‘पाचशेहून अधिक कंपन्या बंद होण्याच्या मार्गावर; नोटाबंदी, जीएसटीचा परिणाम; पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रातील उद्योगांचा समावेश’ हे वृत्त (लोकसत्ता, १८ डिसेंबर) वाचले. ही अतिशय गंभीर बाब आहे. अकस्मात लादलेली नोटाबंदी व सदोष जीएसटी रचना, त्याचप्रमाणे करोनाकाळातील टाळेबंदीचा बसलेला फटका या सर्वाचा एकत्रित परिणाम अर्थव्यवस्थेवर झाला अन् ती अक्षरश: भुईसपाट झाली. सरकारी मदतीला मर्यादा असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले आहे. कंपन्या बंद पडण्यामागे अशी ‘मानवनिर्मित’ व ‘नैसर्गिक’ कारणे आहेत. परंतु सुरुवातीपासूनच मोदी सरकारने राजकीय व सामाजिक विषय प्राधान्याने हाताशी घेतले आणि आर्थिक-औद्योगिक प्रश्नांकडे दुर्लक्षच केले. ‘मेक इन इंडिया’ किंवा ‘आत्मनिर्भर भारत’ या योजना व घोषणा चित्ताकर्षक वाटतही असतील; परंतु धोरण-नियोजन-अंमलबजावणी यांत सुसूत्रता व बारकावा नसल्याने त्यातून ‘डोंगर पोखरून उंदीर’ निघाल्यासारखी फळे मिळाली, हे विदारक वास्तव आहे. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे ..अशाने कंपन्या बंद होणारच! ‘पाचशेहून अधिक कंपन्या बंद होण्याच्या मार्गावर’ ही बातमी (लोकसत्ता, १८ डिसेंबर) वाचली. खरे तर ही फक्त कंपनी नोंदणी कार्यालयांतर्गत (म्हणजे फक्त प्रायव्हेट लिमिटेड कंपन्यांची) माहिती आहे. पण ‘रजिस्ट्रार ऑफ फम्र्स’ (म्हणजे भागीदारीच्या) आणि ‘प्रोप्रायटरी’ कंपन्यादेखील खूप असतील. ‘ईझ ऑफ डुइंग बिझनेस’ या फक्त दाखवायच्या गोष्टी आहेत. उद्योजकांना भेडसावणारे अनेक प्रश्न आहेत, उदाहरणार्थ- (१) प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी (काहीही देणे-घेणे नसताना) बंद करायची असल्यास ती किमान दोन वर्षे काहीही व्यवहार न करता सांभाळावी लागते. (२) ‘रजिस्ट्रार ऑफ फम्र्स’मध्ये इतकी दिरंगाई आहे, की भागीदारीतील बदल नोंदवल्यानंतर त्याची कार्यवाही व्हायला काही महिने लागतात. यात अनेकदा निर्थक कारणासाठी दंडही भरावा लागतो. (३) एमआयडीसीमधील भूखंडधारकांना भागीदाराच्या मृत्यूनंतर त्याच्या वारसांना (बायको/ मुले) भागीदारी हस्तांतरित करताना जागेच्या किमतीच्या प्रमाणात मुद्रांक शुल्क भरावे लागते. कोणताही विक्रीचा व्यवहार नसताना खूप मोठा भुर्दंड सोसावा लागतो. सध्याच्या करोनाकाळात अकाली मरण पावलेल्या भागीदारांच्या कुटुंबीयांना या अकारण भुर्दंडामुळे मोठे कर्ज घेणे किंवा चालणारा धंदा बंद करणे याशिवाय पर्याय नाही. या अडचणी म्हणजे हिमनगाचा पाण्यावर दिसणारा तुकडा आहे. पण हे सगळे अरण्यरुदन आहे. शासनकर्त्यांना किंवा कोणत्याही राजकीय पक्षाला या अडचणी सोडवण्यात रस नाही. - मुकुंद देव, ठाणे न्यायालयाच्या सोवळेपणाचा बागुलबोवा कशासाठी? ‘चूक ठाकरे सरकारची, खापर न्यायालयावर - फडणवीस’ ही बातमी (लोकसत्ता, १९ डिसेंबर) वाचली. ‘शिवसेनेचे नेते खासदार संजय राऊत न्यायालयावरच आक्षेप घेतात. हा न्यायालयाचा अवमान आहे,’ असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, असे या बातमीत नमूद केले आहे. न्यायालयाचा निर्णय अयोग्य वाटल्यास त्यावर टीका करण्याने किंवा त्यावर आक्षेप व्यक्त करण्याने न्यायालयाचा अवमान होत नाही, तर न्यायालयाने दिलेला आदेश पाळला नाही तरच न्यायालयाचा अवमान होतो हे कदाचित विरोधी पक्षनेत्यांना माहीत नसावे. परंतु हे विधानदेखील खरे पाहू गेले तर फक्त सर्वोच्च न्यायालयालाच लागू पडते, कारण कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय न पटल्यास त्याविरुद्ध जिल्हा न्यायालयाकडे अपील करता येते आणि सरतेशेवटी राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येते. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, एखाद्या व्यक्तीस सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालदेखील पटला नाही तरी त्याने त्याचे अनुपालन केले असेल आणि त्या निकालावर टीकादेखील केली असेल तरी त्याने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान केला असे सिद्ध करता येत नाही. फडणवीस यांनी- ‘संजय राऊतांनी बोलताना संयम ठेवला पाहिजे’ असा सल्लादेखील राऊत यांना दिला आहे. सध्या सर्वोच्च न्यायालयाचे विशिष्ट व्यक्तींना अत्यंत तातडीने दिलेले दिलासे आणि ते देताना केलेली कायद्याच्या कक्षेबाहेरील अनावश्यक शेरेबाजी पाहता, अनेक नागरिक सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालांवर टीका करीत असतील तर त्या सर्वानीच न्यायालयाचा अवमान केला असे म्हणणे हास्यास्पद ठरेल. अशा मुळातच संशयास्पद आणि आक्षेपार्ह परिस्थितीत न्यायालयाच्या सोवळेपणाचा बागुलबोवा करणे हे तर अधिकच हास्यास्पद वाटते. - विवेक शिरवळकर, ठाणे ‘मुंबईकरांच्या हिता’चा साक्षात्कार! ‘चूक ठाकरे सरकारची, खापर न्यायालयावर- फडणवीस’ आणि ‘‘बुलेट ट्रेन’विरोधासाठी शिवसेनेचा रडीचा डाव : आशीष शेलार यांची टीका’ ही दोन्ही वृत्ते (लोकसत्ता, १९ डिसेंबर) वाचली. राज्य सरकारने वांद्रे-कुर्ला संकुलात मेट्रो कारशेडच्या प्रस्तावित जागेची चाचपणी सुरू केल्यावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना मुंबईकरांच्या हिताचा गळा घोटला जात असल्याचा साक्षात्कार झाला होता. मग कांजूरमार्ग येथील प्रस्तावित मेट्रो कारशेडच्या मार्गात अडथळे येणे, यात काय नवल? मुंबईकरांच्या दृष्टीने तद्दन अव्यवहार्य असणारा बुलेट ट्रेन प्रकल्प तडीस गेला नाही, तर मुंबईकरांना वाईट वाटेल अशी परिस्थिती मुळीच नाही. दुसरे म्हणजे, इतरांना संयमाने बोलण्याचे फुकट सल्ले देण्याऐवजी राज्य भाजप नेत्यांनी राज्य सरकारविरुद्ध आगपाखड करताना अधिक संयम ठेवायला हवा असे वाटते. - उदय दिघे, मुंबई बहुमत आहे म्हणून केवळ समर्थकांनाच बांधील? ‘सारे लोकशाही पद्धतीनेच सुरू आहे; कांगावा नको’ या मथळ्याखालील वाचकपत्र (‘लोकमानस’, १८ डिसेंबर) वाचले. त्यासंदर्भात.. अटलबिहारी वाजपेयी अथवा सध्याचे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार भाजपच्या स्वबळावर नाही. घटक पक्षाच्या संख्याबळात नि:संशय भाजपचे स्थान अव्वल असले, तरी स्वत:च्याच मित्रांना गृहीत न धरता सर्व श्रेय घेणे योग्य नाही. घटक पक्षांचे उमेदवार निवडून आले नसले, तरीही त्यांना राज्यसभेत पाठवणे, काही वेळा मंत्रिपद देणे ही सत्ताधारी पक्षाची गरज बनते. कारण निवडणूक लढताना त्यांचा उपयोग स्वत:चे संख्याबळ वाढविण्यासाठी केलेला असतो. लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेल्या सरकारची धोरणे सर्व समाजाच्या हितासाठी राबवणे गरजेचे आहे. शेवटी सरकार फक्त समर्थकांना नव्हे, तर समाजाच्या सर्वच घटकांना बांधील आहे याचे भान असणे गरजेचे आहे. राजकारणात कोणी कोणाचा कायम मित्र वा शत्रू नसतो. बहुमत जमवले म्हणून अल्पमताचा अनादर करणे लोकशाहीमध्ये नक्कीच अभिप्रेत नाही. मुळात सरकार बहुमताच्या जोरावर सर्व समाजाचे प्रतिनिधित्व करते, त्यामुळे सर्वसमावेशक भूमिका घेणे हेच अपेक्षित आहे. - गायत्री साळवणकर, कोल्हापूर टोलेजंग संसद भवनाला संसदीय परंपरेची जोड हवी ‘संसदेची पुनर्रचना : ज्वलंत प्रश्न अनुत्तरित’ हा माधव गोडबोले यांचा लेख (‘रविवार विशेष’, २० डिसेंबर) वाचला. निव्वळ संसद भवनाची पुनर्रचना करून देशापुढील प्रश्न सुटतील असे आजच्या ‘सत्ताधारी वर्गा’ला वाटत असावे, असे दिसते. परंतु आजची कार्यपद्धती पाहता, संपूर्ण राजकीय-प्रशासकीय व्यवस्थेच्या पुनर्रचनेची वेळ येऊन ठेपली आहे. २०१४ मध्ये भ्रष्टाचारमुक्त भारताचे, सर्वागीण विकासाचे चित्र दाखवून सत्तेत आलेल्या पक्षावर सहा-सात वर्षांतच विरोधकांवर अथवा आपले विचार न पटणाऱ्यांवर केवळ सत्तेने प्राप्त होणाऱ्या ‘उपद्रवमूल्या’चे अस्त्र वापरावे लागावे, हे एकप्रकारे अधोगतीचेच लक्षण आहे. सर्वागीण विकासात सशक्त संसदीय प्रणालीचादेखील अंतर्भाव असतो. मात्र अधिकाधिक सत्ता मिळविण्याच्या नादात त्याचाच विसर पडताना दिसतो. टोलेजंग संसद भवनाला प्रभावी संसदीय-प्रशासकीय व्यवस्थेची/ परंपरेची जोड हवी हेच खरे! - शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड पूर्व (मुंबई) ‘भरपाई’ मागण्यापेक्षा विवेकाची वाट धरणे योग्य ‘इतिहासाची ‘भरपाई’’ हे संपादकीय (१९ डिसेंबर) वाचले. इतिहास हा त्या त्या काळात उपलब्ध असलेल्या अस्सल ऐतिहासिक दस्तावेजांनुसार लिहिला जातो. त्यांत प्राथमिक साधने व दुय्यम साधने यांचा विचार केला जातो. या उपलब्ध साधनांवर आधारित गृहीतके मांडली जातात. मात्र इतिहासाचा वापर ज्या वेळी राजकारणासाठी केला जातो, तेव्हा त्याला वेगळेच वळण लागत असते. जगाचा इतिहास बारकाईने तपासला तर असे दिसते की, हुकूमशहांनी आपली सत्ता प्रस्थापित करण्यासाठी व ती कायम राहण्यासाठी चुकीच्या गृहीतकावर आधारित इतिहासलेखन केले. लोकांच्या भावना चेतवण्यासाठी मुसोलिनी व हिटलर या दोघांनी इतिहासाचा उपयोग केला. तसेच धर्मनिष्ठेतून जे इतिहास निर्माण होतात ते स्वाभाविकच एकांगी, आग्रही व जोरकसपणे मांडलेले असतात. अशा इतिहासलेखनामुळे जगात महायुद्ध, धर्मयुद्ध, शीतयुद्ध व दंगली घडल्या आहेत. त्यांची भरपाई करणे कोणाला शक्य झाले आहे का? मुळातच इतिहास हा विषय शिकण्याचे प्रयोजन म्हणजे ‘मागच्याला ठेच, पुढचा शहाणा’ असे आहे. ऐतिहासिक चुकांमधून शिकून मनुष्याने शहाणे झाले पाहिजे. त्या चुका दुरुस्त करण्याच्या नादात प्रतिमांचे स्तोम माजवणे, महापुरुषांचे दैवतीकरण अशा गोष्टी केल्या तर ‘रोगापेक्षा औषध जालिम’ असे होईल. त्यामुळेच इतिहासातल्या चुकांची भरपाई मागण्यापेक्षा त्या चुका पुन्हा होऊ नये यासाठी विवेकाची वाट धरली पाहिजे. - प्रशांत कुलकर्णी, मनमाड (जि. नाशिक)
