दणदणाटी आवाजात वाजणारे डॉल्बी लाउडस्पीकर्स, कानठळी आवाज करणाऱ्या फटाक्यांच्या लांबलचक माळा, नव्याने आलेले बँजोपथक आणि आणि भरीस भर म्हणजे पारंपरिक वाद्यांच्या नावाखाली जीव काढून ढणाढण वाजणारी ढोल ताशांची मंडळ हे आपल्या भारतीय समाजाच्या उत्सवी परंपरेचे व्यवच्छेदक लक्षण. कोणत्याही उत्सवात अशा प्रकारचे एकही वाद्य नसेल तर जणू काही सुतकच वाटावे, अशी आपली मानसिकता. महत्त्वाचं म्हणजे या मानसिकतेची मूळ इतकी घट्ट रुजली आहेत की ती त्याला जरा जरी धक्का लागला तरी जणू काही ‘धर्मावरच घाला’ म्हणत सारा समाज अंगावर धावून येणार. अशा वातावरणात, ठरावीक मर्यादेपलीकडचा आवाज हे प्रदूषण असते आणि त्याचा मानवी शरीरावर, आरोग्यावर हानिकारक परिणाम होतो; त्यामुळेच या आवाजावर नियंत्रण असलेच पाहिजे, अशी भूमिका कोणी घेईल हे धाडसच म्हणावे लागेल. पण डॉ. यशवंत ओक यांनी ३५ वर्षांपूर्वी हे धाडस केलं. ध्वनिप्रदूषणाचा प्रश्न धसास लावत समाजाच्या उत्सवी, बेलगाम, अवाजवी आवाजावर वचकच बसविला. अर्थातच त्यासाठी मात्र त्यांना प्रदीर्घ असा लढा द्यावा लागला. पेडिएट्रिशन म्हणून इंग्लंडमध्ये पाच वर्षे नोकरी करून डॉ. ओक १९६७ मध्ये जेव्हा भारतात आले तेव्हा येथील वातावरणातील आवाजाचा फरक त्यांना लगेचच जाणवून गेला. इंग्लंडमधील शांतता आणि येथील आवाज या कचाटय़ात ते सापडले होते. तेव्हा त्यांच्याकडे ध्वनिप्रदूषणाच्या आरोग्यावरील परिणामांची ठोस शास्त्रीय माहिती नव्हती. पण जेव्हा १९७९ मध्ये केईएम हॉस्पिटलच्या डॉ. प्रो. पी. पी. कर्णिकांकडून ध्वनिप्रदूषणामुळे येणाऱ्या बहिरेपणाबद्दल कळले तेव्हा मात्र त्यांचे कान टवकारले. जर्मनीच्या डॉ. आयसिंग यांनी ध्वनिप्रदूषणामुळे उच्च रक्तदाबाचे विकार कसे बळावतात यावर मांडलेला अहवाल त्यांनी मिळवला. डॉ. आयसिंग यांनी सलग सहा महिने उच्च आवाजाच्या वातावरणात वावरणाऱ्या कामगारांच्या दोन वेगवेगळ्या गटांचा अभ्यास नोंदविला होता आणि १९८० मध्ये जागतिक आरोग्य संघटनेने ध्वनिप्रदूषणावर विस्तृत अहवाल सादर करून विवक्षित ठिकाणी विवक्षित वेळी आवाजाची पातळी काय असावी हे ठरवले होते. डॉ. ओकांसाठी हे सर्व मुद्दे महत्त्वाचे ठरले, आणि सुरू झाली एक लढाई. स्वत:च्याच सोसायटीजवळ नव्याने सुरू झालेल्या अशर मिलच्या औद्योगिक शेडमुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणाबद्दल त्यांनी सिव्हिल कोर्टात पहिली केस दाखल केली. जागतिक संस्थांच्या अभ्यासाचे दाखले दिले. साहजिकच मध्यमवर्गीय चौकोनी मानसिकतेत जगणाऱ्यांनी कशाला बिल्डरांशी वैर पत्करा, अशीच इतरांची भूमिका असल्यामुळे सोसायटीतील इतरांचा पाठिंबा नव्हताच. पण नेमका त्याच वेळी एका रहिवाशाला उच्च रक्तदाबाचा त्रास वारंवार उद्भवू लागला. डॉक्टरांनी थेट पोलीस आयुक्तांकडेच तक्रार केली. या तक्रारीचा परिणाम झाला आणि त्या मिल मालकावर टप्प्याटप्प्याने बंधनं येत ती बंद करावी लागली. त्यावर हस्ते-परहस्ते धमक्या सुरू झाल्या, पण डॉक्टरांची लढाई आता सुरू झाली होती, ज्यात ते मागे हटणार नव्हते. पुढचे लक्ष होते ते १९८० मध्ये सुरू झालेले डिस्को दांडिया. चक्क खेळाच्या मैदानावर रात्रभर सुरू असणाऱ्या दांडियामुळे परिसरातील लोकांच जगणं मुश्कील झालं होतं. तक्रारी येत होत्या, पण कारवाई होत नव्हती. इतकेच नाही तर शासनकर्ते आणि प्रशासनकर्तेच या उत्सवाच्या उद्घाटनाला येत असत. तेव्हा डॉ. ओकांनी ‘सोसायटी फॉर क्लीन एन्व्हॉयर्नमेंट’च्या पदाधिकाऱ्यांना सोबत घेऊन पोलीस महासंचालकांजवळच तक्रार मांडली. केवळ तक्रार मांडून थांबले नाहीत तर मुंबई पोलीस कायद्यातील कलम १३३ अन्वये पोलीस कमिशनर त्रासदायक आवाज करण्यावर कशी कारवाई करू शकतात, हे सोदाहरण पटवून दिले. दरम्यान, मराठी व इंग्रजी वृत्तपत्रांत डॉक्टरांनी लिहिलेल्या लेखांवर महाराष्ट्रातून ध्वनिप्रदूषणाच्या तक्रारी मांडणारी तब्बल सातशे पत्रे आली. त्रास सर्वानाच होत होता, पण पोलीस कारवाई करणार नसतील तर शेजाऱ्यांशी वैर का पत्करा, हीच अनेकांची अडचण होती. मग ‘सोसायटी फॉर क्लीन एन्व्हॉयर्नमेंट’कडील शहरातील ध्वनी पातळीची आकडेवारी आणि जागतिक आरोग्य संघटनेचे अहवाल या आधारे डॉ. ओकांनी पुन्हा उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. प. बा. सामंतांनी स्वहस्ते सर्व मुद्दे मांडले आणि नामांकित वकिलांना ही केस विनाशुल्क लढण्यास सांगितले. १९८५ साली न्यायमूर्ती सुजाता मनोहर यांच्या समोर या रीट याचिकेची सुनावणी आली तेव्हा शासनाने त्यास प्रतिसाद दिला नाही. मात्र शासन जर कारवाई करण्यास अपयशी ठरत असेल तर न्यायालयास हस्तक्षेप करून दिशा दाखवावी लागेल, अशी भूमिका घेत न्यायालयाने आठ तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली. गणेश उत्सव मंडळांच्या वतीने आम्हाला देखील प्रतिनिधित्व मिळावे, अशी शिवसेनेची मागणी केली होती. पण न्यायालयाने ती फेटाळून लावली. न्यायालयाच्या बाहेर मग ‘डॉ. ओक मुर्दाबाद’च्या घोषणा ऐकायला मिळाल्या, पण त्याने काही डॉ. ओकांना फरक पडला नाही.तज्ज्ञ समितीने ध्वनिक्षेपकांचा त्रास शेजाऱ्यास होणार नाही याची काळजी घेत ध्वनीक्षेपक बाहेरील बाजूस न लावता आतील बाजूस लावावेत, तसेच रात्री १० ते सकाळी ६ या काळात ध्वनिक्षेपकांना परवानगी नसावी, शांतता क्षेत्रात सर्वकाळ ध्वनिक्षेपक आणि अन्य उच्च आवाजावर बंदी असावी, कर्कश हॉर्नवर बंदी आणावी, असे उपाय सुचवले. ध्वनी प्रदूषणावरील हा देशातील पहिलाच अहवाल म्हणावा लागेल. १९८५ साली उच्च न्यायालयाने सुनावणी दरम्यान रात्री अकरानंतर ध्वनिक्षेपकांना परवानगी देता येणार नसल्याची आदेश जारी केला. ध्वनिप्रदूषणाविरुद्धच्या लढाईतील हा पहिला मोठा विजय होता. या केसची दखल घेत ‘द हिंदू’ या वृत्तपत्राने थेट अग्रलेखच लिहिला. आवाजावर न्यायालयाने बसविलेला हा वचक आपल्या समाजातील उत्सवी बेलगाम वृत्तीसाठी अडचणीचा वाटणे साहजिक होते आणि त्याचा अनुभव डॉक्टरांना लगेचच खुद्द त्यांच्याच सोसायटीत मिळाला. मात्र तरीही रात्री अकरानंतर ध्वनिक्षेपक लावल्याबद्दल स्वत:च्याच सोसायटीची पोलिसांकडे तक्रार नोंदवायला ते कचरले नाहीत. दरम्यान, देशाच्या पर्यावरण मंत्रालयातदेखील या रिट याचिकेचे पडसाद उमटले. पर्यावरण मंत्रालयाने दणदणीत आवाजाची दखल घेत प्रदूषणाच्या यादीत ध्वनिप्रदूषणाचादेखील समावेश केला. परिणामी आजवर मुंबई पोलीस कायद्यात केवळ न्यूसन्स अशी नोंद असणारा ध्वनी हा घटक आता प्रदूषक ठरला होता. डॉ. ओक यांनी हे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले, पण ध्वनिप्रदूषण रोखण्यासाठी, त्यावर कारवाई करण्यासाठी कायदा नसल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. १९९४ मध्ये या रीट याचिकेवर शासनाला ध्वनिक्षेपकांसाठी नियम तयार करण्यास सांगून ही याचिका निकालात निघाली. दरम्यान पर्यावरण मंत्रालयाने दखल घेत ‘ई.पी. अ‍ॅक्ट १९८६-नॉइज रुल्स १९८९’ नुसार दिवसाच्या काळात आवाजाची पातळीसाठी ५५ डेसिबल व रात्रीच्या समयी ४५ डेसिबलपर्यंतची मर्यादा घालण्यात आली होती.मध्यंतरी नोकरी-व्यवसायासाठी काही काळ परदेशी गेलेल्या डॉ. ओक १९९५ साली भारतात आल्यावर मात्र त्यांना एक नवीनच बदल दिसला. पोलीस आयुक्तांच्या परवानगीने रात्री ११.३० पर्यंत ध्वनिक्षेपक लावले जात होते आणि ही मर्यादा रात्री १पर्यंत वाढविण्याचे त्यांना अधिकार देण्यात आले होते. अर्थातच ‘ई.पी. अ‍ॅक्ट १९८६, नॉईज रुल्स १९८९’च्या विरुद्ध अशी ही कृती होती. मग स्वत: डॉ. ओक, असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंटचे डॉ. प्रदीप राव, बॉम्बे एन्व्हॉयर्नमेंट अ‍ॅक्शन ग्रुपचे साद अली यांनी पुन्हा एकदा उच्च न्यायालयात रीट याचिका दाखल केली. ई.पी. अ‍ॅक्टनुसार ध्वनिक्षेपकांना रात्री १० ते सकाळी ६ दरम्यान परवानगी देऊ नये, परवानगी वाढविण्याचे आयुक्तांचे अधिकार रद्द करावेत, अशी त्यांची मागणी होती. या रीट अर्जावर १७ डिसेंबर १९९५ रोजी उच्च न्यायालयाने ध्वनिप्रदूषणाचे सर्व कायदे व नियम हे ‘ई.पी. अ‍ॅक्ट १९८६’ आणि ‘बॉम्बे पोलीस अ‍ॅक्ट रुल्स ऑन नॉइज’बरोबर एकरूप करावेत, असा आदेश दिला. डॉ. ओक सांगतात की आजही ही सूचना महाराष्ट्र शासनाकडून दुर्लक्षित केली जात आहे. त्यानंतरदेखील पोलीस ध्वनिप्रदूषणाची पातळी नोंदवित नसल्याचे १९९६ मध्ये डॉ. ओक यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्यामुळे न्यायालयाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पोलीस यांच्यासोबत डॉ. ओक यांना विविध ठिकाणची आवाजाची पातळी नोंदवून अहवाल नोंदविण्यास सांगितले. त्यानंतर अनेक अहवाल आले, न्यायमूर्तीनी अनेक आदेश दिले. पण शासकीय आणि प्रशासकीय पातळीवरील ढिलाई सुरूच होती. अर्थातच त्यामागे धार्मिक तसेच नोट आणि व्होटचे राजकारण डॉक्टरांना जाणवले. या साऱ्या दीर्घ प्रक्रियेची नोंद पर्यावरण मंत्रालयाला होतीच. अखेरीस २४ फेब्रुवारी २००० रोजी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने अनेक सूचना-आक्षेपांचा विचार करून‘ध्वनीप्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियमावली २०००’ जारी केले. पण त्यानंतरदेखील अनेक ठिकाणी आवाजाची मर्यादा पाळली जात नसल्याचे लक्षात आल्यावर डॉ. ओक यांनी २००१ साली पुन्हा कायद्याचा बडगा उचलला. राज्याचे मुख्य सचिव, पोलीस आयुक्त मुंबई आणि पुणे यांनी ध्वनिप्रदूषण न रोखल्याबद्दल न्यायालयीन बेअदबीची याचिका दाखल का करू नये, अशी कायदेशीर नोटीसच पाठवली. ही मात्रा चांगलीच लागू पडली आणि तत्कालीन गृहमंत्र्यांनी नमते घेत, लगेचच येणाऱ्या दांडियावर रात्री दहा ते सकाळी सहा या वेळेत ध्वनिक्षेपक लावण्याबाबत बंदी घालण्यात आली. परिणामी सर्व दांडिया मंडळांनी निषेध म्हणून पहिल्या दिवशी दांडियाचा कार्यक्रम केला नाही. मात्र नंतरच्या वर्षांत किरीट सोमय्या यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या माध्यमातून तीन रात्रींची सवलत मिळवली. त्या वेळी दांडियाच्या आवाजाची पातळी तपासली असता ती उच्चच राहिली होती आणि त्याचा सर्वसामान्यांना त्रास होत होता. त्यामुळे तिसऱ्या पिटिशनची तयारी सुरू झाली. २००३ साली ध्वनिप्रदूषण कायद्यात पंधरा दिवसांच्या सवलतीची तरतूद करताना जनतेकडून जाहीर आक्षेप मागविण्यात आले नव्हते, तसेच शांतता क्षेत्र घोषित करण्याची तरतूद केली नव्हती. या दोन तरतुदींची मागणी करणारी रिट याचिका डॉ. ओक, डॉ. राव आणि सुमेरिया अब्दुलाली यांनी २००३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यावर न्यायालयाने मुंबई आणि इतर शहरांमध्ये शांतता क्षेत्र निर्धारित करून त्यांची घोषणा करावी, असा आदेश जारी केला. ध्वनिप्रदूषणाविरोधातील चळवळीचा हा आणखी एक मोठा विजय होता. अर्थातच ज्यांना दणदणाटी आवाज करायचा होता त्यांच्यासाठी मोठा फटका होता. जी. टी. हॉस्पिटलजवळील रंगभवन शांतता क्षेत्रात येत असल्यामुळे तेथे कोणताही कार्यक्रम करता येणार नव्हता. पण फरहाद के. वाडिया यांना २००४ मध्ये तेथे रॉक कॉन्सर्ट आयोजित करायची असल्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, पण न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळली. देशातील प्रत्येक व्यक्तीला शांत झोप घेण्याचा हक्क असल्याचे सांगून या सर्वोच्च न्यायालयाने या कार्यक्रमाची परवानगी नाकारली. अर्थातच ध्वनीप्रदूषण चळवळीला बळ मिळाले. गेल्या दहा वर्षांत मराठी विज्ञान परिषदेसारख्या अनेक संस्थांनी डॉ. ओक यांची ही लढाई पुढे चालू ठेवली आहे. दिवाळी प्रतिज्ञेच्या माध्यमातून विद्यार्थी वयातच ध्वनिप्रदूषणाची जाणीव करून दिली जात आहे. डॉक्टरांनी ‘आवाज’सारख्या अनेक संस्था आज देशात ध्वनिप्रदूषणावर काम करताना दिसत आहेत. सुजाण नागरिकांनादेखील या विषयाचं गांभीर्यध्वनिप्रदूषणाचे दुष्परिणामध्वनिप्रदूषणाच्या परिणामाबद्दल डॉ. यशवंत ओक सांगतात, ‘आवाजाचे प्रदूषण हा आपला अदृश्य शत्रू आहे. आवाजाची विवक्षित पातळी ओलांडल्यामुळे मानवी शरीरावर त्वरित परिणाम होत नसले तरी कालांतराने होणारे परिणाम गंभीर स्वरूपाचे असतात. श्रवणशक्तीवर परिणाम होऊन हळूहळू बहिरेपण येते. गोंगाटाची, ध्वनिप्रदूषणाची सवय होणं म्हणजे बहिरेपणाचीच सवय होण्यासारखे असते. आयुष्यातील शांततेचा भंग झाल्यामुळे चिडचिड होते. हिंसकपणा वाढू लागतो, मानसिक शांतता ढळते, त्यातूनच मग रक्तदाबासारखे विकार हे चोरपावलांनी शिरतात. महत्त्वाचे म्हणजे हे सर्व घडते ते तुम्हाला नको असताना हे आवाज तुमच्या कानावर आदळत असल्यामुळे. कोठे तरी वाजत असणारा डीजे, बांधकाम, औद्य्ोगिक क्षेत्रातील काम अशा अनेक गोष्टी केवळ तुम्ही त्या परिसरात राहता म्हणून तुम्हाला सहन कराव्या लागत असतील, तर तुम्ही जुलुमाचे श्रोते ठरता आणि विकारांना बळी पडता. हे आपल्याला घटनेने दिलेल्या शांततेने जगण्याच्या मूलभूत अधिकारा (कलम २१) विरुद्ध आहे.सुहास जोशी
