उदयोन्मुख तरुण कॅरमपटू जान्हवी मोरे हिचा डोंबिवली पलावा येथे दुर्दैवी अपघाती मृत्यू झाला, त्याआधीही याच ठिकाणी अनेक अपघात घडले, पण ते प्रकाशात आले नाहीत. जाहिरातींमधून स्वत:ला ‘सुसज्ज शहर’ म्हणवणारी मोठी लोकवसाहत बांधण्यासाठी सरकारने परवानगी देताना बेसुमार लोकवस्ती वाढेल त्या प्रमाणात वाहनांची संख्या किती वाढेल याचा अंदाज घेऊन कल्याण-शीळ रस्ता रुंदीकरण आधी व्हायला नको होते का? भुयारी मार्गाची आखणी आणि बांधकाम आधी व्हायला नको होते का? या वसाहतीचे ड्रेनेज, कचरा याचे काय? मोठय़ा वसाहती, त्या ठिकाणी शॉिपग मॉल, आलिशान सिनेमागृहे म्हणजे ‘विकास’ आहे का? विकासाच्या नावाखाली सामान्य माणसाचे बळी हेच जर अपेक्षित असेल तर प्रश्नच मिटला. संपूर्ण डोंबिवली, कल्याण, आजूबाजूची शहरे व काही प्रमाणात मुंबई शहराची तहान भागवण्यासाठी एकमेव मोठे धरण म्हणजे बारवी. दिवसेंदिवस कमी होणारा पाऊस, एकमेव धरण, मग वाढत्या मोठय़ा वसाहतींना परवानगी कशासाठी? हे काय धोरण आहे कोणी जरा समजावून सांगेल का? आता अशाच प्रकारच्या (अपघात, मृत्यू आदी) बातम्या तळोजा रस्त्यालगत बांधकाम चालू असलेल्या ‘पलावा-२’ येथूनही ऐकू आल्यास आश्चर्य वाटायला नको. त्या ठिकाणी तर विकासकाने आहे तो अर्धा रस्ता आधीच खाऊन फस्त केला आहे. तिथेसुद्धा बऱ्याच गोष्टी आधी करणे शक्य होते, पण आधी अपघात, त्यात भरपूर बळी आणि मग उपाययोजना हे तर ब्रीदवाक्य आहे ना! यापुढे नवीन प्रचंड वसाहतींना परवानगी देण्याआधी या सर्व बाबींचा सरकार विचार करील काय? - संदीप चांदसरकर, डोंबिवली सरकार आणि वाहनचालकही जबाबदार ‘अपघात निर्देशांक’ (१५ मे) हा अग्रलेख वाचला. रस्त्यावर घडणाऱ्या अपघातांना उधाण आले असून त्यात सामान्यांचा हकनाक बळी जात आहे. यासाठी दोन बाबी वा गोष्टी जबाबदार आहेत. एक, देशाची शासन व्यवस्थेची अप्रभावी यंत्रणा, हलगर्जीपणा आणि निष्काळजीपणा; तर दुसरी वाहनचालकांची मानसिकता. यापैकी शासन यंत्रणा नेहमीच आपल्या कर्तव्यापासून पळ काढताना दिसते. केलेच तर काही तुटपुंजे कार्य करतात. शेवटी एखादा अपघात झाल्यावरच त्यास पूर्णत्व मिळते. अपघात सरकारी वाहनांचा असल्यास, सरकार प्रामाणिक करदात्यांचा पसा पीडितांच्या कुटुंबीयांना देऊन त्यांचे सांत्वन करते. वाहनचालकांनी वाहतूक नियमावलीस केव्हाचीच तिलांजली दिली आहे. मानसिकता इथपर्यंत खालावली आहे की, दुचाकी वाहनचालकास हेल्मेट घालण्यास प्रवृत्त करण्यासाठी परिवहन विभागास हेल्मेट घालणे सक्तीचे करावे लागते. त्यास शासन करावे लागते. थोडक्यात, केवळ शासनास या होणाऱ्या अपघातासाठी जबाबदार ठरवून सामान्य नागरिक आपली जबाबदारी टाळू शकत नाहीत. वाहतूक नियमावली जाणून त्यानुसार कृती करावी. - सुजित रामदास बागाईतकर, निमखेडा (पारशिवणी, नागपूर) ‘स्मार्ट सिटी’पेक्षा रस्ते सुधारावेत ‘अपघात निर्देशांक’ हा अग्रलेख (१५ मे) तसेच कॅरमपटू जान्हवी मोरे हिच्या अपघाती मृत्यूची बातमी वाचली. एकीकडे शासनाने या शहराला स्मार्ट सिटीचा दर्जा देण्याची घोषणा केली आहे, पण रस्ते व इतर सेवा-सुविधा बघता नागरिकांना अनेक यातना सहन कराव्या लागत आहेत. अपघात जेथे झाला, त्या भागातही रस्त्यावरील खड्डे, वाहतूक कोंडी, अतिक्रमणे या गैरप्रकारांमुळे दिवसेंदिवस अपघातांचे प्रमाण वाढत आहे. याचा शासनाने गांभीर्याने विचार करून स्मार्ट सिटीपेक्षा नागरिकांचे दैनंदिन जीवन सुरळीत व सुरक्षित कसे होईल याचा विचार करावा. - पुरुषोत्तम कृ. आठलेकर, डोंबिवली हा ‘सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा’ ठरवावा ‘कॅरमपटू जान्हवीच्या अपघाती मृत्यूने रस्त्याची दुरवस्था पुन्हा चच्रेत’ ही बातमी वाचली. त्यासोबत २९ जुलै २०१६ पासून तीन वर्षांत रस्त्यांवरील खड्डय़ांमुळे झालेल्या अपघातांची महितीदेखील वाचली. हे अपघात आणि त्यातून झालेले मृत्यू महापालिकेच्या चुकीनेच झालेले आहेत. हे झाले मुख्य रस्त्यांचे अपघात, पण गल्लीबोळांत असे किती अपघात होतात याची गणतीच नाही. रस्त्यावर जर काही कामे करायची असतील तर ती रस्तादुरुस्तीच्या अगोदर का होत नाहीत, त्याचे नियोजन का होत नाही, हा कळीचा मुद्दा आहे. रस्ता खोदणाऱ्यांना विचारावे तर ते म्हणणार, महापालिकेत पैसे भरून परवानगी घेतली आहे. जर संबंधित व्यक्तीने पैसे भरले असतील तर मग काम झाल्यावर महापालिका सदर खड्डा का बुजवत नाही, हा प्रश्न पडतो. तपासणी करणारे अधिकारी रस्त्यावर दिसत नाहीत; कारण अधिकारी, पदाधिकाऱ्यांचे ठेकेदाराबरोबर असलेले साटेलोटे. जोपर्यंत सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा संबंधित अधिकाऱ्यांवर दाखल होत नाही तोपर्यंत यावर उपाय निघणार नाही, असे वाटते. - राजाराम चव्हाण, कल्याण. ‘टक्केवारी’ बंद झाली, तरी.. ‘कॅरमपटू जान्हवीच्या अपघाती मृत्यूने रस्त्यांची दुरवस्था पुन्हा चच्रेत’ ही दुर्दैवी बातमी (लोकसत्ता, १४ मे) वाचली. गेल्या पाच वर्षांत खड्डे बुजवण्यासाठी महापालिकांनी केलेला खर्च पाहता तेवढय़ा खर्चात एखादा महामार्ग तयार झाला असता, अशी परिस्थिती आहे. रस्ते खड्डेमुक्त करण्याची मोहीम दर वर्षी उघडणे म्हणजे तात्पुरते ठिगळ लावण्यासारखे आहे. दर वर्षी असा खर्च न करता रस्ते टिकाऊ करण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. टक्केवारी पद्धत बंद झाली तरी हे रस्ते टिकाऊ होतील. रस्त्यांचे बजेट वाढवून द्यावे, पण रस्ते टिकाऊ करावेत. सामान्य जनतेला सुरक्षित प्रवासाची हमी देण्याची जबाबदारी शासन किंवा राज्यकत्रे घेणार की नाही? - विक्रम ब्रह्माजी गावडे, भांडुप (प.), मुंबई ..हे शिवाजीच्या नावाने राज्य करणारे! कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेची ओळख ‘कंत्राटदारांचा किल्ला आणि भ्रष्टाचाराचा अड्डा’ अशी सर्वव्यापक आहे, या आपल्या ओळखीला साजेशीच ही प्रशासन व्यवस्था काम करत आहे! ही महापालिका ज्यांच्या हातात आहे ते शिवाजीच्या नावाने राज्य करतात, शिवाजीचे नाव घेऊन सत्तेवर येतात आणि शिवाजीच्या नावाने आपली संघटना चालवतात. पण कोणत्या तरी पुस्तकात शिवाजीबद्दल आक्षेपार्ह मजकूर टाकला म्हणून जाळपोळ करणाऱ्यांना प्रशासकीय कारभारातून होणारी शिवाजीची बदनामी दिसत नाही. कारण टक्केवारीचे हेपण भागीदार असतात! त्यामुळे टक्केवारीचा अभिमान बाळगणाऱ्या प्रशासनाला शिवाजीच्या बदनामीचे सोडा, नागरिकांच्या जिवाचेही मोल नाही. शिवाजीच्या नावाने राज्य करणाऱ्यांना याची लाज वाटेल का? - अनिरुद्ध गणेश बर्वे, कल्याण पश्चिम नेहमी फक्त ‘चर्चेत’; कृती नाहीच? कॅरमपटू जान्हवीच्या मृत्यूची बातमी मन विषण्ण करून टाकणारी आहे. (अशी अपघाती मृत्यूची बातमी वर्तमानपत्रात वाचणे आणि त्या बातमीतले नाव आपल्याच आप्तस्वकीयांचे असणे यातला जमीन-अस्मानाचा फरक मी स्वत: नुकताच अनुभवला आहे.) अपघात कशाला म्हणायचे हाच आता प्रश्न आहे. रस्त्यावर ‘केलेले चालत नाही’ असे आता काहीच राहिलेले नाही. पदपथ अनधिकृत व्यवसायांनी व्यापल्यामुळे पादचाऱ्यांना रस्त्यावरून चालावे लागणे, वाहनचालकांनी सिग्नल न पाळणे, रस्त्यावर जीवघेणे खड्डे असणे अशा किरकोळ गोष्टी तर आता कोणाला चुकीच्याही वाटत नाहीत. आता दुचाकीपासून डम्पपर्यंत कोणतेही वाहन खुशाल रस्त्याच्या उलटय़ा दिशेने वेगात (मोबाइलवर बोलत/ लघुसंदेश पाठवतही!) नेलेले चालते. आपले नियम आणि त्याची अंमलबजावणी अशी विचित्र आहे की, रस्त्याच्या योग्य बाजूने योग्य वेगात पण हेल्मेट न घालता चाललेल्या दुचाकीस्वाराला पोलीस पकडेल, पण उलट बाजूने हेल्मेट घालून मोबाइल वापरत जाणाऱ्याला पोलीस काही करत नाहीत. अशा अनागोंदीमुळे रस्ता ओलांडणे म्हणजे संगणकावरील एखादा साहसी, वेगवान खेळ प्रत्यक्षात खेळण्यासारखे झाले आहे. राक्षसी रुंदीकरण आणि पराकोटीची बेशिस्त रहदारी यांमुळे पूर्वीचे अरुंद रस्तेच जास्त सुरक्षित होते असे वाटते. नागरिक आपणहून साधे साधे नियमही पाळत नाहीत हे खरे आहे, पण पोलीस हे बघूनही हटकत नाहीत, असे दिसल्यामुळेच ही वृत्ती बळावते हेही तितकेच खरे आहे. गोपीनाथ मुंडे, राजेश पायलट, भक्ती बर्वे, आनंद अभ्यंकर, अक्षय पेंडसे, जान्हवी मोरे अशा अनेक प्रसिद्ध व्यक्ती आणि हजारो सामान्य माणसे यांचे बळी जाऊनही रस्त्यांची आणि वाहतुकीची दुरवस्था बातमीत म्हटल्याप्रमाणे नेहमी फक्त चच्रेत येते, कृतीत कधीच काही येत नाही. - प्रसाद दीक्षित, ठाणे (प्राजक्ता देवधर, डोंबिवली; सुनील समडोळीकर, कोल्हापूर; योगेश कैलासराव कोलते, फुलंब्री, जि. औरंगाबाद, उदय वाघवणकर, जोगेश्वरी पूर्व, मुंबई; सूर्यकांत भोसले, मुलुंड आदी वाचकांनीही याविषयी संताप व सहवेदना व्यक्त करणारी पत्रे पाठविली आहेत.) ऊसतोड कामगारांसाठी महामंडळ हवे बीड जिल्ह्य़ातून हंगामी ऊसतोड कामगार सहामाही कामासाठी पश्चिम महाराष्ट्र असो की आणखी कुठे रोजगारासाठी जातो त्या ठिकाणी त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न, मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न, राहण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. त्यासाठी कारणीभूत आहे अकार्यक्षम सरकार. मग ते कोणत्याही पक्षाचे असो. ऊसतोड मजूर स्त्रियांना गर्भाशय काढून टाकावे लागणे, यास जबाबदार आहे स्त्रीला एक उपभोग्य वस्तू म्हणून वापरणारी पुरुषप्रधान संस्कृती. स्त्रीला गर्भाशय काढण्यास प्रवृत्त करणारे मुकादम, डॉक्टर आणि असं करण्यास सहमती देणारा त्या महिलेचा पती अशांवर कडक कारवाई करणे गरजेचे आहे. दुसरा मुद्दा ऊसतोड कामगारांसाठी स्वतंत्र महामंडळ स्थापन करणे ही काळाची गरज आहे. सूरज शेषराव जगताप, नंदगौळ (ता. परळी, जि. बीड)
