विवेक विरुद्ध भावना!

या संदर्भात विचार करताना एक महत्त्वाचा घटनाक्रम समजून घ्यायला हवा. १ मार्च रोजी सर्वप्रथम मीडियाला कळले की, बहुचर्चित अशा या दिल्ली बलात्कार प्रकरणातील सिद्धदोष गुन्हेगाराची मुलाखत एका माहितीपटासाठी घेण्यात आली आहे. सध्या मीडियाच्या, त्यातही चॅनल्सच्या तोंडी तर तीळही भिजत नाही अशी अवस्था आहे. त्यामुळे ही बातमी सर्वतोमुखी व्हायला फारसा वेळ लागला नाही. ८ मार्च रोजी आंतरराष्ट्रीय महिला दिनी भारतात एनडीटीव्हीवर तर इतरत्र बीबीसी-फोरवर हा माहितीपट दाखविला जाणार होता. तत्पूर्वीच ३ मार्च रोजी दिल्ली पोलिसांनी या संदर्भात गुन्हा दाखल केला. समाजविघातक अशा गोष्टी या प्रसारणानंतर घडू शकतात, असा युक्तिवाद त्यावर करण्यात आला. त्यानंतर थेट न्यायालयात अर्ज दाखल करून या माहितीपटाच्या प्रसारणावर भारतात बंदी घालण्यात आली. बीबीसीने भारतात तो न दाखविण्याचे मान्य करून इतरत्र तो काही दिवस आधीच प्रसारित केला. सध्याच्या इंटरनेटच्या युगात अशा प्रकारच्या बंदीला फारसा अर्थ राहिलेला नाही. कारण इंटरनेटला कोणत्याच सीमा नाहीत. बंदी आणणारे अनेकदा सरकार किंवा सरकारी यंत्रणा असते आणि त्यांना अद्याप या माध्यमांचा आवाका तेवढा लक्षात आलेला नसावा. कारण यूटय़ूबवरून काढून टाकण्याचा आदेश दिल्यानंतर हा माहितीपट यूटय़ूबवरून भारतात दिसेनासा झाला. पण इतर अनेक संकेतस्थळांवरून त्याचे प्रसारण सुरूच आहे. तो भारतातून पाहणाऱ्यांची संख्याही सर्वाधिक आहे.
या माहितीपटाच्या प्रसारणाबरोबरच दुसरीकडे न्यूयॉर्कमध्ये एक महत्त्वाची घटना घडत होती. ती म्हणजे बलात्कारासारख्या घृणास्पद गुन्ह्यांच्या विरोधात काम करणारी एक आंतरराष्ट्रीय बिगरसरकारी संस्था अर्थात एनजीओ जन्माला येत होती. त्यांच्यावतीने या माहितीपटाचा पहिला खेळ अर्थात प्रीमिअर आयोजिण्यात आला होता. त्याला हॉलिवूडची मेरील स्ट्रीप आणि भारतीय अभिनेत्री फ्रिदा पिंटो उपस्थित होत्या. त्याची जोरदार प्रसिद्धीही करण्यात आली होती. अलीकडे आपला चित्रपट चर्चेत राहावा म्हणून अशा प्रकारच्या अनेक क्लृप्त्या, वाद खेळवले जातात. अशाच प्रकारचा एखादा खेळ या माहितीपटाची चर्चा, वाद होण्यामागे असावा, अशी शंका आता सर्वत्र व्यक्त होते आहे.
या माहितीपटात असे काय आहे की, त्यावरून वाद व्हावा. या माहितीपटामध्ये दिल्ली बलात्कार प्रकरणात सिद्धदोष गुन्हेगाराची मुलाखत दाखविण्यात आली आहे. ही बलात्काराची घटना कशा प्रकारे घडली त्याचे वर्णन तो करतो, त्यात सहभागी साथीदार कोण होते, त्या दिवशी नेमके काय घडले ते तो या मुलाखतीमध्ये सांगतो आणि शिवाय त्याची मतेही व्यक्त करतो. तिने बलात्काराला विरोध केला नसता तर वाचली असती, तिने मुळात रात्री एखाद्या मुलासोबत बाहेर पडणेच वाईट होते.. तिला धडा शिकवण्यासाठी हे सारे घडले अशी मुक्ताफळेही तो उधळतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आता तर तुम्ही बलात्काऱ्याला फाशी देऊन आणखी वाईट केले आहे. भविष्यात आपल्याला काही होऊ नये म्हणून बलात्कारानंतर मुलीला ठारच करतील, असे मतही तो व्यक्त करतो. एकूणच बलात्काऱ्याची मानसिकता त्यातून पूर्णपणे उघड होते. आणि आत्मपरीक्षणच करायचे असेल तर या घटनांमागची पाळेमुळे किती खोलवर गेलीत, त्याचा अंदाजही आपल्याला येऊ शकतो.
पण याहीपेक्षा भयानक उद्गार आहेत ते बलात्काऱ्यांची वकिली करणाऱ्या दोन वकिलांचे. महिलांनी सातच्या आत घरात कसे असावे, या भारतीय समाजात महिलांना कसे स्थान नाही तेच ते सांगतात. शिवाय त्यातील एक जण तर या सर्वावर कडी करून सांगतो की, माझ्या घरात बहीण किंवा इतर कोणत्याही महिलेकडून असे वेळ न पाळता इतर कुणा पुरुषासोबत बाहेर जाण्याचे वर्तन झाले तर तिला फार्म हाऊसवर आणून मी सर्वासमक्ष जिवंत जाळेन! आता या दोन्ही वकिलांना बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने नोटीस पाठवली आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये सोशल मीडिया नावाचे एक मुक्तपीठ समाजाला लाभले असून तिथे ‘इंडियाज डॉटर’च्या निमित्ताने ‘उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला’ अशा प्रकारे सारे जण व्यक्त होत आहेत. लोकशाहीमध्ये सर्वानाच व्यक्त होण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. पण अधिकार आहे व सोशल मीडियाही हाती आहे म्हणून भावनिक होत व्यक्त होणे आणि विवेकाने व्यक्त होणे यात फरक आहे. सध्याच्या व्यक्त होण्यामध्ये परिपक्वता कमी आहे.
भारताच्या बाबतीत एक महत्त्वाची बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे ती म्हणजे सरसकट एकच फूटपट्टी सर्वत्र लावता येत नाही. इथे एकाच हायकोर्टात दोन याचिका दाखल होतात. त्यातील एकामध्ये नियत वेळेनुसार म्हणजे सायंकाळी सातनंतर महिलांना कंपनीत थांबवू नये, अशी मागणी असते. आणि दुसऱ्या याचिकेत बार टेन्डर म्हणून रात्री उशिरापर्यंत काम करण्यास परवानगी महिलांना द्यावी, या कामात लिंगभेद बाळगू नये, अशी मागणी असते. या दोन्ही मागण्या या वास्तव आहेत आणि एकाच समाजातील आहेत. त्यामुळे इथे सरसकट विधान करताना समाजातील या सूक्ष्मभेदांचाही विचार साकल्याने करावा लागतो.
दोन तट समाजामध्ये झालेले दिसतात. माहितीपटाचे प्रसारण थांबवणे हा प्रकार न पटलेला असा एक गट असून हा समाजातील उच्चशिक्षितांचा आहे. त्यात अनेक कथित विचारवंतांचाही समावेश आहे. दुसऱ्या गटाला असे वाटते आहे की, हा भारतीयांना बदनाम करण्याचा घाट आहे. असे वाटणारी बरीचशी मंडळी परंपरावादी आहेत. या एका गुन्हेगारावरून भारतीय पुरुष असेच आहेत, असा निष्कर्ष काढू नका, असे यातील अनेकांचे म्हणणे आहे.
या सर्व वादामध्ये काही प्रश्न अनुत्तरित आहेत. ते याप्रमाणे :
* तिहार तुरुंगामध्ये चित्रीकरणासाठी परवानगी घेताना आपण सामाजिक संशोधनासाठी हे करत असल्याचा दावा माहितीपट निर्मातीने केला होता. शिवाय माहितीपटाचे व्यावसायिक प्रसारण होणार नाही, याची कायदेशीर हमी दिली होती. संपूर्ण फुटेज कारागृह व्यवस्थापनाच्या ताब्यात देण्याचीही हमी होती. या सर्व बाबींना बगल देऊन आठ वाहिन्यांना त्याच्या प्रसारणाचे हक्क विकण्यात आले. अशा या माहितीपटाला आपण काय म्हणणार, कायदेशीर की, बेकायदेशीर?
* हा माहितीपट आपल्या समाजातील काही भेदक बाबी आपल्यासमोर आणतो. खासकरून बलात्काऱ्यांची मानसिकता आणि समाजातील उच्चशिक्षित समजल्या जाणाऱ्या वकिलांमध्येही असलेली मागास व सडकी मनोवृती. हे खूप महत्त्वाचे आहे म्हणून आपण त्याचे बेकायदेशीरपण माफ करायचे का?
* भारतातील या चिंताजनक परिस्थितीवर प्रश्नांकित पद्धतीने पाहणाऱ्या माहितीपटाच्या निर्मात्यांना ब्रिटनमध्ये १९९७ ते २०१३ या काळात झालेल्या तब्बल १४०० मुलांच्या लैंगिक शोषणावर काही करावेसे वाटले का? समाजातील अग्रणी देशातही लहान मुलांच्या लैंगिक शोषणाची अवस्था एवढी गंभीर आहे, हा विषय महत्त्वाचा नाही का? (त्यावर कोणताही माहितीपट जगात झालेला नाही)
* माहितीपटाचे प्रसारण व त्याच नावाने आलेली एनजीओ हा निव्वळ योगायोग समजावा का?
* कोणतेही प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना भारतीय प्रसारमाध्यमांवर त्यांच्या प्रसारण व प्रसिद्धीबाबत अनेक बंधने भारतीय कायद्याने येतात. हा कायदा बीबीसीला लागू होत नाही का ? (दिल्ली बलात्कार प्रकरणात न्यायालयाने सुनावलेल्या फाशीवर सर्वोच्च न्यायालयाचे शिक्कामोर्तब होणे बाकी आहे.)
आपण या घटनेवर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना हे सर्व मुद्दे लक्षात घेणार का ?
आपली प्रतिक्रिया भावनिक असणार की विवेकाने दिलेली?