इंधन दराचा भडका सामान्यांची होरपळ

फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवडय़ापासूनच इंधनतेल आणि स्वयंपाकाचा गॅस अर्थात एलपीजीच्या किमती वाढण्यास सुरुवात झाली. १ फेब्रुवारी रोजी एक लिटर पेट्रोलसाठी ८६.३० रुपये, तर एक लिटर डिझेलसाठी ७६.४८ रुपये मोजावे लागत होते. हाच दर गुरुवारी देशभरात अनेक ठिकाणी एक लिटर पेट्रोलसाठी तब्बल १०० रुपयांवर पोहोचला. मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रात प्रीमिअम पेट्रोलचे दर प्रति लिटर १०० रुपयांपर्यंत, तर साध्या पेट्रोलचे दर ९७ रुपयांपर्यंत पोहोचले आहेत. २०२१ या नव्या वर्षांमध्ये केवळ दीड महिन्यात आतापर्यंत तब्बल २१ वेळा लहान-मोठी इंधन दरवाढ झाली आहे.

२०१० साली मनमोहन सिंग सरकारने पेट्रोलच्या किमतींवरील सरकारी नियंत्रण उठवले; तर २०१४ साली नरेंद्र मोदी सरकारने डिझेलवरील नियंत्रण उठवले. साहजिकच सरकारतर्फे तेल कंपन्यांना मिळणारी सबसिडीही संपली. त्यानंतर खरे तर आंतरराष्ट्रीय इंधन बाजारपेठेतील दरांच्या चढ-उतारानुसार प्रत्यक्ष देशभरातील इंधन दरातही चढ-उतार होणे अपेक्षित होते. मात्र सरकारने उठवलेले नियंत्रण केवळ तांत्रिक ठरले, त्याचा जनतेला प्रत्यक्ष फायदा झालाच नाही. कारण अप्रत्यक्षपणे इतर करांच्या माध्यमातून सरकार त्यावर नियंत्रण ठेवूनच आहे. २०१७ साली तर सरकारने दर तीन महिन्यांनी इंधन  दराचा पुनर्विचार करण्याचा घालून दिलेला शिरस्ताही मोकळा केला, त्यामुळे आता पेट्रोल आणि डिझेलचे दर तेल कंपन्यांच्या मार्फत दरदिवशी निश्चित केले जातात, त्याला सामोरे जाण्याची ग्राहकांचीही मानसिकता असते. मात्र या खेपेस गेले नऊ दिवस सातत्याने दरवाढ होतेच आहे.

एरवी एलपीजीचे दर त्यामानाने स्थिर असतात. मात्र १ फेब्रुवारी रोजी एलपीजी सिलेंडरच्या दरात (१४.२ किलो) २५ रुपयांनी वाढ करण्यात आली. त्यानंतर लगेचच पंधरवडय़ात १४ व १५ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री ५० रुपयांनी अतिरिक्त दरवाढ करण्यात आली. त्यामुळे आता स्वयंपाकाच्या गॅस सिलेंडरचे दर ७७० रुपयांवर पोहोचले आहेत.

तेलनिर्मिती करणाऱ्या राष्ट्रांनी त्यांच्या उत्पादनात कपात केल्याने आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात दरवाढ झाली आहे. याशिवाय येमेनमधील संघर्षांचे ढगही पेट्रोल दरवाढीस कारणीभूत असल्याचे दिसते. साहजिकच त्यामुळे भारताचा आयात खर्च खूप मोठय़ा प्रमाणावर वाढला असून त्याचा थेट भार आता सामान्य भारतीयांवर आला आहे. गेल्या वर्षी एप्रिल महिन्यात असलेल्या दराच्या तब्बल तिप्पट प्रतिबॅरल दरवाढ आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत झाली आहे.

बुधवारी तमिळनाडूतील एका तेल व गॅस प्रकल्पाच्या उद्घाटनप्रसंगी केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी इंधन दराच्या भडक्याला यापूर्वीचे सरकार दोषी असल्याचा ठपका ठेवला. भारताची इंधन आयात कमी करण्यासाठी त्या सरकारने (म्हणजे काँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने) प्रयत्न केले नाहीत, असा आरोप त्यांनी केला. वस्तुत: गेल्या मार्च महिन्यात जगभरातील अनेक देशांमध्ये कोविडकाळात टाळेबंदी सुरू झाल्यानंतर जगभरातील इंधनाच्या मागणीत घट झाली, त्याच वेळेस अमेरिकेच्या इंधनासाठीच्या मध्यपूर्वेतील अवलंबित्वही शेल इंधनामुळे कमी झाले. परिणामी सर्वच प्रमुख तेल कंपन्यांच्या उत्पादनात घट झाल्यानंतर जगभरात इंधनाचे दर कोसळले. त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना होणे अपेक्षित होते. मात्र आपल्याकडे केंद्र सरकारने इंधनावर असलेले कर- उपकर वाढविल्याने त्याचा फायदा ग्राहकांना झालाच नाही. आपल्याकडे इंधन दरावरील उठवलेले सरकारी नियंत्रण हे त्यामुळे केवळ तांत्रिक आणि एक-दिशा मार्गाने जाणारे ठरते. त्याचा फायदा केवळ आणि केवळ सरकारलाच, ग्राहकांची पोतडी रिकामीच अशी अवस्था आहे.

गेल्या वर्षी कोविडकाळात तब्बल ८२ दिवस इंधन दरात कोणताही बदल झाला नाही. प्रत्यक्षात आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दर खूपच घसरलेले होते. त्या काळात त्याचा फायदा ग्राहकांना झाला नाही आणि आता मात्र आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दर चढे आहेत असे कारण पुढे करत दरवाढ अटळ असल्याचे सरकारतर्फे सांगितले जात आहे.

साहजिकच गेल्या काही दिवसांत सातत्याने होत असलेल्या या इंधन दरवाढीमुळे ट्रक व मालवाहतुकीच्या दरामध्ये तातडीने मोठी वाढ झाली आहे. जानेवारी महिन्यातच ट्रक व मालवाहतूक दरामध्ये ६ ते ८ टक्के दरवाढ करण्यात आली होती. फेब्रुवारीच्या पहिल्या पंधरवडय़ात पेट्रोल- डिझेल दरवाढीनंतर २-२.५ टक्के दरवाढ  करण्यात आली. याच महिन्यात मालवाहतुकीची दरवाढ आता साडेचार टक्कय़ांवर पोहोचली आहे. परिणामी याचा फटका बसल्याने जीवनावश्यक वस्तूंसोबत एकूणच दरवाढ झाली असून त्यामुळे आधीच कोविडमुळे बिघडलेले सामान्यांचे आर्थिक गणित आता पुरते कोलमडणार आहे. याशिवाय मालवाहतूकदारांच्या संघटनांनी आता चक्का जाम आंदोलनाचे शस्त्र हाती घेणार असे जाहीर केले आहे. मात्र महिनोन्महिने सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनानंतरही फारसा फरक न पडलेल्या बहुमतातील मोदी सरकारवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही, असेच चित्र आहे.

गेल्या काही महिन्यांत तर सरकारने एलपीजी गॅस सिलेंडरवर ते किती सबसिडी देतात याची आकडेवारीही प्रसिद्ध करणे बंद केले आहे. अलीकडे तर राज्यसभेत विचारण्यात आलेल्या या संदर्भातील प्रश्नाच्या उत्तरातही सरकारने सबसिडीचा आकडा देणे टाळले. सबसिडीचे आकडेही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील किमतीच्या चढ/उतारांवर अवलंबून असतील एवढीच माहिती केंद्रीय पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी राज्यसभेत दिली होती. केरोसीनसाठी देण्यात येणारी सबसिडी उज्ज्वला योजना सुरू केल्यानंतर सरकारने बंद केली आहे. तरीही केरोसीन वापरणाऱ्यांची संख्या अद्याप मोठीच आहे. त्याच्या दरवाढीचा फटकाही अखेरीस ग्राहकांपर्यंत येऊन पोहोचणार आहे.

पूर्वी पेट्रोल-डिझेल-केरोसीन किंवा स्वयंपाकाच्या गॅसच्या दरांमध्ये वाढ झाली की, विरोधी पक्ष रस्त्यावर उतरलेला असायचा आणि सरकारसाठी ते मोठेच आव्हान ठरायचे. यात सामान्य मध्यमवर्गीयांचा समावेश खूप मोठय़ा प्रमाणावर असायचा, मध्यमवर्गीयच थेट रस्त्यावर उतरायचे. गेल्या काही दिवसांत प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या काँग्रेसबरोबरच सीपीआय आदी राजकीय पक्षांनीही इंधन दरवाढीविरोधात आंदोलने केली आहेत आणि त्याची व्याप्तीही वाढते आहे. मात्र या राजकीय आंदोलनांमध्ये सामान्य मध्यमवर्गीय मात्र फारसा दिसत नाही. त्याने अस्वस्थेनंतरही शांत राहणेच पसंत केले आहे आणि त्याचे हे शांत राहाणेच विद्यमान सरकारच्या पथ्यावर पडले आहे. शिवाय लोकसभेच्या निवडणुकांना अद्याप तीन वर्षे आहेत, त्यामुळे सध्या तरी केंद्र सरकार इंधन दराने होरपळलेल्या जनतेकडे लक्ष देऊन काही पावले उचलेल, असे चित्र नाही. त्यामुळे आधीच कोविडमुळे कंबरडे मोडलेला सामान्य नागरिक आता इंधन दरवाढीच्या भडक्याने होरपळेल असे चित्र आहे!

जबरदस्त करवाढ!

केंद्र सरकारने अबकारी करामध्ये तर राज्य सरकारांनी विक्री करामध्ये वाढ केली आहे. ही वाढ अनेक ठिकाणी पेट्रोल व डिझेलच्या सरासरी मूळ किंमतीच्या अनुक्रमे तब्बल १८० आणि १४१ टक्के एवढी जबरदस्त आहे!