वैशाली चिटणीस - response.lokprabha@expressindia.com अवघा देश करोनाच्या भयंकर अशा दुसऱ्या लाटेशी झगडत असताना केंद्र सरकारचे प्रमुख विज्ञान सल्लागार के. विजय राघवन यांनी तिसरी लाट अटळ असल्याचं सूतोवाच केलं आणि सगळ्यांचंच धाबं दणाणलं. त्यात या तिसऱ्या लाटेत बाधित होणाऱ्यांमध्ये लहान मुलांचं प्रमाण सर्वाधिक असल्याचा अंदाज मांडला गेल्यामुळे एक प्रकारचं चिंतेचं वातावरण निर्माण झालं आहे. दुसऱ्या लाटेला तोंड देतानाच सामान्य माणूस मेटाकुटीला आलेला असताना आता संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या इशाऱ्याची टांगती तलवार त्याच्या मानेवर आहे. त्यामुळे दुसऱ्या लाटेची तीव्रता अजून कमी झालेली नाही, रोज नव्याने करोनाबाधित होणाऱ्या रुग्णांची संख्या वाढतेच आहे, रोजचा मृत्युदर अजूनही नियंत्रित करता आलेला नाही, ऑक्सिजनअभावी आजही राज्यातल्या रुग्णांचे प्राण कंठाशी येत आहेत. असं असताना तिसऱ्या लाटेची शक्यता मांडून भीतीचं वातावरण निर्माण करणं कितपत योग्य आहे अशी चर्चा सुरू झाली आहे. के. विजय राघवन यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना सांगितलं की कोविड १९ या विषाणूची उत्परिवर्तनाची (म्युटेशन) पद्धत बघता तिसरी लाट अटळ आहे. ती नेमकी कधी येईल ते सांगता येत नाही. पण तिला तोंड देण्यासाठी आपली तयारी असली पाहिजे. ती येईपर्यंत देशातल्या प्रौढांचं लसीकरण झालेलं असेल पण आपल्या देशात अजून लहान मुलांसाठी कोविडची लस आलेली नाही. (दोन ते १८ या वयोगटातल्या मुलांच्या लस चाचण्यांना मान्यता दिली गेल्याचं वृत्त नुकतंच आलं आहे) त्यामुळे तिसऱ्या टप्प्यात लहान मुलांना जास्त धोका आहे. या विधानानंतर एक दोन दिवसांतच के. विजय राघवन यांनी योग्य खबरदारी घेतली तर आपण तिसरी लाट टाळू शकू असं स्पष्टीकरणही दिलं, पण तोपर्यंत व्हायचा तो परिणाम होऊन गेला होता. राष्ट्रीय कोविड १९ टास्क फोर्सचे सदस्य आणि सल्लागार, साथरोगतज्ज्ञ तसंच बंगळूरुमधल्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ पब्लिक हेल्थ या संस्थेमधले प्राध्यापक गिरीधर बाबू यांनीही पत्रकारांशी बोलताना दिवाळीसारख्या सणानंतरच्या काळात तिसरी लाट अपेक्षित आहे, असं सांगितलं. तरुणांना, लहान मुलांना या लाटेचा धोका जास्त असला तरी लसीकरण वेगाने केलं, सुपर स्प्रेडर ठरतील असे समारंभ टाळले आणि नवीन उत्परिवर्तक वेळेवर ओळखला तर ती रोखता येईल, असंही त्यांनी मांडलं. व्ही. विद्यासागर हे सरकारचे गणिती प्रारूप तज्ज्ञ सांगतात की दुसऱ्या लाटेत असे बरेच लोक आहेत की ज्यांना कोविड १९ विषाणूचा संसर्ग झाला, पण असिम्प्टमेटिक असल्यामुळे त्यांची चाचणी झाली नाही. संसर्ग झाल्यामुळे त्यांच्या शरीरात प्रतिपिंडं तयार झाली आणि त्यामुळे त्यांना सहा महिन्यांसाठी प्रतिकारशक्ती मिळाली. त्यांची ही प्रतिकारशक्ती सहा महिन्यांनंतरच्या काळात कमी व्हायला सुरुवात होईल. अशा धोक्याच्या पातळीवर असलेल्या लोकांचं वेळेवर लसीकरण झालेलं असेल तर ही लाट फार पसरणार नाही. गणिती प्रारूपाच्या माध्यमातून मांडल्या गेलेल्या तिसऱ्या लाटेच्या शक्यतेनंतर सर्वोच्च न्यायालयानेही सरकारला त्या अनुषंगाने तयारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पण लेखाच्या सुरुवातीलाच उपस्थित केलेल्या मुद्दय़ानुसार आपल्यासाठी अजूनही दुसऱ्या लाटेचं गांभीर्यच अधिक आहे. आज घडीच्या आकडेवारीनुसार जगात एकूण १६ कोटी करोनाबाधित असून त्यातले ३.७१ कोटी भारतात आणि ५४.८ लाख महाराष्ट्रात आहेत. देशात आज घडीला ३७ लाख १० हजार ५२५ उपचाराधीन रुग्ण असून त्यातले ५ लाख ४८ हजार ५०७ रुग्ण महाराष्ट्रामधले आहेत. कालच्या दिवसभरात देशात तीन लाख हजार करोना रुग्ण आढळले तर राज्यात हीच संख्या ४६ हजार ७८१ होती. देशात करोनामुळे दोन लाख ५८ हजार जणांचा मृत्यू झाला आहे तर महाराष्ट्रात हाच आकडा ७८ हजार सात एवढा आहे. कालच्या दिवशी (१२ मे) करोनामुळे देशात चार हजार १२० जणांचा मृत्यू झाला तर राज्यात ८१६ लोकांना आपला जीव गमवावा लागला. करोनाबाधितांच्या राज्यनिहाय आकडेवारीत नुकतंच कर्नाटकाने महाराष्ट्राला मागे टाकलं असून केरळ, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बांगला देश, तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश अशा सगळ्याच महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये रोज हजारोंच्या संख्येने लोक बाधित होत आहेत. शेकडय़ांच्या संख्येने रोज करोनाबाधितांचे मृत्यू होत आहेत. या पाश्र्वभूमीवर गेल्या काही आठवडय़ांमधली उपचारांची परिस्थिती काय होती? राज्यातील करोनाची लक्षणं आढळलेल्या रुग्णांना करोना चाचणी करून घेण्यासाठी चाचणी केंद्रांवर लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत होत्या. चाचण्या करून घेणाऱ्यांची संख्या जास्त असल्यामुळे त्यांचे अहवाल येण्यासाठी दोन दोन- तीन तीन दिवस लागत होते. या उपचारांसाठी लागणाऱ्या फॅबी फ्ल्यूच्या गोळ्यांची टंचाई होती. त्याच कशाला, अनेक ठिकाणी साधं पॅरासिटॅमॉलही मिळत नाही अशी परिस्थिती होती. तीव्र लक्षणं असलेल्या, ताप उतरत नसलेल्या, श्वास घ्यायला ज्यांना त्रास होतो आहे, रुग्णालयीन उपचारांची गरज आहे, अशा रुग्णांना रुग्णालयात बेड मिळत नव्हते. रुग्णालयांमध्ये दोन बेड्सच्या मधल्या खालच्या जागेत, पॅसेजमध्ये, रुग्णालयाच्या आवारात पडून उपचार घेणाऱ्या रुग्णांची दृश्य या काळात टीव्ही माध्यमांनी लोकांपर्यंत पोहोचवली. रुग्णालयात पोहोचू आणि प्रवेश मिळवू शकलेल्या रुग्णांना ऑक्सिजनची गरज लागली तर त्यांच्यासाठी पुरेसा ऑक्सिजन उपलब्ध नव्हता. आज घडीला आपली ऑक्सिजनची गरज १७०० मेट्रिक असताना त्याचे उत्पादन १३५० ते १४०० मेट्रिक एवढेच आहे. या तफावतीचा अनेक रुग्णांना फटका बसला. ऑक्सिजन अभावी अनेकांना आपला जीव गमवावा लागला. त्याशिवाय ऑक्सिजन टाकीची गळती होऊन झालेल्या स्फोटात रुग्णांना जीव गमवावा लागणं अशा हृदयद्रावक घटनाही घडल्या. आपल्या आप्तस्वकीयांना ऑक्सिजन सिलिंडर मिळवून देण्यासाठी सर्वसामान्य लोक वणवण फिरत होते. अनेक ठिकाणी गंभीर आजारी असलेल्या रुग्णांना व्हेंटिलेटर्सही मिळत नव्हता. अनेक ठिकाणी रेमडेसीवीर या औषधासाठी लोक धावपळ करताना दिसत होते. त्यातच नंतरच्या टप्प्यात राज्यात काही रुग्णांना म्युकरमायकोसिस हा बुरशीजन्य दुर्मिळ (फंगस इन्फेक्शन) आजार झाल्याचं निष्पन्न झालं आहे. आधीच इतर गंभीर आजार असलेल्या आणि करोनाबाधित झालेल्या रुग्णांच्या उपचारात स्टिरॉइड्सचा वापर दहा पट अतिरिक्त प्रमाणात केल्यामुळे हा आजार उद्भवला आहे, असं तज्ज्ञांचं म्हणणं आहे. अर्थात हा सगळा गोंधळ हे फक्त महाराष्ट्रामधलं चित्र नाही तर लखनौ, भोपाळ, कोलकाता, अहमदाबाद, सूरत अशा कोणत्याही शहरात गेलं तरी हीच परिस्थिती होती. याचाच अर्थ देशभर सगळीकडेच आरोग्य यंत्रणेवर प्रचंड ताण आहे. दुसऱ्या लाटेदरम्यान चाचण्या होणं, अहवाल वेळेवर मिळणं, रुग्णालयं, अतिदक्षता विभाग, ऑक्सिजन सिलेंडरची सुविधा उपलब्ध होणं या सगळ्याच पातळ्यांवर सामान्य माणसाचं जे काही झालं त्याचं ससेहोलपट या एकाच शब्दात वर्णन करता येईल. हे सगळं कमी होतं म्हणून की काय मृत्यूनंतरही अंत्यसंस्कारासाठी वेटिंग लिस्ट होती. किंवा एकाच वेळी १०-१५ जणांवर अंत्यसंस्कार करावे लागत होते. आता तर उत्तरेकडे गंगेच्या पात्रात करोनाबाधितांचे मृतदेह टाकून देण्याचा अश्लाघ्य प्रकार सुरू झाला आहे. अविकसित राज्यांमध्ये ग्रामीण भागातील मृत्यूंची नोंदही होत नसल्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्यात कालच्या दिवसभरात (१२ मे) ४६ हजार ७८१ एवढे उपचाराधीन रुग्ण होते. या पाश्र्वभूमीवर आपल्याकडच्या रुग्णालय व्यवस्थेची आकडेवारी बघितली तर काय दिसतं? राज्यात एकूण सहा हजार २०० कोविड हेल्थ सेंटर्स आहेत. आयसीयू सहित आयसोलेशन बेडची संख्या चार लाख ५६ हजार ६३७ आहे. ऑक्सिजन सपोर्ट असलेल्या बेड्सची संख्या ९९ हजार ८७३ आहे. एकूण आयसीयू बेड्सची संख्या ३१ हजार ४७ आहेत. तर व्हेंटिलेटर्सची संख्या १२ हजार १६१ आहे. राज्यामधले साधारण दहा टक्क्य़ांच्या आसपासचे रुग्ण ऑक्सिजन, आयसीयू तसंच व्हेंटिलेटरची गरज लागते असे आहेत, असं तज्ज्ञ सांगतात. म्हणजे कालचीच आकडेवारी घेतली तर साधारण साडेचार हजार रुग्णांना या सुविधांची गरज आहे. राज्यामधल्या एकूण कोविड रुग्णांपैकी ७० टक्के रुग्ण शहरी भागामधले आहेत तर उर्वरित ग्रामीण भागामधले आहेत. गेल्या तीन आठवडय़ांच्या काळात रुग्णसंख्या झपाटय़ाने वाढत गेली तेव्हा मुंबई, ठाणे, पुणे यासारख्या शहरांमध्ये झपाटय़ाने ऑक्सिजन सिलिंडर, ऑक्सिजन बेड, व्हेंटिलेटर्स, आयसीयू सुविधा यांचा तुटवडा निर्माण झाला आणि रुग्णांचे हाल झाले. कारण शहरात वाढलेल्या या रुग्णसंख्येसाठी या सुविधा पुरेशा नव्हत्या. त्यामुळेच याच अंकात प्रसिद्ध केलेल्या मुलाखतीमध्ये राज्य सर्वेक्षण अधिकारी डॉ. प्रदीप आवटे म्हणतात की अजून दुसऱ्या लाटेनेच प्लॅटू गाठलेला नाही. तिच्यामधून बाहेर येण्यासाठी आपण जी तयारी करू, तीच तिसऱ्या लाटेसाठीदेखील उपयुक्त ठरणार आहे. असं असताना तिसऱ्या लाटेचा विचार करायची घाई कशासाठी करायची, हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. तिसरी लाट थोपवण्यासाठी लसीकरण या घटकाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. पण त्या आघाडीवरही समाधानकारक म्हणावी अशी परिस्थिती तर नाहीच, उलट सावळा गोंधळ आहे. वैद्यकीय कर्मचारी, पोलीस यांच्या लसीकरणानंतर आपल्याकडे ज्येष्ठ नागरिक आणि ४५ च्या पुढील इतर आजार असलेले लोक यांचं लसीकरण करायचं निश्चित झालं होतं. त्यानंतर ४५ च्या पुढील सगळ्यांचंच लसीकरण सुरू झालं. सुरूवातीला लसीकरण केंद्रं रिकामी आणि तिथले कर्मचारी लोकांची वाट बघताहेत अशी परिस्थिती होती. लसीकरणाबाबत लोकांमध्ये जागरुकता, उत्साह निर्माण होऊन ते लसीकरण केंद्रांपर्यंत पोहोचेपर्यंत १८ वर्षांच्या पुढील सगळ्यांनाच लस द्यायचा धोरणात्मक निर्णय झाला आणि सगळाच गोंधळ उडाला आहे. लसीकरण केंद्रांवर लोकांची झुंबड उडाली आहे आणि तिथे तेवढय़ा लोकांसाठी लसीचे साठे उपलब्ध नाहीत, लस संपली किंवा आलीच नाही किंवा कमी लसी आल्या आहेत, टोकन संपलं आहे ही उत्तरं ऐकून लोकांना परत यावं लागतं आहे. त्यात कोव्ॉक्सिनचा बूस्टर डोस २८ दिवसांनंतर दिला गेला नाही तर पहिल्या डोसचीही परिणामकारकता उरणार नाही असं सांगितलं जात आहे. लसींची उपलब्धता कमी आणि घेणाऱ्यांची संख्या जास्त असं झाल्यामुळे आता तूर्त १८ ते ४५ वाल्यांचं लसीकरण स्थगित करण्यात आलं आहे. कोविशिल्डचा बूस्टर डोस चार आठवडय़ांनी घ्यायचा होता, मग तो कालावधी सहा ते आठ आठवडय़ांवर आला. आता तर तो कालावधी १२ ते १६ आठवडय़ांचा करण्यात आला आहे. दोन लसींमधलं अंतर वाढवल्याने खरोखर लसीची परिणामकारकता वाढणार आहे की लस उपलब्ध नसल्याने असं केलं जात आहे, असा लोकांचा संभ्रम यातून निर्माण झाला आहे. राज्याच्या टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉ. संजय ओक हेदेखील लसीकरणाच्या संदर्भात असमाधान व्यक्त करतात. मुळात आपल्याकडची लोकसंख्या पाहता, तिचं लसीकरण होण्याआधी लस निर्यात करण्याचा निर्णय योग्य नाही असंच त्यांचंही मत आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार आजघडीला १७ कोटी ७२ लाख १४ हजार २५६ लोकांचं लसीकरण झालं आहे. त्यांच्यापैकी ३.९ कोटी लोकांना दुसरा डोसही मिळाला आहे. राज्यातही साधारण दीड कोटी लोकांनी पहिली लस तर ३८ लाख लोकांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत. वास्तविक रोज ४० ते ५० लाख लोकांचं लसीकरण करण्याचं उद्दिष्ट होतं, पण आपण आज जेमतेम २० लाखांच्या आसपास पोहोचू शकलो आहोत. लस उपलब्ध नसण्यापासून ते कोविन अ‍ॅपवरून नोंदणी होत नाही इथपर्यंत अनेक अडचणी या सगळ्या प्रक्रियेत आहेत. एकूण लोकसंख्येपैकी ११ टक्के लोकांना पहिला डोस दिला गेला आहे. या आकडेवारीवरून जास्तीतजास्त लोकसंख्येचं लसीकरण करणं हे किती प्रचंड आव्हान आहे हे लक्षात येईल. त्यातच करोनासह इतर आजार असलेल्या रुग्णांच्या उपचारात स्टिरॉइड्चा गरजेपेक्षा दहा पट जास्त वापर केला गेल्यामुळे काही रुग्णांमध्ये म्युकरमायकोसिस हा गंभीर आणि दुर्मिळ आजार होतो आहे. डोकेदुखी, ताप, डोळ्यांभोवती वेदना, नाक किंवा सायनस भरणं, काही प्रमाणात दृष्टी जाणं ही या बुरशीजन्य आजाराची लक्षणं आहेत. महाराष्ट्रात म्युकरमायकोसिसच्या दोन हजार केसेस असण्याची शक्यता आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रात जे सुरू आहे तेच थोडय़ाफार फरकाने इतर राज्यांमध्ये सुरू आहे. अनेक ठिकाणी टाळेबंदी लावली जात आहे. बेड्स, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, लस या सगळ्यासाठी ठिकठिकाणची जनता झगडते आहे. अजूनही फर्क राज्य पातळीवरच नाही तर देश पातळीवर दुसऱ्या लाटेतून बाहेर येण्यासाठी झगडा सुरू आहे. पहिल्या लाटेप्रमाणेच कठोर कंटेनमेंट धोरण, कडक र्निबध, चाचण्यांचं प्रमाण वाढवणं, जास्तीतजास्त बाधित लोकांचं विलगीकरण, जिल्हा पातळीवर अधिकाधिक चाचणी प्रयोगशाळा उभ्या करणं, त्यासाठी कुशल मनुष्यबळ, निधी पुरवणं, जिल्हा पातळीवर ऑक्सिजन निर्मिती प्लान्ट वाढवणं, लसीचा जास्त साठा उपलब्द करून देणं अशा अनेक आघाडय़ांवर काम वाढवावं लागणार आहे. त्याबरोबर सुपर स्प्रेडर ठरतील अशा धार्मिक- राजकीय समारंभ, कार्यक्रमांना होणारी गर्दी रोखावी लागणार आहे. गर्दी टाळणं ही गोष्ट लोक फारशी मनावर घेत नाहीत यासंदर्भात राज्याच्या टास्क फोर्सचे प्रमुख डॉ. संजय ओक सांगतात की एक लाट संपली आणि आता काही होणार नाही असं मानून गाफील राहणं हे मुर्खाच्या नंदनवनात राहून सर्वनाश करून घेण्यासारखं आहे. करोना हा आता आपल्याबरोबर कायमस्वरूपी असणार आहे हे आपण लक्षात घेतलं पाहिजे. करोनाच्या लाटांमागून लाटा यापुढच्या काळात येऊ शकतात, त्यासाठी तयार राहणं, काळजी घेणं ही जीवनशैली आता यापुढच्या काळात कायमस्वरुपी अंगिकारायला हवी असंही जाणकारांकडून सांगितलं जात आहे. पण असं असलं तरी दुसऱ्या लाटेचा जोरदार फटका सगळा देश गेला काही काळ अनुभवतो आहे. संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा विचार करण्यासाठी आधी या संकटातून बाहेर येणं गरजेचं आहे. तिसऱ्या लाटेसाठी तयारीला लागलं पाहिजे.. - डॉ. संजय ओक सध्या कोविड १९ च्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेची चर्चा सुरू आहे. मुळात आपल्याला दुसऱ्या लाटेवर नियंत्रण मिळवता आलं आहे का? नाही, अजून तरी आलेलं नाही; पण त्या दृष्टिकोनातून आपण पावलं टाकलेली आहेत. त्याचे दृश्य परिणाम आता आपल्याला दिसताहेत. मुंबईपुरतं बोलायचं झालं तर रोज होणाऱ्या रुग्णांची संख्या घटायला लागली आहे. थोडय़ाफार फरकाने पुण्यातही हेच दिसतं आहे. इतर काही जिल्ह्यांमध्ये आपल्याला नियंत्रण आणणं गरजेचं आहे; पण लाट कमी व्हायला लागली आहे. याचं द्योतक म्हणजे रोजच्या रुग्णांची संख्या कमी होणं, रुग्ण बरे होऊन घरी जाण्याचं प्रमाण वाढणं. मृत्यूवर मात्र अजूनही आपल्याला नियंत्रण आणायला हवं आहे. शहरातले मृत्यू आता कमी होताहेत, पण गावखेडय़ाकडे मात्र अधिक प्रमाणात मृत्यू होताहेत. तिथे आपल्याला अजून काम करण्याची गरज आहे. त्यामुळे दुसरी लाट पूर्णपणे ओसरली आहे, असं अजून तरी म्हणता येणार नाही. पण मग तिसऱ्या लाटेचं भाकीत करणं हे लोकांमध्ये भीती निर्माण करण्यासारखं आहे असं नाही का वाटत? भीती निर्माण करणं नाहीये, कारण दुसरी लाट ओसरेल याबद्दल खात्री आहे. त्यानंतर काही दिवस असे येतील की, ज्यात करोनाचं आपल्याला विस्मरण होईल. दुर्दैवाने पहिल्या लाटेनंतर असं झालं होतं. त्यामुळे लोकांच्या मनात भीती दाखवण्यासाठी नाही, परंतु वास्तवाची जाणीव करून देण्यासाठी तिसरी लाट येऊ शकेल हे सांगणं आवश्यक आहे. जगात ते घडलेलं आहे. त्याचा प्रतिबंध करण्यासाठी आपल्याला हा मधला जो काळ मिळणार आहे, तेव्हा आपण सगळ्यांनी काम करायला पाहिजे. तेव्हा सारं काही आलबेल आहे, करोनाला आम्ही जिंकलं, करोना हद्दपार झाला, अशा विचारांमध्ये राहणं चुकीचं ठरेल. दुसऱ्या लाटेच्या आपण उतरणीला लागलो आहोत, संख्या कमी होते आहे, असं तुम्ही म्हणालात; पण चाचण्या कमी होताहेत म्हणून रुग्णांचे आकडे कमी येताहेत असं आहे का? नाही, मुंबईत किंवा मोठय़ा शहरांमध्ये आपण ट्रेसिंग आणि टेस्टिंगची संख्या वाढवली आहे. त्यामुळेच आपल्याला अधिकाधिक पॉझिटिव्ह रुग्ण सापडत आहेत. त्यांच्यामध्ये मोठय़ा संख्येने असिम्प्टमॅटिक पॉझिटिव्ह किंवा होम क्वारंटाइन- होम केअरसाठी योग्य आहेत असे रुग्ण मिळत आहेत. त्यामुळे ट्रेसिंग आणि ट्रीटिंग हे आपण कमी केलेलं नाही. ते होतं आहे, रुग्णसंख्या कमी होते आहे; पण म्हणून आपल्याला गाफील राहून चालणार नाही आणि पुढे काही होणार नाही असा विचार करत मूर्खाच्या नंदनवनात राहिलो तर आपला सर्वनाश होईल. तो होऊ नये यासाठी आपल्याला पुढच्या लाटेसाठी तयारीला लागलं पाहिजे. तेच आपण आता करतो आहोत. पण लोकांचं वागणं तसं नाही असं एक निरीक्षण आहे.. लोक गोड बोलून ऐकत नसतील तर र्निबध लावावे लागतील. ते आपण आत्ता केलं. याहीपुढचा टप्पा म्हणजे अधिक कडक र्निबध लावणं; पण र्निबध हे कायमस्वरूपी उत्तर नाहीये आणि टाळेबंदीचा निर्णय हा केवळ वैद्यकीय चष्म्यामधून घेता येत नाही. त्याला राजकीय, सामाजिक, आर्थिक आणि धार्मिक असे पदर असतात. त्या सगळ्याचा विचार करावाच लागतो. आत्ता आपल्याकडे दुसऱ्या लाटेत रुग्णसंख्या बऱ्यापैकी वाढली, लसीकरणही होत आहे. तर त्यातून आपण सामाजिक सामुदायिक प्रतिकारशक्तीकडे (हर्ड इम्युनिटी) पोहोचू शकतो आहोत का? नाही, सामाजिक सामुदायिक प्रतिकारशक्ती येण्यासाठी समाजामधल्या ७० ते ८० टक्के लोकांना लस तरी मिळालेली असली पाहिजे किंवा त्यांना सब क्लिनिकल लेव्हलचा करोना होऊन जाऊन त्यांच्या शरीरामध्ये प्रतिपिंडं (अ‍ॅण्टिबॉडीज) तयार झालेली असली पाहिजेत. या ७० ते ८० टक्के लोकांपर्यंत पोहोचायला आपल्याला दीड ते पावणेदोन वर्षे लागतील असा माझा अंदाज आहे. ज्या धारावीबद्दल आपण आपली पाठ थोपटून घेतो, त्या धारावीमध्ये हर्ड इम्युनिटी १६ ते २१ टक्क्यांपुरतीच आहे, त्याहून जास्त नाही. त्यामुळे लसीकरणाचा कार्यक्रम धारावीसाठी राबवणं हे अत्यावश्यक आहे, हे आपण लक्षात ठेवलं पाहिजे. पण मग आपली एकूण लोकसंख्या, लशीची उपलब्धता, इतक्या लोकसंख्येचं लसीकरण हे पूर्ण होईपर्यंतचा अवधी जाऊन लसीकरणातून मिळालेली प्रतिकारशक्ती संपून पुन्हा लसीकरणाची वेळ येईल. मग लसीकरणाचं उद्दिष्ट आपण कसं साध्य करणार? म्हणूनच मी एक वाक्य अनेक मुलाखतींमध्ये सांगितलं आहे, की करोना हा जाण्यातला नाही. त्याचं आणि आपलं सहजीवन यापुढे राहणार आहे. तो आपल्याला कमीत कमी त्रासदायक कसा होईल हे बघणं या दृष्टीने आपण पावलं टाकायला पाहिजेत. आता जी लस आपण घेतो आहोत, तिची प्रतिकारशक्ती किती टिकणार आहे, हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. आजच माझ्या असं वाचनात आलं की, आपल्या शरीरात तयार होणारी प्रतिपिंडं दर महिन्याला सात टक्क्यांनी कमी कमी होत जातात. याचा अर्थ मी जानेवारी महिन्यात लस घेतली असेल तर मला मिळणारं संरक्षण नोव्हेंबर-डिसेंबपर्यंत संपून जाईल आणि मग मला पुन्हा लस टोचून घ्यावी लागेल किंवा तिचा बूस्टर डोस घ्यावा लागेल. त्यामुळे दोन वेळा मी लस टोचून घेतली म्हणजे मी यातून मुक्त झालो, असं म्हणता येणारच नाही. भारतीय लसीकरणाच्या कार्यक्रमात आपल्याला या लसीचा अंतर्भाव करावाच लागणार आहे. कोविडच्या या सगळ्या प्रक्रियेत आपला एरवी सरकारचा जो लसीकरण कार्यक्रम वर्षभर चालतो, त्याच्यावर परिणाम झाला आहे का? काही अंशी हे सत्य आहे. गेल्या वर्षी जून महिन्यात करोनाची पहिली लाट फार मोठय़ा संख्येने आपल्या समाजाला ग्रासत होती. तो आपला पहिला अनुभव होता. तेव्हा मोठय़ा शहरांमध्ये नाही, पण गावखेडय़ांमध्ये काही मुलं लसीकरणाच्या त्यांच्या वेळापत्रकापासून वंचित राहिली किंवा वेळापत्रकानुसार त्यांना लस दिली गेली नाही, काहीसा उशीर झाला, हे सत्य आहे; पण ती उणीव भरून काढण्याचा ऊहापोह आम्ही अगदी परवाच्या टास्क फोर्सच्या बैठकीत केला आहे, की बाकीचं लसीकरणही आता व्हायलाच हवं आहे. उलट मी तर म्हणतो की, शहरांमध्ये सगळी बाळंतपणं रुग्णालयात होत असल्यामुळे बीसीजीची लस ही तिथल्या सर्व बालकांना मिळते; परंतु आदिवासी पाडय़ांमध्ये, गावखेडय़ांमध्ये जिथे अजूनही घरीच बाळंतपणं होतात, तिथे काही मुलं बीसीजीपासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे. बीसीजीची लस ही काही प्रमाणात करोनापासून आपल्याला संरक्षण देण्यात उपयुक्त ठरते. त्यामुळे बीसीजीची लस सगळ्यांना मिळाली आहे की नाही याचा शोध घ्यायला पाहिजे किंवा मध्यमवर्गात, उच्च मध्यमवर्गात एमएमआर म्हणजे मम्प्स मिझेल आणि रुबेला ही लस दिली जाते. तिचे साताठ हजार रुपये एका डोसला पडतात, त्यामुळे सार्वत्रिक लसीकरण कार्यक्रमात तिचा अंतर्भाव झालेला नव्हता. मी परवा राज्य शासनाला अशी विनंती केली आहे की, कमीत कमी मम्प्स आणि रुबेला म्हणजे एमआर लस ही राज्य शासनामार्फत आपण गरीब मुलांना देऊ. त्यामुळे त्यांच्यामध्ये प्रतिकारशक्ती निर्माण व्हायला मदत होईल. त्याबरोबर इन्फ्लुएंझाची लस मुलांना आपण दरवर्षी देणं अपेक्षित असतं. तीही आपण सरकारमार्फत मुलांना टोचू, असं माझं मत मी सरकारसमोर मांडलं आहे. दुसऱ्या लाटेसंदर्भात ऑक्सिजन मिळत नाही, बेड मिळत नाही, रेमडेसिविर मिळत नाही, अशी परिस्थिती होती. लसीकरण काही प्रमाणात ठप्प झालं होतं. आता काय परिस्थिती आहे? गेले काही आठवडे रुग्णालयामध्ये बेड हवाय, ऑक्सिजन हवाय, रेमडेसिविर हवं आहे, असे इतके फोन यायचे की, त्यातच निम्मी रात्र उलटून जायची. तसे फोन आता येत नाहीत. सर्वच रुग्णालयांमध्ये थोडय़ाफार प्रमाणात बेड्स उपलब्ध आहेत. एवढंच नाही तर थोडा फार वेळ लागला तरी अतिदक्षता विभागातही आता प्रवेश आणि उपचार मिळतात. ऑक्सिजनच्या बाबतीत राज्याची अजून ओढाताण होते आहे, कारण राज्याची आजची निर्माण क्षमता किंवा मिळणारा ऑक्सिजन हा साधारण १३५० ते १४०० मेट्रिक टन एवढा आहे, तर राज्याची आजची गरज ही १७०० मेट्रिक टन इतकी आहे. म्हणजे ३०० मेट्रिक टन ऑक्सिजनची अजूनही गॅप आहे. त्यामुळे ऑक्सिजनच्या बाबतीत अजूनही अडचण होते आहे, पण हळूहळू तेही प्रकरण निवळायला लागलं आहे, असं माझं रोजच्या अभ्यासामधलं निरीक्षण आहे. राहता राहिला रेमडेसिविरचा मुद्दा. हे औषध ज्या रुग्णांना अपरिहार्य आहे, त्यांनाच वापरायचं ठरवलं तर ते पुरण्याइतकं आपल्याकडे आहे; पण ती जणू काही द्रोणागिरी पर्वतावरून उचलून आणलेली संजीवनी आहे अशा पद्धतीने आपण सरसकट सगळ्या रुग्णांना ते द्यायला लागलो, तर मग ते आपल्याला पुरणार नाही. त्यामुळे रेमेडेसिविर औषधाच्या बाबतीतला तुटवडा हा चुकीच्या औषध योजनेमुळे होता, चुकीच्या आग्रहामुळे होता, हे लक्षात घेतलं आणि आपली उपचार पद्धती दुरुस्त केली तर आपल्याला रेमडेसिविर पुरेसं पडेल. लसीकरणाच्या बाबतीत काय सांगता येईल? ल्ल लसीकरणाच्या बाबतीत मात्र मी असमाधानी आहे. एक तर लशींच्या मात्रा अपुऱ्या आहेत. दोनच कंपन्या एवढय़ा मोठय़ा खंडप्राय देशाला लस निर्माण करून पुरवणार आहेत. त्यातही काही साठा वेगवेगळ्या कारणांमुळे निर्यात झालेला आहे, हेही मला पटलेलं नाही. आधी आपण आपल्या देशातल्या लोकांची काळजी घ्यायला पाहिजे. लस निर्यात करून जगाकडून आपल्या पाठीवर शाबासकीची थाप घेणं ही पुढची गोष्ट आहे. पहिल्यांदा आपली माणसं जगली पाहिजेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे लशींचं ज्या पद्धतीने वाटप होतं आहे, त्याबद्दल मला असं वाटतं की, १८ वर्षांपुढील मुलांना लस देण्याची जी घोषणा झाली, ती योग्य वेळेच्या आधी किंवा उपलब्ध साठय़ाचं भान न ठेवता झाली. ते भान ठेवून ही घोषणा झाली असेल तर ती केवळ राजकीय घोषणा होती, तिला वैद्यकीय परिघामध्ये काडीचीही किंमत नाही, असं मला वाटतं. लसीकरणाच्या बाबतीत मी एक वेगळा विचार मांडू इच्छितो. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष जो बायडन यांनीही तो बोलून दाखवला आहे. लसनिर्मिती करणाऱ्या जगामधल्या ज्या काही पाच-सात कंपन्या आहेत, त्यांना भरभक्कम रॉयल्टी देऊन त्यांच्या लशीचे फॉम्र्युले खुले करून घेतले पाहिजेत आणि असंख्य लहानलहान कंपन्यांना लसनिर्मितीची परवानगी द्यायला हवी. असे दाखले यापूर्वी वैद्यकीय क्षेत्रात झाले आहेत. विल्यम लाँजेन या शास्त्रज्ञाने एक्सरेचा शोध लावला. या क्रांतिकारक शोधामुळे वैद्यकीय विश्व आमूलाग्र बदलून गेलं. त्याने एक्सरेच्या शोधाचं पेटंट घेतलं असतं तर त्याने अब्जोंची संपत्ती कमावली असती; पण त्याने असं म्हटलं आहे की, वैद्यक विश्वातल्या ज्या गोष्टी समाजाच्या कल्याणासाठी असतात, त्यांच्यावर पेटंट लावणं अमानवी ठरेल. मादाम मेरी क्युरी यांनी न्यूक्लिअर मेडिसिनमध्ये भरीव काम केलं. त्यांनीसुद्धा कधी पेटंटचा आग्रह धरला नाही. अशीच अवस्था आज लशीची आहे. ती जगातल्या सगळ्याच देशांमध्ये लौकरात लौकर पोहोचली तर करोनाचं उच्चाटन होऊ शकेल. आता आपण पुन्हा ४५ च्या पुढच्या लोकांवरच लक्ष केंद्रित करणार आहोत. त्याचं कारण असं आहे की, कोव्हॅक्सिन लशीचा दुसरा डोस २८ दिवसांनी देण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा पहिल्या लशीमुळे निर्माण झालेली परिणामकारकता कमी होईल. दुसरा डोस वेळेत देऊ शकलो नाही तर मग आपण काय मिळवलं? म्हणून उपलब्ध असलेले डोस ४५ वर्षे वयावरच्या लोकांना द्यावेत, हा विचार पुढे आला आणि तो योग्य आहे. स्टेरॉइड्सचा जास्त वापर झाल्यामुळे म्युकरमायकोसिस उद्भवला, असं सांगितलं जात आहे. मग तुम्ही रेमडेसिविरच्या बाबतीत ते म्हणालात तेच स्टेरॉइडच्या बाबतीतही म्हणता येईल का? स्टेरॉइड्सचा अतिरिक्त वापर झाला, अनाठायी वापर झाला आणि असमर्थनीय वापर झाला. जिथे स्टेरॉइड्स देण्याची गरज नव्हती, तिथे स्टेरॉइड्स दिली गेली. ज्या प्रमाणात द्यायला हवी होती, त्याच्या दसपट जास्त डोसेस रुग्णांना दिले गेले. ज्या रुग्णांना प्रतिकारशक्तीमध्ये कॉम्प्रोमायजेस होते, म्हणजे कॅन्सर असतो, मधुमेह असतो, रुग्ण एचआयव्ही पॉझिटिव्ह असतो, इतर काही गुंतागुंत असते, अशा अनेक रुग्णांना करोनाच्या उपचारादरम्यान स्टेरॉइड्स दिली गेली. त्याची परिणती महाराष्ट्रात एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणात म्युकरमायकोसिससारखा अत्यंत दुर्मीळ अशा बुरशीजन्य संसर्ग होण्यात झाली. वैद्यकविश्व जेव्हा स्वत:चा परीघ सोडून वागायला लागतं, तेव्हा ज्या गोष्टी रुग्णांच्या नशिबी येतात, त्यातला म्युकरमायकोसिसचा आजार आहे. आधी दुसऱ्या लाटेवर नियंत्रण. - डॉ. प्रदीप आवटे सध्या संभाव्य तिसऱ्या लाटेची चर्चा सुरू आहे. त्याबद्दल तुमचं मत काय आहे? तिसऱ्या लाटेबाबत गणिती प्रारूपांच्या मदतीने जी भाकितं केली जात आहेत, तसंच कितपत होईल याबाबत शंका आहेत. विषाणूचं उत्परिवर्तन (म्युटेशन), लसीचा मोठय़ा प्रमाणावर वापर या सगळ्यामुळे त्याच उत्परिवर्तनाची जी काही नैसर्गिक गती असेल तिच्यामध्ये बदल होऊ शकतो; पण या सगळ्याचा अंदाज भाकितं करताना बऱ्याचदा घेतलेला नसतो. त्यामुळे आता दुसरी लाट संपलेली नसताना तिसऱ्या लाटेबाबत बोलणं थोडं घाईगडबडीचं ठरेल असं मला वाटतं. आपल्याकडे दुसरी लाट सुरू असतानाच राज्यात आजही रोज ५० हजार केसेस येताहेत, तर मग तिसऱ्या लाटेच्या गोष्टी का करता? मुळात दुसरी लाट कशी संपवायची याचा विचार प्राधान्याने केला पाहिजे. ती नियंत्रणात आणण्यासाठी काय करायचं ते आधी बघावं, ठरवावं लागेल. अशी काय कारणं आहेत, की आपण अजून दुसऱ्या लाटेच्या प्लॅटूवरच आहोत? रोजच्या सरासरी ५० ते ५५ हजार केसेस हे जवळपास १५ दिवस का सुरू आहे? इतका प्लॅटू पहिल्या लाटेच्या वेळी नव्हता, मग तो या वेळी इतके दिवस का टिकून आहे याची चर्चा करण्याची गरज आहे. ते सोडून तिसरी लाट आणि त्यात लहान मुलांवर जास्त परिणाम होणार म्हणून मग ते बालरोगतज्ज्ञांचा टास्क फोर्स, असं करण्यापेक्षा, वर्तमानाचा विचार करणं हे मला जरा जास्त महत्त्वाचं वाटतं. म्हणजे तिसऱ्या लाटेचं भाकीत करण्यात घाई होते आहे का? घाई म्हणजे असं आहे की, तिसरी लाट आली तरी तुम्ही काय वेगळं करणार आहात? रुग्णालयं उपलब्ध असणं, ऑक्सिजनची व्यवस्था चांगल्या पद्धतीने उपलब्ध असणं, डॉक्टर तसंच बाकीचं मनुष्यबळ प्रशिक्षित असणं, पुरेसे व्हेंटिलेटर्स असणं हे सगळं दुसऱ्या लाटेसाठी आपण करतोच आहोत. त्यापेक्षा वेगळे तिसऱ्या लाटेत काय करणार? तिसऱ्या लाटेत असं काय वेगळं घडणार आहे, की त्यासाठी वेगळी तयारी करणं गरजेचं आहे? वयोगटानुसार रुग्णसंख्येच्या प्रमाणात काही फरक पडलेला नाही. समजा, १०० रुग्ण घेतले, तर त्यातले १० वर्षांच्या खालचे किती असतील, ११ ते २० च्या दरम्यानचे किती असतील, या प्रमाणात काही फरक झालेला नाही. फक्त दुसऱ्या लाटेत एकूण रुग्णसंख्या वाढली आहे. त्यामुळे प्रत्येक वयोगटाची रुग्णसंख्या वाढली आहे. ती जशी एक ते दहामध्ये वाढली तशीच ती ११ ते २० मध्येही वाढली आहे. स्वाभाविकपणे प्रत्येक वयोगटातले रुग्ण वाढणारच. शेकडा प्रमाण काढलं तर साधारणपणे पहिल्या लाटेच्या वेळी जेवढं होतं, तेवढंच ते आजही आहे. मग आपण योग्य मार्गावर आहोत की नाही? आणि काय करायला हवं? आज घडीला वर सांगितलेल्या या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत आणि त्यांचीच आपल्याला उत्तरं शोधायची गरज आहे. गेल्या १४-१५ महिन्यांमध्ये ५१ लाख पॉझिटिव्ह रुग्ण आपल्याकडे झाले आहेत आणि जवळपास आपण पावणेदोन कोटी लोकांना लस दिली आहे. याचा अर्थ सवा दोन कोटी लोकांना एक तर आजार झालेला आहे किंवा त्यांना लस मिळालेली आहे. म्हणजे कुठल्या ना कुठल्या पद्धतीने त्यांच्या शरीरात प्रतिकारशक्ती तयार झालेली आहे आणि राज्याची लोकसंख्या आहे १२ कोटी. याचा अर्थ प्रत्येक सहाव्या माणसाकडे प्रतिकारशक्ती तयार झालेली आहे. असं असताना इतक्या वेगात करोना का पसरतो आहे, याची उत्तरं कुणी द्यायची? आपण तिसरी लाट, चौथी लाट, असं म्हणत आंधळेपणाने पुढे जाणं योग्य नाही. त्यापेक्षा या प्रश्नांची उत्तरं शोधण्याची गरज आहे. वेगाने काही रीसर्च, डेटा गोळा होणं, त्याच्या अनुषंगाने पुढचा कृतिकार्यक्रम निश्चित करणं या अतिशय गरजेच्या गोष्टी आहेत. दुसऱ्या लाटेमध्ये आपण अजून प्लॅटूलाच पोहोचलेलो नाही, असं तुम्ही सांगता आहात, त्याची कारणं काय आहेत? आत्ता असं दिसतं आहे की, विषाणू बदललेला आहे. त्याच्या उत्परिवर्तनामुळे त्याचा प्रादुर्भाव वाढलेला आहे हा पहिला भाग आहे. दुसरा भाग म्हणजे अजूनही आपल्याला लशीचा पुरेसा प्रभाव दिसायला तयार नाही. संसर्गाचं प्रमाण जेवढय़ा वेगाने कमी व्हायला हवं होतं, ते होताना दिसत नाहीये. त्यामुळे आपल्याला धोरणात्मक पातळीवर पाहायला हवं की, संसर्गाचा धोका कमी करण्यासाठी काय काय करणं आवश्यक आहे आणि ते ते करायला हवं. आत्ता दुसऱ्या लाटेसाठी आपण अगदी तालुका पातळीपासून यंत्रणा उभी करून जी तयारी करतो आहोत, ती पुढच्या कोणत्याही लाटेसाठी उपयुक्त ठरणारच आहे. म्हणजे दुसऱ्या लाटेवर सध्या तरी लक्ष केंद्रित करणं जास्त गरजेचं आहे. हो, मुख्य म्हणजे ऑक्सिजनची सिद्धता करणं ही त्यातली पहिली बाब आहे. दुसरं म्हणजे अ‍ॅग्रेसिव्ह ट्रीटमेंटचा परिणाम म्युकरमायकोसिससारखे आजार वाढणं यामध्ये होतो आहे. त्यामुळे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉलमध्येसुद्धा बदल करणं गरजेचं आहे. स्ट्रिरॉइड आणि बाकीच्या गोष्टी तातडीने थांबवण्याची गरज आहे. त्यातून पोस्ट कोविड इम्पॅक्ट कमी होऊ शकेल. आपण आयुर्वेदिक आणि इतर औषधांना नावं ठेवतो, त्यांची शास्त्रीय पातळीवर सिद्धता झालेली नाहीये म्हणून ती वापरू नये वगैरे म्हणतो, तेव्हा अ‍ॅलोपॅथीच्या औषधांच्या बाबतीत मात्र कशीही वापरा असा विचार होतो का, हे बघायला हवं. म्हणून त्यासंदर्भातला प्रोटोकॉल आहे तो विकसित करण्याची गरज आहे. आणखी काही औषधं उपयुक्त आहेत, पण ती प्रोटोकॉलमध्ये नाही आहेत, असं अनेकांचं म्हणणं आहे. मग ती का नाहीत, याबद्दल तज्ज्ञांची मतं घेऊन, स्थानिक पातळीवर काही संशोधन करून आपल्याला त्यांचा उपचारांमध्ये समावेश करता येतील का हे पाहावं लागेल. अशा अनेक गोष्टींचा सध्याची लाट नियंत्रित करण्यासाठी फायदा होऊ शकेल. त्यामुळे पहिल्यांदा दुसरी लाट थांबवणं, आत्ताचा वाढलेला आलेख नियंत्रणात आणणं हा प्राधान्यक्रम असला पाहिजे. ही दुसरी लाट खाली येईल तेव्हा स्वाभाविकपणे दुसऱ्या आणि तिसऱ्या लाटेमध्ये काही अंतर असेलच. तो वेळ तिसऱ्या लाटेची तयारी करण्यासाठी पुरेसा आहे. त्यामुळे आत्ता जे घडतं आहे त्यावर सध्या तरी लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे. इतर ठिकाणी दुसरी-तिसरी लाट येऊन गेली आहे. एका मोठय़ा भूभागावर हा आजार पसरतो आहे. आत्ता असं दिसतं आहे की, सगळीकडे केसेस वाढताहेत, पण केरळमध्ये त्या वाढत नाहीयेत, कारण केरळमधली दुसरी लाट ही खूप आधी येऊन गेली आहे. दोनेक महिन्यांपूर्वी महाराष्ट्रात केसेस अगदी कमी होत्या, तेव्हा आपल्याकडे संपला करोना, असं आपण म्हणत होतो, तेव्हा केरळ टॉपवर होतं. प्रत्येक भूभागाचा त्याचा त्याचा एपिडेमिक कव्‍‌र्ह असतो. उदाहरणार्थ युरोपमधली दुसरी लाट आता संपली. डिसेंबरमध्ये आपल्याकडे शांत होतं तेव्हा त्यांच्याकडे प्रचंड मोठय़ा प्रमाणावर केसेस होत्या. जगात कुठे ना कुठे तरी एक लाट शमणं, दुसरी येणं या गोष्टी सुरू राहतात. वेगवेगळ्या भूभागांतल्या वेगवेगळ्या लाटा या एकमेकांना मॅचिंग नसतात. त्या वेगवेगळ्या वेळी येतात. त्याचं कारण असं की, त्या त्या भूभागाचं विशिष्ट हवामान असतं. त्यांचे त्यांचे स्थानिक सुपरस्प्रेडर इव्हेंट असतात. आत्ता उत्तरेत कुंभमेळा होता, केरळमध्येही त्या वेळी ओणम होतं. स्थानिक सण- समारंभ, बाकीच्या गोष्टी यातून लोकांनी एकमेकांमध्ये मिसळणं हे वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या वेळी सुरू असतं. त्यामुळे प्रत्येकाचा एपिडेमिक कव्‍‌र्ह वेगवेगळ्या वेळी उंचावतो, वेगवेगळ्या वेळी खाली येतो. त्यामुळे लाटा येणं आणि जाणं हे जगात वेगवेगळ्या ठिकाणी सातत्याने सुरू आहे, असं आपल्याला दिसतं. त्याचा परिणाम असा की, आता महाराष्ट्रात सुरू आहे तर ते केरळमध्ये नाही. महाराष्ट्रातल्या लोकांचं केरळमध्ये जाणं-येणं असेल आणि आपण आंतरराज्यीय जाणं-येणं नियंत्रित केलं नसेल तर इथली माणसं तिथल्या ज्या भागात गेली आहेत तिथल्या भागांमध्ये संसर्गाचं प्रमाण वाढूही शकतं. याच पद्धतीने इतर देशांमध्येही होतं आहे. त्यामुळे एका ठिकाणचा एपिडेमिक कव्‍‌र्ह दुसऱ्या ठिकाणच्या एपिडेमिक कव्‍‌र्हला स्पर्श करत जातो. त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणच्या एपिडेमिक कव्‍‌र्हमध्ये चढउतार दिसतो. पण मग इतर देशांमध्ये तिसरी लाटही येऊन गेली आहे. काय झालं आहे, की आपल्याकडे महाराष्ट्रात पहिली केस आली ती मागच्या मार्चमध्ये, परंतु केरळमध्ये ती ३० जानेवारीलाच आली होती. म्हणजे आपल्या जवळपास दीड-दोन महिने आधी त्यांच्याकडे पहिली केस आली होती. स्वाभाविकपणे त्यांची पहिली लाटही लौकर सुरू झाली, लौकर संपली. आपल्याकडे उशिरा सुरू झाली, उशिरा संपली. याच पद्धतीने युरोपमध्येही लाटा आपल्याआधी आल्या, आपल्या आधी संपल्या. त्याचा आपल्याला फायदा असा आहे की, युरोपमध्ये जे घडलं, त्यानुसार त्यांना फॉलो करून खबरदारी घेणं हा त्यातला महत्त्वाचा भाग आहे. तिसऱ्या लाटेच्या भाकितामुळे लोकांच्या मनात भीती निर्माण झाली आहे. खरं आहे. तिसरी लाट कदाचित येणारही नाही किंवा आली तर ती एवढी मोठी असेल असंही नाही; पण अशा भाकितांमुळे भीती निर्माण होते. मुळात हे सगळे अंदाज आहेत, ते खरे ठरतीलच असं नाही हे आपल्याला लोकांना खूप समजावून सांगण्याची गरज आहे. काळजी तर आपल्याला घ्यायची आहेच; पण ती घेताना नाहक भीती तर निर्माण होऊन नये, हेही तेवढंच गरजेचं आहे. आत्तापर्यंत आपण लांबचं ऐकत होतो; पण आता आपल्याकडेही घडताना दिसतं आहे. ते म्हणजे तळेगावमधल्या एका कोविड पॉझिटिव्ह रुग्णानं आयसीयूमधल्या टेलिफोनच्या वायरचा गळफास घेऊन आत्महत्या केली. मुळात आपण कोविड पॉझिटिव्ह आहोत याचंच लोकांना एवढं भय असतं, की आपल्याला काय झालंय आणि काय नाही असं त्यांना वाटायला लागतं. १०० मधले ८५ लोक हे घरच्या घरी बरे होतात. हे लोकांना सांगायची गरज आहे; पण टीव्हीवर सतत मृत्यूच्या बातम्या, मृतदेह बघून लोकांची भीती जाता जात नाही. आपणच ती भीती तयार करतो आणि मग ती भीती आपल्यालाच खायला लागते. मी माध्यमांना नेहमी सांगतो की, तुम्ही जी भीती तयार करता आहात ती फक्त टीव्ही बघणाऱ्या प्रेक्षकांपर्यंतच नाही तर तुमच्या कुटुंबीयांपर्यंतही पोहोचते आहे, याचा तरी विचार करा. घटना वस्तुनिष्ठच आहेत, पण काय दाखवावं, काय दाखवू नये, या सगळ्यातून काय साध्य होणार आहे हे आजच्या घडीला महत्त्वाचं आहे. भीती माणसाची प्रतिकारशक्ती कमी करते हे शास्त्रीय सत्य आहे. घाबरलेल्या व्यक्तीच्या शरीरात वेगळ्या पद्धतीचे हार्मोन्स तयार होतात आणि त्यामुळे प्रतिकारशक्ती कमी होते. आपण भीतीची लस तयार करून सामूहिक प्रतिकारशक्ती कमी करतो. समाज म्हणून प्रतिकारशक्ती काबूत ठेवायची असेल तर आपल्याला भीती कमी करावी लागेल. लसीकरणातून नियंत्रण अमेरिकेत जुलै महिन्यात पहिली लाट आली. तर नोव्हेंबरमध्ये आलेली दुसरी लाट जास्त घातक होती. रोज तीन तीन लाख करोनाबाधित होत होते. पण त्यांनी फेब्रुवारीपर्यंत लसीकरण करून आता करोनाच्या प्रसारावर नियंत्रण मिळवलं आहे. ब्रिटनमध्ये डिसेंबरमध्ये नवीन विषाणू आला तेव्हा तिथे रोज ७० ते ८० हजार केसेस येत होत्या. त्यांनी रोज दीड लाख लोकांचं टेस्टिंग, तातडीने सुरू केलेलं लसीकरण यातून ती नियंत्रणात आणली. इस्त्रायलमध्येही करोनाच्या लाटा आल्या, पण त्यांनी लसीकरण मोहीम राबवून ५८ टक्क्य़ांहून अधिक लोकांचं लसीकरण करून आता करोनावर नियंत्रण मिळवलं आहे.
