मिथक निर्मितीचा कारखाना

नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या नातेवाइकांवर पं. जवाहरलाल नेहरू यांचे हेर वीस वर्षे पाळत ठेवून होते, असा गौप्यस्फोट कोलकात्यातील पालिका निवडणुकांच्या तोंडावर होणे याला योगायोग म्हणायचे की कसे, हे ज्याने-त्याने आपण कोठे उभे आहोत यावरून ठरवावे. एक गोष्ट मात्र खरी, राजकारणात योगायोगासारख्या गोष्टींना थारा नसतो. तेथील कायदे वेगळेच असतात. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर नेताजींविषयीची निवडक गोपनीय कागदपत्रे माध्यमांत पोचविली जातात, ती नेमकी नेताजींच्या नातेवाइकांवर काँग्रेस सरकार कसे पाळत ठेवत होते याबद्दलची असतात, त्यावरून नेताजी परतले तर आपले काय होणार ही भीती गांधी-नेहरूंच्या मनात कशी होती हे दिसते, अशा बातम्या छापल्या जातात आणि नेहरू हा काँग्रेसचा नेता कसा सैतानी मनोवृत्तीचा हलका माणूस होता, असा जोरदार प्रचार समाजमाध्यमांतून केला जातो. हे सगळेच कसे योजनाबद्ध आहे. काँग्रेसमुक्त भारत या महान योजनेचा एक छोटासा भाग म्हणूनही याकडे पाहता येईल.
ही योजना तशी जुनीच. मिथकनिर्मिती हा तिचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे.
ही मिथकनिर्मिती दोन स्तरांवर चाललेली असते. पहिला स्तर गांधी-नेहरू यांच्या यथेच्छ बदनामीचा. महात्मा गांधी यांच्यावर अश्लील विनोद करणे, त्यांच्या ब्रह्मचर्याच्या प्रयोगाची टवाळी उडवणे, त्यांना मुस्लिमांचा पक्षपाती ठरविणे हा त्यातला एक भाग. त्यांची अहिंसा, सत्याग्रह यामुळे देश कसा नामर्द झाला, स्वातंत्र्य मिळाले ते त्यांच्यामुळे नव्हे, तर ब्रिटिशांचे दिवाळे निघाल्यामुळे (म्हणजे स्वातंत्र्य मिळाले ते ब्रिटिशांमुळे!) असे विचारसंपृक्त लिखाण करून त्यांचे योगदान पुसून टाकण्याचा प्रयत्न हा दुसरा भाग. तिसरा भाग सध्या माजी न्यायमूर्ती काटजू, सुब्रमण्यम स्वामी यांसारखे लोक सध्या लिहीत आहेत. काटजू यांनी गांधी यांना थेट ब्रिटिशांचा हस्तक ठरवून टाकले आहे. तेव्हा आता गांधी यांनी ब्रिटिशांकडून पैसे खाल्ले होते, असे कोणी म्हणाल्यास फार धक्का वाटून घेण्याचे कारण नाही.
नेहरूंच्या बदनामीचा स्तर याहून खालचा आहे. त्यांनी राबविलेली संमिश्र अर्थव्यवस्था, त्यांचा अलिप्ततावाद यामुळे देशाची कशी वाट लागली, अन्यथा आज देशात डाल डाल पे पुन्हा एकदा सोने की चिडिम्याच बसल्याचे दिसले असते, असे सांगणारे अर्थशास्त्री आणि राजकीय अभ्यासक कमी नाहीत. अर्थात तो गंभीर टीकेचा विषय तरी होऊ  शकतो. परंतु नेहरू खानदान हे मूळचे मुस्लीम, नेहरू हे वेश्यापुत्र, इंदिरा गांधी याही मुसलमानच, त्या तर अगदीच चारित्र्यहीन, अशी घाणेरडी बकवास आजही इंटरनेटवरील अनेक संकेतस्थळांवर आहे. चारित्र्यहननाची जेम्स लेन पद्धत हे राजकारणातील सर्वात मोठे अस्त्र. त्याचा वापर करून नेहरू-गांधी घराण्याबद्दलची विविध मिथके तयार केली जात आहेत.
या मिथकनिर्मितीचा दुसरा स्तर हा या दोघांविरोधात स्वातंत्र्य चळवळीतील अन्य बडय़ा नेत्यांना उभे करणे हा आहे. तेही नुसतेच उभे करायचे नाही, तर आपल्या बाजूने उभे करायचे. सरदार वल्लभभाई पटेल, सुभाषचंद्र बोस, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, भगतसिंग हे त्यातले काही मोजके नेते.
भगतसिंग हे नास्तिक. निधर्मी. कट्टर कम्युनिस्ट. पण त्यांच्यावर असा काही शेंदूर फासण्यात आला आहे की ते लालऐवजी भगव्या रंगाचेच दिसावेत. अशीच गोष्ट सरदार पटेल यांची. ते कट्टर काँग्रेसवादी. गांधींचे कडवे अनुयायी. गांधींच्या तोंडावर त्यांची मस्करी करण्याची ताकद असलेला हा व्यवहारवादी नेता शेवटच्या श्वासापर्यंत गांधीवादीच होता. येथे ते बॅरिस्टर होते आणि तरीही गांधीभक्त होते हे विसरता येणार नाही. देशातील बहुसंख्य हिंदूंनी आपला नेता मानलेल्या गांधीजींच्या अनुयायांतील हे विविध विचारांच्या उच्चशिक्षितांचे प्रमाण एकदा नीट लक्षात घेतले पाहिजे. सरदार विचाराने उजवे होते, पण ते काँग्रेसमधले उजवे हे कसे विसरता येईल? नेहरूंच्या समाजवादी, निधर्मी विचारसरणीशी त्यांचे भांडण असणारच होते. ते ऐतिहासिक सत्य आहे. तसेच काँग्रेसची संपूर्ण संघटना त्यांच्या हातात होती हेही ऐतिहासिक सत्य आहे. आणि तरीही ते नेहरूंचे प्रतिस्पर्धी नव्हते कारण ते राजकीय वस्तुवादाचे जाणकार होते. ही सर्व तथ्ये लक्षात घेऊनच सरदार-नेहरू संबंध पाहावे लागतात. परंतु काँग्रेसमधील सरदारविरोधक समाजवादी गटाने त्यांना जातीयवादी वगैरे म्हणावे आणि तेच खरे मानून सरदारांना उजव्या पंक्तीला आणून बसवण्याचे उपद्व्याप करणे हे येथे घडले आहे. काहींची मजल तर सरदारांना गांधीजीच नकोसे झाले होते हे सांगण्यापर्यंत आता आली आहे. काही जण सरदारांना रा. स्व. संघाचे छुपे समर्थक मानत आहेत. तेव्हा उद्या कोणी गृहमंत्री असूनही सरदारांनी जाणूनबुजून गोडसेंना मदत केली असे म्हटले नाही म्हणजे मिळविली. तरीही ज्या सरदारांनी नेहरू आणि गांधी यांच्या खांद्यास खांदा लावून एवढी वर्षे व्यतीत केली ते नेहरूंचे विरोधक होते किंवा नेहरूंनी त्यांना डावलले असे एक राजकीय मिथक निर्माण झालेच आहे.
सुभाषबाबूंचेही तेच.
सुभाषबाबू आणि नेहरू हे दोघेही काँग्रेसमधील डावे. त्यामुळे ते नेहमीच उजव्या गटाविरोधात एकमेकांबरोबर होते. त्यांचे सख्य होते. १९२७ मध्ये संपूर्ण स्वातंत्र्याचा ठराव मंजूर करून घेतला तो या दोघांनीच. तेही गांधींच्या इच्छेविरुद्ध. १९२९, १९३६ आणि १९३७ साली नेहरूंना काँग्रेस अध्यक्ष करण्यात सुभाषबाबूंचा हात होता आणि १९३८ साली सुभाषबाबू काँग्रेसचे अध्यक्ष झाले ते नेहरूंच्या पाठिंब्यामुळे. १९३९ साली ते काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडून आले. तेव्हा मात्र नेहरू त्यांच्या बाजूने नव्हते. गांधीही नव्हते आणि सरदार तर नव्हतेच नव्हते.
गांधींनी नेहरूंना प्रतिस्पर्धी नको म्हणून सुभाषबाबूंना बरोबर अध्यक्षपदावरून उडवले, असे मिथक या ठिकाणी निर्माण करण्यात आले आहे. त्यात त्या निर्मात्यांची चूक नाही. आजच्या राजकारणाच्या क्षुद्र चष्म्यातून पाहिले की असेच दिसणार. उद्या हाच चष्मा अडवानी आणि मोदी यांच्यातील सत्तास्पर्धेला लावला तर कसे चित्र दिसेल? मुळात तो संघर्ष सत्तेचा नव्हता, तर काँग्रेसने पुढचा प्रवास कोणत्या मार्गावरून करायचा याचा होता.
सुभाषबाबू आणि नेहरू हे दोघेही रशियन राज्यक्रांतीने भारावलेले तरुण होते. १९३१ साली दोघांनी मिळून काँग्रेससमोर आर्थिक धोरणाचा जो ठराव मांडला होता तो समाजवादी होता. शब्द तो नव्हता. परंतु स्वतंत्र भारतात सर्व महत्त्वाचे उद्योगधंदे शासनाच्या मालकीचे असतील असे त्यात म्हटले होते. यानंतर दोन वर्षांनी १९३३ मध्ये सुभाषबाबू युरोपला गेले. १९३६ पर्यंत ते बव्हंशी तेथेच होते. जर्मनीतील हिटलरच्या, इटलीतील मुसोलिनीच्या उदयाचा, सत्तेचा हा काळ. सुभाषबाबूंच्या नजरेसमोर हे सर्व घडत होते. आशियातील जपान आणि युरोपातील जर्मनी, इटली या सत्ता इंग्लंड, फ्रान्सचे साम्राज्य खालसा करू शकतात, किंबहुना ते आता संपुष्टात येण्याच्याच बेतात आहे याचा अंदाज त्यांना आला होता. अशा परिस्थितीत भारतातील उठावासाठी त्यांची मदत घ्यावी, असे त्यांचे मत होते. हाच वादाचा मुद्दा होता. नेहरू यांचा नाझी जर्मनी आणि फॅसिस्ट इटली यांच्याशी हातमिळवणी करण्यास विरोध होता. १९३५ मध्ये मुसोलिनीला आपले पुस्तक भेट देण्यासाठी सुभाषबाबू रोमला जातात आणि नेहरू मात्र मुसोलिनीची भेट नाकारतात, यात बरेच काही येते. त्यांच्या मनातील हे हुकूमशाहीबद्दलचे आकर्षण समजून घेतले पाहिजे. याच ‘इंडियन स्ट्रगल’ या पुस्तकात त्यांनी आपल्या पक्षापुढील कार्यक्रम नमूद केला आहे. तो पूर्णत: साम्यवादी तर आहेच, परंतु त्यात पहिली काही वर्षे येथे बळकट केंद्रीय सरकार असेल आणि भारताला आपल्या पायावर उभे करण्यासाठी त्याकडे हुकूमशाही अधिकार असतील, असे म्हटलेले आहे.
सुभाषबाबूंना स्वातंत्र्यानंतर येथे पहिली २० वर्षे कोणतीही राज्यघटना चालणारच नाही, असे वाटत होते आणि म्हणून त्यांना येथे प्रारंभी हुकूमशाही हवी होती. त्यांनी स्थापन केलेले प्रतिसरकार हे हुकूमशाही सरकार होते आणि तेथे त्यांच्याविरोधात बोलणाराला कडक शिक्षा दिली जाई. ुज टोये यांच्या द स्प्रिंगिंग टायगर या नेताजींच्या चरित्रात तशा काही घटना नमूद आहेत. अर्थात तो काळ युद्धाच्या धामधुमीचा होता. नेताजी लष्कर चालवत होते आणि त्या शिस्तीत लोकशाही बसत नसते हेही येथे लक्षात घ्यायला हवे. मात्र त्याचबरोबर आझाद हिंद सेनेतील सैनिकांना नेताजींवरील निष्ठेबरोबरच निप्पॉन आर्मीवरील निष्ठेचीही शपथ वाहावी लागत होती. त्या महायुद्धात आझाद हिंद सेना ही जपानची तैनाती फौज होती असेच म्हणावे लागेल आणि जपान्यांच्या क्रौर्यामुळेच पुढे जीत प्रदेशात ही सेना बदनाम झाली होती, हेही विसरता येणार नाही. नेताजींच्या मनातील हुकूमशाहीचे हे आकर्षण हा फारसा ज्ञात नसलेला आणि म्हणूनच आश्चर्यकारक असा भाग आहे. अर्थात तो वेगळ्याच लेखाचा विषय आहे.
दुसरा मुद्दा काँग्रेसला समाजवादाच्या मार्गावरून नेण्याचा होता. हा फेबियन समाजवाद नव्हे हे लक्षात घेतले पाहिजे. सुभाषबाबूंना अभिप्रेत असलेला समाजवाद हा शेतकरी-कामगारांच्या हुकूमशाहीचा पुरस्कार करणारा होता. काँग्रेसमधील सरदार पटेल आदींच्या नेतृत्वाखालील उजव्या गटांना हे मान्य नव्हते. गांधींजींचा त्याला विरोध होता आणि एरवी नेहमी सुभाषबाबूंची कड घेणारे नेहरूही या वेळी गांधीजींबरोबरच उभे होते. याला नेहरूंनी सुभाषबाबूंना दगा दिला असे म्हणता येत नाही वा सत्तेसाठी राजकारण केले असा आरोपही लावता येत नाही. नेहरू म्हणजे कोणीतरी नारायण राणे आणि नेताजी म्हणजे अशोक चव्हाण, आणि मग त्यांच्यात सत्तेसाठी कुरघोडीचे राजकारण सुरू होते असे ज्यांना समजायचे त्यांनी ते खुशाल समजावे. त्यांच्यातील वाद लढय़ाच्या डावपेचांबद्दलचा होता.
यानंतर सुभाषबाबूंच्या जीवनातील एक क्रांतिकारी पर्व सुरू होते. आग्य््रााहून सुटका सारखे हे थरारक प्रकरण आहे. ते जर्मनीत गेले. तेथून जपानमध्ये. रासबिहारी बोस यांनी स्थापन केलेल्या आझाद हिंद फौजेची धुरा त्यांनी स्वीकारली. प्रतिसरकार (आर्जी हुकूमत-ए-आजाद-हिंद) स्थापन केले. येथवर नेहरू आणि त्यांचे मार्ग परस्परविरोधी झाले होते. पण कटुता संपली होती. आझाद हिंद सेनेतील ले. कर्नल गुरुबक्षसिंग धिल्लाँ यांच्या नेतृत्वाखालील चौथ्या गुरिला रेजिमेन्टचे नाव नेहरू ब्रिगेड होते. तसेच त्यात गांधीजी, मौलाना आझाद यांच्या नावाच्याही रेजिमेन्ट होत्या. या प्रतिसरकारने गांधी जयंतीची सुटी जाहीर केली होती. हे सगळे नेहरू व सुभाषबाबू हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी होते या थापांच्या विरोधात जाणारे आहे. सुभाषबाबूंचे बंधू शरदचंद्र
यांच्या कोलकात्यातील ‘वन वुडवर्न पार्क’ या निवासस्थानातील एक खोली नेहरूंच्या नावाने ओळखली जात असे, या शरदचंद्र यांचे नातू सुगत बोस यांच्या आठवणीकडे या संदर्भात पाहता येईल.
 सुभाषबाबूंचा तैवानमधील विमान अपघात हे मोठेच गूढ आहे. त्याबाबतची सर्व गोपनीय कागदपत्रे खुली झाल्यानंतर तरी खरे काय ते समजेल अशी अपेक्षा आहे. एक मात्र खरे की सुभाषबाबूंचा विमान अपघातात मृत्यू झाला या बातमीवर अनेकांचा विश्वास नाही. गांधीजींचाही नव्हता. मात्र या गूढातूनही काही मिथ्य कथा जन्माला घालण्यात आल्या आहेत. उदाहरणार्थ, नेहरूंच्या सांगण्यावरून स्टालिनने त्यांचा खून केला. भाजपचे मान्यवर नेते व प्रखर हिंदुत्ववादी सुब्रमण्यम स्वामी यांचे चंद्रास्वामी यांच्याशी निकटचे संबंध असल्याने आणि शिवाय त्यांचे मोसादशी नाते असल्याचे राजीव हत्येनंतर बोलले जात होतेच, तेव्हा त्यांना अनेक षड्यंत्रांची आधीच माहिती असते. बहुधा त्या माहितीच्या आधारे त्यांनी नेहरूंना नेताजींचे खुनी ठरविले असेल. त्यात एकच समस्या आहे की, अनेकांच्या मते ते नंतर भारतात आले होते आणि फैझाबादमध्ये गुमनामी बाबा म्हणून राहत होते. नेताजींच्या गूढाची चौकशी करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या मुखर्जी आयोगाचे प्रमुख न्या. मनोज मुखर्जी हेही खासगीत तेच सांगत आहेत. (त्या आयोगाच्या अहवालातील निष्कर्षांनुसार मात्र नेताजी १९४५च्या विमान अपघातात मरण पावले नसले तरी ते आता जिवंत नाहीत. रेंकोजी मंदिरातील अस्थी त्यांच्या नाहीत आणि ते अन्य कोणत्या ठिकाणी व कधी मरण पावले ते ठोस पुराव्याअभावी सांगता येत नाही.)
 गुमनामी बाबा (मृत्यू १९८५) किंवा प. बंगालमधील शालिमारी बाबा ऊर्फ साधू शारदानंद हे नेताजी असल्याचे तेव्हाही अनेक लोक सांगत असत. त्यामुळे ते तोतये आहेत की काय हे पाहण्यासाठी त्यांच्यावर हेर खात्याची पाळत असणे स्वाभाविकच होते. मुद्दा नेताजींच्या नातेवाइकांवर पाळत ठेवण्याचा आहे. १९४८ पासून १९६८ पर्यंत त्यांच्यावर इंटेलिजन्स ब्युरोची (आयबी) पाळत होती. तशी नेताजींच्या घरांवर स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच हेरखात्याची नजर होती. याचे कारण नेताजींचे फॅसिस्ट शक्तींशी असलेले संबंध. स्वातंत्र्यानंतरही त्यात खंड पडला नाही. नेहरूंचा मृत्यू १९६४चा. त्यानंतर लालबहादूर शास्त्री यांच्या काळातही ही पाळत ठेवण्यात आली. त्यांचा मृत्यू ६६ मधला. म्हणजे त्यानंतर दोन वर्षांनी इंदिरा गांधी यांनी ती पाळत रद्द केली असे दिसते. अर्थात पाळत नेहरूंनी सुरू केली होती आणि ती इंदिरा गांधींनी बंद केली याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. उलट नेहरूंच्या काळात आयबी सरदार पटेल यांच्या अखत्यारीत येत होते. नेताजींचे नातेवाईक हे कम्युनिस्ट चळवळीत सक्रिय असल्याने त्यांच्यावर पाळत ठेवली जाणे शक्य आहे. परंतु ते नेहरूंना खलनायक ठरविण्याच्या योजनेत बसत नसल्याने तसे सांगितले जात नाही. उलट मिथकनिर्मितीचा कारखाना जोरात सुरू आहे.
 नेताजींविषयीची सर्व कागदपत्रे खुली झाल्याशिवाय काय खरे आणि काय खोटे याविषयी ठोस विधाने करणे अवघड आहे.

– रवि आमले