Page 6 of लोकमानस

‘वीजग्राहकांवर हजारो रुपये सुरक्षा ठेवीचा बोजा टाकल्याने वीजग्राहक हवालदिल’ ही बातमी (४ मे ) वाचली. खरे म्हणजे वीजग्राहक हे विजेची…

‘विनोदवीराचे गांभीर्य’ हे  संपादकीय (३ मे) वाचले. राज्यकर्ते आणि पत्रकार यांचे परस्परसंबंध ‘लव्ह अ‍ॅण्ड हेट’ या स्वरूपाचे असतात.

गेल्या दोन दिवसांतील वृत्तपत्रांतील बातम्या पाहता अगदी मोजक्याच वृत्तपत्रांनी २९ एप्रिलला रिझव्‍‌र्ह बँकेने प्रसिद्ध केलेल्या ‘रिव्हाइव्ह अँड रिकन्स्ट्रक्ट’ अहवालाची दखल…

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या संघर्षांत जनतेची आर्थिक परवड होते. याकडे दुर्लक्ष केले जाते.

‘महाराष्ट्र धर्म जागवावा’ या अग्रलेखात (३० एप्रिल) महाराष्ट्राची राजकीय संस्कृती, राजकीय अध:पतन, महाराष्ट्राचे योगदान यावर योग्य भाष्य करण्यात आले आहे.

राज्यांना इंधनावरील कर कमी करण्याची सूचना करण्यापूर्वी केंद्राने गेल्या अनेक वर्षांपासून फुगवत नेलेला अबकारी कर कमी करायला हवा.

मदतीची भीक स्वीकारण्यापेक्षा उपाशी राहिलेले बरे’ हे मूल्यही कल्याणकारी व्यवस्थेप्रमाणे समाजजीवनातून लुप्त होत आहे.

वास्तविक राणा जे काही करताहेत ते आपल्या अप्रत्यक्ष फायद्याचे वाटल्याने भाजप त्यांना निदान पाठिंबा दिल्याचे दाखविणार हे स्पष्टच होते

जगाच्या वेगवेगळय़ा देशांमध्ये वेगवेगळय़ा वेळी वेगवेगळय़ा विचारधारा एक तर सशक्त होतात किंवा कमकुवत होतात.

सुजाण जनता हीच सध्याच्या सार्वत्रिक गाळउपशावर उत्तर ठरणार असल्यामुळे साहित्य संमेलनांकडून आता प्रबोधनाची अपेक्षा करणे चुकीचे ठरू नये

उज्ज्वला योजनेचा जेवढा गवगवा झाला त्यापेक्षा प्रत्यक्ष जमिनीवर हकीकत वेगळी होऊन बसली आहे.

‘प्रतीकांची पेरणी’ या अग्रलेखाने  (२३ एप्रिल) आणि उदगीरच्या साहित्य संमेलनातील चिंतनाने भवतालच्या वास्तवाची जाणीव अधिक गडद केली.