून फारसा प्रभावी परिणाम दिसून आलेला नाही. त्यामुळे लोकानुरंजनासाठी लोकप्रिय योजनांच्या हव्यासापोटी सरकार रचनात्मक कार्य विसरत आहे का, असा प्रश्न पडतो. २००७ साली ‘इंटरनॅशनल फूड पॉलिसी रिसर्च’ या जागतिक संस्थेने भारतातील १७ राज्यांत पाहणी केली, त्यात त्या वेळी महाराष्ट्राचा क्रमांक दहावा होता. सद्य:परिस्थितीही फारशी आशादायक नाही; कारण मेळघाटसारख्या अतिदुर्गम भागांना भूकबळी व कुपोषणाने ग्रासले आहे. अस्तित्वातील योजना आणि व्यवस्थांचे सक्षमीकरण आवश्यक असताना लोकप्रिय योजना राबवण्याचा जो घाट घातला आहे, तो फारसा परिणामकारक नाही. - गौरव सुभाष शिंदे, गारवडे (जि. सातारा) बांगलादेशी घुसखोरांबद्दल आकडेवारी काय सांगते? नागरिकत्व कायदा-दुरुस्तीच्या संदर्भात समोर आलेल्या या आकडय़ांवर सुरुवातीला विश्वास बसला नाही. कारण गेले कित्येक दिवस जी हवा सगळीकडे पसरलीय, त्यानुसार आताच्या भाजप शासनाने अवैध बांगलादेशी नागरिकांना हाकलून देण्याचा चंग बांधला आहे. मिळालेली माहिती त्याच्याशी विसंगत वाटावी अशी होती. २००५ ते २०१३ हा काँग्रेसचा शासनकाळ. या काळात अवैधपणे भारतात राहणाऱ्या अनेक नागरिकांना बांगलादेशात परत पाठवले होते. त्यानंतरचा काळ हा २०१४ ते २०१७ असा आहे. काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारच्या काळात अवैधपणे भारतात राहणाऱ्या एकूण ८८,७९२ (म्हणजे दरवर्षी सरासरी ९,८६५) जणांना त्यांच्या मूळ देशात- म्हणजे बांगलादेशी धाडले गेले; तर भाजप सरकारच्या काळात असे १,८२२ जण (म्हणजे दरवर्षी सरासरी ४५५) त्यांच्या भूमीवर पाठवले गेले. हा फरक लक्षणीय आहे. म्हणजे भाजपच्या मानाने दरवर्षी सरासरी वीसपट संख्येने काँग्रेस बांगलादेशात त्यांचे इथले अवैध नागरिक पाठवत होती. २००८, २०१६ आणि २०१८ या वर्षांत- म्हणजे एकूण तीन प्रसंगी- गृहमंत्र्यांनी / राज्यगृहमंत्र्यांनी राज्यसभेत जी निवेदने केली होती, त्यांत ही माहिती नमूद केली असल्याचे काँग्रेस प्रवक्ते रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी म्हटले आहे. आपण ‘परकीयांच्या’ अवैध राहण्याला मोठा विरोध करत आहोत; इथल्या देशावर त्यामुळे केवढा भार पडतो आहे वगैरे जो मोठा आव भाजपची मंडळी आणत आहेत, ते सारे किती फोल आहे हे या आकडेवारीवरून लक्षात येते. आतली गोष्ट अशी की, या प्रश्नाचेदेखील त्यांना धार्मिक भेदभावात रूपांतर करायचे आहे. या मंडळींना सुधारित नागरिकत्व कायद्याद्वारे मुस्लिमांखेरीज सगळ्यांना भारतात सामावून घ्यायचे आहे. परकी बांगलादेशी नागरिकांचा प्रश्न आसाममध्ये सर्वात तीव्र आहे. एकूणच बांगलादेशी आम्हाला नकोत, अशी आसामी मंडळींची भूमिका आहे. परंतु या प्रश्नालाही हिंदू-मुस्लीम रंग देण्याचा प्रयत्न भाजप करत आहे. - अशोक राजवाडे, मुंबई ‘विवेकपूर्ण वर्गीकरणा’बाबत काही निवाडे.. ‘राजकीय मतलबासाठी दिशाभूल’ हा केशव उपाध्ये यांचा लेख वाचला. ‘विवेकपूर्ण वर्गीकरण’ या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे काही निवाडे अभ्यासणे गरजेचे आहे. यातील काही निवाडे : (१) पश्चिम बंगाल राज्य सरकार विरुद्ध अन्वर अली : या निवाडय़ात ‘वर्गीकरण हे कायद्याच्या उद्देशाशी सुसंगत व विवेकी असावे,’ असे म्हटले आहे. परंतु सद्य: नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याचा उद्देश धार्मिकआधारे पीडितांना न्याय देणे, असा आहे. संबंधित वर्गीकरण हे फक्त बिगरमुस्लीम व तीनच देशांत अशा पीडित व्यक्ती आहेत, या अविवेकी गृहीतकावर आधारित आहे. (२) मनेका गांधी विरुद्ध भारतीय संघराज्य : ‘राज्यसंस्थेच्या अनियंत्रित, अवाजवी, कार्यकारणभावाचा अभाव असलेल्या कृतीविरुद्ध संविधानाचे कलम १४ संरक्षण करेल,’ असे हा निवाडा सांगतो. अवाजवी कृती - आसाममधील जवळपास १९ लाख अपात्र नागरिकांपैकी जे आज समान परिस्थितीमध्ये आहेत, त्यांना असमान पद्धतीने धार्मिक आधारावर नागरिकत्व देणे/ नाकारणे. (३) डी. एस. नकारा आणि इतर विरुद्ध भारतीय संघराज्य : सरकारने ३१ मार्च १९७९ पर्यंतच्या सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना निवृत्तिवेतन देण्याचा निर्णय घेतला होता; सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकारचे कृत्रिम व अविवेकी वर्गीकरण रद्दबातल ठरवले. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा ३१ डिसेंबर २०१४ ही मर्यादा घालून जे वर्गीकरण करतो, ते कायद्याच्या उद्देशाशी विसंगत व अविवेकी आहे. २०१४ नंतर धार्मिक छळ झाला नाही वा होणार नाही काय? (४) मधू लिमये विरुद्ध तिहार कारागृह अधीक्षक : न्यायालय म्हणते, भारतीय व युरोपीय कैद्यांना असमान वागणूक कायदेशीर नाही, कारण कलम १४ प्रत्येक समान परिस्थितीतील व्यक्तीला समानतेचा अधिकार देते. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यात तीन देश वगळता कोणत्याही व्यक्तीस संरक्षण नाही. निष्कर्ष : संविधानाचे कलम १४ - समान परिस्थितीतील कोणत्याही व्यक्तीस असमान वागणूक आणि असमान परिस्थितीतील कोणत्याही व्यक्तीस समान वागणूक देण्यास प्रतिबंध करते. - सलीम मनेरी, बारामती आसामातील ‘लाभार्थी नागरिक’ अन्य राज्यांत नेणार? ‘राजकीय मतलबासाठी दिशाभूल’ - ही केशव उपाध्ये यांनी मांडलेली ‘पहिली बाजू’(२४ डिसें.) वाचली. लेखातील ‘ईशान्य भारतात नवीन कायदा लागू नसणे’ या मुद्दय़ाची चर्चा आवश्यक आहे. जर हा कायदा तिथे लागूच नाही, तर मग त्याविरोधात तिथे एवढी ओरड, अस्वस्थता कशी व का? नवीन कायद्याच्या मसुद्याकडे थोडे बारकाईने बघितल्यास याचे उत्तर मिळते. नव्या कायद्यातील कलम ३ नुसार मूळ कायद्याच्या कलम ६ (अ) नंतर जे नवीन उपकलम ६ (इ) घातले जाणार आहे, त्यामध्ये ‘‘केंद्र सरकार किंवा केंद्र सरकारद्वारा निर्धारित प्राधिकारी हे संबंधितांकडून तसा अर्ज आल्यावर निर्धारित प्रक्रियेनुसार व निर्धारित नियम, अटींनुसार सर्टििफकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन / सर्टििफकेट ऑफ नॅचरलायझेशन जारी करतील,’’ असे म्हटलेले आहे. याचा अर्थ, ही सगळी प्रक्रिया संबंधित लाभार्थी - म्हणजे ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी आलेले निर्वासित, आणि केंद्र सरकार/ त्याने नियुक्त केलेले सक्षम प्राधिकारी, यांच्या मध्ये होणार असून, त्यांत आसाम किंवा इतर कोणत्याही राज्य सरकारचा काहीही सहभाग नाही. त्यामुळे खरेतर पुढे उपकलम ६ (इ)(४) मध्ये जे म्हटलेय, की - ‘‘या कलमातील कोणतीही गोष्ट घटनेच्या सहाव्या सूचीतील आसाम, मेघालय, मिझोराम, त्रिपुरा, तसेच ‘बंगाल पूर्व सीमा अधिनियम १८७३’ मध्ये सामील असलेला इनर लाइन म्हणून ओळखला जाणारा प्रदेश, यामध्ये लागू होणार नाही.’’ - त्याला फारसा अर्थच राहत नाही! त्यामुळे ज्या कायद्याच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेत या राज्यांना मुळात काही स्थानच नाही, तो कायदा ‘तिथे लागूच होत नाही’ या म्हणण्याला कितपत अर्थ आहे? थोडक्यात, ३१ डिसेंबर २०१४ पूर्वी आसाम आदी राज्यांत आश्रय घेतलेले (- आणि बहुधा ‘एनआरसी’त अनधिकृत ठरलेले,) निर्वासित या नव्या कायद्याखाली थेट केंद्र सरकार / निर्धारित प्राधिकारी यांना नागरिकत्वासाठी अर्ज करणार, व या सोप्या तरतुदींनुसार ‘सर्टििफकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन/ सर्टििफकेट ऑफ नॅचरलायझेशन’ त्यांना मिळून जाणार. ते मिळाले, की नागरिकत्व ओघानेच आले! नव्या कायद्याच्या ‘लाभार्थी’ना - म्हणजे नव्या कायद्यानुसार नागरिकत्व मिळालेल्यांना आसाममधून इतरत्र हलवणे, हाच यावर उपाय दिसतो. श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली (मुंबई)
