विनायक परब - @vinayakparab / vinayak.parab@expressindia.com नागरिकत्व सुधारणा विधेयक आणि एनआरसी या दोन्हींवरून सध्या देशभरात गदारोळ सुरू आहे. बऱ्याच वर्षांनंतर तरुण वर्ग प्रामुख्याने विद्यार्थी रस्त्यावर उतरलेले देशात पाहायला मिळाले. अनेकांना २०-२५ वर्षांपूर्वीच्या विद्यार्थी चळवळींची आठवणही झाली. देशभरात या विषयावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाला जाळपोळीचे गालबोट लागले आणि पोलीस मारहाणीचेही. जाळपोळ आणि पोलीस मारहाण दोन्हीचे समर्थन करता येत नाही. हा सारा वाद प्रामुख्याने राजकीय स्वरूपाचा आहे. त्यामुळे सर्वच राजकीय पक्षांनी त्या संदर्भात राजकीय स्वरूपाच्या भूमिका घेतल्या आहेत. ते त्यांचे कामच आहे. या पाश्र्वभूमीवर विद्यमान लष्करप्रमुख असलेल्या जनरल बिपिन रावत यांनीही मतप्रदर्शन करणे हे मात्र निश्चितच खटकणारे होते. हे लष्करप्रमुखांचे काम नाही, त्यांच्याकडून ते अपेक्षितही नाही. उलटपक्षी त्यांनी परंपरा सोडून थेट मतप्रदर्शन करत मर्यादाभंगच केला आहे. चुकीच्या दिशेला घेऊन जाणारे नेते असूच शकत नाहीत. विद्यापीठ आणि इतर महाविद्यालयांमध्ये सुरू असलेली निदर्शने यांचे उदाहरण देत ते म्हणाले की, आगी लावणे आणि िहसाचाराला उद्युक्त करणारे नेते असूच शकत नाहीत. आगी लावणे आणि िहसाचार करणे हे निषेधार्हच आहे. मात्र देशात सुरू असलेल्या राजकीय निर्णयांवरील आंदोलनांबाबत लष्करप्रमुखांनी भाष्य करण्याचे काहीच कारण नाही. राजकारण हा त्यांचा विषय नाही. लष्कर हे राजकारणापासून केव्हाही अलिप्तच असायला हवे. लोकशाही व्यवस्थेत अधिकार आणि औचित्याची मर्यादा सर्वच संस्थांनी पाळणे राज्यघटनेस अपेक्षित आहे. त्यास लष्करप्रमुख रावत यांनी छेद दिला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे हे सारे अशा वेळेस घडून आले की, जेव्हा त्यांचे नाव सरकारने निर्माण केलेल्या लष्कराचे सरसेनाध्यक्ष या नव्या पदासाठी चर्चेत होते. आज हा मथितार्थ लिहीत असतानाच सोमवारी तशी घोषणाही प्रत्यक्ष सरकारने केली. त्यामुळेच भविष्यात आपल्याला मिळणाऱ्या संरक्षण दलांच्या सर्वोच्च पदासाठी त्यांनी केलेली ती बेगमी होती का, असा प्रश्न पडणे साहजिक आहे. या परिस्थितीचे भान जनरल रावत यांनी ठेवणे गरजेचे होते. देशाच्या लष्करप्रमुखांप्रति कोणत्याही कारणाने जनतेच्या मनात ते पक्षपाती असल्याचा भाव निर्माण होणे हे केव्हाही वाईटच. त्यामुळे त्यांनी मर्यादांचे भान राखायलाच हवे. लष्कराच्या अधिनियमांमधील नियम क्रमांक २१ कोणत्याही लष्करी अधिकाऱ्याला कोणत्याही राजकीय कृती अथवा निर्णयाविषयी भाष्य करण्यास परवानगी देत नाही. हा नियम सर्वच लष्करी अधिकाऱ्यांना समान लागू आहे. कुणीही त्याला अपवाद नाही, अगदी स्वत: लष्करप्रमुखदेखील. आता स्वत: लष्करप्रमुखांनीच अशा प्रकारे नियमभंग केला तर मग इतर सैनिकांसमोर आदर्श तो कशाचा राहणार? आपण राजकीय वक्तव्य नव्हतेच केलेले, आपण फक्त नेतृत्व एवढय़ाच विषयावर बोलणे पसंत केले, अशी मखलाशी करण्याचा प्रयत्नही जनरल रावत यांनी केला खरा. पण तोपर्यंत पुलाखालून बरेच पाणी वाहून गेले होते. आता तर आपल्या पदरात सरसेनाध्यक्षपद पडावे यासाठी त्यांनी ती भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे; असे जनतेला वाटणे हे चुकीचे आहे. त्यामुळे किमान भविष्यात तरी त्यांनी अशा प्रकारचे राजकीय वक्तव्य टाळावे. या प्रसंगी सरकारने खरे तर पुढाकार घेऊन त्यांचे कान टोचणे आवश्यक होते. त्याने दोन गोष्टी साध्य झाल्या असत्या. पहिली म्हणजे त्यांच्या वक्तव्याशी सरकारचा संबंध नाही आणि दुसरी म्हणजे त्याने सरकारची प्रतिमा सुधारण्यास मदत झाली असती. मात्र सरकारनेही त्यावर मूग गिळून बसणेच पसंत केले. जनरल रावत आणि सरकार दोघांच्याही वागण्यातून चुकीचेच संकेत गेले हे बरे नव्हे!
