असा बसला आवाजावर वचक

न्यायालयाच्या समितीच्या अभ्यासानंतर पर्यावरण मंत्रालयाने पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ मध्ये प्रदूषणाच्या कारणात ध्वनीची नोंद केली. नियम म्हणून जागतिक आरोग्य परिषदेचे कोष्टक देण्यात आले इतकीच प्रगती झाली. १९९४ साली मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका निकाली काढत सरकारला ध्वनिप्रदूषणाचे नियम तयार करण्यास सांगितले. मात्र नियम तर बाजूलाच राहिले महाराष्ट्र सरकारने ध्वनिक्षेपक लावण्याची मुदत ११.३० पर्यंत वाढविली. त्यावर डॉ. ओकांची समिती, बॉम्बे एनव्हायरन्मेंट अ‍ॅक्शन ग्रुप आणि असोसिएशन ऑफ मेडिकल कन्सल्टंट यांनी रिट पिटिशन दाखल केले. दरम्यानच्या काळात देशभरात ध्वनिप्रदूषणाबद्दल बरीच जागरुकता निर्माण झाली होती. मुंबईत सुमेरिया अब्दुलाली यांनी अनेक ठिकाणचे आवाज, आवाज मापन यंत्राच्या साहाय्याने मोजून ध्वनिप्रदूषण होत असल्याचे सिद्ध केले. देशभरातून ध्वनिप्रदूषणाच्या अनेक तक्रारी येत होत्या. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम होऊन ध्वनिप्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियमावली २००० या नावाने नियमावली तयार झाली. त्यानुसार एखाद्या विवक्षित ठिकाणी विवक्षित वेळी आवाजाची पातळी किती असावी हे ठरविण्यात आले.
हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्था, धार्मिक ठिकाणे आणि न्यायालय यांच्या १०० मीटर परिसरातील क्षेत्राला शांतता क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले.
या नियमांचा आधार घेत त्याच वर्षी केरळातील एका चर्चच्या कार्यक्रमामुळे होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषणावर एक मद्रास उच्च न्यायालयात केस दाखल झाली. निकाल चर्चच्या विरुद्ध गेल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयातील निकालात न्यायमूर्तीनी निसंदिग्ध भाष्य केले आहे. कोणताही धर्म मोठय़ा आवाजात स्पीकर लावून अथवा ड्रम वाजवून प्रार्थना करावयास सांगत नाही. अशा कोणत्याही धार्मिक कृत्याचा त्रास इतरांना होऊ शकतो. प्रत्येकालाच शांतपणे जगण्याचा अधिकार आहे. हीच भूमिका न्यायालयाने वेळोवेळी घेतली आहे. गेल्या काही वर्षांत नागरीकरणामुळे आणि औद्योगिकीकरणामुळे अनेक ठिकाणी आवाजाची पातळी वाढली आहे, पण म्हणून काही लाऊडस्पीकर, ड्रम वाजवून आवाज वाढविण्यास इतरांना परवानगी द्यावी असे नाही. ध्वनिप्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियमावलीमधील तरतुदी निसंदिग्ध आहेत, पण नागरिक आणि प्रशासकीय नियम राबविणाऱ्या यंत्रणेत याबाबत जागरुकता नाही. ती होणे गरजेचे आहे.
अर्थात कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत हीच परिस्थिती अनेक ठिकाणी होती आणि आजही आहे. ध्वनिप्रदूषण (नियमन आणि नियंत्रण) नियमावलीनुसार महाराष्ट्रातील दांडियाच्या वेळेवर बंधन आणावे अशी कायदेशीर नोटीसच डॉ. ओकांनी २००१ साली राज्य शासन आणि संबधितांना पाठवली. त्याचा योग्य तो परिणाम झाला, पण पळवाट काढत वर्षांतील १५ दिवस २ तासांची मुदतवाढ देण्याचा अधिकार पर्यावरण मंत्रालयाने राज्य शासनास २००२ साली दिला. अर्थात त्यावरदेखील सध्या वाद सुरू असून त्यासंदर्भात रिट पिटिशन दाखल केले आहे.